जेएनयू – निवडणुका, चळवळ आणि व्यवस्था!

कोणत्याही समाज घटकाचे अथवा देशाचे मूल्यमापन करताना निवडणुकांची गुणवत्ता हा कळीचा मुद्दा ठरतो. त्यांवर त्या घटकाची सामाजिक, राजकीय आणि बौद्धिक परिपक्वता यांचे आकलन होण्यास मदत होते. जेएनयू हा सुमारे आठ हजार विद्यार्थ्यांचा एक शैक्षणिक-सामाजिक घटक! मात्र एखादी बातमी विद्यापीठाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचण्याआधी देशांतील प्रमुख माध्यमे व्यापतात. बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांना असा अनुभव येतो की आवारातील एखादी घटना त्यांच्यापर्यंत येण्याआधी दूरवर वसलेल्या त्यांच्या पालकांपर्यंत पोचलेली असते. एकूणच देशाच्या चर्चापटलावर जेएनयूची मागणी जास्त! त्यातच मागच्या आठवड्यात इथे निवडणुका झाल्या. डाव्यांचा गड मानल्या जाणाऱ्या या विद्यापीठात अभाविप या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अधिपत्याखालील विद्यार्थी संघटनेने केंद्रीय स्तरावर एक तर विभाग स्तरावर ४२ पैकी २३ जागांवर विजय मिळविला. निवडणुकांमध्ये केवळ जीत वा हार यावर केले जाणारे अवलोकन बऱ्याचदा अपुरे असते. जेएनयू निवडणुकांचे वेगळेपण अधोरेखित करण्याचा हा प्रयत्न!

विद्यार्थी चळवळींची उपयुक्तता

कोणत्याही निवडणुकांमध्ये वेगवेगळे दबाव गट काम करत असतात. विद्यापीठीय विद्यार्थी हा असाच एक दबाव गट! इतिहासात डोकावून पाहिल्यास भारताच्या आणि जगाच्या राजकारणात विद्यार्थ्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. अमेरिकेच्या व्हिएतनाम संघर्षातील अमेरिकेच्या माघारीबद्दल चवीने चर्चा केली जाते. मात्र त्याच्या मागे १९६४ ते १९७२ दरम्यान कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या बर्कले कॅम्पसमध्ये सुरू झालेल्या ‘फ्री स्पीच मूव्हमेंट’चा दबाव होता. १९८९ मधील बीजिंगच्या तीआनमेन चौकातील निदर्शने तर विद्यार्थ्यांच्या लोकशाहीच्या मागणीसाठी आणि सरकारच्या दडपशाहीसाठी प्रसिद्ध आहेतच! भारताचा विचार करता १९७४ मध्ये गुजरातमध्ये नवनिर्माण आंदोलनाने जोर पकडला होता.

अन्नधान्यांच्या वाढलेल्या किमती आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील या आंदोलनामुळे गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला. यापासून प्रेरणा घेऊन बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांनी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिला. यातूनच आंदोलन डोईजड जात आहे असे इंदिरा गांधी सरकारला वाटले आणि देशभर आणीबाणी लादली गेली. २०१३ मध्ये निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर सरकारविरोधी आंदोलन उभे जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचा महत्वाचा वाटा होता. बऱ्याच जणांना आश्चर्य वाटेल, मात्र त्याकाळी विरोधात असणारा भाजप आणि जेएनयू यांनी हे आंदोलन उभारण्यात एकमेकाला पूरक भूमिका बजावली होती. एकूणच विद्यार्थी राजकारण हा दुर्लक्ष करण्यासारखा विषय नाही.

जेएनयूचे वेगळेपण

या राजकारणाला दिशा देण्याचं, अजेंडा ठरविण्याचं, विद्यार्थी चळवळींचे पसंतीक्रम ठरविण्याचं काम या निवडणुका करतात. १९८९ साली मुंबईतील जितेंद्र चौहान कायदा महाविद्यालयात एनएसयूआयचे उमेदवार ओवेन डिसोझा यांची हत्या झाली. या घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकारने १९७४ च्या सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करत १९९३ मध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकांवर बंदी घातली, जेणेकरून कॅम्पसमधील हिंसाचार आणि गटबाजी टाळता येईल. ही बंदी आजतागायत लागू असल्याने केंद्रीय विद्यापीठे आणि काही अभिमत विद्यापीठे वगळता महाराष्ट्रामध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका होत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर एवढ्या वर्षांची परंपरा असून, टोकाची स्पर्धा असतानादेखील शांततापूर्ण रीतीने होणारी जेएनयूची निवडणूक वाखाणण्यासारखी आहे.

दरवर्षी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघ निवडणुकांचा आठवडा सुरू होतो, तेव्हा विद्यार्थी ध्वज, डफली आणि घोषवाक्यांसहित उत्साहपूर्ण मोर्च्यांमध्ये एकत्र येतात. वेगवेगळ्या घोषणांवर सर्वच विद्यार्थी संघटनांचे कार्यकर्ते ताल धरतात तेंव्हा त्यांचा उत्साह पाहण्यासारखा असतो. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव आणि सहसचिव या चार मुख्य पदांसाठी तसेच विभागवार सल्लागाराच्या पदांसाठी आक्रमक प्रचार मोहीम राबवली जाते, ज्यामध्ये देशातील मोठ्या राजकीय वादविवादाचे प्रतिबिंब उमटते. मतदानाची टक्केवारी सुमारे ७०% इतकी असते. निवडणुका केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नाही तर एक प्रकारचा चर्चेचा आणि गतिशीलतेचा उत्सव आहे, जो अनेकदा उदयोन्मुख नेतृत्व आणि राजकीय वादविवाद घडविण्यात महत्त्वपूर्ण ठरतो.

जेएनयूतील विद्यार्थीसंघाच्या निवडणुका पूर्णपणे विद्यार्थ्यांनी ठरवलेल्या नियमांनुसार चालतात. यासाठी जेएनयूएसयुचे स्वतःचे संविधान आहे, जे विद्यापीठ प्रशासकीय प्रक्रियेद्वारे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांनीच बनविले आहे. या संविधानानुसार निवडणुका पार पाडण्यासाठी प्रत्येक वेळी विद्यार्थीच एक निर्वाचित निवडणूक समिती गठीत करतात आणि तीच मतदानापासून मतमोजणीपर्यंत सर्व अंगभूत टप्पे सांभाळते. प्रत्यक्षात, विद्यापीठ प्रशासन या प्रक्रियेतला एकही टप्पा हाताळत नाही किंवा थेट पर्यवेक्षण करत नाही. वास्तविकतः जेएनयूमध्ये पैसे आणि प्रलोभन यांचा शून्य वापर निवडणुकात होत असतो. बाजूलाच असणाऱ्या दिल्ली विद्यापीठामध्ये पैशाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर भूमिका बजावत असताना जेएनयूचे वेगळेपण नजरेत भरते. जेएनयूच्या संविधानाबरोबरच २००६च्या लिंगडोह समितीचा देखील जेएनयू निवडणुकांवर प्रभाव आहे.

एके ठिकाणी समितीने म्हटले आहे की जेएनयू निवडणुकांचे प्रारूप देशातील सर्वोत्तम प्रारूप आहे आणि त्यामध्ये अपवाद वगळता बदल करण्याची गरज नाही. त्याचवेळी या अपवादामध्ये जेंव्हा बदल सुचवले तेंव्हा २००८-१२ निवडणूक झाल्या नाहीत. अखेर २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या विशेष परवानगीमुळे आणि काही अनुकूल सवलती दिल्यामुळे ही निवडणुका पुन्हा सुरू होऊ शकल्या. परिणामस्वरूप, जेएनयूचे विद्यार्थीसंघ प्रारूप बाह्य नियंत्रण आणि बंधनांपासून तुलनेने मुक्त राहिले आहे. मागील चार दशकात डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनांनी जास्तीत जास्त वेळेला इथे विजय मिळवला. माकपच्या विद्यार्थी संघटनेतील एसएफआयने २२ वेळा आणि सीपीआय-एमएल (लिबरेशन) च्या एआयएसएने ११ वेळा अध्यक्षपद जिंकले, तर आरएसएसची विद्यार्थी संघटना असलेल्या एबीव्हीपीला एकदा विजय प्राप्त झाला.

जेएनयुमधील प्रमुख विद्यार्थीगट:

स्टुडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) – ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ची विद्यार्थी संघटना आहे. बंगाल आणि केरळ येथील विद्यार्थ्यांचा प्रभाव असलेला हा कॅम्पसमधील सर्वात जुना आणि प्रभावशाली गट आहे.

ऑल इंडिया स्टुडेंट्स असोसिएशन (एआयएसए)– भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) शी संलग्न हा गटही डावा आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणून ओळखला जातो. १९७० नंतरपासून अध्यक्षपद ११ वेळा जिंकणाऱ्या एआयएसएने अलीकडच्या निवडणुकीत बहुतेकदा एसएफआयबरोबर युती केली आहे.

डेमोक्रॅटिक स्टुडंट्स फेडरेशन (डीएसएफ) – ही भारतातील एक स्वतंत्र डाव्या विचारसरणीची छात्र संघटना आहे. २०१२-१३ मध्ये स्थापन झालेली डीएसएफ, देशातील डाव्या चळवळीच्या दिशेबाबत आणि त्याच्या चौकटीत विद्यार्थी चळवळीच्या स्वायत्ततेवर झालेल्या मोठ्या अंतर्गत वादविवादानंतर अस्तित्वात आली.

एआयएसएफ (All India Students’ Federation) – भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचा विद्यार्थीपक्ष. आकाराने लहान; मात्र कन्हैय्याकुमार या संघटनेचा आल्याने चर्चेत.

एबीव्हीपी (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विद्यार्थी संघटना. हिंदूत्ववादी-राष्ट्रवादी विचारांचे अधिष्ठान.

बाप्सा (Birsa Ambedkar Phule Students’ Association) – २०१४ मध्ये स्थापन झालेला हा दलित-बहुजन विद्यार्थीगट आहे. बाप्साच्या उमेदवाराने २०१६ मध्ये अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या असणाऱ्या राहुल सोनपिंपळे या विद्यार्थ्याने दुसरे स्थान मिळविले. २०२४ मध्ये महासचिवपदावर विजय.

एनएसयुआय आणि इतर प्रादेशिक गट – काँग्रेसचा विद्यार्थीपक्ष एनएसयुआय तसेच काही क्षेत्रीय आणि सांस्कृतिक संघटना (उदा. Fraternity Movement, North-East Students’ groups) देखील निवडणुकीत उतरतात, परंतु निवडणुकीच्या राजकारणात त्यांचा मर्यादित प्रभाव असतो.

वैचारिक अधिष्ठान

गेल्या काही वर्षात अभाविप विरुद्ध इतर सर्व असा काहीसा संघर्ष आपणास झालेला दिसतो. यावर विचार करता असे दिसून येईल की उजव्या विचारसरणीला इतरांकडून कायम फॅसिस्ट असे संबोधले जाते. जेएनयूचा नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितीश कुमार याच्या म्हणण्यानुसार अभाविपचे अस्तित्व नाकारून आम्ही अपरिपक्व राजकारण करीत आहोत असे तुमचे म्हणणे असेल तर खुशाल आम्हाला तसे संबोधा, मात्र जेएनयू हे गेल्या काही दशकांचे देणे आहे आणि या शक्तींविरुद्ध लढा हे आम्हा विद्यार्थ्यांचे जेएनयू प्रति देणे आहे. प्रश्न उजवा किंवा डावा हा नाही. मात्र विद्यापीठाच्या आवारात कोणी हिंसा करत असेल, बाहेरून गुंड आणत असेल, आम्ही काय खावे, कुणाशी बोलावे अशा मर्यादा लादत असेल तर अशा शक्तींविरोधात उभे राहणे हे आमचे कर्तव्य आहे. त्याच्या मतानुसार जेएनयू ही विचारसरणीची लढाई आहे आणि कॅम्पसमधील प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये व्यवस्थेविरोधात प्रश्न विचारणारी परंपरा विकसित करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.

सध्याच्या निवडणुकीत यारी नायम या विचारधारेशी संबंधित नसणाऱ्या उमेदवाराला ११०० पेक्षा जास्त मते हे विचारसरणीची लढाई दुर्बल झाल्याचे द्योतक आहे का असे विचारताच त्याचे म्हणणे होते की ईशान्य भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यात आम्ही कमी पडलो. मात्र येणाऱ्या काळात आम्ही आमच्या चुकांचे अवलोकन करू. पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर तीव्र आवाज आणि मणिपूरसारख्या देशी मुद्द्यांचा औषधापुरता वापर यावर नितीश कुमार सांगतात की पॅलेस्टाईनमधील हिंसा न भूतो अशी आहे. मात्र ईशान्य भारतीय विद्यार्थ्यांचे मुद्दे मांडताना त्यांनी मान्य केलेले दुर्लक्ष या विरोधाभासाला बळ देतात. यारीचे म्हणणे होते की जेएनयूचे विद्यार्थी डावे-उजवे या दोन ध्रुवांच्या राजकारणाला कंटाळले आहेत आणि आमच्या रूपाने त्यांना नवा आश्वासक चेहरा मिळाला तेंव्हा त्यांचा पाठिंबा आपसूकच वाढला.

अभाविपचे अंतःकरण

अभाविपची अध्यक्षीय उमेदवार शिखा स्वराजला दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. तिचे म्हणणे आहे की जेएनयूचे राजकीय कथानक डाव्यांनी आधीच बनविलेले आहे. आम्ही फक्त त्याला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्यामुळे एखादा प्रचार तुम्हाला विखारी वाटत असेल तर तो आधीच अस्तित्वात असलेल्या विखारी प्रचाराचा परिपाक आहे. अभाविपमध्ये अंतर्गत राजकारण खूप मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात आहे. प्रिझनर्स डायलेमा ही एक प्रसिद्ध संकल्पना आहे. तीनुसार तुरुंगातील दोन कैदी जेंव्हा केवळ एकाच्याच पळून जाण्याची शक्यता जास्त असते तेंव्हा एकमेकला मदत करण्याऐवजी शत्रूला म्हणजेच प्रशासनाला मदत करतात आणि शेवटी दोघांचेही नुकसान होते. त्याचप्रमाणे अभाविपचा उमेदवार विजयी झाला तर त्याला सत्ताधाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या संभाव्य बक्षिसाच्या शक्यतेने असंतुष्ट लोक आपलाच उमेदवार पाडण्यासाठी प्राणपणाने प्रयत्न करतात. ज्याप्रमाणे डावे कार्यकर्ते एका उद्दिष्टासाठी एकत्र येताना दिसतात त्याच्या उलट बरेच अभाविप कार्यकर्ते सत्तेच्या भौतिक फायद्यासाठी भगवा झेंडा उचलताना दिसतात. एक ज्येष्ठ अभाविप कार्यकर्तीने अनौपचारिक गप्पांमध्ये सल बोलून दाखविली की आताची अभाविप ध्येयप्राप्तीसाठी प्रयत्नच करत नाही. अभाविपशी जोडलेले अनेक अध्यापक कबूल करतात की आताच्या अभाविपचा दोष म्हणजे अपवाद वगळता हे लोक केवळ हिंसेबद्दल बोलतात आणि वैचारिक बैठक विकसित करीत नाहीत. जेएनयू प्रांगण ही तर्काधिष्ठित युक्तिवादावर चालणारी व्यवस्था आहे आणि उजव्यांनी नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा विकास करणे गरजेचे आहे.

विद्यापीठीय निवडणुकीमध्ये वाढत्या महिलाविरोधी भावनेबद्दल बोलताना शिखा म्हणते की आधी विद्यापीठ राष्ट्रीय राजकीय चर्चेला दिशा द्यायचे मात्र सध्या हा प्रवाह दुतर्फा झालेला आहे. वाढता जातीयवादी प्रचार हे देखील २०२५ च्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य! बाप्सा किंवा इतर पुरोगामी संघटना जातींचा वापर राजकारणात करून संघर्ष किंवा क्रांतीची भाषा करायचे. आता जातीचे कथानक अस्मितेभोवती पेरले जात आहे. उच्च जातीकेंद्रित एकत्रीकरण ही साधारण बाब बनली आहे. या निवडणुकीत एसएफआय आणि एआयएसए या दोन संघटना वेगवेगळ्या लढल्या तरी बाप्साने सर्वात जास्त फाटाफूट अनुभवली. याचे उत्तर देताना राहुल सोनपिंपळे म्हणतात की दुर्बल घटकातून आलेल्या विद्यार्थ्यांचे राजकारण भावनाप्रधान असते. तुम्ही निवडणूक लढवता तेंव्हा राजकीय विजय हेच तुमचे ध्येय असते. ही व्यावहारिकता जोपर्यंत बाप्सा अंगीकारत नाही तोपर्यंत कॅम्पसमध्ये यश त्यांच्यासाठी दुर्लभ असेल. कन्हैयाकुमारसारख्या करिश्मा असणाऱ्या नेत्याची गरज प्रत्येक राजकीय पक्षाला आहे का आणि तसे असेल तर मग विचारसरणीची उपयुक्तता किती या प्रश्नावर उत्तर देताना सोनपिंपळे म्हणतात की विचारसरणी लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी करिश्माई नेत्यांची मदत होते. करिश्मा आणि विचारसरणी हे एकमेकांना पूरक असतात. त्यामुळे नेतृत्व विकसित करणे ही राजकीय संघटनेची प्राथमिकता असली पाहिजे. विद्यापीठात मतभिन्नतेबद्दल असणारा आदर हे विद्यापीठाचे एक वैशिष्ट्य होते. मात्र फ्रेंच विभागातील प्राध्यापक आशिष अग्निहोत्री यांच्या मते सध्याच्या काळात ते उतरणीला लागले आहे. मुक्त विचारकांची एक संघटना विद्यापीठात अस्तित्वात होती जी आज दिसत नाही. महत्वाची गोष्ट अशी की एका निरीक्षणानुसार सुमारे ७०% विद्यार्थी स्वतःला मुक्त विचारांचे मानतात. अध्यक्ष नितीशकुमार म्हणतात की मुक्त विचार हा एक शब्दच्छल आणि संधिसाधूपण आहे. मी जेवढे मुक्त विचारक पाहतो ते बरेच आज सत्तावर्तुळाच्या जवळ आहेत. सोनपिंपळे देखील या गोष्टीवर सहमती दर्शवितात आणि विद्यापीठीय आवारात विचारसरणी हाच राजकारणाचा पाया राहिला पाहिजे, यावर भर देतात.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील निवडणुका हा लोकशाही तत्त्वज्ञानाचा एक जिवंत पुरावा आहे. हॅन्ना अॅरेंड्ट यांच्या मते, राजकीय कृती-म्हणजे सार्वजनिक जीवनातील भाषण व सहभाग, ही मुक्ततेची सर्वोच्च अभिव्यक्ती आहे, आणि विद्यापीठातील तीव्र वादविवाद आणि विद्यार्थ्यांचे सक्रिय राजकीय जीवन हे या दृष्टिकोनाचे सकारात्मक स्वरूप आहे. जॅक राँसिएर यांच्या मते राजकारण तेव्हाच सुरू होते जेव्हा प्रवाहाबाहेरील लोक समानतेसाठी आवाज उठवतात. जेएनयू या प्रवाहाबाहेरील लोकांना प्रभावशाली बनविण्यात हातभार लावते. टाटा समाजविज्ञान संस्थेचे माजी विभागप्रमुख म्हणतात की मी आयुष्यात जे काही घडलो, त्यात सर्वात महत्वाचा वाटा जेएनयूचा आहे. जेएनयूच्या कला आणि सौंदर्य विभागातील निवृत्त प्राध्यापिका ऊर्मिमाला सरकार सांगतात की देशातील कोणत्याही क्षेत्रात तुम्ही जा, तुम्हाला जेएनयूचा अमिट ठसा दिसेल. जेएनयू एक व्यवस्था आहे सत्तेविरोधात लढणारी! तिला सत्तेत कोण आहे हा प्रश्न नाही पडत. ही प्रश्न विचारणारी ज्योत तेवत ठेवणे हे या निवडणुकांचे काम आहे. या निवडणुका केवळ औपचारिकता नसून, दृश्यमानता, सहभाग आणि विवाद यांचे सजीव क्षेत्र आहेत. आजच्या काळात, जेव्हा लोकशाही जीवन अनेकदा भकास झालेले दिसते, तेव्हा जेएनयू आपल्याला आठवण करून देते की, उत्तम राजकारण म्हणजे मतभेद, बहुलता आणि सामूहिक सृजनाचे नंदनवन होय. हे जतन करण्याची जबाबदारी केवळ विद्यापीठाची अथवा विद्यार्थ्यांची नाही तर शासन आणि नागरिक यांची देखील आहे.

लेखक जेएनयूमध्ये पीएच.डी. करत आहेत.

phanasepankaj@gmail.com