ज्युलिओ रिबेरो
गेले कित्येक दिवस धुमसत असलेले मणिपूर अजूनही शांत व्हायची चिन्हे नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपला करिश्मा वापरून तिथले वातावरण निवळायला हातभार लावतील याची समस्त भारतीय वाट पहात आहेत..
गेला आठवडा नरेंद्र मोदींचा होता! भारतातील सामान्य लोकांच्या दृष्टिकोनातून पाहता त्यांचा अमेरिका दौरा अतिशय यशस्वी ठरला. आपल्या पंतप्रधानांचा जास्तीत जास्त ठसा उमटावा, तसेच त्यांच्या संवाद कौशल्याला जास्तीत जास्त वाव मिळावा यादृष्टीने परराष्ट्र मंत्रालयाने चतुराईने या दौऱ्याची रचना केली होती.
२० वर्षांपूर्वी मोदींना, त्यांच्याच पक्षाचे प्रमुख अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ज्याला त्यांचा ‘राजधर्म’ पाळण्याची आठवण करून दिली होती. तो पाळण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य लोकशाही देशांनी काळय़ा यादीत टाकले होते. भरघोस जनादेश घेऊन मोदी दिल्लीत दाखल झाले तेव्हा वातावरण बदलले. अमेरिकेसह उर्वरित जगाला त्यांचे भारताचे निर्विवाद नेतृत्व मान्य करणे भाग पडले.
मोदींच्या बहुसंख्याक हिंदूत्ववादाच्या राजकारणाने आणि त्यांच्याकडे असलेल्या वक्तृत्वशैलीने गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमधील मतदारांचा एक मोठा वर्ग त्यांच्याकडे आकर्षित झाला. पण या वर्गामध्ये केवळ त्यांचे समर्पित समर्थकच नाहीत तर माझ्यासारख्या व्यक्तीही आहेत, ज्या त्यांच्या दुटप्पी बोलण्यावर आणि निरंकुश प्रवृत्तीवर टीका करतात. पण त्याचबरोबर ज्यांनी त्यांच्या धैर्याचे, जागतिक पातळीवरील बडय़ा आणि त्यामुळेच अहंकारी बनलेल्या नेत्यांशी संवाद साधताना स्वत:चा आब राखून ठेवण्याच्या क्षमतेचे कौतुक केले आहे. आपल्यासारखेच त्यांच्या गुप्तचर विभागानेही, या बडय़ा, मातबर नेत्यांना ते कुणाला भेटणार आहेत, त्याची नीट कल्पना दिलेली असणार. पण शेवटी त्या नेत्यांच्या विचारांमध्ये, त्यांच्या बोलण्यात त्यांच्या देशाच्या हितालाच जसे प्राधान्य असते, तसेच आपल्या पंतप्रधानांच्या बाबतीतही देशच सर्वोपरी असतो.
प्रचलित जागतिक व्यवस्थेला धक्के देण्याची क्षमता असलेल्या विस्तारवादी आणि आक्रमक चीनशी असलेले आपले भौगोलिक सान्निध्य आणि आपल्यासारख्या झपाटय़ाने विकसित होत असलेल्या देशामध्ये विस्तारणारी बाजारपेठ, या गोष्टी सध्याची आघाडीची जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे विचार आणि कृती ठरवायला कारणीभूत ठरत आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेने नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी लाल गालिचा अंथरला आणि आपल्याला, देशवासीयांना आपलाच सन्मान झाल्यासारखा आनंद झाला.
मोदींच्या दुटप्पी बोलण्याबाबत भारतातील किंवा अमेरिकेतील नागरिक काही अनभिज्ञ नाहीत. अमेरिकी काँग्रेसमधील १३ सिनेटच्या आणि १३ काँग्रेसच्या अशा २६ लोकप्रतिनिधींनी त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना एक खुले पत्र लिहिले, आणि त्यात मोदींना त्यांच्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात मानवी, राजकीय आणि इतर हक्कांमध्ये भारतात झालेल्या घसरणीची आठवण करून देण्यास सांगितले.
परदेशात स्थलांतरित झालेल्या भारतीयांपर्यंतची मोदींची पोहोच खरोखरच अविश्वसनीय आहे. त्याबाबतीत मोदींनी जे केले आहे, त्याचा त्यांच्याआधीच्या इतर कोणत्याही पंतप्रधानांनी विचारदेखील केला नव्हता! सर्व पंथांचे, जातींचे, आर्थिक स्थितीचे भारतीय लोक ठरलेल्या वेळी भेटीच्या ठिकाणी आले. इजिप्तमध्ये, खरे तर भारतीय समुदायाची संख्या तुलनेत कमी आहे, पण तिथले भारतीयही त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आले होते. त्यांनी देशातील आणि परदेशातील भारतीयांची हृदये जिंकली. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांना असे वाटले की मोदींना त्यांच्या देशातील अल्पसंख्याकांबाबतची, विशेषत: मुस्लिमांबद्दलची वागणूक सुधारली पाहिजे. त्यांची टीका ही मोदींच्या अमेरिका भेटीसंदर्भातली पहिली आणि एकमेव कटू गोष्ट. पण त्यामुळे निर्मला सीतारामन आणि इतर बडे भाजप नेते नाराज झाले. वस्तुस्थिती अशी आहे की मोदींच्या राजवटीत मुस्लिमांमध्ये परकेपणाची भावना आहे आणि हेच सत्य आहे!
अमेरिका आणि इजिप्तमधील मोदींच्या या दौऱ्याचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होईल आणि त्यांना असलेला पाठिंबा वाढेल. अर्थात विरोधी पक्षांनी एकमेकांवर चालवल्या जाणाऱ्या कुऱ्हाडी गाडल्या नाहीत आणि पुढील नामुष्की टाळण्यासाठी सगळे एक होऊन उभे ठाकले नाहीत तरच असे घडू शकते. राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल या दोघांनाही विरोधकांचे नेतृत्व करायचे आहे आणि ते दोघेही या मुद्दय़ावर ठाम असल्याने ऐक्याचे चित्र फक्त धूसरच नाही तर विस्कटलेले आहे. अरविंद केजरीवाल हे एक हुशार आणि अधिक चतुर राजकारणी आहेत. राहुल हे माणूस म्हणून अधिक चांगले आहेत. आज केजरीवाल यांच्या ‘आप’पेक्षा राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाला देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यात मोठा पाठिंबा आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये ‘आप’चे वर्चस्व आहे. दोन्ही ठिकाणी त्यांनी काँग्रेसला बाजूला केले आहे. या गोष्टीमुळे काँग्रेसचा थिंक टँक खजील झाला असला तरी या सगळय़ावर चिडण्यापेक्षा स्मार्टपणे विचार करण्याची गरज आहे.
दिल्लीमध्ये आपने शिक्षण आणि आरोग्य या दोन विषयांवर चांगले काम केले आहे. पंजाबमध्ये ‘आप’ने दाखवून दिले आहे की, सामान्य माणसाला त्रासदायक ठरणारा खालपासूनचा भ्रष्टाचार हा राजकीय इच्छाशक्ती आणि दृढनिश्चयाच्या बळावर हाताळला जाऊ शकतो. मोदी भ्रष्टाचार थांबवल्याचा अभिमान बाळगतात, परंतु ते फक्त मंत्री आणि मोठमोठय़ा नोकरशहांच्या पातळीवरील भ्रष्टाचाराबद्दल बोलत असतात. मोठय़ा व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यवहारांसाठी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील खात्यांमधले वातावरण सुलभ वाटते, पण गरीब नागरिक मात्र अजूनही भ्रष्टाचाराच्या या शापापासून मुक्त झालेले नाहीत.
माहिती अधिकार कायद्याबद्दलची मोदी सरकारची नापसंती कार्यकर्त्यांना जाणवते आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींवर पाणी टाकून किंवा माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीला हेतुपुरस्सर उशीर करून किंवा त्याहूनही वाईट म्हणजे, त्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये चुकीच्या निवडी करून कायद्याशी छेडछाड करण्याचा खेळ त्वरित सुधारणे आवश्यक आहे. नोकरशाहीच्या तळाच्या पातळीवरील भ्रष्टाचाराचे सर्वात जास्त बळी गरीब लोक आहेत. मोदींना खरोखरच जाती-धर्माचा विचार न करता, प्रत्येक भारतीयाचा विकासाच्या प्रक्रियेत समावेश करायचा असेल, तर त्यांनी माहिती अधिकाराचा कायदा मजबूत असेल आणि जोमाने अमलात आणला जाईल असे बघितले पाहिजे.
अमेरिका दौऱ्याहून मायदेशी परतल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी मणिपूरमध्ये लक्ष घालणे आवश्यक आहे. ईशान्य भारतामधल्या या छोटय़ाशा राज्याने देशाला मुष्टियोद्धा मेरी कोमसह काही सर्वोत्तम खेळाडू दिले आहेत. मेरी कोमला राज्यसभेची खासदारकी देण्यात आली आहे. पण ती बॉक्सिंगच्या रिंगणामध्ये दाखवते ती तडफ या प्रश्नावर दाखवू शकेल की नाही याबद्दल मला शंका आहे. मेरी कोम काही बोललीच तर माझी खात्री आहे की ती भाजपच्या आशीर्वादाखाली मणिपूरमध्ये सत्तेवर असलेल्या अकार्यक्षम सरकारमुळे तिच्या राज्याला असलेल्या धोक्याबद्दल बोलेल.
मुख्यत: पठारी भागात राहणारे मैतेई जमातीचे लोक आणि डोंगराळ भागात राहणारे कुकी आणि नागा जमातीचे लोक यांच्यामधला हा वाद ते जिथे राहतात त्या टेकडय़ांइतकाच जुना आहे. काही महिन्यांपूर्वी मणिपूरच्या उच्च न्यायालयाने कुकी आणि नागांप्रमाणेच मैतेई- देखील अनुसूचित जमातच असल्याचा निर्णय दिला तेव्हापासून हा वणवा पेटला आहे. यामुळे कुकी आणि नागांना अनुसूचित जातीच्या कोटय़ातील काही जागांपासून वंचित राहावे लागणार असल्याने संघर्ष निर्माण झाला आहे.
आता तो धुमसत आहे आणि जोपर्यंत राजकीय तोडगा निघत नाही तोपर्यंत असेच सुरू राहील, असे दिसते आहे. अनेक दशकांपासून सशस्त्र घुसखोरी करणाऱ्या गटांशी मुकाबला करण्यासाठी राज्यात प्रदीर्घ काळ कार्यरत असलेल्या लष्कराने सरकारला सांगितले आहे की, यावेळी केवळ लष्करी प्रत्युत्तराचा उपयोग होणार नाही. राजकीय तोडगा काढण्यासाठी राजकारण्यांना पुढे यावे लागेल.
धर्म या घटकाने या प्रश्नामधली गुंतागुंत आणखी वाढवली आहे. पठारी प्रदेशात राहणारे लोक हिंदू आहेत आणि पिढय़ान्पिढय़ा ते तिथे राहात आहेत. कुकी आणि नागा हे ख्रिश्चन आहेत आणि अमेरिकन बाप्टिस्ट मिशनरींनी वसाहत काळात त्यांचे धर्मातर केले, याला आता जवळपास दोन शतके झाली. खोऱ्यातील अनेक चर्चेस जाळण्यात आली आहेत आणि तेथील धर्मगुरू आणि त्यांच्या मदतनीसांना मारण्यात आले आहे किंवा मारहाण करण्यात आली आहे. या सगळय़ा वातावरणाला जे धार्मिक वळण लागले आहे त्याला कट्टर हिंदूत्ववाद्यांना कारणीभूत ठरवता आले असते. पण तिथे नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने एक पक्ष म्हणून नागालँड आणि मेघालयातील आदिवासी जमातींमधूनच विजय मिळवला आहे. या गोष्टीचा फायदा घेत भाजपने पुढील रक्तपात टाळायला हवा.
पण या सगळय़ापेक्षा मोदींनी स्वत:ची वैयक्तिक प्रतिमा वापरून मध्यस्थी करणे गरजेचे आहे. लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून पंजाबातील दहशतवादाशी लढण्यासाठी त्यांनी विशेष नियुक्तीवर काम केलेले आहे.
