प्रमोद मुनघाटे स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा उद्घोष करणाऱ्यांपासून सत्ताधाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी ठेवलेल्या बंदोबस्तापायी संमेलनाध्यक्षांचीच अडवणूक; सरकारला आवडणार नाहीत अशा तीन ठरावांना नकार, यातून लोकभावनेचे प्रतिबिंब दिसते की सत्ताधार्जिणेपणाचे? अखिल भारतीय मराठी आणि विद्रोही अशी दोन्ही संमेलने वर्ध्यात पार पडली. दोन्हीमध्ये अनेक संदर्भात अंतर असले तरी एक गोष्ट समान होती. उद्घाटनप्रसंगी दोन्ही संमेलनांत ‘पन्नास खोक्यांचे’ पडसाद उमटले. यावरून जनमानसात ‘खोके’ प्रकरणावरून किती खदखद आहे याचे दर्शन झाले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अ. भा.चे उद्घाटन करताना विदर्भवाद्यांची निदर्शने झाली. त्यात काहींनी ‘पन्नास खोक्यांचे’ही नारे लावल्याचे दिसले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनाही या प्रकाराची सवय झाली असावी. बहुधा म्हणून त्यांनी जराही विचलित न होता, ‘हे आपलेच सरकार आहे’ असे म्हणून वेळ मारून नेली. तिकडे विद्रोहीमध्ये तर धमालच झाली. संमेलनाचे अध्यक्ष गांधीवादी कार्यकर्ते-लेखक चंद्रकांत वानखडे होते. पारंपरिक लोकनाटय़ात जसे ‘घोडे नाचवतात’ तसे काही कार्यकर्त्यांनी विद्रोहीच्या उद्घाटन समारंभात पुठ्ठय़ांचे ‘खोके नाचवून’ महाराष्ट्रातील वादग्रस्त सत्तानाटय़ाचा अभिनव पद्धतीने निषेध केला. साहित्य संमेलनाला राजकीय नेत्यांना निमंत्रित करावे की नाही, हा वाद जुनाच आहे. पण वर्ध्याच्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात या वादाचे अनेक कंगोरे सुरुवातीपासूनच आयोजकांच्या पाठीस डाचत होते. कारण संमेलनाच्या आधीच प्रा. सुरेश द्वादशीवार यांच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवरून वाद झाला होता. सावरकर-गांधी यांच्यासंबंधात टीकात्मक विधान करण्यावरून त्यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी विचारात घेऊ नये असा संदेश सरकारातून साहित्य महामंडळाच्या प्रतिनिधींना मिळाल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रांमुळे गाजल्या होत्याच. त्याचे पडसाद वर्ध्याच्या विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणातही उमटले. अध्यक्ष चंद्रकांत वानखडे म्हणाले, ‘‘साहित्यिकही सरकारच्या ताटाखालील मांजर होत आहेत की काय, अशी शंका यायला लागते. यवतमाळच्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणून नयनतारा सहगल यांना सन्मानाने निमंत्रित करण्यात आले होते. पण त्यांच्या सरकारविरोधी भाषणामुळे सरकारने साहित्यिक संस्थांवर दबाव टाकून त्यांचे निमंत्रणच रद्द करवून टाकले. या संदर्भात ताजी घटना म्हणजे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन जे वर्धा येथे सुरू आहे त्याच्या अध्यक्षपदावरून झालेला गदारोळ. एखादा लेखक सावरकर आणि गांधी यांच्या विचारांची चिकित्सा करणारे एखादे विधान करतो आणि केवळ त्यामुळे त्या साहित्यिकाचे नाव अध्यक्षपदासाठी घेऊ नका, असा आदेश मंत्रालयातून येतो, अशा वर्तमानपत्रात बातम्या येतात. यावरून आज या प्रस्थापित साहित्य संस्थाही कशा दहशतीच्या वातावरणात काम करीत आहेत, हे लक्षात येते.’’ सर्वसामान्य लोकांनी मंडपात यावे म्हणून सुरक्षेत ढील दिली, तर विदर्भवाद्यांनी मंडपात मोक्याच्या क्षणी म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे भाषण सुरू असताना घोषणा दिल्या आणि समारंभाचे सूर काहीसे भेसूर झाले. याचा धडा घेऊन समारोपाच्या दिवशी पोलिसांनी सुरक्षा अधिक कडक केली. कारण उपमुख्यमंत्री फडणवीस समारोपाचे पाहुणे होते. पण याचा फटका संमेलनाचे अध्यक्ष न्या. नरेंद्र चपळगावकर आणि डॉ. सुधीर रसाळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठांना बसला. याबद्दल अध्यक्ष न्या. चपळगावकर यांच्या कुटुंबीयांनी जाहीरपणे आपली संतापजनक नाराजी व्यक्त केली. श्रीमती भक्ती चपळगावकर यांनी फेसबुकवर लिहिले की, ‘‘गेले दोन दिवस सरकारी सुरक्षा व्यवस्थेमुळे माझ्या पंचाऐंशी वर्षांच्या बाबांना आणि त्यांचे ८८ वर्षांचे मित्र डॉ. सुधीर रसाळ यांना, वेळोवेळी अडवण्यात आले. मुख्यमंत्री आले तेव्हा ९०० पोलीस होते, आज उपमुख्यमंत्री येणार म्हणून आहेत. मी प्रत्येक वेळी पोलिसांना समजावून, विनंती करून, ओरडून मार्ग काढला. आज धीर संपला आणि पोलिसांना ओरडले, चालणार नाहीत ते. चालू शकणार नाहीत एवढं..! बिचारे पोलीस; ते आदेशाचे पालन करत होते. गंमत आहे सगळी. बाबांना काहीही फरक पडला नाही.’’ पोलिसांनी ‘पन्नास खोके’ घोषणांचा पुन्हा उपद्रव होऊ नये म्हणून संमेलनात भाषणे ऐकायला येणाऱ्या लोकांचा प्रवेश रोखल्यामुळे श्रोते बाहेर आणि पोलीस आत असे दृश्य निर्माण झाल्याचे प्रसारमाध्यमांनी नोंदवले. उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणादरम्यान झालेल्या प्रकाराच्या धसक्यातून पोलीस अद्याप सावरले नसल्याने त्यांनी संमेलनाच्या समारोपाच्या दिवशी संमेलन स्थळाला जणू पोलीस छावणी करून टाकले होते, असे ‘लोकसत्ता’ने बातमीत म्हटले आहे. थोडक्यात, ‘सरकार’चे पाहुणपण हे आयोजकांसाठी ‘नसते दुखणे’ झाले. त्यातच महाराष्ट्र शासनाने अ. भा. संमेलनासाठी घसघशीत दोन कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले, या उपकाराच्या ओझ्याचे दडपण साहित्य महामंडळाच्या बैठकीत दिसून आले. या बैठकीत समारोपाच्या सत्रात मांडावयाच्या ठरावांची चर्चा झाली. त्यात मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या संमेलनात पारित झालेले तीन ठराव महामंडळाचे सदस्य डॉ. रामचंद्र काळुंखे यांनी अ. भा. संमेलनात चर्चेला यावेत असा आग्रह केला. पण सरकारला दुखावणे महामंडळाला जड गेले. ठराव मांडण्यास अनुमती देण्यात आली नाही. वस्तुत: साहित्यिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे साहित्यिकांच्या मंडळाने रक्षण करायला पाहिजे, पण इथे उलटाच मामला दिसून येतो. नाकारले गेलेले तीन ठराव प्रा. काळुंखे यांनी सुचवलेला पहिला ठराव राज्याच्या साहित्य व संस्कृती मंडळाने घोषित केलेल्या साहित्य पुरस्कारासंबंधी होता. कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनघा लेले यांनी केलेल्या अनुवादाला घोषित झालेला पुरस्कार सरकारने मागे घेतला. हा त्या अनुवादकाचा तसेच पुरस्कार निवड समितीचा अपमान आहे. साहित्य क्षेत्रातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर हा घाला आहे. यासाठी अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन सरकारचा निषेध करीत आहे, असा तो ठराव होता. दुसरा ठराव फार महत्त्वाचा होता. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनेक प्रसंगी महात्मा फुले आणि शिवाजी महाराज यांच्यासंबंधी वादग्रस्त विधाने करून अवमान केला आहे. त्यामुळे मराठी समाजमन ढवळून निघाले आहे. या संमेलनाने राज्यपालपदी विद्यमान असलेले भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निषेधाचा ठराव संमत करावा असा मराठवाडा साहित्य परिषदेचा आग्रह होता. तिसरा ठराव लोकशाहीत मतदानाने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संबंधित होता. एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी अनेकदा व्यक्तिगत स्वार्थासाठी अगदी विरुद्ध विचारांच्या पक्षात प्रवेश करून मतदारांची फसवणूक करीत असतात. म्हणून अशा पक्षबदल करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना परत बोलाविण्याचा कायदा करण्याची मागणी करण्यासाठी ठराव करावा अशी प्रा. काळुंखे यानी मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या वतीने मागणी केली. हे तीनही ठराव लोकभावनांचा आदर करणारे होते. प्रा. द्वादशीवार यांच्या अध्यक्षपदापासून सुरू झालेल्या अघोषित दडपणाच्या सावटाचे वर्तुळ या ठरावांच्या नकाराने पूर्ण झाले. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात धुमसत असलेल्या निषेधाच्या भावनेला या ठरावातून व्यक्त करण्याची संधी या संमेलनाला घेता आली असती. पण ती त्यांनी गमावली असे वाटते. ‘साहित्यातून समाजाच्या भावना संवेदनांची अभिव्यक्ती होते,’ यासारखी वाक्ये फक्त परिसंवादात फेकायलाच चांगली असतात. प्रत्यक्ष साहित्य संस्था, महामंडळ आणि साहित्य संमेलन हे समाजापेक्षा सरकारच्याच भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करणारे असते, हे या संमेलनाने अधोरेखित केले असेच म्हणावे लागेल.
