शिष्यवृत्तीवादाचं रंगरूप आणि मूळ

संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संशोधनामागील मूळ प्रेरणा कोणत्या आहेत, इथून या समस्येच्या संशोधनाला सुरुवात करावी लागेल. केवळ सारथी, बार्टी, महाज्योतीची फेलोशिप मिळते म्हणून पीएच.डी.ला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमुळे पुढे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. यात विद्यापीठाच्या आणि यूजीसीच्या धोरणांचा आणि नियमांचाही तितकाच मोठा वाटा आहे. इतर पदव्यांपेक्षा संशोधनातील ही पदवी सन्माननीय आहे, याचे भान राखले न गेल्याने संबंधितांनी या पदवीसाठीही प्रवेशपरीक्षा (पेट) सुरू केली. त्यामुळे प्रवेशेच्छुक उमेदवारांची संख्या वाढली. या परीक्षेपासूनच पीएच.डी.ची प्रवेशप्रक्रिया अनेक तांत्रिक गोष्टींमध्ये अडकत गेली. अनेक विद्यापीठांनी प्रवेशापासून ते प्रबंध जमा करण्यापर्यंतची पीएच.डी. पदवीची प्रक्रिया ऑनलाइन केली; यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर वेळ वाचेल अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. ‘पेट’, ‘पेट’ला विकल्प ‘नेट’, ‘सेट’… नंतर प्रवेश परीक्षेतील तिसरा पेपर मुलाखतीचा. या मुलाखतींसंदर्भातही विद्यार्थ्यांनी संशोधन केंद्रांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केल्यानंतर नेट, सेट, पेटच्या आणि मुलाखतीच्या गुणांची बेरीज करून विद्यापीठच संशोधन केंद्रांकडे अंतिम निवड यादी पाठवू लागले. यातून मग आणखी नवेच प्रश्न निर्माण होत आहेत. अंतिम गुणवत्ता यादीसाठी मुलाखतीच्या गुणांना केवळ ३० टक्के प्राधान्य दिल्याने विद्यापीठाकडून प्राप्त झालेल्या अंतिम निवड यादीत केंद्राला अपेक्षित नसणारे चेहरे दिसू लागले. त्यांची आणि मार्गदर्शकांची कोणत्याही प्रकारची ओळख नसताना, दोघांची सोयरीक घडवून आणण्याची जबाबदारी आरक्षण सांभाळत संशोधन केंद्राला पार पाडावी लागते. त्यामुळे ‘पदरी पडलं ते पवित्र मानून घेण्याची पाळी’ विद्यार्थी व मार्गदर्शक दोघांवरही येते. आता अशा अवस्थेत सुरू झालेल्या संशोधन प्रपंचाच्या वाटचालीत प्रश्न निर्माण न झाले तरच नवल.

शिष्यवृत्तीचा विनियोग कुठे?

विषयनिवड आणि संशोधनप्रस्ताव दाखल करण्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास विषयमान्यतेनंतर पूर्णत्वास जातो, नोंदणीप्रक्रिया पूर्ण होते व विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित होतो. इथे कधी कधी संशोधन व मान्यता समितीकडून विषयशीर्षकात बदल सुचविले जातात, तर कधी कधी पूर्णत: विषयच बदलला जातो. हा विषय विद्यार्थी आणि मार्गदर्शक यांच्या अभ्यास आवाक्याच्या बाहेर असेल तर अडचणी वाढत जातात. नोंदणी झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे वेध लागण्याऐवजी शिष्यवृत्तीचे वेध लागतात. शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केल्यानंतर शासनाच्या सोयीनुसार वर्षा-दोन वर्षांनी शिष्यवृत्ती मंजूर होते. दरम्यानच्या काळात विद्यार्थी केवळ प्रतीक्षेच्या भूमिकेत असतो. या काळात तो संशोधन केंद्रात नियमितपणे उपस्थित असतोच असे नाही; मात्र या शिष्यवृत्ती देणाऱ्या संस्था संशोधन केंद्राकडे या काळातील त्याच्या नियमित उपस्थितीच्या नोंदीची मागणी करतात. मग सुरू होते दस्तनिर्माणाची प्रक्रिया! भ्रष्ट-आचार आकाराला येऊ लागतो. पुढे एकदाची शिष्यवृत्ती मंजूर होते. पैसे घेऊन विद्यार्थी संपर्ककक्षेबाहेर निघून जातात. त्यानंतर दोन-तीन वर्षांनी ते जागे होतात. दोन वर्षांत प्रबंधाचे एकही प्रकरण न लिहिता, न दाखवता चार-चार प्रगती अहवालांवर स्वाक्षरी मागणारे विद्यार्थी समोर उभे ठाकतात. महिन्या दोन-महिन्यांनी एकदा येऊन उपस्थिती नोंदवहीत (खरे तर पीएच.डी.साठी दररोजची उपस्थिती अत्यावश्यक नाही, हे या संस्थांना कोणी सांगावे? आता तर या संस्थांनी बायोमेट्रिक उपस्थिती बंधनकारक केल्याचे ऐकीवात आहे.) स्वाक्षऱ्या करणारे विद्यार्थी तर सर्रास आढळतात. हेच विद्यार्थी पुढे जाऊन कोणत्याही प्रकारची प्रगती नसताना जेआरएफची (कनिष्ठ संशोधन शिष्यवृत्तीची) एसआरएफ (वरिष्ठ संशोधन शिष्यवृत्ती) करा असा आग्रह धरतात. आम्ही कुठेही नोकरी वा व्यवसाय करत नाही, असे शपथपूर्वक लिहून देणारे काही विद्यार्थी ठिकठिकाणी छोट्या-मोठ्या नोकऱ्याही करत असतात. हेच विद्यार्थी ‘कॉन्टिजन्सी ग्रँट’च्या कोऱ्या अर्जावर सह्या मागतात. यांच्याचपैकी काही तर फेलोशिपचे सगळे पैसे घेऊन गायब होतात. शिष्यवृत्तीचे पैसे घेऊन विद्यार्थ्यांनी त्या पैशाचा विनियोग संशोधनासाठी किती व अन्य कारणांसाठी किती केला आहे, याचाही एकदा शोध घ्यायला हवा. कानी येणाऱ्या वार्ता खूपच मनोरंजक आहेत, एवढे सांगितले तरी पुरे. विद्यार्थ्यांचे असे नानाप्रकार सांगता येतील. त्यामुळेच हा विषय बहुरंगी आणि बहुढंगी झालेला आहे!

या फेलोशिप देणाऱ्या संस्था मार्गदर्शक आणि संशोधन केंद्र संचालक यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क साधत नाहीत. कोणतेही मार्गदर्शन करत नाहीत. परिणामी, या संदर्भात विद्यार्थी सांगतील ती पूर्वदिशा, अशी मार्गदर्शक व संशोधन केंद्र यांची स्थिती होऊन जाते. त्यामुळे विद्यार्थी, मार्गदर्शक व संशोधन केंद्र संचालक यांना संबंध नसताना विविध कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या करायला भाग पाडतात. खरे तर प्रत्येक विद्यार्थी संशोधन केंद्राकडे वा विद्यापीठाकडे दर सहा महिन्यांनी (आता हेही अहवाल विद्यार्थी वेळच्यावेळी जमा करत नाहीत, हा भाग आणखी वेगळा) प्रगती अहवाल जमा करतो. खरे तर हाच अहवाल या संस्थांनी शिष्यवृत्तीसाठी प्रमाण मानायला हवा. पण तसे न करता प्रत्येक संस्था अहवालाचे आपापले प्रारूप तयार करते व त्यावर मार्गदर्शक, संशोधन केंद्र संचालक यांच्या स्वाक्षऱ्यांची अपेक्षा करते. एकूण कार्यपद्धतीतच अशा अनेक त्रुटी असल्यावर विषय बहुरंगी आणि बहुढंगी व्हायला कितीसा वेळ लागणार?

नियमांत विरोधाभास

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने व त्याच्या निर्देशानुसार चालणाऱ्या विद्यापीठांनी बंद खोलीत बसून निर्णय न घेता प्रत्यक्ष क्षेत्रावरील परिस्थिती व समस्या जाणून घेऊन निर्णय घेत नियम तयार केले पाहिजेत. यासाठी धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेत प्रत्यक्ष क्षेत्रावर कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींना सहभागी करून घेणे आवश्यक. तसे होताना दिसत नाही. नियम नेहमीच वरून लादले जातात. अशा काही नियमांचा आढावा घेता काय चित्र दिसते? ज्या मार्गदर्शकांच्या महाविद्यालयात पदव्युत्तर वर्गांचे अध्यापन होत नाही, त्यांना मार्गदर्शक म्हणून राहता येणार नाही, असा शोध यूजीसीला २०२२-२३ मध्ये लागला. त्यानुसार मग अनेक मार्गदर्शकांची मान्यता स्थगित करण्यात आली. पदव्युत्तर वर्गांत अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकांनाही अन्य ठिकाणच्या संशोधन केंद्रांशी संलग्न होण्यास बंदी घालण्यात आली. ज्या महाविद्यालयात संशोधन केंद्र असेल त्याच महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत राहता येईल असा नियम केला गेला. परिणामी, मार्गदर्शकांची संख्या घटत गेली. यामुळे ज्या मार्गदर्शकांची मान्यता काढून घेण्यात आली, त्यांच्या मार्गदर्शनांत पीएच.डी. झालेल्या मार्गदर्शकाची मान्यता मात्र कायम राहिली; कारण त्याच्या महाविद्यालयात पदव्युत्तर वर्ग आहेत. अशी एकंदर गमतीशीर स्थिती उद्भवली आहे.

जे मार्गदर्शक एकापेक्षा जास्त संशोधन केंद्रांशी संलग्न आहेत, त्यांना एकाच केंद्राशी संलग्न राहण्याचा नियम विद्यापीठाने एकाएकीच लागू केल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना संशोधन केंद्र बदलावे लागले; तर काहींना मार्गदर्शक बदलावे लागले. पीएच.डी.ची फी संशोधन केंद्रसापेक्ष असते, ही बाबही इथे ध्यानी घ्यावी. यात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शकांना आणि संशोधन केंद्रांनाही मनस्ताप सहन करावा लागतो. आता या सगळ्या प्रक्रियेला आर्थिक वाटा फुटतच नसतील का? प्राध्यापकांचे निवृत्तीवय ६० आणि प्राचार्यांचे निवृत्ती वय ६२ असताना; शिवाय विशिष्ट परिस्थितीत प्राचार्य म्हणून व्यक्ती ६५ वर्षांपर्यंत प्राचार्यपदी कार्यरत राहू शकत असताना हीच व्यक्ती वयाच्या साठीनंतर संशोधनात मार्गदर्शन मात्र करू शकणार नाही. हा शोध ज्याने लावला असेल त्या व्यक्तीला खरे तर नोबेलच द्यायला हवे.

मार्गदर्शक निवृत्त झाला की त्याच्या विद्यार्थ्याला लगेच सहमार्गदर्शक स्वीकारावा लागतो. एकदा नियम तयार झाला की आपल्या यंत्रणा किती यंत्रवत काम करतात त्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. प्रबंध जमा झाला आहे, बहि:स्थ परीक्षकांचे अनुकूल अहवालही आले आहेत, आता फक्त अंतिम मौखिक परीक्षा घ्यावयाची आहे; अशा वेळी यंत्रणेच्या लक्षात येते की दरम्यानच्या काळात विद्यार्थ्यांचा मार्गदर्शक तर निवृत्त झालेला आहे. अशावेळी विद्यार्थ्याला सहमार्गदर्शक घ्यायला भाग पाडले जाते. मग त्याच्या अनुमतीने अंतिम मौखिक परीक्षा घेतली जाते. या सहमार्गदर्शकाला त्या विषयाचा गंधही नसतो. मानवी भावनांकाचा जराही स्पर्श नसलेली यंत्रणाच असे विनोद करू शकते.

पीएच.डी. पदवीच्या भोवतीचे पर्यावरण असे अनेकानेक नियमांनी जखडलेले आहे. प्रत्येक सहामाही प्रगती अहवालावर संशोधन सल्लागार समितीची बैठक, तिचे मार्गदर्शन, पब्लिकेशन एथिक्सचा कोर्स, संशोधनमीमांसेसंबंधीचे कोर्सवर्क, शोधनिबंधांचे लेखन व प्रकाशन असे उपक्रमही जोडीला असतात. हे सर्व उपक्रम पार पाडण्यात जी शक्ती खर्च होते त्यातून उरलेल्या शक्तीत मग विद्यार्थ्यांनी प्रबंधलेखन करायचे असते. बऱ्याच वेळा वाट्याला आलेले मार्गदर्शक आणि विद्यार्थ्यांचा विषय यांचे दुरान्वयानेही संबंध नसतात, अशा वेळी केंद्र समन्वयकांना समन्वय करताना भारीच कसरत करावी लागते. मार्गदर्शकही संशोधनपर लेखनात, संशोधन पद्धतींच्या उपयोजनात तरबेज असतातच असे नाही. त्यांनाही त्यांच्या मार्गदर्शकांनी जेवढे आणि जसे सांगितलेले असते, तेवढेच ठाऊक असते. त्यांच्यासाठी विद्यापीठ कोणतेही मार्गदर्शन उपलब्ध करून देत नाही. अनेक वेळा अहंकारापायी त्यांना आपल्याला काय कळत नाही, हेच कळत नाही. कधी कधी तर ते चुकीचे मार्गदर्शन करतानाही आढळतात. अशा सगळ्या स्थितीत भ्रष्टाचाराच्या सर्व शक्यतांना अनेक पायऱ्यांवर संधी मिळू शकते. अर्थात या पायऱ्या कमी केल्या म्हणून भ्रष्टाचार कमी होण्याची शक्यता नाही; कारण हा मानवाच्या अंगी असलेल्या मूळ वृत्ती-प्रवृत्तीचा प्रश्न आहे. माणूस हा स्खलनशील प्राणी असल्याने त्याला घसरायला वेळ लागत नाही. खोटे वर्तन करून एखाद्याला काही मिळत असेल आणि त्यात आपल्या स्वाक्षरीने आपलाही सहभाग असेल, तर त्यात आपल्यालाही वाटा मिळावा असे त्याला वाटते. आता हे वाटणे न-नैतिक की अनैतिक? मार्गदर्शकांचे खोट्यामध्ये सहभागी होणे आणि नंतर त्याच्यात वाटा अपेक्षिणे या दोन्हीही बाबी न-नैतिकच. कोणत्याही स्थितीत अशा वागण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. पण मग विद्यार्थ्यांच्या आणि मार्गदर्शकांच्या या न-नैतिक वर्तनरूपी मांजराच्या गळ्यात घंटा नेमकी बांधायची तरी कोणी? आणि कशी? आता या चर्चेला प्रत्यक्ष प्रबंधलेखनाची व संशोधनदर्जाची आणखी तिसरी बाजूही आहे… पण तूर्तास एवढेच!
प्रा. डॉ. सुधाकर शेलार (मराठी विभाग प्रमुख, अहमदनगर महाविद्यालय, अहिल्यानगर)
shelarsudhakar@yahoo.com