‘समृद्धी’ची नशा!

सुसाट वेगाने पळणाऱ्या चारचाकी गाड्या. सुसाट शब्दास आता ताशी १०० किलोमीटरपेक्षा अधिकची लय सापडलेली. एखाद – दुसरी अवजड शरीर घेऊन जाणारी मालमोटार कारच्या वेगाच्या तुलनेत म्हशीसारखी आळसावलेली. ‘समृद्धी’ म्हणजे लांबचा पल्ला. तो गाठताना गाड्यांचा वेग वाढला आणि माणसांची, नातेसंबंधाची, वागण्या- बोलण्याची दमछाक सुरू झाली. आता ‘समद्धी’तले सारे ‘उद्याोगी उणेपण’ ‘शक्तिपीठा’त उतरू लागलं आहे.

बिडकीन गावातील कारभारी यांच्या चहाच्या टपरीवर बसून रस्त्याकडे पाहताना धुळीतून दर तीन मिनिटाला एक ‘हायवा’ जात होती. त्यात काठोकाठ भरलेला मुरुम. पाचएकशे गाड्यांमध्ये मुरुम भरणाऱ्या उत्खनकाची म्हणजे जेसीबीची संख्या ३५-४०. वाळू आणि मुरुम उपसण्याच्या व्यवसायाला पैठणमध्ये कोणी ‘अवैध’ वगैरे समजत नाही. ‘हायवा’ आणि ‘जेसीबी’ या दोन्ही कंपन्यांची वाहनं या भागातील सध्याच्या ‘समृद्धी’ची दृष्यरूपं. एका बाजूचा रस्ता खणलेला. एका मोठ्या गटाराचं काम बऱ्याच दिवसांपासून सुरू होतं. गाव तसं नेहमीसारखं. म्हणजे बसस्टँड नेहमीसारखं- जुनाट पत्रे असलेलं. समोरच्या बाजूला केळी विक्रेत्यांचे गाडे, रसवंती. ग्रामपंचायतीच्या एका इमारतीमध्ये जनावरांच्या दवाखान्यापासून ते जिल्हा बँकेपर्यंत बरंच काही. २०१४ मध्ये बिडकीनमध्ये स्वतंत्र पंचतारांकित औद्याोगिक वसाहतीसाठी भूसंपादन करण्याचं ठरलं तेव्हा बऱ्याच चर्चा झाल्या. ‘वडिलोपार्जित जमीन आहे, साहेब. आम्हाला जमीन द्यायचीच नाही,’ असा विरोध झाला. पण पुढे २३ लाख रुपये एकरी भाव ठरू लागला. तत्पूर्वी २०१२ मध्ये दुष्काळ पडून गेला होता. शेतीतून उत्पन्न मिळणारच नाही, अशी मानसिकता तयार झाली होती. त्यामुळे तरुण मुलांनीच घरात अक्षरश: बंड करून, ‘देऊन टाका जमीन’ असा धोशा वडिलांमागे लावला होता. काही घरांत बाप- लेकामध्ये मतभेद झाले. त्यात काही वेळा सरकारी अधिकाऱ्यांनी तेल ओतलं. शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्यांची आश्वासनं दिली. पुढे शेंद्रामध्ये २१०० आणि बिडकीनमध्ये ७९०० एकर जमीन संपादन झाली. या जमिनीवर औद्याोगिक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. आता या जागेत सुमारे ६४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. या काळात बिडकीन या छोट्याशा गावात दीड ते दोन हजार कोटी रुपये आले. इथपर्यंत सारं बरोबर होतं.

याच काळात चारचाकी गाड्यांची विक्री वाढली. बिडकीनमध्ये आता तशी कच्ची घरं नाहीत. टोलेजंग इमारती, बंगले उभारले आहेत. घरातल्या टीव्हीचा स्क्रीन जेवढा मोठा तेवढं घर श्रीमंत, हा शहरीभाव एव्हाना गावांमध्ये भिंतीवर लटकलेला. गावात चारचाकी गाड्या लावायला जागा पुरत नाही. जनगणना न झाल्याने मागच्या दहा वर्षांत मतदानाच्या आधारे लोकसंख्या काढण्याचं सूत्र लोकांनी आत्मसात केलं आहे, त्यानुसार गावची लोकसंख्या आहे ४० हजार. १३ राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँका आहेत. तेवढ्याच पतसंस्था म्हणजे पैशांचा व्यवहार करणासाठी २६ वित्तीय संस्था. प्रत्येक बँकेची इथे शाखा आहे. सर्वसाधारणपणे राज्यात ९५०० लोकसंख्येला एक बँक शाखा असं चित्र आहे. पण बिडकीनमध्ये हा निकष १४८१ पर्यंत खाली आलेला. सिमेंटचे ‘गट्टू’ टाकलेले रस्ते असलेल्या गावात २६ हून अधिक बिअरबार. महिलांची अर्धी म्हणजे २० हजार लोकसंख्या वगळली तर ७६९ जणांमागे एक बिअरबार असा हिशेब. एक धोरण चुकलं आहे. शहरांत बिअरबार परवान्याचं शुल्क आठ ते दहा लाख आणि ग्रामीण भागांत फक्त ६० हजार रुपये. त्यामुळे शहराजवळच्या गावागावांत बिअरबार वाढले. मग शहर पुणे असो की बारामती.

मानसिंग मोहन चव्हाण हे मूळचे निलजगावचे. त्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची ४७ एकर जमीन औद्योगिक वसाहतीमध्ये गेली. काहीशा मळकट पांढऱ्या शर्टच्या खिशातील डायरीत काय आणि किती नोंदी असतील काय माहीत. त्यांना मिळालेली रक्कम होती १० कोटी ६९ लाख रुपये. तीन मुलांना प्रत्येकी एक कोटी ६० रुपये दिले. बहिणीला ५५ लाख रुपये दिले. २४ लाख रुपये एकरने दीड एकर शेती घेतली. याच काळात मानसिंग यांच्या मुलाला संतोष राठोड भेटला. ३०३० क्रमांकाच्या १५ आलिशान चारचाकी गाड्यांचा ताफा घेऊन गुंतवणुकीसाठी संतोष राठोड बिडकीन आणि आसपासच्या तांड्यावर भपका निर्माण करायचा. अधिक व्याजाचं म्हणजे एक लाखाला ३० हजार रुपयांपर्यंतचं आमिष दाखवून पैसे घ्यायचा. मग या गावातला पैसा त्या गावात फिरवत राहायचा. त्या योजनेत पैसे गुंतवणाऱ्यांचे ४०० कोटी रुपये अडकले. मानसिंग चव्हाण यांचे बहुतांश पैसे यात बुडाले. आता हाती रोख रक्कम राहिली नाही. मानसिंग हे एकटे नाहीत तर निलजगाव, बोकुडजळगाव, जांभळी, चिंचोली, बन्नी तांडा, बोरगाव तांडा अशा अनेक गावातील हजारो शेतकरी यात अडकले आणि विकास प्रकल्पाभोवती लुबाडणुकीचं एक नवं प्रारूप पुढे आलं.

विकासाचा रस्ता जसाजसा गुळगुळीत होत जातो तसतसं लुटीचं प्रारूप बदलतं. पुढे हीच रचना समृद्धी महामार्गवरच्या गावांमध्येही लागू पडली. बीडच्या ‘ज्ञानराधा मल्टीस्टेट’च्या संचालकांनी ज्या शेतकऱ्यांना समृद्धीमधून पैसे मिळाले त्यांना स्वत:ची खाद्यातेलाची कंपनी ‘तिरुमला’ची सहल घडवली. उद्याोग जोरात आहे आणि आपलीच बँक आहे म्हणून पैसे गुंतवायचं आवाहन केलं. ही अधिक व्याजदारची नशा. वैजापूर, गंगापूर तालुक्यातल्या अनेक शेतकऱ्यांनी यात पैसे गुंतवले. त्या सर्वांचे पैसे बुडाले. आता ज्ञानराधा मल्टीस्टेटवर ९७ गुन्हे दाखल आहेत आणि फसवणुकीचा आकडा २४३७ कोटींहून अधिक. अधिक व्याजदराचा खेळ पुढे ‘आदर्श नागरी पतसंस्थे’मध्येही सुरू करण्यात आला. या पतसंस्थेचे अध्यक्ष मानकापे यांनी पतसंस्थेमध्ये अधिक व्याज असल्याचं सांगत गुंतवणूकदारांना ३५० कोटी रुपयांना गंडवलं. निवडणुकीत विविध वित्तीय संस्थांनी फसवणूक केलेल्या व्यक्तींचा प्रश्न उचलून धरला म्हणून वैजापूरमधले शेतकरी इम्तियाज जलील यांच्यासाठी प्रचारात उतरले. प्रकल्प कोणताही असो जिथे भूसंपादन होतं किंवा थेट खरेदीने शेतकऱ्यांकडे पैसे येतात त्या भागांत पतसंस्था आणि अधिक व्याजाची एखादी योजना येतेच. धाराशिवमधल्या दिलीप आपेट नावाच्या व्यक्तीने ‘शुभकल्याण’ नावाची एक क्रेडिट सोसायटी काढली. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड जिल्ह्यातल्या मंडळींनी त्यात रक्कम गुंतवली. ती सारी रक्कम आता बुडाली आहे. भूसंपादनानंतर आलेली ‘समृद्धी’ ही अशी हातोहात गेली. ज्यांनी जमीन विकली म्हणून पुन्हा दुसरीकडे शेती घेतली किंवा व्यवसाय सुरू केले त्यातले काही जण अगदी २० वर्षे पुढे गेले. या जिल्ह्यांमध्ये अगदी दहा हजार रुपये पीक कर्ज मिळावे म्हणून शेतकरी बँक व्यवस्थापकाच्या हातापाया पडायचे त्यांच्या हातात पैसा आल्यानंतर सर्वाधिक वाढले काय तर मद्याविक्री. समृद्धीभोवतीच्या बहुतांश गावांत सरासरी प्रत्येकी दोन बिअरबार आहेत. जिथे बार उघडण्यास परवानगी नाही तिथे सर्रास अवैध विक्री होते. आता हे सारे शक्तिपीठ महामार्गावर होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कारण शासकीय प्रकल्पातून मिळणाऱ्या पैशाचे नियोजन कसे करायचे हेच कळत नाही. समृद्धीतून आलेल्या पैशातून व्यसनाधिनता वाढली. हजार बाराशे लोकसंख्येच्या गावात कचऱ्यात बिअरचे कॅन सहजी दिसतात. विकासाचा रस्ता आणि ‘मद्याराष्ट्र’ अशी ओळख हातात हात घालून येते ती अशी. ज्या बँकांनी पूर्वी पीक कर्ज दिले त्यांची थकबाकी अजूनही जशास तशी आहे. बिडकीनच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये आजही १८ कोटी रुपयांचे पीककर्ज थकीत आहे, हा परिणाम निवडणुकीतल्या आश्वासनांचा.

आता शक्तिपीठ महामार्ग आखणी सुरू झाली आहे. समृद्धीची आखणी आणि भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना प्रकल्प समजावून सांगण्यासाठी एखादी स्वयंसेवी संस्था नेमली जात असे. ‘समृद्धी’मध्ये हे काम ‘पर्याय’ नावाच्या संस्थेचे कार्यकर्ते करत. आता ‘मोनार्क’ नावाची कंपनी हे काम करते. ज्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यास भूसंपादनाचा वा जमीन खरेदीचा कोणताही अधिकार नसतो, तो शेतकऱ्याला भरमसाठ आश्वासनं देतो. वैजापूर तालुक्यातल्या जांबरगावच्या शेतकऱ्यांना अशीच नाना आश्वासनं देण्यात आली. या कंपनीची माणसं कमालीच्या रुबाबात सारं सांगून जातात. पण भूसंपादनाच्या वेळी महसूलचा अधिकारी वेगळेच नियम सांगतो. जांबरगावमध्ये समृद्धीसाठी जमिनीचा दर होता प्रतिएकर १९ लाख रुपये. याच गावाच्या शिवाराला चिकटून असणाऱ्या घायगाव जमिनीचा दर होता ३३ लाख रुपये. दोन्ही गावांच्या शिवारातून जाणाऱ्या ‘समृद्धी’वरून एकच गाडी जात असेल तर दर एवढे वेगळे कसे, या प्रश्नाचं उत्तर शेतकऱ्यांना अजून मिळालं नाही. आता नव्याने शक्तिपीठाचं ८०९ किलोमीटरचं भूसंपादन करायचं आहे. धाकदपटशाने वा मोठ्ठं आमिष दाखवून जमीन ताब्यात घेण्यासाठी राज्यातले सर्वोच्च पदावरचे अधिकारी व्यूहरचना करत आहेत.

या काळात बदल काय झाला? मंगल कार्यालयावरचे जुने पत्रे बदलले. चारचाकी गाड्यांना सावली आली. विवाहस्थळांचं आणि लग्नसोहळ्यांचं रूपडं बदललं. अगदी नवरा नवरीच्या वरातीमधले रथही बदलले. या भागात पश्चिम महाराष्ट्रासारखं कलाकेंद्र आलं नाही. पण थायलंडची सहल करून आल्याचं या भागातले तरुण सहज सांगतात. आता गावात ‘कल्याण’चा ‘ओपन-क्लोज’चा खेळ राजरोस सुरू असतो. पत्त्यांचा डाव पन्नास-शंभरावरून लाख रुपयांपर्यंत गेला आहे.

काही जणांना पैशाचं व्यवस्थापन जमलं. महेश राजपूत या आगरसायगावच्या तरुण शेतकऱ्याने १४ एकरांतून आलेल्या भूसंपादनाच्या रकमेतून ट्रॅक्टर विक्रीचं दालन टाकलं. पेरू, अंबा, मोसंबी, सीताफळ अशी फळपिकांची लागवड केली. आता उरलेल्या शेतीत नव्या पद्धतीने भांडवल गुंतवलं आणि घर पुढे आणलं. ज्या गुंतवणुकीतून पैसा खेळता राहतो अशी गुंतवणूक करणारे ३० टक्के शेतकरी पुढे आले. लाडगाव, करमाड या गावांसह फुलंब्री या तालुक्यातल्या ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या बदल्यात जमिनी घेतल्या ते काही प्रमाणात नुकसानीतून वाचले. अन्यथा समृद्धीतून बाकी शून्य अशीच परिस्थिती. ८०२ किलोमीटरच्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गावर असेच सामाजिक आघातही प्रस्तावित आहेत. आता हे सारं देवाच्या नावानं होणार आहे. नवा रस्ता बांधताना माणसातील वृत्ती आणि सरकार दोन्ही बदलण्याची शक्यता तशी कमीच आहे.

पैसे आले की डोळे फिरतात. त्याचा परिणाम असा की शेंद्रा, बिडकीन या औद्याोगिक पट्ट्यात वडिलोपार्जित जमिनी विकताना बहिणींनी त्यांचा हिस्सा मागायला सुरुवात केली. शेंद्रा या औद्याोगिक पट्ट्याजवळील टोलनाका ओलांडला की, दोनचार जण खुर्च्या टाकून सावलीला बसलेले. बहिणीच्या हिश्श्याचा विषय निघाला आणि भाऊसाहेबांनी शिवी हासडली. ‘तिच्या नवऱ्याला हाव सुटली, अन् तिलाही काही कळेना.’ आता गावात प्रत्येक बहीण कोर्टात गेली आहे हिस्सा मागायला. सामाईक सातबारावर सही करताना, विहिरीच्या हिश्श्याचे पैसे घेताना सहीसाठी बहिणी भावाला अडवून धरत आहेत. बहुतांश ठिकाणी भाऊ बहिणीला रक्कम द्यायला तयार नाहीत. नात्यांची वीण अशी विस्कटून गेली आहे. ‘समृद्धी’च्या धुंदीत आता नातेवाईक एकमेकांचं तोंड पाहायचं नाही, असा संकल्प करून बसले आहेत. लातूर, बीड, परभणी, जालना, हिंगोली, धाराशिव आणि नांदेड या सहा जिल्ह्यांत हे चित्र पुन्हा निर्माण होणार आहे. भूसंपादनाला विरोध सुरू आहे. तो मोडून काढण्यासाठी अधिकारी विरुद्ध शेतकरी असं चित्र उभं ठाकू लागलं आहे. रस्ता गुळगुळीत केल्यानंतर उत्पादन माल वेळेवर आणि वेगात पोहचवण्याचं काम अजून सुरूच झालेलं नाही. पण ‘समृद्ध’ नशेची धुंदी नागपूर ते मुंबई सर्वत्र आहे. त्याची झिंग शक्तिपीठापर्यंत पोहचेल. ही नशा वाढत जाणारी त्याचा उतारा नाही.

(नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, बीड, नांदेड, परभणी, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गोवा )

suhas.sardeshmukh@expressindia.com