मिलिंद कांबळे चिंचवलकर जळगांवमधील अंमळनेर येथे २ ते ४ फेब्रुवारी दरम्यान अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये दोन दिलासादायक गोष्टी वगळता दखल घेण्याजोगे काय होते? पहिली चांगली गोष्ट म्हणजे संमेलनाध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी बेरोजगारीच्या प्रश्नावर राजकीय मंडळींच्या उपस्थित शासनाला थेट इशारा दिला. आणि दुसरी चांगली गोष्ट म्हणजे संमेलनाच्या मंचावरून मतदार जनजागृती करून लोकशाहीचा जागर करण्यात आला. मात्र, या दोन गोष्टी वगळता दरवर्षीप्रमाणेच हे संमेलन निराशा करणारे होते. त्याची सुरुवात केली गिरीश प्रभुणे यांनी. ‘जातपंचायत ही एक न्याय्य व्यवस्था’ असल्याचे वक्तव्य करून, त्यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे मंचावरून जाती व्यवस्थेचे जाहीर समर्थन केले. असे समर्थन करताना जातपंचायतीच्या माध्यमातून देण्यात आलेले निवाडे त्यांनी कधी ऐकले आहेत का? ज्या मराठी भाषेने साहित्य क्षेत्राला समृद्ध केले, त्याच भाषेच्या साहित्य संमेलनाच्या मंचावरून जाती पंचायतीचे उघड समर्थन होणार असेल तर, साहित्य संमेलन आयोजनामागील उद्देश काय आहे? काही दिवसांपूर्वी, ‘सर्वांच्या कल्याणासाठी जातिव्यवस्था हवी’ असल्याचं वक्तव्य शंकराचार्य विद्यानृसिंह भारती यांनी पुण्यात व्याख्यानमालेत केले होते, गिरीश प्रभुणे यांनी त्याचीच ‘री’ ओढली. जातिव्यवस्थेच्या माध्यमातून चातुवर्ण्य व्यवस्थेची चौकट घट्ट करणे हा संघाचा अजेंडा असेल तर, साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून जाती व्यवस्थेचे निर्मुलन करणे, जातीअंताचा लढा उभारणे यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात येणार आहेत? कोणता आराखडा तयार आहे? हेही वाचा : माणसांत राहूनच ‘कोऽहम’चा शोध घेणारा लेखक… हे पाहता, आपल्या ९७ वर्षांच्या वाटचालीत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाने कोणती नवीन विचारधारा, मुलभूत मूल्ये पुढे आणली? साहित्य संमेलनांचे आयोजन करून साहित्य विश्वात कोणते परिवर्तन, नवनिर्माण घडवून आणले? आता हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. ९७ व्या साहित्य संमेलनात साहित्यिक हेरंब कुलकर्णी यांनी परिसंवादात ‘शिक्षकांसाठी साने गुरुजी’ या विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी संयोजकांना विनंती केली होती. पण, त्यांना संधी देण्यात आली नाही. यावरूनच साहित्य व्यवहार कुठल्या दिशेने जातो आहे, हे स्पष्ट होते, असे म्हणता येते. ग्रंथ दिंडी, अध्यक्षीय भाषण, राजकीय भाषणे, परिसंवाद, काव्य संमेलन, मान्यवरांच्या मुलाखती तसेच पुस्तकांची विक्री एवढ्यापुरतेच साहित्य संमेलन मर्यादित असते का? मग, संमेलनाच्या मंचावरून मायमराठीचे गोडवे गाऊन, वाचकांची संख्या कमी झाली, वाचन संस्कृती वाढली पाहिजे अशी निरर्थक ओरड का केली जाते? राजकीय मंडळींच्या उपस्थितीवरून खूप मतभेद झाले तरी, त्यांना आवर्जून निमंत्रण दिले जाते आणि ते सुद्धा संमेलनाला आवर्जून हजेरी लावतात. पण, आजतागायत त्यांच्या किती आश्वासनांची पूर्तता झाली आहे? संमेलनाच्या मंचावरून सामाजिक जीवनाचे वास्तववादी दर्शन, अन्याय, अत्याचार, जातीयता, महागाई, भ्रष्टाचार, झुंडशाही अशा विविध प्रश्नांवर भाष्य करणे किंवा ठणकावून विचारणे साहित्यिकांना शक्य नसेल तर, मराठी भाषेला संजीवनी देण्यासाठी, शैक्षणिक दर्जा, गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि पटसंख्या कमी होत बंद पडत असणाऱ्या मराठी शाळांबाबत विस्तृत चिकित्सा करण्याच्या दृष्टीने कोणते निर्णय घेऊन त्यांची अमलबजावणी करण्यात आली? काही साध्यच होत नसेल तर, मराठी भाषेला साहित्य संमेलनांची गरजच का भासते? या संमेलनांत मराठी भाषा, मराठी भाषेपुढील आव्हाने, शैक्षणिक दर्जा, गुणवत्ता व बंद पडणाऱ्या मराठी शाळांबद्दल कधी गांभीर्याने विचार झाला आहे का? संमेलनातील साहित्य खरेदी करून वाचकांनी वाचन संस्कृतीच तेवढी वाढवायची आहे का? हेही वाचा : एकट्या मंचुरियननेच यांचं काय बिघडवलंय? खासगी, जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि शासकीय शाळांमध्ये खरंच समान दर्जाचे शिक्षण मिळते का? पीजीआय संस्थेच्या निष्कर्षानुसार राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा दुसऱ्या क्रमांकावरून घसरून सातव्या क्रमांकावर गेला आहे. दलित, अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थांची शिष्यवृत्ती बंद करून त्यांची नाकेबंदी करण्यात येत आहे. २० पटाखालील शाळा बंद झाल्या तर, मराठी भाषेच्या अस्तित्वाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. कारण, बंद होणाऱ्या शाळा या मराठीच आहेत. आपल्याला काळाला अनुसरून शिक्षण पध्दतीची निश्चितच गरज असली तरी, उपेक्षित समाज पुन्हा शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याचीही काळजी घेतली पाहिजे. त्यामुळे आश्वासनांची पूर्तता जाऊ द्या, पण, मायमराठीचे गोडवे गाणारे राजकीय मंडळी तसेच किती साहित्यिक मंडळींनी आपल्या मुलांना, नातवंडांना मराठी शाळांमधून, मराठी माध्यमातून शिक्षण दिले आहे, याची तरी चिकित्सा होते का? सार्वजनिक जीवनात मराठीतून संवाद तुटत चालला आहे. काही अपवाद वगळता साहित्य संमेलनांना अनेक वादांना सामोरे जावे लागले आहे. वादविवाद आणि साहित्य संमेलने हे जणू समीकरणच होऊन बसले आहे. वादाची कारणे वेगवेगळी आहेत. राजकीय मंडळींनी टीकास्त्र सोडल्यामुळे सरकारी अनुदान झिडकारणारे तसेच आणीबाणीचा निषेध करणारेही साहित्यिक होते. तर, राजकीय दबावामुळे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्या, प्रख्यात इंग्रजी लेखिका नयनतारा सहगल यांना पाठविण्यात आलेल्या उद्घाटनचे निमंत्रण रद्द करण्याची नामुष्कीही आयोजकांवर ओढवली होती. मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला इंग्रजी लिहिणाऱ्या लेखिकेला का बोलवलं हा राजकीय आक्षेप असेल तर, महाराष्ट्राची मराठी राज्यभाषा राज्यमान्य व लोकमान्य होईल का? हेही वाचा : यंदाच्या ‘ग्रॅमी’त भारतीय कलाकारांची जागतिक धून… महाराष्ट्राच्या राजधानीतच शैक्षणिक क्षेत्रात आणि दैनंदिन व्यवहारांत ती परकी व पोरकी होत चालली आहे त्याचं शल्य कोणालाच असल्याचं दिसून येत नाही. त्याच मराठीच्या नावाने साहित्य संमेलनाचे उत्सव साजरे करणाऱ्या आयोजकांना आणि गळे काढणाऱ्या राजकारण्यांना मराठी भाषा संवर्धनासाठी, बंद पडणाऱ्या मराठी शाळांना संजीवनी देण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम हाती घेता येत नाहीत का? सद्यस्थितीत मराठी भाषेला अभिजात नव्हे तर अजिबात दर्जा राहिलेला नाही. साहित्य संमेलनांत आणि मराठी भाषा गौरव दिनी नुसती कौतुकाची मलमपट्टी करून चालणार नाही. तर, इंग्रजीच्या नावाखाली मराठी शाळा बंद, ओस पडत आहेत त्या कुठे तरी थांबविण्यासाठी उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. नाही तर, मराठी साहित्य संमेलने ही नुसती प्रस्थापित बुध्दिवंतांचे कौतुक सोहळेच ठरतील. milind.kamble1873@gmail.com
