आणीबाणीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी..

येत्या २५ जूनला आणीबाणी (२५ जून १९७५) आपले अर्धशतक पूर्ण करेल. हा दिवस साजरा करायचा नसतो. तो काळा दिवस होता. काळ्या दिवसाच्या आठवणी कुरवाळत बसायच्या नसतात. त्या दिवसांची आठवण म्हणून सभा, समारंभ आयोजित करणारे आपला स्वार्थ साधतील. महाराष्ट्र शासनाने आणीबाणी काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना स्वातंत्र्यसैनिक ठरवले आहे. त्यांना पेन्शन (भत्ता) देण्यात येते. त्यात वाढ करण्यात येणार असल्याची घोषणा झाली आहे. पारतंत्र्यात असलेल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी जे लढतात त्यांना स्वातंत्र्यसैनिक भत्ता देणे समजण्यासारखे असते. मात्र देश स्वतंत्र झाल्यावर त्याकाळी सत्तेत असलेल्या सरकारशी संघर्ष करणारे परकीय शक्तीशी लढत नव्हते. त्यांना स्वातंत्र्यसैनिक कसे काय ठरविले? त्यांना मासिक भत्ता मंजूर करून काय साध्य होते याचा विचार करावा. उद्या जर आताच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांविरोधात आंदोलन झाले आणि नंतर सरकार बदलले तर असा भत्ता त्या आंदोलकांनाही द्यावा लागू शकतो. हा अत्यंत वाईट पायंडा पडेल. सत्कार आणि गौरव समारंभ करण्यापेक्षा काळ्या दिवसांची पुनरावृती टाळण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे इष्ट ठरेल.

आणीबाणी ही एक दिवसीय किंवा ठरावीक कालावधीपुरती सीमित प्रतिबंधात्मक कारवाई नव्हती. ती दीर्घकालीन बंदी होती. भारताच्या सुरक्षिततेला किंवा हिताला धोका निर्माण करणारी स्थिती अचानक उद्भवलेली नसताना नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणण्यात आली. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम झाले. त्यावेळी असे भासविण्यात आले की, लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेले सरकार उलथविण्याचा कट आखला आहे, अंतर्गत सुरक्षेला देशातून व परदेशातूनही धोका आहे, बेरोजगारीने त्रस्त तरुण, गरीब आणि कामगार वर्गाला भडकविण्यात येत आहे आणि शासनाविरुद्ध उठावाची चिथावणी देण्यात येत आहे.

लोकनियुक्त शासनास देशाचा कारभार चालवता येऊ नये यासाठी योजना आखली जात आहे, भारतीय सैन्य आणि सशस्त्र दले, पोलीस यांना कायदेशीर आदेश धुडकविण्यास सांगितले जात आहे, असे चित्र निर्माण केले गेले. हे वातावरण तयार करण्यास काही घटनांची मदत घेण्यात आली. उदा. रेल्वे संप (अखिल भारतीय स्तरावर), गुजरात व बिहार राज्यातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन. यामुळे आपण अराजकतेकडे वाटचाल करू म्हणून संविधानातील तातडीच्या परिस्थितीला हाताळण्यासाठीच्या तरतुदीचा आधार घेऊन आणीबाणी जाहीर करणे हाच उपाय उरतो असे ठासून सांगितले गेले. वास्तवात परिस्थिती उलटी होती हे सिद्ध झाले.

तत्कालीन सरकारची प्रशासनावरील पकड ढिली झाली होती. सत्ताधारी पक्षाच्या एकमेव नेत्या काहीशा हतबल झाल्या होत्या. त्यांचा व त्यांच्या पक्षाचा जनाधार सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी पुरेसा नव्हता. विरोधक काही प्रमाणात प्रबळ झाले होते. भारताच्या काही प्रांतात त्यांना पाठिंबाही मिळत होता. जिथे संसदेच्या जास्तीत जास्त जागा होत्या त्या राज्यांत सत्ताधारी कमजोर होतील की काय, असे वाटत होते. त्यातच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तीची लोकसभेवरील निवड रद्दबातल ठरविणारा निवाडा आल्यावर निमित्त मिळाले आणि अवघ्या १२ दिवसांत लोकशाहीला काळिमा फासणारा, संविधानाची विटंबना करणारा निर्णय घेण्यात आला.

चित्र असे रंगवले गेले की जणूकाही प्रत्येक नागरिक हा सरकार/ शासनविरोधी आहे व त्याला धडा शिकविण्याची गरज आहे. हुकूमशहाला लाजवेल अशा पद्धतीने नागरिकांचा जगण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला. लोकशाहीत जगण्याचा अधिकार हा केवळ जिवंत राहण्याचा हक्क एवढाच मर्यादित नसतो. जिवंत तर पशूदेखील राहतो. मानवाचा जगण्याचा अधिकार धोक्यात आल्यावर त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्कदेखील हिरावून घेतला गेला. सांविधानिक यंत्रणा मूग गिळून गप्प बसतील अशी जरब बसवली गेली. लोकशाहीचे चारही स्तंभ काही अपवाद वगळता कोलमडले. भीती, दडपशाही आणि दंड यावर आधारित व्यवस्था निर्माण केली गेली. विरोधकांना तुरुंगात डांबणे, त्यांचा छळ करणे व ज्यांना अटक करता आली नाही त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना हैराण करणे, त्यांना मानसिक यातना देणे नित्याचे झाले.

हे सारे विस्ताराने लिहिण्याचे कारण त्यावेळचे काही विरोधक आज सत्ताधारी आहेत. त्यांच्यातल्या काहींची मानसिकता आणीबाणीकालीन नेत्यांसारखीच आहे. सामान्य जनता व नागरिकांना कस्पटासमान लेखणे, त्यांच्या अधिकारांना पायदळी तुडविणे व त्यांच्या मदतीला जाणाऱ्यांना धमक्या देणे हे आजही घडते. आणीबाणी जाहीर करणारे गुर्मीत व मस्तीत होते. सत्तेचा माज एवढा होता की त्यावेळच्या महिला पंतप्रधान म्हणजे भारत असा नारा होता. त्यांच्याविरुद्ध ब्र काढण्याची हिंमत नव्हती. त्यांच्या वर्तन व कृतीवर टीका करणाऱ्या वयोवृद्ध नेत्यांना शिक्षा करण्यात आली.

मुलकी सत्तेला असे वाटते, की राज्य करण्याचा अधिकार इतका सर्वसमावेशक आहे की साऱ्याच व्यवस्था मग ते सैन्य, पोलीस असो की न्याययंत्रणा आणि निवडणूक आयोग, त्यांची बांधिलकी ही सत्तेप्रतिच असते. ती लोकांशी नसतेच कारण ते लोकांनीच निवडून दिलेले सत्ताधीश आहेत. त्यांची निवड सत्ता गाजविण्यासाठीच करण्यात आलेली असते. सत्ताधारी हे नेहमीच विसरतात की शासन किंवा सरकार जनतेचे असते, केवळ मतदारांचेच नाही. जे मतदान करीत नाहीत वा करू शकत नाहीत किंवा आपले मतदार नाहीत त्यांचेही हित जोपासण्याचे कर्तव्य बहुमतात असलेल्यांनी पार पाडायचे असते. प्रशासन व यंत्रणांवर ताबा मिळवून, त्यांना घाबरवून, वाकवून जनहित जोपासता येत नसते. त्यांचे स्वातंत्र्य व स्वायत्तता संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांच्या नेहमीच अंगाशी येईल व येतो हे आणीबाणी लादणारे विसरले होते.

आजचे सत्ताधारीही वेगळे नाहीत हे आपले दुर्दैव. सर्वोच्चपदी आरूढ असलेल्यांचे गुणगान करणाऱ्यांना हे समजणार नाही. त्यावेळच्या विरोधकांच्या पाठीशी जनमत उभे राहिले कारण केवळ राजकीय विरोधकांचीच नव्हे तर बिगर राजकीय लोकांची, जनसामान्यांच्या नेत्यांची कोंडी व मुस्कटदाबी केली गेली. तीच त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांना भोवली. मस्तवाल आणि माजोरा शासक आणि जननेता यांच्यातला फरक अशिक्षित, गांजलेल्या, पीडलेल्या सामान्यांना जास्त कळतो. त्यांनीच त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकविला. हीच सामान्य जनता बाणेदार, धैर्यशील, निर्भीड आणि नि:स्वार्थी लोकनेत्यांची निवड करते.

लढा उभारते. ती निष्प्रभ असते असा समज त्यावेळी होता आणि आजही आहे. त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांना जे उमगले नाही त्याची फळे त्यांनी भोगली आहेत व भोगत राहतील. मात्र त्यावेळचे विरोधक आजचे सत्ताधारी आहेत. तेही शहाणपणापासून बरेच लांब आहेत, असे दिसते. त्यांनी काळ्या दिवसाचे अर्धशतक साजरे करण्याची चूक करू नये. आणीबाणी भारतीय लोकशाहीवरचे संकट होते. २१ महिन्यांचा कालखंड ‘आतंककाळ’ होता, ‘अनुशासन पर्व’ नव्हे. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्याची शपथ जनतेने आणि नागरिकांनी घेणे गरजेचे आहे. ज्यांना मुळातच लोकशाही मान्य नसते ते राजकीय पक्ष प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आणीबाणी आणण्याची तजवीज करतात म्हणून ते अशी प्रतिज्ञा करणार नाहीत. या संदर्भात थॉमस जेफरसन यांच्या पत्रातील एका प्रसिद्ध वाक्याची आठवण होते. ते म्हणतात, ‘The People are the only sure reliance for the Preservation of our liberty.’ 1787, Letter to James Madison.