तरीही मोदी जिंकले कसे?

‘लोकनीती’ आणि ‘सीएसडीएस’ (सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमॉक्रॅटिक सोसायटीज) यांनी १९९६ पासून संयुक्तपणे जी मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर सर्वेक्षणे केली, त्यांची विदा इथेही पूर्वानुभव तपासण्यासाठी उपयोगी पडेल. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत ‘इंडिया शायनिंग’चा डंका पिटला जात असताना आणि त्या वेळच्या साऱ्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणांनी, मतदानोत्तर कौल-चाचण्यांनी ‘पुन्हा वाजपेयीच’ अशी ग्वाही दिली असूनसुद्धा २००४ ची लोकसभा निवडणूक भाजपला जिंकता आली नव्हती. त्या वेळची वाजपेयींची लोकप्रियता आणि आजची मोदी यांची लोकप्रियता यांतही फार तफावत नव्हती. ‘पंतप्रधानपद कोणाला मिळालेले तुम्हास आवडेल’ या प्रश्नावर २००४ च्या निवडणुकीपूर्वी वाजपेयींचे नाव ३८ टक्के उत्तरदात्यांनी निवडले होते, तर २६ टक्क्यांनी सोनिया गांधी यांचे नाव निवडले होते- यंदाही निवडणूकपूर्व चाचण्यांत हाच प्रश्न नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी हे पर्याय देऊन विचारला गेला, तेव्हा मोदी ४१ टक्के तर राहुल गांधी २७ टक्के अशी उत्तरे मिळाली. ‘विद्यामान सरकारच्या कामगिरीवर तुम्ही समाधानी आहात का?’ या प्रश्नावर ‘होय’ आणि ‘नाही’ अशी उत्तरे देणाऱ्यांमधला ‘होय’च्या बाजूने कल (‘होय’ उत्तरांच्या संख्येतून ‘नाही’-संख्या वजा करून मिळणारे प्रमाण) २००४ मध्ये २९ टक्के होते, तर २०२४ मध्ये ते २३ टक्के होते. असाच आणखी एक प्रश्न म्हणजे ‘याच सरकारला पुन्हा संधी मिळावी असे वाटते काय’- यावर ‘होय’ म्हणणारे ४८ टक्के तर ‘नाही’ म्हणणारे ३० टक्के वाजपेयींच्या काळात होते. यंदा (२०२४) या प्रश्नावरल्या ‘होय’ उत्तरांचे प्रमाण ४६ टक्के, तर ‘नाही’चे ३९ टक्के दिसून आले.

हेही वाचा >>>कोणी कोणाला मते दिली?

वाजपेयींच्या सरकारला पराभव पत्करावा लागला. मतदानोत्तर कौलांनी २३० ते २७५ जागा त्या वेळच्या ‘एनडीए’ला (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) मिळतील असे भाकीत केले असताना ‘एनडीए’ १८१ जागांवरच २००४ मध्ये थबकली आणि त्या वेळी ‘यूपीए’ला (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) सरकार स्थापनेची संधी मिळाली.

हे असेच २०२४ मध्ये का घडले नाही. अगदी प्राथमिक उत्तर म्हणजे, २०२४ च्या निवडणुकीला सामोरे जाताना ‘एनडीए’कडील जागा मुळातच (२०१९ च्या निवडणुकीमुळे) जास्त होत्या. वाजपेयींच्या काळात- १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या ‘एनडीए’त भाजपला १८२ जागाच होत्या आणि अन्य २२ पक्षांना एकोप्याने नांदवण्यात वाजपेयी यशस्वी झाले होते. पुढल्या निवडणुकीत (२००४) भाजपच्या ४४ जागा कमी झाल्या. हेच यंदा घडले- म्हणजे भाजपच्या जागा ६३ ने कमी झाल्या, पण आधीच्या जागाच ३०३ असल्याने भाजप २४० वर तगला.

ही तुलनाच बरोबर नाही, असा आक्षेप घेऊ पाहणाऱ्यांनी लक्षात असू द्यावे की ही काही वाजपेयी आणि मोदी यांची – किंवा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वांची, नेतृत्वशैलीची तुलना नसून त्या- त्या वेळी लोकांनी काय कौल दिला याच्या आकड्यांची तुलना आहे. सुजाण मतदार तेव्हाही होते आणि आजही आहेत, त्यांच्या वर्तनातून जे आकडे मिळतात ते एकमेकांशी ताडून पाहणे ही विश्लेषणाची एक पद्धत असून ती योग्य आहे.

दुसरी पद्धत म्हणजे, आकडेवारीच्या आधाराने शक्यतांचा विचार करणे. ती वापरून दिसणारे चित्र काय आहे? आपण इथे फक्त यंदाच्या- २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे अंतिम निकाल ही आधारभूत आकडेवारी मानणार आहोत आणि ‘शक्यता’ म्हणजे त्या आकडेवारीत मतदार-वर्तनाचा कल किंवा झुकाव (स्विंग) एका टक्क्याने, दीड टक्क्याने किंवा दोन टक्क्यांनी प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध गेला असता तर काय झाले असते, हे पाहणार आहोत.

हेही वाचा >>>अरब- इस्रायल संघर्षाचा कृतघ्न इतिहास…

‘एनडीए’ला यंदा जागा मिळाल्या आहेत २९२, त्यापैकी भाजपच्या २४० तर अन्य पक्षांच्या ५२ जागा. ‘इंडिया’ आघाडीच्या जागा आहेत २३४, त्यापैकी काँग्रेसच्या ९९ आणि अन्य पक्षांच्या १३५. यात जर आणखी एकाच टक्क्याचा फटका ‘एनडीए’ला बसला असता, तर हेच चित्र भाजप- २२४, अन्य ‘एनडीए’पक्ष ५० अशा एकंदर २७४ जागा; पण काँग्रेस १०५ आणि ‘इंडिया’तील अन्य पक्ष १४६ अशा मिळून २५१ जागा. हाच फटका जर दीड टक्क्याचा असता तर एनडीए २६१ (भाजप २१३, अन्य पक्ष ४८) आणि ‘इंडिया’ आघाडी २६३ (काँग्रेस १११, अन्य पक्ष १५२) असे तुल्यबळ चित्र दिसले असते. ‘एनडीए’ला जर वाढीव दोन टक्क्यांचा फटका बसला असता, तर मात्र एनडीए २४६ (भाजप २०१, अन्य पक्ष ४५), तर ‘इंडिया’ आघाडी २७५ (काँग्रेस ११८, अन्य पक्ष १५७) असेही चित्र दिसू शकले असते.

काही राज्यांनी यंदा भाजपविरोधी आणि एनडीएविरोधी कौल काही प्रमाणात नोंदवलेला आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान आणि हरियाणा ही ती राज्ये. या सहाच राज्यांमध्ये जर भाजप व एनडीएला बसलेला फटका दोन टक्के इतका असता, तरीही उत्तर प्रदेशात भाजपला १३, एनडीएला एकंदर १५; महाराष्ट्रात एनडीए ऊर्फ ‘महायुती’ला एकंदर पाच, त्यापैकी भाजपला दोन; एनडीएतील अन्य पक्षांचे अस्तित्व फारसे नसलेल्या पश्चिम बंगालात भाजपला चार, बिहारमध्ये ‘एनडीए’ला तीन पण त्यापैकी भाजपला दोन, आणि हरियाणात भाजपला दोन अशा जागा गमवाव्या लागल्या असत्या. त्या स्थितीत, हा फटका समजा अन्य राज्यांत एक किंवा १.१ टक्के असता, तरीही केवळ या सहा राज्यांमुळे भाजपचे एकंदर २६ जागांचे व ‘एनडीए’चे ३२ जागांचे नुकसान झाले असते.

थोडक्यात, मोदींचा भाजप हा अवघ्या एखाददोन टक्क्यांच्या वाढीव फटक्यानेही पराभूत होऊ शकला असता आणि एनडीए व भाजपला विरोधी बाकांवर बसावे लागले असते.

पहिला घटक : अन्य पक्षांची साथ

पण तसे काही झालेले नाही, हे वर्तमान वास्तव आहे. मग पुढला प्रश्न येतो – असे काहीच का झालेले नाही? भाजपने असे कोणते राजकीय चातुर्य दाखवले की ज्यामुळे, विश्लेषकांना हा पक्ष चकवा देऊ शकला?

याचे साधे उत्तर आहे- योग्य पक्षांशी निवडणूकपूर्व युती!

बिहारमध्ये नितीश यांच्याशी करवण्यात आलेली विचित्र युती असो की परिवारवादावर प्रत्येक सभेत टीका करतानाच चौधरी देवीलाल यांच्या ‘राष्ट्रीय लोक दला’चे वारस- नेते जयंत चौधरी यांच्याशी केलेली हातमिळवणी; महाराष्ट्रात जो पक्ष साथ देत नाही तो पक्षच फोडण्याच्या करामती, आंध्र प्रदेशात ज्यांना डावलले, अपमानित केले, टीकेची झोड ज्यांच्यावर उठवली त्या चंद्राबाबू नायडूंच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याचा चलाख विनम्रपणा… हे सारे प्रकार भाजपने केले नसते तर याच राज्यांतून भाजपला किमान दहा जागांचा फटका तरी निश्चितपणे बसला असता. निकालांनंतर विशिष्ट मतदारसंघांतले भाजपचे मताधिक्य आणि दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवारांना मिळालेली मते पाहिल्यास हेही लक्षात येईल की पश्चिम बंगालातील काँग्रेस विरुद्ध तृणमूल स्पर्धेमुळे भाजपची तीन जागांवर हार टळली, तसेच प्रकाश आंबेडकरांची ‘वंचित बहुजन आघाडी’ तिसरा उमेदवार असल्यामुळे भाजपला चार जागा राखता आल्या आणि असदुद्दीन ओवैसी यांच्या ‘एमआयएम’मुळेही एका जागेवर भाजपचा पराभव टळला.

दुसरा घटक : प्रचारयंत्रणा

भाजपच्या प्रचारयंत्रणेकडे सखोलपणे पाहिले तर यापुढले उत्तर मिळते. ‘लोकनीती- सीएसडीएस’च्या सर्वेक्षणांमधील ८३ टक्के उत्तरदात्यांकडे घरात टीव्ही होता आणि ६६ टक्के उत्तरदाते चित्रवाणीवरील वृत्तवाहिन्यांवरच्या बातम्या आणि चर्चा पाहणारे होते. समाजमाध्यमांबद्दलच्या वेगळ्या प्रश्नावरही ४७ टक्के उत्तरदात्यांनी ‘हा आमचा माहितीचा स्राोत’ असे सांगितले. यापैकी चित्रवाणी वृत्तवाहिन्या पाहणाऱ्यांना ‘कोणत्या वाहिन्या?’ असे विचारले असता ‘गोदी मीडिया’ म्हणून ज्या वाहिन्यांची नावे घेतली जातात, तीच बहुतेक उत्तरांमध्ये होती. जरा विचार करा- या वाहिन्यांकडून ‘सत्तेपुढे निर्भीडपणे सत्य मांडणे’ वगैरे अपेक्षाच जरी कुणाच्या नसल्या तरी, या वाहिन्यांनी समजा थोडे जरी समतोल वार्तांकन केले असते, देशात काय घडते आहे आणि जनसामान्यांची नेमकी स्थिती काय आहे हे जरी दाखवले असते, तर काय फरक पडला असता? अर्थात तसे झालेले नाही. मोदींनी उदारपणे या प्रत्येक वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतींमधून, मोदी हेच शीर्षस्थ सर्वोच्च नेते आहेत आणि त्यांच्या स्पर्धेत कोणीच नाही, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न मात्र झाला.

या वाहिन्या पाहणारे ६६ टक्के लोक होते… त्यापैकी एक/ दीड टक्के लोकांनी जरी या सरकारी प्रचाराच्या पलीकडचे वास्तव पाहिले असते, तर तथाकथित ‘शीर्षस्थ’ आज संसदेतल्या ‘समोरच्या बाकावरून’ बोलताना दिसले असते.

या लेखाचे सहलेखक राहुल शास्त्री हे संशोधक व श्रेयस सरदेसाई हे सर्वेक्षण-संशोधक म्हणून ‘भारत जोडो अभियान’शी संबंधित आहेत. सर्व मते वैयक्तिक आहेत.

@_YogendraYadav