प्राध्यापकाच्या एका एका जागेसाठी किती घेतात माहिती आहे ना?

महाराष्ट्रात तब्बल दहा वर्षांनंतर ४० टक्के प्राध्यापक भरती सुरू झाली आहे. या ४० टक्क्यांतील काही जागा २०१९ मध्ये भरण्यात आल्या. नंतर कोविडमुळे प्राध्यापक भरतीला स्थगिती देण्यात आली. आता ती उठवण्यात येऊन ४० टक्क्यांमधील राहिलेल्या जागा भरल्या जात आहेत. दरम्यानच्या काळात नेटसेट पीएचडी पात्रताधारकांची संख्या वाढली आहे. त्या तुलनेत सरकारने एकूण रिक्त जागांच्या फक्त ४० टक्के जागा भरण्याचा अध्यादेश काढला असल्यामुळे जागा कमी आणि पात्रताधारक जास्त आहेत. अर्थशास्त्राच्या भाषेत बोलायचे झाले तर मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असल्यामुळे महाविद्यालयाच्या संस्थाचालकांकडून एका एका प्राध्यापकाची जागा भरण्यासाठी ५०-५० लाख रुपये मागण्यात येत आहेत, असे सांगितले जात आहे. थोडक्यात सांगायचे तर महाराष्ट्रभर प्राध्यापक भरतीमध्ये प्रचंड गैरव्यवहार सध्या सुरू आहे.

आणखी वाचा

संजय राऊत ‘त्या’ खासदाराचं नाव घेताच ‘ऑन कॅमेरा’ थुंकले, शरद पवार स्पष्टच म्हणाले, “मी…”

शारीरिक संबंधांना खेळ म्हणून मान्यता, ‘या’ देशात होणार पहिली सेक्स चॅम्पियनशिप

IPL 2023: “धोनी हा खूप चलाख असून जडेजाला…” सामन्यानंतर माजी क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर यांचे मोठे विधान

धावत्या बाईकवर पडला पत्रा, दुचाकीस्वाराचे क्षणात दोन तुकडे, Video पाहून उडेल थरकाप…

या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे इतकी खोलवर गेली आहेत की आता प्राध्यापक होण्यासाठी नेटसेट पीएचडी ही पात्रता नगण्य झाली असून नगदी लाखो रुपये हा संस्थाचालकांसाठी एक महत्त्वाचा निकष झाला आहे. खरे तर महाविद्यालयासाठी प्राध्यापक भरतीसंबधी जाहिरात येईल तेव्हा सरकारने आता त्यामध्ये सरळ सरळ एक अट टाकायला हवी की संस्थाचालकांना लाखो रुपये डोनेशन देणाऱ्याचीच प्राध्यापकपदी नेमणूक होईल. या प्राध्यापक भरतीतील गैरव्यवहारप्रकरणी विचारल्या गेलेल्या प्रश्नावर तत्कालीन उच्चतंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत व आताचे उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते की प्राध्यापक भरतीमध्ये भ्रष्टाचार होत असेल तर पुरावे द्या. दोषी सापडले तर आम्ही त्यांना जरूर शिक्षा करू.

प्राध्यापक भरतीतील घोटाळा हा सर्वश्रुत आहे. महाविद्यालयाच्या रिक्त जागासाठी एनओसीला आवेदन करण्यात येते तेव्हा त्यात सर्वप्रथम विद्यापीठातील सहसंचालकांचा (जेडी) वाटा असतो. यानंतर विद्यापीठ तसेच मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा वाटा ठरलेला असतो. ही साखळी थेट उच्च तंत्र शिक्षण मंत्रालयापर्यंत जाऊन पोहोचते. अशा पद्धतीने प्राध्यापक भरतीतील एका एका जागेचा दर हा ५० लाखांवर जात आहे. विरोधी पक्षातील लोकसुद्धा यामध्ये सहभागी आहेत, त्यामुळे तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप, असे करत कुणीच याविषयी बोलत नाही. आज जास्तीत जास्त महाविद्यालये राजकीय पुढाऱ्यांचीच आहेत. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीमधील हितसंबंधांच्या विरोधात कुणीही बोलायला तयार नाही. शिक्षण क्षेत्रातील या कुप्रथेमुळे सर्वच नेटसेट पीएचडी पात्रताधारक निराश झाले आहेत. पैशांच्या देवघेवीशिवाय प्राध्यापकाची कायमस्वरूपी नोकरी मिळणार नाही, अशीच सगळ्यांची मानसिकता झाली आहे. महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणातील प्राध्यापक भरतीचे चित्र एवढे निराशाजनक झाले आहे.

काही दिवसांपूर्वी औरंगाबाद विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना एका नेटसेट पीएचडी पात्रताधारकाने थेटच प्रश्न विचारला की प्राध्यापक होण्यासाठी संस्थाचालकांकडून लाखो रुपये मागितले जात असतील तर आमच्यासारख्या गरीब कुटुंबांमधून आलेल्या उच्चशिक्षित युवकांनी प्राध्यापक व्हायचे कसे? या प्रश्नावर कुलगुरूंना काहीही उत्तर देता आले नाही. या भ्रष्टाचाराच्या साखळीपुढे कदाचित त्यांचे काही चालत नसणार. हेच त्यांच्या मौनातून दिसून आले. अशा प्रकारे ही व्यवस्था अधू केल्यानंतर आता याविरोधात कुणीच बोलणार नाही हा विश्वास आल्यामुळेच १७ मार्च २०२३ रोजी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अगदी बिनधास्तपणे विधान परिषदेमध्ये विचारले की तुम्हाला माहिती आहे ना प्राध्यापकाच्या एक एक जागा भरण्यासाठी किती घेतात? म्हणजेच मंत्री महोदयांच्या पोटातले ओठात आले एकदाचे. असे बोलताना त्यांनी आपण सार्वजनिक पातळीवर लाइव्ह बोलत आहोत, याचीसुद्धा त्यांनी तमा बाळगलेली दिसत नाही. असे जाहीररीत्या बोलून मंत्री महोदयांनी पूर्ण महाराष्ट्रातील नेटसेट, पीएचडीधारकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला.

यामागची पार्श्वभूमी अशी की विधान परिषदेमध्ये आमदार कपिल पाटील यांनी एक तारांकित प्रश्न विचारताना महाविद्यालयांना बंधनकारक असलेल्या नॅक ॲक्रिडेशनची मुदत वाढवून द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री महोदय म्हणाले की आम्ही तुम्हाला वेळ देऊ, परंतु तुम्ही ३१ मार्चपर्यंत नॅकसाठी रजिस्ट्रेशन करून घ्या. त्यावर पदवीधर आमदार अभिजित वंजारी म्हणाले की नॅकची रजिस्ट्रेशन फी अडीच लाख रुपये आहे. त्यावर मंत्री महोदय म्हणाले की फक्त अडीच लाख आहे. महाविद्यालयात प्राध्यापकांच्या एका एका जागेसाठी किती घेतात माहिती आहे ना? त्यावर आमदार महोदय म्हणाले की ते सरकारी मान्यता असलेल्या म्हणजे अनुदानित महाविद्यालयात घेतात.

मंत्री महोदय व आमदारांनी हे जाहीररीत्या विधान परिषदेच्या व्यासपीठावर सांगितले. पुढे ते असेही म्हणाले की हा मुद्दा ऑफ द रेकॉर्ड घ्या.

पण एकदा जाहीररीत्या बोलल्यावर ऑफ द रेकॉर्ड मुद्दे घेण्याची गरज काय? कशाची भीती आहे?

या संवादातून हे निश्चित झाले की प्राध्यापक भरती करताना लाखो- करोडोंचे व्यवहार होतात. खुद्द उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री आणि पदवीधर आमदार यांनी विधान परिषदेतच हे कबूल केले. आम्हाला प्राध्यापक भरतीमधील घोटाळ्याचे पुरावे द्या, मग आम्ही कारवाई करू, असे आता यावर कुणीही म्हणू शकणार नाही. आता प्रश्न आहे गरीब कुटुंबांतून शिकून नेट-सेट, पीएच.डी.सारख्या पदव्या मिळवणाऱ्या पात्रताधारकांचा. त्यांना अशा भ्रष्ट व्यवस्थेत प्राध्यापक होण्याची संधी कितपत मिळणार हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यासोबतच विधान परिषदेमध्ये अशी विधाने करणारे मंत्री, आमदार या देशातील शिक्षणव्यवस्थेला कुठे घेऊन जात आहेत, हा मोठाच प्रश्न आहे.

यातून आणखी एक प्रश्न पुढे येतो की उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना माहिती आहे की एका एका प्राध्यापकाच्या जागेसाठी किती घेतात, तर त्यांच्यावर मंत्री महोदय ईडी, सीबीआय का लावत नाहीत? शिक्षण क्षेत्रात एवढा भ्रष्टाचार होत असताना नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवून देशाला विश्वगुरू करण्याच्या गप्पा कोणत्या तोंडाने मारल्या जातात? शैक्षणिक विकासातून भारताला २०३० पर्यंत जागतिक महासत्ता बनवण्याच्या गप्पा ऐकून खरे तर खूप हसायला येते.

ईमेल:- vivekkorde0605@gmail.com

(लेखक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असून शिक्षणावर लिहीत असतात.)