‘छोटेखानी युद्धां’ची नवी राष्ट्रवादी फोडणी?

पाकिस्तानने आत्तापर्यंत अनेक दहशतवादी हल्ले केले, कारगिलमध्ये युद्ध लादले. पण भारताने कधी उघडपणे पाकिस्तानच्या भूमीवर थेट हल्ले करून दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केल्याचा वा पाकिस्तानच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केल्याचा गवगवा केला नव्हता. केंद्र सरकारांनी मे २०१४ पूर्वी पाकिस्तानविरोधात थेट युद्धाची भाषा केली नव्हती. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींना कारगिलचे युद्ध करावेच लागले कारण पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल परवेश मुशर्रफ यांनी घुसखोरीच करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा प्रयत्न भारताच्या लष्कराने प्रत्यक्ष ताबारेषा न ओलांडता हाणून पाडला. मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ले झाले तेव्हा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते, त्यांनीही पश्चिम सीमेवर लष्कर तैनात केले होते; पण भारताने पाकिस्तानविरोधात युद्ध करतो आहोत असे म्हटले नाही. मनमोहन सिंग यांच्या काळात पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ले केल्याचे मानले जाते. पण तत्कालीन ‘यूपीए’ सरकारने त्याची वाच्यता केली नाही. दहशतवादी पाकिस्तानातून घुसखोरी करून भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी हल्ले करत राहिले. त्यामध्ये पाकिस्तानी लष्कर व गुप्तहेर यंत्रणा ‘आयएसआय’चा हात होता याचे असंख्य पुरावे मिळाले. हे सर्व पुरावे घेऊन भारत आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे गेला आणि पाकिस्तान हा देश दहशतवादाचा अड्डा बनला असल्याचे सातत्याने सांगितले. त्यातून पाकिस्तानवर काही प्रमाणात दबाव आणला गेला. पण हा दहशतवाद पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी रोखला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारांचे पाकिस्तानविरोधातील धोरण अत्यंत मवाळ आणि अपयशी असल्याचे मानले गेले. तसा प्रचार प्रामुख्याने भाजपने अनेक वर्षे केला होता.

भाजपचे पाकिस्तानविषयक धोरण आक्रमक आणि युद्ध करून धडा शिकवणारे होते. भाजपच्या या धोरणातील पहिला टप्पा होता, काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० काढून घेऊन या राज्यावर पूर्ण कब्जा मिळविणे. काश्मीर खोऱ्यातील विभाजनवादी संघटनांच्या मुसक्या आवळणे. त्यानंतरचा टप्पा म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे. हे दोन टप्पे पूर्ण केले तर दहशतवादाला आळा बसेल आणि पाकिस्तानला धडा शिकवता येईल. त्यातून दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारताचा पुन्हा दबदबा निर्माण होईल. हा विचार घेऊन भाजपने आत्तापर्यंत देशांतर्गत राजकारण केले. भाजपने लोकांना संदेश दिला की, पाकिस्तानविरोधात आपल्याला कधीतरी युद्ध करावे लागेल. किंबहुना ते केले पाहिजे, तरच दहशतवादाचा निपटारा करता येऊ शकेल. भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या लोकांना हा युक्तिवाद पटला. २०१४ मध्ये भाजपला सत्ता देण्यामध्ये मोदींचे नेतृत्व जितके कारणीभूत होते, तितकाच भाजपच्या पाकिस्तानविरोधी आक्रमक, युद्ध करण्याच्या मनोवृत्तीचाही समावेश होता. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लोकांची अपेक्षा होती की, कधी तरी आपण पाकिस्तानला धडा शिकवणार, पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणार. भाजपच्या नेत्यांच्या जाहीर विधानांमुळे लोकांचा विश्वास दुणावत होता. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह वा अमित शहा, अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील म्हणत होते की, पाकिस्तानशी चर्चा नव्हे, फक्त पाकव्याप्त काश्मीर घेणे बाकी आहे! लोकांचा मोदी सरकारवरील विश्वास आणखी वाढला. उरी आणि पुलवामामध्ये दहशतवादी हल्ले झाल्यानंतर भारताने लक्ष्यभेदी आणि हवाई हल्ले करून जगाला दाखवून दिले की भारत कमकुवत राहिलेला नाही. पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देण्याची क्षमता बाळगतो. पाकिस्तानमध्ये घुसून केलेले हल्ले देशात साजरेही केले गेले. न घाबरता उघडपणे मोदी सरकारने हवाई हल्ले केल्यामुळे लोकांना खात्री वाटू लागली होती की, आता भारत पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेऊ शकतो. पण ही मानसिकता वाढत असताना मोदी सरकार लोकांना सांगण्यास विसरले की, लक्ष्यभेदी हल्ले करणे वेगळे आणि पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे वेगळे. दोन्ही कारवायांमध्ये जमीन आस्मानाचा फरक आहे, याची जाणीव लोकांना करून दिली गेली नाही. त्यामुळे तर आता भारताने शस्त्रसंधीला सहमती दाखवल्यावर मोदी सरकारबद्दल लोकांचा भ्रमनिरास झालेला दिसला.

पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे म्हणजे पाकिस्तानविरोधात सर्वशक्तीनिशी युद्ध करणे. यापूर्वी भारताने असे युद्ध १९६२, १९६५ आणि १९७१ अशा तीनदाच केले. १९७१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारून माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तानचे दोन तुकडे करण्याचे धाडस दाखवले होते. पण त्यांनीदेखील पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेतले नाही. पश्चिम आशियाई देशांचे राजकारण भारताच्या दाराशी येऊ नये याची दक्षता म्हणून पाकिस्तानही ताब्यात घेतला नाही. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात युद्ध केले नाही. कारगिल युद्ध भारतावर लादले गेले. तेव्हा प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडली नाही. आता मोदी सरकार पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची भाषा करत होते. तसे करायचे तर प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडावी लागली असती. ती पहलगामच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देतानाही ओलांडली नसेल तर मग पाकव्याप्त काश्मीर कसे मिळाले असते? ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये सलग तीन दिवस दोन्ही देशांनी सशस्त्र संघर्ष केला तर भारतावर कमालीचा आंतरराष्ट्रीय दबाव आला. पाकिस्तानने तर अण्वस्त्रांची भीती दाखवून अमेरिकेला ‘ब्लॅकमेल’ केले, असेच मानले जात आहे. त्यानंतर ट्रम्प यांनी भारताला शस्त्रसंधी करणे भाग पाडले. शस्त्रसंधी करा नाही तर व्यापार करणार नाही अशी धमकी दिल्यानंतर संघर्ष थांबवण्यात आल्याचे ट्रम्प जाहीरपणे सांगताहेत. ते खरे असेल तर अशा परिस्थितीत मोदी सरकारला पाकिस्तानविरोधात पूर्ण युद्ध करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची भाषा निदान आत्ता तरी स्वप्नवत ठरेल असे दिसते. अन्यथा भारताला ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून युद्ध करणे शक्य होते, आपल्या संरक्षण दलांची क्षमता होतीच!

‘ऑपरेशन सिंदूर’चे हे सीमित राजनैतिक यश पाहता भारत पाकिस्तानला एका मर्यादेपर्यंत धडा शिकवू शकतो. म्हणजे भारत यापुढे पाकिस्तानविरोधात ‘छोटेखानी युद्ध’ करत राहील आणि वारंवार पाकिस्तानला धडा शिकवत राहील. मोदींनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात नेमका हाच संदेश दिला आहे. तुमच्या अण्वस्त्रांच्या धमक्यांना घाबरत नाही, कुरापत काढली तर शस्त्रसंधी मोडू, दहशतवादी हल्ला झाला तर दहशतवाद्यांनाच नव्हे पाकिस्तानला अद्दल घडवू, असे मोदी म्हणाले. पाकिस्तानच्या संबंधांमध्ये ‘छोटेखानी युद्ध’ ही भविष्यात कदाचित नित्याची बाब ठरेल, हा विचार मोदींनी भाषणात प्रामुख्याने अधोरेखित केलेला आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून एक बाब स्पष्ट झाली की, भारत पाकिस्तानविरोधात पूर्ण युद्ध करण्याची शक्यता फार कमी आहे. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे अवघड गोष्ट असेल. शिवाय, पाकिस्तान हा जगाकडे भीक मागून जगणारा देश आहे, त्याला युद्ध करून फायदा मिळतो. उलट, युद्ध करून भारताचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. एकाच वेळी उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि युद्ध करत राहणे इतका भारत आर्थिक सक्षम नाही. त्यामुळे युद्ध करताना आंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारण्याची क्षमताही भारताकडे नाही. तसे असते तर ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताने अमेरिकेला हस्तक्षेप करू दिला नसता. आता तर अमेरिका काश्मीर प्रश्नामध्ये हस्तक्षेप करण्याची इच्छा बाळगून आहे. एकप्रकारे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाल्याचे मानले जाऊ लागले आहे. हे वास्तव पाहता, भारताला पाकिस्तानशी छोटेखानी युद्ध कदाचित परवडू शकते. म्हणून तर मोदींनी भाषणात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे पाकिस्तानविरोधातील ‘न्यू नॉर्मल’ असल्याचे म्हटले.

यातील दुसरी बाब अशी की, पाकिस्तान कुरापती थांबवेल असे नव्हे. दहशतवादी हल्लेही थांबतील असे नव्हे. प्रत्येक हल्ल्यानंतर आत्ताप्रमाणे दोन-तीन रात्री संघर्ष पेटेल. भारताकडून पुन्हा दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले जातील, पाकिस्तानच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले जाईल. मग भारतावर पुन्हा आंतरराष्ट्रीय दबाव येईल, ट्रम्प वा कुणी मध्यस्थी करतील आणि शस्त्रसंधी होईल. अशी ही छोटेखानी युद्धे होत राहतील. अशी छोटेखानी युद्धे दोन्ही देशांच्या अंतर्गत राजकारणासाठी फायदेशीर ठरतात. भाजपला पाकिस्तानविरोधात आक्रमक राष्ट्रवाद सातत्याने जागा ठेवता येऊ शकतो. भारत बलाढ्य देश असल्याचे लोकांना सांगता येते. आम्ही जहालवादी असल्याचेही दाखवता येते. छोटेखानी युद्धे हे भाजपचे नवे राष्ट्रवादी धोरण असेल. अमेरिकेने मोदी सरकारची कोंडी करून टाकल्याचे चित्र पुसण्यासाठी, तसेच भाजपच्या पाठीराख्यांनीही नवे राष्ट्रवादी धोरण स्वीकारावे यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील, त्याची सुरुवात मोदींच्या भाषणातून झालेली आहे. छोटेखानी युद्धांची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढू नये, यासाठी आपल्या गुप्तवार्ता यंत्रणांनाही दक्ष राहावे लागेल. नाही तर कदाचित पुढील काळात काश्मीरपासून गुजरातपर्यंत, अथवा सीमाभागांतील अन्य राज्यांत अनेक पट्ट्यांमध्ये ‘ब्लॅकआऊट’ होताना दिसतील. जम्मू-काश्मीर दहशतवादाऐवजी छोटेखानी युद्धांची भूमी ठरू शकेल. या ‘न्यू नॉर्मल’ची भारतीयांना मानसिक सवय करून घ्यावी लागेल, असे दिसते.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com