संयुक्त राष्ट्रे – ८० वर्षांतली मानवी मूल्यांची जपणूक!

संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना हे फक्त राजकीय गरजेने नव्हे, तर जागतिक सामाजिक गरजेने देखील झालेली होती. दोन महायुद्धांनी १९४५ पूर्वीच्या काळात संपूर्ण जगाला व्यापले होते, त्याने मानवी जीवनावर, आर्थिक व्यवस्थेवर, सामाजिक रचना आणि सांस्कृतिक मूल्यांवर गंभीर परिणाम झाले. युद्ध, जातीय संघर्ष, धार्मिक द्वेष, वसाहतवाद आणि सामरिक झुंज यामुळे संपूर्ण मानवजातीला असीम हानी पोहोचली. अशा परिस्थितीत संघर्षांना शांततापूर्ण मार्गाने सोडवू शकेल, राष्ट्रांमध्ये संवाद- सहयोग वाढवेल आणि मानवतेसाठी सामान्य नियम व मूल्ये स्थापित करेल अशी जागतिक संस्था तयार करणे गरजेचे होते. जागतिक संस्था फक्त आर्थिक किंवा राजकीय दृष्ट्या नव्हे, तर सामाजिक बदल घडवण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरतात.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेपासून मानवी हक्कांचे संरक्षण हे त्याचा गाभ्याचे उद्दिष्ट राहिले आहे. मानवाधिकार जाहीरनामा (Universal Declaration of Human Rights ) १९४८ मध्ये आकारास आला, त्याद्वारे प्रत्येक व्यक्तीस जीवन, स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा, सुरक्षितता, आणि समानतेचा हक्क असल्याचे अधोरेखित केले गेले. हे हक्क केवळ कायदेशीर अधिकार नसून, समाजातील दुर्बल घटक, अल्पसंख्याक समुदाय, महिलांवर, बालकांवर, अपंगांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध सामाजिक जागरूकता निर्माण करण्याचे माध्यम आहेत. जागतिक स्तरावर हक्कांचे रक्षण करणे म्हणजे समाजातील असमानता कमी करणे, लोकांना न्याय मिळवून देणे, आणि सर्वांसाठी समान संधी निर्माण करणे. याचा परिणाम स्थानिक समाजावरही होतो; उदा. बालकांचे शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, अपंगांचा सहभाग, अल्पसंख्याक समुदायांचे अधिकार यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा दिसते.

संयुक्त राष्ट्रांनी पुढल्या काळात निर्देशित केलेली शाश्वत विकास उद्दिष्टे (Sustainable Development Goals – SDGs) ही सामाजिक परिवर्तनाची महत्त्वाची साधने आहेत. गरिबी निर्मूलन, सर्वांसाठी शिक्षण, लैंगिक समानता, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, पर्यावरणीय संरक्षण, औद्योगिक व आर्थिक विकास या क्षेत्रांना जागतिक पातळीवर प्राधान्य दिले गेले आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता, हे उद्दिष्टे फक्त जागतिक स्तरावर परिणामकारक नाहीत, तर स्थानिक समाजातील असमानता कमी करण्याचे, दुर्बल घटक सशक्त करण्याचे आणि सामाजिक समावेशन वाढवण्याचे प्रभावी माध्यम आहेत. उदा. भारतातील महिला सक्षमीकरण योजना, बालकांचे शिक्षण अभियान, आरोग्य सुविधा वाढविणे, वृद्धांसाठी कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजना या सर्वांवर जागतिक धोरणांचा सकारात्मक परिणाम दिसतो.

संयुक्त राष्ट्रांचे कार्य सामाजिक समता आणि आर्थिक समावेशन वाढविण्यावरही केंद्रित आहे. गरीब, अल्पसंख्याक, अपंग, महिला, वृद्ध आणि बालकांसारख्या समाजातील दुर्बल घटकांसाठी समान संधी निर्माण करणे, जीवनमान सुधारणे, शिक्षण आणि आरोग्याची सुविधा पुरवणे यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न केले जातात. समाजातील विविध घटकांमध्ये न्याय आणि समानता नसेल तर सामाजिक स्थैर्य, विकास आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचा अनुभव येणे दुरापास्तच असते. जागतिक संस्था आणि स्थानिक समाज यांच्यातील सहकार्यामुळे न्याय व समानतेकडे जाणारा सामाजिक बदल अधिक प्रभावी आणि दीर्घकालीन ठरतो.

संयुक्त राष्ट्रांचे पर्यावरणीय प्रयत्नही अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हवामान बदल, जलसंपदा संरक्षण, जंगल व जीवसृष्टीचे संवर्धन, प्रदूषण कमी करणे, हरित तंत्रज्ञानाचा प्रसार, आणि शाश्वत विकास यांसारख्या कार्यक्रमांमुळे मानव आणि निसर्ग यांच्यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला जातो. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून, पर्यावरणीय टिकाऊपणा म्हणजे समाजातील भविष्यातील पिढ्यांसाठी सुरक्षित जीवनमान सुनिश्चित करणे, सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे, आणि स्थानिक तसेच जागतिक स्तरावर पर्यावरणीय धोरणे प्रभावीपणे राबवणे होय. हे सहकार्य मानवतेच्या भल्यासाठी आणि सामाजिक समतेसाठी अपरिहार्य ठरते.

संयुक्त राष्ट्र दिन हा दिवस आपल्याला मानवतेच्या मूलभूत मूल्यांची आठवण करून देतो. हा दिवस फक्त औपचारिक समारंभ नाही, तर जागतिक नागरिक म्हणून आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखण्याची आणि जगातील विविध समस्यांवर सहकार्याने उपाय शोधण्याची आठवण आहे. जागतिक शांतता, सामाजिक समता, समानता, मानवाधिकारांचे रक्षण, पर्यावरणीय टिकाऊपणा, महिला, वृद्ध व बालक कल्याण या सर्व क्षेत्रांत जागतिक सहकार्य आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्र दिन आपल्याला शिकवतो की भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक किंवा आर्थिक भिन्नता पाहता येऊ नये; एकत्र येऊन मानवतेसाठी, समाजासाठी आणि भविष्यासाठी सकारात्मक बदल घडवणे ही खरी जबाबदारी आहे.

लेखक समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. bagate.rajendra5@gmail.com