‘निपुण’चा प्रयत्न उद्दिष्टपूर्तीकडे जाणार कसा ?

देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे शिक्षण आणि मनुष्यबळाचा विकास. हेच लक्षात घेता नवीन शैक्षणिक धोरणात विविध उद्दिष्टे अंतर्भूत करण्यात आलेली आहेत. विद्यार्थ्यांना पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान प्राप्त होणे हे शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीतील मूळ सूत्र. त्याशिवाय या धोरणाची परिपूर्ण अंमलबजावणी अशक्य आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांच्या साथीने पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (फाउंडेशनल लिटरसी अँड न्यूमरसी) वृद्धीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.

निपुण भारत अभियान सध्या भारतातील सहा लाख शाळांतील १७ लाख शिक्षकांच्या माध्यमातून सहा कोटी मुलांसाठी राबविले जात आहे. या अभियानाच्या अंमलबजावणीमुळे पहिल्या चार वर्षांत मुलांच्या वाचन आणि गणितीय कौशल्यांत वाढ झाल्याचे दिसते. ‘असर’च्या २०२४ मधील अहवालानुसार वाचन करू शकणाऱ्या इयत्ता तिसरीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे २०२२ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये ७.१ टक्क्यांनी वाढून २३.४ टक्के इतके झाले तर इयत्ता पाचवीतील वाचन करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे ६.३ टक्क्यांनी वाढून ४४.८ टक्क्यांवर पोचले. याच जोडीला विद्यार्थ्यांच्या गणितीय कौशल्यांतही ‘निपुण भारत’मुळे सकारात्मक बदल नोंदविला गेला. इयत्ता तिसरीतील बेरीज करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे ७.४ टक्क्यांनी वाढले. शिवाय इयत्ता पाचवीतील भागाकार करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे ५.१ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसले. एकीकडे ही वृद्धी दिसत असली तरी ‘असर’च्या कोविडपूर्वीच्या अर्थातच २०१८ मधील सर्वेक्षणाच्या तुलनेत मात्र ती फारशी समाधानकारक नाही, हेही विसरून चालणार नाही.

प्रत्येक विद्यार्थ्याला निपुण करण्याचे ध्येय समोर ठेवून वाटचाल करत असताना शिक्षण विभागापुढे आलेल्या काही समस्यांचा आढावाही घेणे महत्वाचे आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यात आजघडीला शिक्षक, केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी ही पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. परिणामी यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येतो. कित्येक शाळांमध्ये एका शिक्षकाला एकाच वेळी दोन-दोन वर्गांवर अध्यापन करावे लागते. तसेच अनेक ठिकाणी एका गटशिक्षणाधिकाऱ्यावर दोन-दोन तालुक्यांची जबाबदारी येऊन पडते.

राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना गुणात्मक व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक वर्गासाठी वर्षातून किमान २०० दिवस आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी किमान २२० दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे. परंतु, यात अशैक्षणिक कामांची वाढती जंत्रीही अडचण आणते. परिणामी शालेय शिक्षण आणि गुणवत्तेला त्याचा फटका बसतो. ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट २०२४ नुसार भारतात जिल्हास्तरावर एकत्र होणारी शैक्षणिक माहिती वापरून गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात यंत्रणा कमी पडते. शाळांकडून माहिती संकलित करणे आणि ती केंद्राकडे पाठविणे, एवढाच कार्यभाग या यंत्रणेकडून साध्य होत असल्याचे निरीक्षण या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. अध्ययन स्तर मूल्यांकनातून मिळणारी माहिती हाताळणे आणि त्याचा वापर करणे यावर काम होणे अपेक्षित आहे. यासह शिक्षक आणि प्रशासकीय कामे पाहणारे अधिकारी यांच्यात अधिक समन्वय गरजेचा असून या समन्वयाच्या अभावामुळे ‘निपुण भारत’ची प्रगती प्रत्यक्षात कसे होते आहे, याचे गुणात्मक मूल्यांकन होण्यात अडथळा येत असल्याचे काही अभ्यासकांचे मत आहे.

शासकीय पातळीवरील या अडचणींवर मात करत काही ठिकाणी वेगळे उपक्रम सुरू आहेत. ठाणे जिल्ह्याचे उदाहरण आपण घेतले तर जिल्हा परिषद प्रशासनांतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी ‘निपुण’चे उद्दिष्ट साधण्यासाठी दिशा (DIISHA : District Initiative for Improvement in Students Holistic Achievement) हा बहुआयामी उपक्रम २०२४ मध्ये सुरू केला. याद्वारे जिल्ह्यातील १ हजार ३२८ प्राथमिक शाळांमध्ये ७२ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांच्या पायाभूत भाषा आणि गणितीय कौशल्यांमध्ये आमुलाग्र बदल घडवण्यात यश मिळाले. जी गोष्ट मोजली जाते तिच्यातच प्रगती होऊ शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पायाभूत क्षमतांचा स्तर मोजणे, त्या माहितीचे विश्लेषण करणे, त्यानुसार प्रकल्प आखणे आणि आपण योग्य दिशेने जातोय का? हे कळण्यासाठी सातत्याने मूल्यमापन करणे आवश्यक ठरते.

‘व्ही-स्कूल’ या ॲपद्वारे जुलै २०२४ ते एप्रिल २०२५ या काळात सरासरी ९५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या दर महिन्यात पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान चाचण्या घेण्यात आल्या, निकालाची डिजिटल नोंद घेण्यात आली. दर महिन्याला होणाऱ्या तीन लाखांवर चाचण्यांचे विश्लेषण केंद्र, तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना उपलब्ध झाल्याने ही माहिती विद्यार्थ्यांचा अध्ययन स्तर निश्चितीसह पूरक उपाययोजनांसाठी उपयुक्त ठरली. या प्रयत्नांची फलनिष्पत्ती अशी झाली, ठाणे जिल्ह्यात मराठी गोष्ट वाचता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तसेच उर्दू भाषेत गोष्ट वाचता येणारे विद्यार्थी वर्षभरात दुप्पट झाले. शिवाय भागाकार करता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढली आहे, तर इंग्रजी गोष्ट वाचू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या देखील दुप्पट झाली आहे. याचप्रमाणे बीड जिल्ह्यात जानेवारी २०२५ मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जीवने यांच्या पुढाकारातून ‘मिशन जरेवाडी’ अभियान हाती घेतले गेले व पुढील ४ महिने प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान चाचण्या घेण्यात आल्या. शिक्षण विभाग, डायटचे अधिकारी आणि शिक्षकांच्या समन्वयामुळे हे अभियान जिल्ह्यातील सर्वच शाळांत प्रभावीपणे राबविले गेले असून त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक अहवालातून स्पष्ट झाले.

अनेक सामाजिक संस्थांची साथ

शासनाप्रमाणेच अनेक सामाजिक संस्थाही ‘निपुण भारत’च्या अंमलबजावणीत योगदान देत असून तमिळनाडूत ‘मधी फाउंडेशन’ विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करत पायाभूत चाचणीच्या माहितीचे संकलन करते, त्यावर प्रक्रिया करते आणि पूरक साहित्याची निर्मितीही करतेय. ‘समग्र गव्हर्नन्स’ ही संस्था उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राज्यांत पहिली ते तिसरीच्या मुलांमध्ये एफएलएनचे कौशल्य विकसित करण्यासाठी काम करते. राजस्थानमध्ये ‘स्मार्ट पेपर ऑर्गनायझेशन’चे निर्मल पटेल हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करत विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन गतीने आणि अचूक पद्धतीने करत शिक्षकांचा वेळ वाचवत आहेत. महाराष्ट्रात ‘वोवेल्स ऑफ द पीपल्स असोसिएशन’ (वोपा) या सामाजिक संस्थेच्या ‘व्ही-स्कूल’ या माेफत ॲपच्या साह्याने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून विद्यार्थ्यांच्या पायाभूत क्षमतांच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनाचे व त्यानुसार वैयक्तिक कृती आराखडे पुरवण्याचे काम मोठ्या गतीने करणे शक्य झाले आहे. अवांतर कामांचा ताण असल्याने अनेकदा शिक्षकांना मूल्यांकन करणे काही त्रासदायक ठरते, अशावेळी वोपाने मांडलेला तंत्रस्नेही मूल्यांकनाचा व त्यानुसार शैक्षणिक कृती पुरवणारा पर्याय श्रम वाचविणारा, पारदर्शक आणि सुलभ ठरला. अशा सामाजिक संस्थांच्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्यासाठी प्रशासनाकडूनही आणखी काही विशेष पाऊले टाकण्याची आवश्यकता आहे.

‘निपुण महाराष्ट्र’ दिशादायी ठरेल…

राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेकडून (एससीईआरटी) ‘निपुण महाराष्ट्र’ची मुहुर्तमेढ रोवत राष्ट्रीय अभियानाला आणखी बळ दिले जाणार आहे. या अभियानातून तंत्रज्ञानाच्या वापराने विद्यार्थ्यांची प्रगती अगदी जलदगतीने नोंदविणे शिक्षकांना शक्य होणार असून निपुणच्या अंमलबजावणीत सुसुत्रता आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात यामुळे एकवाक्यता येणार आहे. ‘असर’च्या २०१८ मधील अहवालात महाराष्ट्रातील इयत्ता तिसरीतील वाचता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही ४२.१ टक्के होती. २०२२ मध्ये त्यात मोठी घसरण होऊन ती २६.२ टक्क्यांवर आली. २०२४ च्या अहवालात यात सुधारणा होऊन ३७.१ टक्के मुले वाचू लागली. मात्र, ही वाढ कोविडपूर्वीच्या वर्षाशी तुलना करता कमीच आहे. अशीच स्थिती गणितीय कौशल्यांबाबतही कायम आहे. त्यामुळे निपुण भारत अभियानाला पूरक म्हणून निपुण महाराष्ट्र अभियान राबविल्यास खऱ्या अर्थाने त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होऊ शकेल आणि गुणवत्तेतही सकारात्मक वाढ नोंदविली जाऊ शकते.

प्रशासनाने राज्यस्तरावर निपुण महाराष्ट्र अभियान सुरू करण्यापूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला होता. त्यातून दीड लाख मुलांची गुणवत्ता वाढ आणि अध्ययन स्तर मूल्यांकनाचे काम गतीने आणि यशस्वीरित्या झाले. शिवाय ठाणे आणि बीड येथे अनुक्रमे दिशा आणि मिशन जरेवाडी या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी आणि यशाचा अनुभवही गाठीशी आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. गुणवत्तेच्या बाबतीत महाराष्ट्राला अग्रेसर बनवायचे असेल आणि भावी पिढ्यांचे हित साधायचे असेल तर प्रत्येक विद्यार्थ्याला योग्य वयात आकलनयुक्त वाचन-लिखाण आणि संख्याज्ञान प्राप्त व्हायला हवे. त्याशिवाय निपुण भारतच्या उद्दिष्टपूर्तीकडे जाणे कठीण आहे. ऑनलाईन तंत्रसुविधा, माहितीची पारदर्शकता, पालकांचा सहभाग, यादृच्छिक पुनर्तपासणी, एआयचा वापर यामुळे विद्यार्थ्यांची मूल्यांकन प्रक्रीया पूर्वीपेक्षा अधिक गतीने व विश्वासार्हतेने करणे शक्य होणार आहे. प्रत्येक घटकाने विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून निपुण महाराष्ट्रासाठी पुढाकार घेणे अत्यावश्यक तर आहेच शिवाय कालसुसंगत प्रगती साधायची असेल तर अपरिहार्यही असणार आहे. ‘एससीईआरटी’मधील एक अधिकारी सांगतात, ‘विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनस्तराची तंत्रज्ञानाधारित मूल्यांकन करण्याची पद्धतीबद्दल माझ्या मनात सुरवातीला संभ्रम होता. परंतु, जेव्हा आपण स्वत: ‘निपुण महाराष्ट्र’ ॲपचा प्रयोग करून पाहिला तेव्हा ही प्रक्रिया अधिक सुलभ वाटली. शिवाय शिक्षक व विद्यार्थ्यांनाही ती हाताळणीसाठी सोपी आहे.’

तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत दिवसेंदिवस प्रगती होत आहे. त्याचा वापर करत प्रत्येक क्षेत्रात परिवर्तन घडून येत आहे. शिक्षणक्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. एखाद्या मर्यादित घटक, माहितीवर काम करताना मनुष्यबळाचा वापर स्वाभाविक आहे, परंतु, जेव्हा आपल्याला मोठ्या प्रमाणात माहितीवर काम करायचे असते, तेव्हा तंत्रज्ञानाशिवाय चांगला पर्याय दुसरा नाही. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, सध्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक स्तर नोंदविण्यासाठी पेन-पेपर, गुगल शीट, एक्सेल शीट अशा पर्यायांचा वापर करण्यात येतो. पारंपरिक पद्धतीने माहिती संकलनासाठी एक शिक्षक महिन्याला सरासरी तीस घड्याळी तास त्यावर काम करतो. म्हणजे एखाद्या जिल्ह्यात पाच हजार शिक्षक असतील तर तिथे दीड लाख तास मूल्यमापनासाठी लागतात. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या माहितीवर प्रक्रिया करून मूल्यांकन करणे हे वेळखाऊ आणि किचकट आणि तरीही अविश्वासार्ह ठरू शकते. त्यामुळे सुयोग्य तंत्रज्ञानाच्या वापराला पर्याय नाही.

आज राज्यात ८९.५ टक्के कुटुंबांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध आहे. शिवाय स्मार्टफोन हाताळण्यात विद्यार्थी अग्रेसर असल्याचेही ‘असर’च्या निरीक्षणात दिसून आले. हीच बाब लक्षात घेता आपण ‘निपुण’चे उद्दिष्ट, गुणवत्ता मूल्यांकनाचे काम तंत्रस्नेही पद्धतीने केले तर अभियानाला आणखी गती मिळू शकते, हे स्पष्ट आहे. शासनस्तरावरही आगामी काळात ‘निपुण’ला आणखी काही काळ मुदतवाढ मिळणे, जिल्हास्तरावरील एफएलएन (पायाभूत साक्षरता) युनिट अधिक बळकट करणे, निपुण माता-पालक गटांच्या निर्मितीवर भर देणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे भक्कम राजकीय पाठबळ मिळणे, या बाबी साध्य झाल्या तर ‘निपुण’चा प्रण यशस्वी करण्यात यंत्रणेला निश्चितपणे यश मिळू शकते. समाज, शासन आणि प्रशासन या तीनही स्तरावर या अभियानाला बळकटी मिळाल्यास शिक्षणातून सर्वांगीण प्रगतीचा टप्पा फार दूर नसेल.

लेखक ‘वोपा’ या शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत (आणि या लेखात उल्लेख झालेल्या) संस्थेचे संस्थापक संचालक आहेत. 

director@vopa.in