दीपक जाधव व डॉ. अभय शुक्ला (जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र) ‘आरोग्य सेवा हक्क कायदा’ काही राज्यांनी आजवर आणला. पण तो अर्धामुर्धा नको, खरोखरचा हक्क मिळावा, यासाठी महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या प्रक्रियेचा हा वेध. पुण्यात १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी भरलेल्या राज्यस्तरीय ‘आरोग्य हक्क संसद’ या उपक्रमात गडचिरोली आणि मेळघाटापासून ते पुणे - मुंबईपर्यंत राज्यभरातील १५० कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता. कोविड महासाथीपासून ते नांदेडमधील २४ रुग्णालयबळींच्या घटनेपर्यंत, आरोग्य व्यवस्थेचे विदारक अनुभव महाराष्ट्रातील जनता सतत घेत आहे. आता महाराष्ट्रात लोकांना हक्काची आरोग्य सेवा मिळण्याची तातडीची निकड जाणवत आहे, हे लक्षात घेऊन या उपक्रमाने, ‘आरोग्य सेवा हक्काचा कायदा’ राज्यात लागू करावा, असा ठराव एकमताने मंजूर केला. हा ठराव राज्यव्यापी प्रक्रियेनंतरच झालेला आहे. नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात १ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या २४ मृत्यूंनंतर (ज्यामध्ये ११ नवजात बालकांचाही समावेश होता) जन आरोग्य अभियानाने आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांची टीम नांदेडला पाठवून, घटनेच्या कारणांचा अभ्यास केला व त्याबाबतचा सत्यशोधन अहवाल प्रसिद्ध केला. ही विदारक घटना म्हणजे केवळ हिमनगाचे टोक आहे, याला संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी जबाबदार आहेत, असे यातून आढळले. त्यामुळे राज्यभराचे आरोग्य व्यवस्थेचे प्रश्न लोकांच्या दृष्टीने समजून घेणे आणि त्याबाबतचे मार्ग शोधणे, यासाठी जन आरोग्य अभियानाने महाराष्ट्रात राज्यव्यापी ‘आरोग्य हक्क मोहीम’ सुरू केली. हेही वाचा >>> भारताची गुलजार संकल्पना… ऑक्टोबर २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४ या पाच महिन्यांत आठ ठिकाणी आरोग्य हक्क परिषदा घेण्यात आल्या. पहिली परिषद नांदेडला झाली, तिथे सरकारी रुग्णालय सुधारण्यासाठी व देखरेख करण्यासाठी तिथल्या नागरिकांनी समिती तयार केली. अमरावतीच्या आरोग्य हक्क परिषदेत आदिवासी भागातला कुपोषणाचा गंभीर मुद्दा जोरदारपणे मांडला गेला. कोल्हापूरला जिल्हा रुग्णालयच नसल्याने, शासकीय आरोग्य विमा योजना कमकुवत असल्यामुळे, लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे पुढे आले. सोलापूरला सिव्हिल हॉस्पिटलचे अनेक प्रश्न लोकांनी मांडले, आणि पंढरपूर येथील सफाई कामगारांनी त्यांचे आरोग्याचे महत्त्वाचे प्रश्न मांडले. सांगलीमध्ये ‘आशा’ आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी किती अडचणींमध्ये काम करावे लागत आहे, ते सांगितले. पुण्यात महापालिकेच्या अपुऱ्या आरोग्य सेवा लक्षात घेऊन आरोग्यावरील बजेट, मनुष्यबळ दुप्पट करण्याची मागणी करण्यात आली. नाशिकमध्ये शहरी सरकारी हॉस्पिटल्स सुधारण्याची गरज आणि कामगारांचे विविध आरोग्य प्रश्न मांडण्यात आले. नंदुरबारमध्ये दुर्गम गावांत अशुद्ध पाण्यामुळे होणारे आजार, आणि मानसिक रुग्णांची मोठी संख्या असून त्यांना किमान उपचार न मिळणे, याबद्दल माहिती स्थानिक आदिवासींनी दिली. या सर्व आरोग्य हक्क परिषदांमध्ये खासगी रुग्णालयांकडून जादा बिल आकारणे आणि शासकीय विमा योजनेअंतर्गत अपेक्षित सेवा न देण्याच्या तक्रारीदेखील मांडण्यात आल्या. महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्टनुसार सर्व खासगी रुग्णालयांनी दरपत्रक व रुग्ण हक्क सनद दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे, त्याचबरोबर रुग्णांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी प्रत्येक महापालिका, जिल्हा परिषदा यांनी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे आवश्यक आहे. मात्र याची अंमलबजावणी बहुतांश ठिकाणी होत नाही. हेही वाचा >>> घोषणा आत्मनिर्भतेच्या आणि धोरण आयातनिर्भरतेचे या जिल्हास्तरीय आरोग्य हक्क परिषदांच्या निमित्ताने, जिल्ह्यात सरकारी दवाखान्यांची पाहणी करून त्याचे अहवाल सादर करण्यात आले होते. याआधारे संपूर्ण राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती मांडणारे एक राज्यस्तरीय ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार करण्यात आले. आरोग्यसेवेशी संबंधित दहा प्रमुख मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला. राजात आरोग्याचे बजेट, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या व रिक्त पदे, औषधांची उपलब्धता, आरोग्य सेवांचे खासगीकरण, कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती, रुग्ण हक्कासंबंधी तरतुदींची अंमलबजावणी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्य सेवांची उपलब्धता, कुपोषण आणि ॲनिमियाचे प्रमाण इत्यादी निकषांच्या आधारे हे दहा रिपोर्ट कार्ड बनविण्यात आले. राज्यस्तरीय आरोग्य हक्क संसदेमध्ये सर्व जिल्ह्यांच्या प्रतिनिधींनी मिळून हे रिपोर्ट कार्ड मांडले. या सर्व मूलभूत गोष्टींचे नियोजन करण्यात सरकार पूर्ण अपयशी ठरल्याचा निष्कर्ष या राज्यभरातील कार्यकर्त्यांनी काढला. ही परिस्थिती सुधारण्याचे उपायही कार्यकर्त्यांनी मांडले. त्यावर आधारित, आरोग्य हक्काचा ‘दशसूत्री’ जाहीरनामा मांडण्यात आला. त्यात सर्वांसाठी हक्काची दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळवण्यासाठी सूत्रे आहेत – (१) आरोग्यसेवेचा कायदेशीर हक्क, सर्वांना सरकारी दवाखाने व हॉस्पिटल्समध्ये मोफत, दर्जेदार सेवेची खात्री. (२) आरोग्यसेवेच्या बजेटमध्ये (अर्थसंकल्पीय तरतुदीत) दोन ते अडीच पटीने वाढ. (३) भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी व लोकसहभाग असलेली आरोग्य यंत्रणा. (४) कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करणे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वाजवी वेतन आणि अनुकूल कामाचे वातावरण, आरोग्य मनुष्यबळ धोरण. (५) सरकारी आरोग्य सेवांमध्ये सर्व आवश्यक औषधे मोफत व खात्रीने मिळण्यासाठी यंत्रणा, बाजारात औषधे वाजवी दरात मिळण्याची व्यवस्था. (६) प्रत्येकाला सन्मानपूर्वक आरोग्य सेवा, विशेष गरजा असलेल्या घटकांसाठी खास लक्ष. (७) महत्त्वाच्या विशिष्ट आजारांसाठी, रोग प्रतिबंधासाठी सुधारित आरोग्य उपक्रम. (८) खासगी रुग्णालयांची मनमानी बंद, रुग्णांना हक्कांचे सुरक्षा कवच, खासगीकरणाचे धोरण रद्द. (९) अपुऱ्या आरोग्य विमा योजनांना पर्याय म्हणून ‘सार्वत्रिक आरोग्य सेवा’ (युनिव्हर्सल हेल्थकेअर सिस्टीम) विकसित करणे, ज्यात सरकारी सेवांसोबत, नियंत्रित खासगी रुग्णालयांतही मोफत उपचार मिळेल. (१०) सगळ्यांनी निरोगी राहण्यासाठी, आजारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी बहु-आयामी उपक्रम. राज्यभरातील जन आरोग्य अभियान- कार्यकर्त्यांच्या सहभागातून, जिल्हा परिषदांमध्ये लोकांचे मत विचारात घेऊन, हा आरोग्य हक्काचा दशसूत्री जाहीरनामा तयार झाला आहे. सध्याच्या केंद्र आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारने कोविड महासाथीपासून कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही, कारण या महासाथीनंतर शासनाने आरोग्य यंत्रणेत लक्षणीय सुधारणा करणे अपेक्षित होते, ते झाले नाही. आज आपल्या आरोग्य व्यवस्थेत तातडीने आमूलाग्र बदल करण्याची नितांत गरज आहे. पण हे घडून येण्यासाठी आरोग्य हा प्रमुख राजकीय मुद्दा बनवावा लागेल, तसेच धोरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी फक्त एखाद्या अर्धवट योजनेवर अवलंबून राहून चालणार नाही. केंद्र आणि राज्य पातळीवर सत्तेत असलेल्या पक्षांची आरोग्याच्या क्षेत्रातील कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. हा अनुभव लक्षात घेता, जन आरोग्य अभियानाच्या आरोग्य हक्क संसदेत विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींना (काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरदचंद्र पवार गट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, आम आदमी पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष) आमंत्रित केले होते. जन आरोग्य अभियानाच्या दहा कलमी आरोग्य हक्क अजेंड्यावर या सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवली, आणि आरोग्य सेवा घेताना लोकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांकडे लक्ष वेधले. लोकशाही वाचवणे आणि जनतेच्या हक्कांचे संवर्धन करणे, यात अंत:संबंध आहेच. महाराष्ट्रातील राजकीय अजेंड्यावर आरोग्य हक्काला स्थान देण्याची प्रक्रिया सुरू करून, आरोग्य हक्क संसदेने एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकले आहे. यापुढले पाऊल म्हणजे आगामी निवडणुकांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांना विचारले पाहिजे की, तुम्ही आम्हाला चांगली आरोग्य सेवा देण्यासाठी आतापर्यंत काय केले आहे? आम्ही तुम्हाला निवडून दिल्यास तुम्ही सर्वांसाठी आरोग्य सेवा हक्काचा अधिकार देणार का? आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याबाबत तुमच्या पक्षाचे धोरण काय आहे? आरोग्य सेवा हक्काचा कायदा करून, तसेच आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून तुम्ही प्रत्येकाला दर्जेदार आरोग्य सेवेची हमी देणार का? २०२४ च्या निवडणुकींच्या काळात, आज सर्व राजकीय पक्षांनी लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे आवर्जून लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यात रोजगार, शेती आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, अन्न सुरक्षा, शिक्षण यांच्याइतकाच आरोग्यसेवा हा महत्त्वाचा विषय आहे. सरकारने केवळ जाहिराती प्रसिद्ध करून, आणि विरोधी पक्षांनी फक्त सरकारवर टीका करून भागणार नाही. आज लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांबाबत पर्यायी कृती कार्यक्रम मांडण्याची व राबवण्याची गरज आहे. सरकारच्या धोरणांमध्ये बदल झाल्यावरच लोकांचे मूलभूत हक्क प्रस्थापित होतील. अशी लोककेंद्रित दिशा विकसित करण्यासाठी, ‘सर्वांना आरोग्य सेवेचा अधिकार’ एक प्रारंभबिंदू असू शकतो. हे लक्षात ठेवायला हवे की ज्या राष्ट्रात लोकांचे आरोग्य सुरक्षित नाही, ते राष्ट्र कधीही सुरक्षित राष्ट्र होऊ शकत नाही. आणि जनतेचे आरोग्य सुरक्षित ठेवायचे असेल तर सर्वांना हक्काची, दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळणे अत्यावश्यक आहे.
