इकडे राजकीय आड… तिकडे ‘लाडकी’ विहीर…

राज्य सरकारांनी मागण्याच अधिक करण्याचे कारण उघड आणि काहीसे रास्तही आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाने राज्यांना देण्याच्या निधीचे प्रमाण ४२ टक्के केले होते. मग १५ व्या वित्त आयोगाने ते आणखी एका टक्क्याने घटवले. जम्मू-काश्मीर हे राज्य न राहाता ‘केंद्रशासित प्रदेश’ झाल्याने त्याचा वाटा पुन्हा एक टक्क्याने कमी झाला. त्याहीपेक्षा, ‘केंद्रीय कर-महसुलाचा विभाज्य वाटा’ मधला ‘कर-महसूल’ ही व्याख्या ज्यांना लागूच पडणार नाही, असे महसुलाचे मार्ग (उपकर किंवा ‘सेस’, अधिभार वगैरे) केंद्र सरकारने मधल्या काळात इतके वाढवले की, २०११-१२ या आर्थिक वर्षात केंद्राच्या एकंदर महसुलापैकी ‘विभाज्य वाटा’ ८८.६ टक्के असायचा तो दशकभरात (२०२१-२२ पर्यंत) दहा टकक्यांनी खालावून ७८.९ टक्केच उरला. याचा अर्थ असा की, केंद्राला जर १०० रुपये मिळाले तर त्यापैकी केंद्र व राज्यांमध्ये जे काही वाटप होणार ते ७८.९ रुपयांपुरतेच- बाकीचे २१.१ रुपये (दहा वर्षांपूर्वी ११.४ रुपयांच्या ऐवजी) केंद्राचेच.

म्हणजे थोडक्यात, १५ व्या वित्त आयोगाने जरी ४१ टक्के निधी राज्यांना द्यावा असे सूत्र ठरवले असले तरी गेल्या सहा वर्षांत राज्यांना प्रत्यक्षात केंद्राच्या एकंदर कमाईपैकी ३२ टक्केच मिळत आहेत. त्यामुळेच आता १६ व्या वित्त आयोगाने तरी हे प्रमाण वाढवून द्यावेच, शिवाय उपकर/ अधिभार आदी मार्गांनी केंद्राला किती महसूल कमावता येईल यावर काहीएक निर्बंधही घालावेत, अशी अपेक्षा अनाठायी ठरत नाही. पण समजा ही अपेक्षा पूर्ण झाली, तरी पुढे काय? – याचा विचार करताना अधिक प्रश्न दिसू लागतात. कसे, ते पाहू.

पहिला प्रश्न अर्थातच, राज्यांना निधीचे प्रमाण वाढवल्यास केंद्राच्या हाती उरणाऱ्या निधीत कपात होणार, यातून केंद्र सरकार कसा मार्ग काढणार याविषयीचा. राज्यांकडचा ६० टक्के निधी आताच फक्त प्रशासन-खर्चात जातो. राज्यातील मंत्री, आमदारांच्या मानधनांपासून ते राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारांवरच अधिक पैसा खर्च होत असतो. वित्त आयोग राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचे जे सूत्र ठरवून देतो, त्यात ‘विहीत निधी’ (म्हणजे विशिष्ट योजनेवरच, विहीत उद्देशासाठीच खर्च करण्याचा निधी) आणि अशी अट नसलेला ‘अविहीत निधी’ असे दोन भाग असतात. राज्यांना ‘अविहीत निधी’चे प्रमाण जास्त हवे आहे. ते कशासाठी, त्यातून काय होणार, या प्रश्नांची पडताळणी आवश्यक आहेच- त्यासाठी १६ व्या वित्त आयोगाला, विहीत व अविहीत निधीच्या प्रमाणाचाही फेरविचार करावा लागेल, असे दिसते. पण तसे जर झाले, तर राज्याराज्यांमधील ‘केंद्र-पुरस्कृत योजनां’चाही फेरविचार होणार का, हाही प्रश्न आहे.

राजकीय कारणांसाठी म्हणा किंवा खरोखरच आर्थिक विकासाच्या हेतूने म्हणा- केंद्रातील प्रत्येक सरकारने आदल्या सरकारपेक्षा अधिक ‘केंद्र-पुरस्कृत योजना’ राबवल्याच- त्यातसुद्धा, केंद्र आणि राज्ये या दोघांच्याही अखत्यारीत असलेल्या (राज्यघटनेच्या ‘समावर्ती सूची’मधल्या) विषयांवरच केंद्र सरकारने या योजना राबवल्या, हे वास्तव आहे. राज्यांना या योजनांपायी मिळणारे अनुदान केंद्राच्या महसुली तुटीपेक्षा जास्त असूनही हे घडते आहे, याचा सरळ अर्थ असा की ‘केंद्र-पुरस्कृत योजनां’वरच भर देण्यासाठी कर्जे उभारून केंद्र सरकार काम भागवते आहे. याचाच अप्रत्यक्ष अर्थ असाही होतो की, शिक्षण, आरोग्य आदी समावर्ती विषयांत राज्यांना आपल्या तालावर नाचवणाऱ्या योजनांच्या हव्यासापायी, केंद्राच्या अखत्यारीतील विषयांकडे दुर्लक्ष झालेले असू शकते. ही स्थिती आहे का आणि ती कशी सावरायची, याचाही विचार १६ व्या वित्त आयोगाने केल्यास बरे.

वित्त आयोगाने हा विचार करून तोडगा काढला तर मग पुढला प्रश्न निर्माण होईल. ‘केंद्र-पुरस्कृत योजना’ कमी कराव्या लागल्यास, राज्यांना अंगणवाड्यांपासून ‘एम्स’पर्यंत आणि ‘मोफत धान्य योजने’पासून ‘मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती’पर्यंत जे आज मिळते आहे तेही कमी होऊ शकते. बरे, जर राज्यांसाठी ‘अविहीत निधी’चे प्रमाण वाढवले, तर निव्वळ सरकारी कचेऱ्यांच्या रंगरंगोटीवरचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन/ भत्त्यांवरचाच खर्च वाढू नये किंवा राज्यांनी आधीच्या कर्जांचे व्याज चुकते करण्यात हा निधी वाहवू नये अथवा ‘लाडक्या’ योजनांवर पैसा उधळू नये, याहीसाठी १६ व्या वित्त आयोगालाच काही नियम आखून द्यावे लागतील. आताच पंजाबसारख्या राज्यातही प्रचंड वित्तीय तुटीमुळे राज्य सरकारला भांडवली खर्च (नव्या प्रकल्पांची उभारणी, पायाभूत सुविधांत वाढ आदी) हाती घेता येत नाहीत- पण वीज/ पाणी यांवरची अनुदाने मात्र सुरूच, अशी स्थिती आहे. थोडक्यात, राज्यांच्या निधीचे प्रमाण वाढवल्यामुळे अनुत्पादक खर्च वाढू नये, याचीही काळजी वित्त आयोगालाच घ्यावी लागेल.

त्यातच गेल्या काही वर्षांत रोख हस्तांतर योजनांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. अॅक्सिस बँकेच्या अहवालानुसार, १४ राज्यांनी उत्पन्न हस्तांतर योजना जाहीर केल्या आहेत, त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) ०.६ टक्क्यांची भर पडते. असे असूनही या योजनांचीच भलामण करण्यासाठी ‘भारत काही प्रमाणात ‘किमान सार्वत्रिक उत्पन्ना’कडे वाटचाल करत आहे,. असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. या ‘लाडक्या’ योजनांसाठी पैसा हवा म्हणून जास्त कर्ज घेणे किंवा अन्य खात्यांचा निधी वळवणे याखेरीज कोणताही पर्याय राज्यांकडे नाही, हे दिसतेच आहे. अशा योजनांचे आकर्षण आणि निवडणूक जिंकण्याचा दबाव लक्षात घेता, वित्त आयोगाने समजा राज्यांसाठी ‘अविहीत निधी’चे प्रमाण वाढवले तर, असल्याच योजनांकडे तो वाढीव निधीही वळवला जाऊ नये याची काळणी कोण घेणार?

मुळात जर विहीत आणि अविहीत निधीच्या प्रमाणाचा फेरविचार झाला तर, देशभरातील सार्वजनिक सेवांच्या समतोल वाढ-विकासाचे उद्दिष्ट साधले जाईल का? उदाहरणार्थ, उच्च उत्पन्न असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत खर्च खूपच कमी असणाऱ्या बिहारसारख्या राज्यांनाही कर्नाटक, महाराष्ट्र आदींच्या रांगेत बसवण्यासाठी ‘विहीत निधी’चे प्रमाण वाढवल्याने काही फरक पडेल का? वाढत्या आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत असमानतेला तोंड देण्यास यामुळे मदत होईल का?

‘ॲक्सिलरेटिंग इंडियाज डेव्हलपमेंट : अ स्टेट-लेड रोडमॅप फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स’ या पुस्तकात लेखक कार्तिक मुरलीधरन हे राज्यांना निधीचा वाटा मिळणे आणि निधी उभारणीचे पर्याय उपलब्ध असणे हे दोन्ही मुक्त असल्यास तिसरा टप्पा म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही खरोखरचे आर्थिक स्वातंत्र मिळू शकेल, असा विचार मांडतात आणि तो अनेक अर्थतज्ज्ञांनी यापूर्वीही मांडलेला आहे. मुरलीधरन हे त्यासाठी दक्षिण आफ्रिका आणि चीन अशी उदाहरणे देऊन, भारत याही देशांपेक्षा तिसऱ्या टप्प्यात तरी मागेच आहे, हे दाखवून देतात. पण निधीवाटपातून सक्षमता वाढवण्याचा तो तिसरा टप्पा आपल्याला खरोखरच गाठता यावा यासाठी ‘अविहीत निधीत वाढ’ हा पर्याय असू शकतो की नाही, याचा विचार १६ व्या वित्त आयोगाला करावाच लागेल.

थोडक्यात, वित्त आयोगाचे काम कधी सोपे नसतेच- पण यंदा केंद्र सरकार उपकर/ अधिभार वाढवणार आणि ‘केंद्रपुरस्कृत योजना’च वाढवून प्रसंगी त्यावरून तमिळनाडूसारख्या राज्यांची मुस्कटदाबी करणार, तर राज्ये ‘लाडक्या’ योजनांच्या प्रेमापायी पैसा वळवणार अशी स्थिती असल्याने ‘इकडे (राजकीय) आड, तिकडे (लाडकी) विहीर’ अशी पंचाईत या आयोगापुढे आहे.

ईशान बक्षी

ishan.bakshi@expressindia.com
((समाप्त))