महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीबद्दलच आजही आक्षेप का?

● दुसरा टप्पा : बोगस मतदारांनी मतदारयादी फुगवणे

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात नोंदणीकृत मतदारांची संख्या आठ कोटी ९८ लाख होती, जी पाच वर्षांनंतर मे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नऊ कोटी २९ लाख एवढी झाली. पण अवघ्या पाच महिन्यांनंतर, नोव्हेंबर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत, ही संख्या नऊ कोटी ७० लाखांवर पोहोचली. म्हणजे पाच वर्षांत ३१ लाखांची वाढ, त्यानंतर फक्त पाच महिन्यांत ४१ लाखांची वाढ! ही वाढ अतिशय अविश्वसनीय होती. नोंदणीकृत मतदारांची नऊ कोटी ७० लाख ही एकूण संख्या सरकारच्या स्वत:च्याच अंदाजानुसार महाराष्ट्रातील नऊ कोटी ५४ लाख प्रौढांपेक्षाही जास्त होती.

● तिसरा टप्पा : मतदारसंख्येपेक्षा अधिक मतदान

मतदान प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या बहुतेकांच्या आणि निरीक्षकांच्याही मते महाराष्ट्रातील मतदानाचा दिवस पूर्णपणे सामान्य होता. इतरत्र जसे असते, तसेच चित्र होते. मतदारांनी रांगा लावून मतदान केले आणि ते घरी गेले. संध्याकाळी पाचपर्यंत मतदान केंद्रात प्रवेश केलेल्या सर्व मतदारांना मतदान करता आले. कोणत्याही मतदान केंद्रांवर लांबच लांब रांगा लागल्याची किंवा प्रचंड गर्दी उसळल्याची वृत्ते नव्हती. पण निवडणूक आयोगाच्या मते निवडणुकीचा दिवस अतिशय नाट्यमय होता. संध्याकाळी पाच वाजता मतदानाची टक्केवारी ५८.२२ टक्के होती. मात्र मतदान संपल्यानंतरही, मतदानाची टक्केवारी वाढतच राहिली. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच मतदानाची अंतिम आकडेवरी जाहीर करण्यात आली आणि ती ६६.०५ टक्के एवढी होती. ही ७.८३ टक्क्यांची म्हणजेच सुमारे ७६ लाख मतदारांची वाढ अभूतपूर्व होती. महाराष्ट्रात यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांतील मतदानाच्या आकडेवारीपेक्षा ही संख्या फारच मोठी होती, हे सोबतचा तक्ता पाहून स्पष्ट होईल.

● चौथा टप्पा : बोगस मतदान

याव्यतिरिक्तही काही विसंगती आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे १ लाख मतदान केंद्रे आहेत, परंतु गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाची कामगिरी जिथे निराशाजनक होती, त्या ८५ मतदारसंघांतील सुमारे १२ हजार मतदान केंद्रांवरच या वाढीव मतदारांची संख्या सर्वाधिक होती. म्हणजे प्रत्येक मतदान केंद्रावर संध्याकाळी पाचनंतर आलेल्या मतदारांची संख्या सरासरी ६०० एवढी होती. अगदी सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार केला तरी- प्रत्येक मतदाराला मतदान करण्यासाठी एक मिनिट तरी लागतेच. या हिशेबाने मतदान १० तास तरी सुरू ठेवावे लागले असते, पण तसे काही घडलेच नाही. त्यामुळे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, अतिरिक्त मते कशी दिली गेली? या ८५ जागांपैकी बहुतेक जागा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) पारड्यात पडल्या, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. निवडणूक आयोगाने मतदानातील या वाढीचे वर्णन ‘तरुणांच्या सहभागातील स्वागतार्ह वाढ’ असे केले. मात्र ही ‘स्वागतार्ह वाढ’ केवळ १२ हजार मतदान केंद्रांपुरतीच सीमित राहिली आणि उर्वरित ८८ हजार केंद्रांत असे चित्र दिसले नाही. ही वस्तुस्थिती आपल्या लोकशाहीसाठी दु:खद नसती, तर तो एक विनोद म्हणून सोडून देता आला असता.

असाच एक मतदारसंघ आहे कामठी. या कामठीमध्ये २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला एक लाख ३६ हजार मते, तर भाजपला एक लाख १९ हजार मते मिळाली. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला एक लाख ३४ हजार मते मिळाली, जी मागील निवडणुकीतील कामगिरीच्या आसपास होती. परंतु महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजप एक लाख ७५ हजार मतांवर पोहोचला, म्हणजे भाजपच्या मतांत ५६ हजारांची वाढ झाली. दोन्ही निवडणुकांदरम्यानच्या काळात कामठीत ३५ हजार नवीन मतदारांची भर पडली आणि निकाल पाहता असे दिसते की लोकसभेत मतदान न केलेले जवळजवळ सर्व मतदार ३५ हजार नवीन मतदार भाजपकडे आकर्षित झाले. यामागील ‘कमळाकार चुंबक’ ओळखणे कठीण नाही.

वरील चारही टप्प्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून, २०२४ च्या विधानसभेत भाजपने लढवलेल्या १४९ जागांपैकी १३२ म्हणजे ८९ टक्के जागा जिंकल्या. ही कामगिरी याआधी कधीही आणि कुठेही मिळवलेल्या यशाचा विचार करता अतिशय लक्षणीय होती. त्या तुलनेत, फक्त पाचच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप केवळ ३२ टक्केच जागा जिंकू शकला होता.

● पाचवा टप्पा : पुराव्यांची लपवाछपवी

निवडणूक आयोगाने विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांवर मौन बाळगले आणि काही वेळा तर आक्रमक भूमिकाही घेतली. २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या छायाचित्रे असलेल्या मतदार याद्या उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील विनंत्या आयोगाने थेट फेटाळून लावल्या. त्याहूनही वाईट बाब म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीच्या केवळ एक महिना उलटला असताना उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदान केंद्रातील मतदानाची व्हिडीओग्राफी आणि सीसीटीव्ही फुटेज शेअर करण्याचे निर्देश दिले- परंतु त्यानंतर, केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाशी ‘सल्लामसलत’ केली आणि सीसीटीव्ही फुटेज व इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स उपलब्ध करण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी १९६१ च्या निवडणूक आचार नियम कलम ९३(२)(अ) मध्ये सुधारणा केली. ही सुधारणा आणि तिची वेळ या दोन्ही बाबी पुरेशा बोलक्या आहेत. अलीकडेच एकसारखे आणि ‘डुप्लिकेट’ मतदार ओळखपत्र क्रमांक उघड झाले असून त्यामुळे बोगस मतदारांबद्दल चिंता वाढली आहे. हे हिमनगाच्या टोकाप्रमाणे असू शकते.

मतदार यादी आणि सीसीटीव्ही फुटेज ही लोकशाही सक्षम करण्याची साधने आहेत. ते लोकशाहीची पायमल्ली होत असताना कुलूपबंद ठेवण्याचे दागदागिने नाहीत. लोकशाहीचा कणा असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही नोंदी कचऱ्याच्या टोपलीत टाकल्या जाणार नाहीत, याची शाश्वती वाटणे हा भारतातील नागरिकांचा अधिकार आहे. अनेक घटकांमध्ये अशी भीती आहे की, काही ठरावीक मतदारांना हटवणे आणि किंवा बूथ विस्थापनासारख्या इतर फसव्या पद्धतींचे पुरावे या नोंदींच्या तपासणीतून समोर येऊ शकतात. यामुळे निवडणुकीतील हेराफेरीचे हे नाटक वर्षानुवर्षे सुरू असल्याची शंका येते. या नोंदींच्या तपासणीतून हेराफेरीची ‘कार्यपद्धती’ उजेडात येण्याचीही शक्यता आहे. नोंदी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून प्रयत्नशील विरोधी पक्ष आणि सामान्यजन यांची प्रत्येक टप्प्यावर अडवणूक केली जात आहे.

महाराष्ट्रात २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत हेराफेरीने एवढी निम्न पातळी का गाठली, याचा अंदाज बांधणे कठीण नाही. पण हेराफेरी ही मॅचफिक्सिंगसारखी असते. फिक्सिंग करणारा संघ एखादा सामना जिंकू शकतो, मात्र त्यामुळे संबंधित संस्थेवरील विश्वासाला कायमचा तडा जातो. मॅच फिक्स केल्याप्रमाणे निवडणुका होत राहाणे हा कोणत्याही लोकशाहीवरील विषप्रयोगच म्हणावा लागेल.