‘स्मार्ट’ मीटर लावणे ‘शहाणपणा’चे आहे का?

खर्च-लाभ विश्लेषण

स्मार्ट मीटरचा सर्वप्रथम थेट परिणाम असा असेल की प्रत्येक महिन्याला प्रत्यक्ष जाऊन मीटर वाचन करण्याची गरज राहणार नाही. एका स्मार्ट मीटरचा दहा वर्षांचा खर्च १२,५०० रुपये सांगितला जात आहे. याचा अर्थ दरमहा एका मीटर वाचनासाठी १०० रुपये! यापेक्षा प्रत्यक्ष मीटर वाचन करणे निश्चितच स्वस्त पडेल हे पटायला अर्थशास्त्रज्ञ असण्याची गरज नाही. मुळात वीज देयक तयार करण्यासाठी दरमहा मीटर वाचन करायची गरजच नसते. अनेक युरोपीय देशांमध्ये (हो, प्रगत देशांतदेखील) सहामाही मीटर वाचन करण्याची पद्धत आहे. तिथे दरमहा प्रत्येकाच्या सरासरी वापरानुसार वसुली करून सहा महिन्यांतून एकदा फरकाचे देयक काढले जाते. आपल्याकडे ऋतूनुसार वर्षातून तीन वेळा मीटर वाचन केले तरी पुरेसे ठरेल. त्याहून पुढे जाऊन महावितरणचा हट्टच असेल तर साध्या मीटरमध्येदेखील मागील सहा महिन्यांची प्रतिमहा नोंद ठेवण्याची सोय करता येईल.

हेही वाचा : ‘खेळातले राजकारण’ अनुभवून दुखावलेल्या विनेश फोगटला ‘राजकारणाच्या खेळा’त का शिरायचे आहे?

प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर वीज देयक वेळेत न भरणाऱ्या ग्राहकांची वीज कापता येईल. सध्या वास्तविकता अशी आहे की वीज देयक वेळेत न भरणाऱ्यांची वीज महावितरण कोणत्याही सूचनेशिवाय सर्रास कापते. काही भागांमध्ये सुरक्षेच्या काळजीमुळे असे करणे शक्य होत नाही असे सांगितले जाते. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची अशी परिस्थिती असणे दयनीय आहे. ही वास्तविकता घटकाभर मान्य केली तरी अशी परिस्थिती अगदीच मर्यादित भागांमध्ये असणार. त्यासाठी राज्यभर स्मार्ट मीटर लावणे योग्य ठरणार नाही.

अक्षय ऊर्जा स्राोत, जसे की सौर ऊर्जा आणि पवनऊर्जा, यांच्यापासून होणारी वीजनिर्मिती निसर्गावर अवलंबून असते आणि त्यात सतत चढउतार होतात. या स्राोतांपासून होणारी वीजनिर्मिती जशी वाढत जाईल तसे नियोजनासाठी वीज वापराची तासवार आकडेवारी उपयोगी ठरेल. हे तत्त्वत: मान्य करू. तरीही त्यासाठी फक्त लाखभर रोहित्रांवर स्मार्ट मीटर लावले तरी पुष्कळ होईल, यासाठी अडीच कोटी घरांचे मीटर बदलले तर आजारापेक्षा औषध जालीम ठरेल.

वीजपुरवठा नियमित व योग्य दर्जाचा न झाल्यास वीज वितरण कंपनी ग्राहकांना स्मार्ट मीटरद्वारे भरपाई देईल असे दिवास्वप्न दाखवले गेले आहे. वीज गळती कमी होऊन वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढेल आणि त्याचा फायदा प्रामाणिक ग्राहकांना दिला जाईल असाही दावा केला आहे. ही निव्वळ बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात ठरणार अशी ग्राहकांनाच नाही तर धोरणकर्त्यांनासुद्धा खात्री असेल.

स्मार्ट मीटर ही योजना खर्च आणि लाभाच्या विश्लेषणात अजिबात फायदेशीर दिसत नाही. त्यामुळे निवासी ग्राहकांसाठी ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्याचेदेखील समर्थन करता येत नाही. औद्याोगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी अनेक ठिकाणी महावितरणने यापूर्वीच स्मार्ट मीटर लावले आहेत. त्याचा कंपनीला काय फायदा झाला? आणि मुख्य म्हणजे त्या ग्राहकांना किती फायदा झाला? याचा सविस्तर तपशील देण्याची जबाबदारी महावितरण आणि इतर वीज कंपन्यांची आहे.

हेही वाचा : बदलापूर, पश्चिम बंगालसारख्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी एवढे करावेच लागेल!

वीज ग्राहकांच्या समस्या

आज महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. वीजनिर्मिती पर्यावरणपूरक मार्गाने करणे ही काळाची गरज आहे. अशा परिस्थितीमध्ये स्मार्ट मीटर लावण्यात गुंतवणूक करणे म्हणजे ‘डोळ्यात केर आणि कानात फुंकर’ असा प्रकार आहे.

राज्यातील आजचे वीजदर भारतात तर सर्वाधिक आहेतच पण अनेक प्रगत देशांशी बरोबरी करत आहेत. असे दर देऊनही मुंबई वगळता उर्वरित राज्यात वीजपुरवठा हा अनेकदा अनियमित असतो. अनेक शहरांमध्ये वाढत्या वीज वापराचा भार वितरण व्यवस्थेला झेपेनासा होत आहे. वीज वितरण व्यवस्थेमध्ये गुंतवणूक करून वीजपुरवठ्याची नियमितता वाढवणे अर्थव्यवस्थेला चक्रवाढ पद्धतीने फायदेशीर ठरेल.

अक्षय ऊर्जा स्राोतांचे कारण पुढे करून स्मार्ट मीटर लावण्याचा घाट घालण्यापेक्षा ही गुंतवणूक सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जेपासून अधिक वीजनिर्मिती करण्यासाठी वापरल्यास प्रदूषण कमी होईल. आज महाराष्ट्र सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक अशा अनेक राज्यांच्या मागे पडला आहे. स्मार्ट मीटर योजनेच्या खर्चात राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांची क्षमता दुपटीने वाढवली जाऊ शकते!

सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी राज्याला ऊर्जा साठवणूक करण्याची क्षमता निर्माण करणे गरजेचे आहे. शेजारील गुजरात राज्यावर याकरिता प्रचंड मोठा बॅटरी प्रकल्प उभारण्याची वेळ आली आहे. दुपारी सौर ऊर्जेपासून होणाऱ्या वीजनिर्मितीचा उपयोग संध्याकाळी विजेची मागणी सर्वाधिक असते तेव्हा करणे यातून शक्य होईल. कोयनासारख्या जलविद्याुत प्रकल्पाचा इथे उपयोग केला जाऊ शकतो. दुपारी अतिरिक्त वीज वापरून पाणी वर चढवून ठेवायचे आणि रात्री विजेची गरज सर्वाधिक असताना त्यातून वीजनिर्मिती करायची. आपल्याप्रमाणेच डोंगरदऱ्यांचे वरदान लाभलेल्या नॉर्वे या देशाने अशा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणीय आणि आर्थिक फायदे मिळवले आहेत.

हेही वाचा : धर्माधिष्ठित मतपेढीची जुळवाजुळव

स्मार्ट मीटर योजनेला अनेक स्तरांतून विरोध होत असताना सरकारनेदेखील राजकीय भांडवल अशा व्यर्थ योजनेवर वाया घालवण्याऐवजी नागरिकांचे आणि व्यवसायांचे विजेच्या बाबतीतील प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे योग्य ठरेल.

सद्या परिस्थितीमध्ये स्मार्ट मीटर योजनेमध्ये होऊ घातलेली गुंतवणूक ही भविष्यात अत्यंत नुकसानदायक ठरेल. ही योजना तात्काळ रद्द करून वीज ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी भांडवलाचा वापर वीजनिर्मिती आणि वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी करणे हे ‘स्मार्ट’ दिसले नाही तरी ‘शहाणपणा’चे ठरेल.

लेखक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये गेली १६ वर्षे कार्यरत आहेत.