रस्त्यांवरील खड्ड्यांची भरपाई थेट अधिकाऱ्यांच्या आणि कंत्राटदारांच्या खिशातून!

शेरशाह सूरीने सोळाव्या शतकात बनविलेला रस्ता पुढे ब्रिटिशांच्या काळात ‘ग्रँड ट्रंक रोड’ म्हणून ओळखला गेला, तो आजही टिकून आहे; तर काही महिन्यांपूर्वीच बनवलेले आधुनिक रस्ते काही आठवड्यांत भगदाडांनी भरतात. मुंबईतील पारशी भावंडांच्या ‘रेकोन्डो’ कंपनीने १९७६ मध्ये पुण्यातील जंगली महाराज रोड बांधला होता, आणि जवळजवळ ५० वर्षे झालीत तो आजही मजबूत अवस्थेत आहे, मात्र ‘रेकोन्डो ब्रदर्स’ना दर्जेदार कामामुळे आजतागायत एकाही कामाचे कंत्राट मिळाले नाही – हे आपल्या ठेकेदारी व्यवस्थेतील भ्रष्टतेचे विदारक वास्तव अधोरेखित करते.

रस्त्यांची दुर्दशा – मूळ कारणे

निकृष्ट रस्त्यांच्या निर्मितीमागे अनेक घटक आहेत – अपात्र ठेकेदार, तांत्रिक अज्ञान असलेले अभियंते, वेळेवर दुरुस्ती करण्यातील निष्क्रियता, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य, रस्त्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक अवजड वाहतूक, आणि सर्वांत घातक म्हणजे सर्वव्यापी भ्रष्टाचार. ‘टक्केवारी संस्कृती’ ही आता आजी/माजी लोकप्रतिनिधींपासून ते अभियंत्यांपर्यंत फोफावलेली आहे. निवडणुकीत उधळलेला पैसा वसूल करण्यासाठी शासनाच्या निधीतून ‘कट्’ ठरवले जातात. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगरपालिकांमधील काही अधिकारी या दलालीच्या साखळीत घट्ट गुंतलेले आहेत व अनुभव आणि पदानुसार ‘टक्केवारी’ ठरवली जाते, हे आपल्या प्रशासकीय संस्कृतीतील सर्वांत कडवट वास्तव आहे.

नागरिकांवरच्या दुर्लक्षाचा आघात

निकृष्ट रस्त्यांनी नागरिकांच्या आरोग्यावर, मानसिक संतुलनावर आणि दैनंदिन जीवनमानावर गंभीर आघात केला आहे. ॲम्ब्युलन्स, अग्निशमन दल, आणि पोलिसांची आपत्कालीन वाहने या खड्ड्यांमध्ये अडकतात, परिणामी जीव वाचवण्याऐवजी जीव धोक्यात येतो. या खड्ड्यांमुळे नागरिकांना कंबरदुखी, थकवा, श्वसनविकार यांचा त्रास होतोच, शिवाय मानसिक चिडचिड आणि असुरक्षिततेची भावना त्यांच्या अंगी घर करते..

कायदेशीर पार्श्वभूमी

राजस्थान विरुद्ध विद्यावती (१९६२) या खटल्यात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की राज्य आपल्या ‘tortious acts’ साठी – म्हणजे राज्ययंत्रणेच्या ज्या चुकीमुळे/ गफलतीमुळे नागरिकांचे हक्क हिरावले जातात अशा कोणत्याही कृतीसाठी- जबाबदार ठरू शकते; कारण राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३०० केवळ करारात्मक जबाबदारीपुरता मर्यादित नाही. आजही, फेटल ॲक्सिडेण्ट्स ॲक्ट- १८८५ आणि मोटर व्हेइकल्स ॲक्ट-१९८८ मधील कलम १६६ अंतर्गत मृत्यू किंवा अपघातामुळे झालेल्या हानीबद्दल नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वि. सुभागवंती’ या १९६६ मधल्या, क्लॉकटॉवर (हिंदीत घंटाघर) कोसळल्याची नुकसानभरपाई देणाऱ्या खटल्यात सुद्धा राज्य जबाबदार ठरले होते.

भरपाई कोणी द्यायची?

या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन महाराष्ट्र सरकारला प्रतिवादी केलेल्या एका खटल्याचा जो निकाल २५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लागला, तो ऐतिहासिकच म्हणायला हवा. या खटल्यात न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांनी सार्वजनिक सुरक्षेविषयी प्रशंसनीय जागरूकता दाखवली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार थेट जबाबदार ठरतील. मृतांच्या कुटुंबीयांना सहा लाख रुपये, तर जखमींना ५० हजार रु ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले असून, ही रक्कम संबंधित अधिकारी किंवा कंत्राटदारांकडून वसूल करण्यात येईल. भरपाई सहा ते नऊ आठवड्यांच्या आत देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, विलंब झाल्यास नऊ टक्के व्याजासह रक्कम अदा करण्याचा निर्देश देऊन न्यायालयाने प्रशासकीय निष्क्रियतेवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

या निर्णयामुळे अनुच्छेद २१ अंतर्गत ‘जीवनाचा हक्क’ हा केवळ जिवंत राहण्यापुरता मर्यादित नसून सन्माननीय, सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्याचा हक्क असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. या निर्णयामुळे शासन, अधिकारी, कंत्राटदार आणि राजकारणी यांनी आत्मपरीक्षण करून जबाबदारी स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे; अन्यथा ‘खड्डे’ हे केवळ रस्त्यांपुरते मर्यादित न राहता शासनाच्या संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे प्रतीक ठरतील.

पीडितांनी कशी तक्रार नोंदवावी?

खड्ड्यांमुळे अपघातग्रस्त किंवा मृत पावलेल्या व्यक्तींना भरपाई मिळावी म्हणून न्यायालयाने, महापालिका आयुक्त / जिल्हाधिकारी / मुख्याधिकारी तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांची संयुक्त समिती स्थापन केलेली आहे, आणि पीडितांनी आपली तक्रार या समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर समितीने सहा ते नऊ आठवड्यात चौकशी करून पीडितांना न्याय द्यावा, असेही या निकालात नमूद करण्यात आले आहे.

पुढील दिशा…

महाराष्ट्रातील रस्त्यांची दुर्दशा ही केवळ पायाभूत सुविधा उभारणीतील दुर्लक्षाचेच नव्हे तर प्रशासकीय आणि राजकीय अध:पतनाचे लक्षण ठरणारी आहे. भ्रष्टाचार, बेफिकिरी आणि जवाबदारीचा अभाव या त्रिसूत्रीने आजची स्थिती निर्माण केली आहे. नागरिकांचा सुरक्षित प्रवासाचा हक्क हा कुठल्याशा कायद्यातील निव्वळ एक कलम नसून लोकशाहीचा आत्मा आहे. भंडारा–बालाघाट मार्गाची दुर्दशा ही केवळ एका जिल्ह्याची कथा नाही; ती संपूर्ण राज्याच्या प्रशासकीय ढिसाळपणाचे प्रतीक आहे. ही बाब राजकीय ताप वाढवण्यासाठी नव्हे, तर समर्पक उपाययोजना आणि जबाबदारीची पुनर्स्थापना करण्यासाठी गंभीर इशारा ठरावा. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शासन, अधिकारी, कंत्राटदार आणि राजकारणी यांना आत्मपरीक्षणाची संधी देणारा आहे. सदर निर्णयामुळे मात्र कंत्राटदार वर्गात मोठी खळबळ उडाल्याचे दिसते, कारण भ्रष्टाचाराची मुळे टेबलखाली असूनही जबाबदारी मात्र टेबलच्या वर असणाऱ्यांवर टाकली जाणार आहे.

हा निकाल प्रशासन, अधिकारी, कंत्राटदार व राजकारणी यांना खऱ्या अर्थाने जागृत करून सुरक्षित, टिकाऊ आणि सक्षम महामार्गांची निर्मिती व देखभाल करण्यासाठी बळकटी देईल अशी आशा आहे.

लेखक वकील असून ‘नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, मुंबई’ येथून एलएलएम या पदव्युत्तर पदवीचा अभ्यास करत आहेत.