‘जल जीवन मिशन’ ९० टक्के ‘डन’… तरी पाण्याची चणचण!

पण ‘नळजोडणी’, नळाच्या पाण्याची उपलब्धता आणि वापर यांमध्ये मोठी तफावत आहे, हे या योजनेपुढले खरे मोठे आव्हान. ग्रामीण भागातील फक्त ३९ टक्के कुटुंबे, पाण्याचा प्राथमिक स्रोत म्हणून नळांचा वापरू शकतात (आकडेवारी २०२२-२३ मधील राष्ट्रीय नमुना पाहणी- ७९ची ). शिवाय, नळाच्या पाण्याचा वापर वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भिन्न आहे. उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा यांसारख्या राज्यांमध्ये नळाच्या पाण्याचा वापर खूपच कमी – म्हणजे फक्त सहा टक्क्यांपासून ते फारतर ३० टक्क्यांपर्यंत आहे. नळाच्या पाण्याची उपलब्धता आणि वापर यांतील तफावत जर इतकी असेल, तर ‘जल जीवन मिशन’ कार्यक्षम आहे असे कसे म्हणता येईल?

कार्यक्षमतेपुढे आव्हाने आहेतच, आणि त्यांतील काही आव्हाने सरकारच्याच निर्णयांमुळे निर्माण झालेली किंवा संरचनात्मक आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ सारख्या वृत्तपत्रांनी याविषयी सरकारी निर्णयांच्या बातम्याही वेळोवेळी दिल्या आहेत. त्यातून केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदतीमध्ये कपात, राज्य पातळीवर नोकरशाही अनियमितता आणि या योजनेच्या पायाभूत सुविधांच्या बांधकामात घोटाळेसुद्धा झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जेजेएमची प्रगती मंदावली आहे. आर्थिक भार वाढतोच आहे पण पायाभूत सुविधा अपूर्ण आहेत, अशी स्थिती येण्याचे मोठे कारण म्हणजे निविदांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव. या समस्यां सोडवसाठी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक सरकारांकडून विचारविनिमय आवश्यक असला तरी, दैनंदिन जीवनात नळ-पाण्याच्या पायाभूत सुविधा कशा चालवल्या जातात – म्हणजे त्यांचे व्यवस्थापन कसे केले जाते, यावरच बरेच काही अवलंबून आहे. नाहीतर ‘नळ आहे, पण पाणी नळाचे नाही’ ही स्थिती कायम राहील.

व्यवस्थापनाच्या पातळीवरल्या काही प्रमुख चिंता जशा तांत्रिक आहेत तशाच त्या नोकरशाहीशी संबंधित आहेत. त्यांकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी डिझाइन, ऑपरेशन, मानके, प्रक्रिया, मॅन्युअल, निकष आणि मार्गदर्शक तत्त्वे हे सारे केंद्रीय पातळीवरील संस्थांनी बनवलेले होते आणि प्रादेशिक किंवा स्थानिक-स्तरीय संस्थांनी त्यांचे पालन करायचे, अशी अपेक्षात होती. जगातल्या अन्य देशांनी याच काळात विकेंद्रित आणि समुदाय-चालित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, आपल्याला अद्याप विकेंद्रित यंत्रणा साध्य झालेली नाही. नळ पाणी पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करणाऱ्या स्थानिक संस्था आणि घटकांची आर्थिक आणि तांत्रिक स्वायत्तता आपल्याकडे जवळपास नाहीच. त्यामुळे, नळ बसवताना या संस्थांना कोणत्या सामाजिक आणि स्थानिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते आणि पाण्याची गुणवत्ता आणि प्रमाण व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि वेळेवर पुरवठा करण्यासाठी त्या तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज आहेत का याकडे सर्वप्रथम लक्ष देणे आवश्यक आहे.

पाणी पुरवठ्याविषयीच्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेऊन त्यांचे निवारण करण्यासाठी यंत्रणा बळकट करण्याची नितांत गरज आहे. स्थानिक पातळीवरील घटकांकडून किती तक्रारी प्राप्त होतात आणि त्यांचे निराकरण होते याबद्दल कोणतीही आकडेवारीच आजघडीला उपलब्ध नाही. आणखी एक महत्त्वाची चिंता अशी आहे की प्रशासकीय पातळीवरील आकडेवारी जमिनीवरील वास्तवापासून फारच दूर आहे. ‘जल जीवन मिशन’ची इत्थंभूत माहिती एका क्लिकवर मिळण्यासाठी संकेतस्थळावर डॅशबोर्ड उपलब्ध असल्याचा दावा केला जातो. तो डॅशबोर्ड आहे खरा, पण त्यात अनेक गावे आणि प्रदेशांसाठी १०० टक्के नळाच्या पाण्याची उपलब्धता दाखवली जाते आणि प्रत्यक्षातली परिस्थिती तशी नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे नळाच्या पाण्याची उपलब्धता मोजण्यासाठी त्यांनी जुन्याच जनगणचेचा आधार घेतलेला आहे.

गेल्या १४ वर्षांत ग्रामीण कुटुंबांची टक्केवारी वाढली आहे आणि अधिकृत नोंद नसल्यामुळे, प्रत्येक घरांमध्ये नळाची उपलब्धता आहे की नाही हे समजणे कठीण आहे. ‘जल जीवन मिशन’ला पाणी, पायाभूत सुविधा आणि घरांचा भौतिक विचार करणेदेखील आवश्यक आहे. पाण्याचा प्रवाह आणि उपलब्धता पूर्णपणे नियंत्रित केली जाऊ शकत नाही. बेभरवशी हवामान, त्याहून बेभरवशाचा पाऊस आणि भूपृष्ठावरल्या पाणीपातळीत तसेच भूजल पातळीत घट या समस्यांमुळे पाण्याची गुणवत्ता, प्रमाण आणि वेळेवर आणि पुरेसा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होतोच असे नाही. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या यंत्रणांचे, त्यासाठीच्या तांत्रिक सुविधांचे कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन कसे करता येईल याचा अधिकाधिक विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

पायाभूत सुविधांचे प्रश्न आणखी निराळे असतात. त्या एकदा बसवल्या की झाली मोहीम फत्ते, असे समजताच येत नाही. उदाहरणार्थ, पाईप, नळ, प्रक्रिया संयंत्रे आणि पाण्याच्या टाक्या, यांचे आयुष्यमान असते आणि कालांतराने ते खराब होतात. नळांमध्ये गळती, तुटणे, व्यत्यय, बिघाड आणि निलंबन यासारख्या चिंता इतर घटकांइतक्याच महत्त्वाच्या आहेत. म्हणूनच कार्यक्षम नळाच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी सतत दुरुस्ती आणि देखभालीच्या उपक्रमांची आवश्यकता असते. मोठ्या पायाभूत सुविधांमध्ये साहित्याचा ऱ्हास सहज दिसून येतो आणि तो दुरुस्त करता येतो, परंतु घरगुती पातळीवरील दुरुस्ती आणि देखभालीच्या उपक्रमांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. नळाच्या पाण्याचा वापर कमी असण्यामागील एक मुख्य कारण म्हणजे ग्रामीण कुटुंबांमध्ये पैशाच्या चणचणीमुळे नळदुरुस्ती करवून घेण्याची ऐपत कमी असते.

वास्तविक, ‘जल जीवन मिशन’ची रचना ग्रामीण घरांना सेवा देण्यासाठी केली गेली आहे. कार्यक्षम नळ पाणीपुरवठ्यासाठी पायाभूत उभारणी आणि अव्याहत पुरवठा यांसाठी प्रभाग तसेच गाव पातळीवर वेगवेगळ्या जाती-गटांचे स्थान काळजीपूर्वक विचारात घेणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या टाकीचे स्थान आणि टाकीपासून कुटुंबांचे स्थान आणि अंतर हेसुद्धा पुरेशा दाबाने पाणी मिळविण्यासाठी महत्त्वाचे असतेच. शिवाय, स्थानिक पातळीवरील संस्थांमध्ये (उदा. प्लम्बर, पंप ऑपरेटर आणि अभियंते यांच्या भूमिकेत) विविध जाती गटांचा समावेश करणे कार्यक्षम नळ पाणीपुरवठा आणि दुरुस्ती आणि देखभाल उपक्रमांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

गावागावांत हातपंप आणि उघड्या विहिरींसारखे जलस्रोत आधीच खराब होत आहेत आणि पाणी असुरक्षित झाल्यामुळे लोकांच्या आरोग्यावर आणि उपजीविकेच्या परिस्थितीवर दुष्परिणाम होण्याची भीती वाढतेच आहे. वाढती लोकसंख्या आणि मर्यादित सुरक्षित पायाभूत सुविधांमुळे, ‘जल जीवन मिशन’ च्या यशाचे गोडवे एकीकडे गायले जात असूनही ग्रामीण लोकसंख्या पुन्हा एकदा पाण्याच्या चणचणीकडे ढकलली जाते आहे. भविष्यात ‘जल जीवन मिशन’च्या कार्यक्षम पुरवठा व्यवस्थेसाठी या जलस्रोत या घटकाचाही योग्य विचार करणे आवश्यक आहे.

लेखक दिल्लीस्थित ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटी’त संशोधक असून ‘जल जीवन मिशन’ हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.