अध्यापकांवर अन्याय; पुढल्या पिढ्यांचे काय?

शिक्षकांची मर्यादित संख्या आणि अनुबंधावर आधारित कामगारांना कमी वेतन देण्याची समस्या आज उच्च शिक्षणासाठी मोठे आव्हान ठरली आहे. गुजरातमधील काही महाविद्यालयांतील करार पद्धतीने (कॉन्ट्रॅक्ट) काम करणाऱ्या शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने नुकतीच चिंता व्यक्त केली. ‘‘सहायक प्राध्यापकांना फक्त ३०,००० रुपये महिना मिळणे व्यथित करणारे आहे. राज्याने याला गांभीर्याने घेऊन, वेतन संरचनेत कामगिरीनुसार योग्य बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे,’’ असा स्पष्ट निर्देश देतानाच न्यायालयाने सर्वांनाच विचार करायला लावेल असा शेराही मारला : ‘जर शिक्षकांना मान दिला नाही तर निव्वळ सार्वजनिक समारंभांमध्ये तोंडदेखले ‘गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर:’ म्हणण्यावर समाधान मानणे पुरेसे नाही!’

शिक्षक म्हणजे देशाचा बौद्धिक पाया असून ते तरुण मनांना घडवतात, हे शिक्षकदिनी हमखास केले जाणारे विधानही न्यायालयाने याप्रकरणी केले; त्याला ‘कंत्राटी प्राध्यापक’ म्हणूनच ओळखल्या जाणाऱ्या (कॉन्ट्रॅक्टवर प्राध्यापकांना नेमण्याच्या) शैक्षणिक कुप्रथेचा संदर्भ होता. गुजरातमधील या कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांचे वेतन २०१२ पासून बदललेले नाही, पण या प्राध्यापकांसारख्याच शैक्षणिक जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या नियमित किंवा कायम सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सुमारे १.२ ते १.४ लाख रुपये प्रति महिना दिले जातात. यामुळे ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या तत्त्वाचे उल्लंघन होते. तसेच कंत्राटी प्राध्यापकांना आरोग्य विमा / लाभ, वार्षिक रजा, पेन्शन असे काही महत्त्वाचे सेवांतर्गत लाभदेखील मिळत नाहीत, ते सारे नियमित कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध आहेत.

गुजरातमधील हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले, पण कंत्राटी शिक्षकांची समस्या देशभर आहे. ती महाराष्ट्रातही आहेच. अनेक कंत्राटी शिक्षक, प्राध्यापक आज नियमित प्राध्यापकांपेक्षा एक-चतुर्थांश म्हणजे चतकोरभर वेतनावर कार्यरत आहेत. अनेक राज्य आणि केंद्र सरकारी महाविद्यालयांत तर, शिक्षकांच्या भरतीसाठी पदे मंजूर झालेली असूनही, त्यांना नियमित पदांवर भरती करण्यास अनेकदा परवानगी मिळत नाही. अशा परिस्थितीत शिक्षकांना तात्पुरत्या किंवा ‘तासिका तत्त्वावर’ (इंग्रजीत ‘क्लॉक अवर बेसिस’वर) नेमण्याचा प्रवाह वाढतो आहे. जुलै २०२५ मधील आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारच्या विद्यापीठांमध्ये १८,९५१ पदांपैकी २६ टक्के पदे रिक्त आहेत. राज्यांच्या विद्यापीठांची परिस्थिती तर आणखीनच बिकट आहे. राजस्थानमध्ये १६ विद्यापीठांतील २५१२ पदांपैकी १५९७ रिक्त आहेत. त्यापैकी पाच विद्यापीठांमध्ये एकही नियमित शिक्षक (पर्मनंट फॅकल्टी) नाहीत. महाराष्ट्रातही भरतीच्या अभावामुळे ‘क्लॉक अवर बेसिस’ अध्यापकांवर अत्याधिक अवलंबून राहावे लागत असून आपल्या राज्यात ५३,१७८ पदांपैकी जवळपास ७,००० रिक्त आहेत. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर येथील विद्यापीठांसह महाराष्ट्रातील अनेक मोठ्या विद्यापीठांत ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याची माहिती आहे.

या ‘तासिका तत्त्वावरील’ शिक्षकांना फक्त ४०० ते ८०० रुपये प्रति लेक्चर मिळतात आणि ते जास्तीत जास्त महिन्यात ३० लेक्चर देऊ शकतात. त्यांना कोणतेही आरोग्य विमा, पेन्शन किंवा सुट्टीसंबंधी अधिकार नाहीत. त्यांची नोकरी आणि रोजंदारी मजुरांचे काम यात तात्त्विकदृष्ट्या काहीही फरक नाही – वार्षिक पुनर्नियुक्तीची धडपड आणि अनपेक्षित कार्यभार (त्यामुळे बेभरवशाचा, अतिरिक्त शैक्षणिक भार) यांबाबत मुंबई विद्यापीठातील ‘बुक्टू’ या अध्यापक संघटनेचे महासचिव म्हणतात, ‘‘तासिका तत्त्वावरील पदांचा सर्रास वापर उच्च शिक्षण क्षेत्राला किरकोळ समजणारा ठरतो आहे… त्यामुळे या पेशाची प्रतिष्ठा कमी होत आहे.’’ या अशा धोरणांमुळे खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. तरी त्यांचे नियंत्रण आणि नियमांमध्ये ढिलाई झाल्यास शिक्षणाच्या दर्जावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. राज्यकेंद्रित नियमशिस्त नसेल तर शिक्षणातील गुणवत्तेचा दर्जा राखणे कठीण होईल. अर्थात, यामुळे खासगी महाविद्यालयांतील शिक्षकांचेही वेतन, सुविधा, आणि कामाचे वातावरण बिकट होऊ शकते.

खासगीकरणाचा वाढता कल

कमी वेतन, अनिश्चित नोकरी आणि अयोग्य प्रशिक्षणामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक, संशोधन आणि मार्गदर्शन यावर वाईट परिणाम आजही झालेला दिसतोच आहे. अनेक महाविद्यालयांत पर्मनंट अध्यापकांना प्रशासनिक कामे दिलेली असतात, तर रोजचे अध्यापनाचे काम ‘तासिका तत्त्वावर’ राबणाऱ्या अध्यापकांवर सोपवले जाते. ‘महिन्याला फक्त ३० लेक्चर्स’ या नियमामुळे तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांना एकापेक्षा जास्त महाविद्यालयांत काम केल्याशिवाय गुजराण करणे अशक्य असते. अध्यापक-संख्या कमी होणे आणि सरकारी शिक्षणावर लोकांचा विश्वास कमी होणे याचा थेट संबंध आता दिसू लागलेला आहे आणि विद्यार्थ्यांचे खासगी महाविद्यालयांकडे पलायन वाढण्यामागचे ते महत्त्वाचे कारण आहे. सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांची प्रवेश-संख्या कमी होत आहे.

सर्वच शहरांमध्ये सरकारी शाळांतल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत चालली असून, फक्त ३० टक्के विद्यार्थी सरकारी शाळांत शिकतात, असे अलीकडील सर्वंकष शैक्षणिक सर्वेक्षणातून (सीएमएस- कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोड्युलर सर्व्हे- २०२५) स्पष्ट झालेले आहे. शहरातील उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये उरलेल्या नगरपालिका शाळांत पटसंख्या कमी असल्याने त्यांचे अंगणवाडीमध्ये रूपांतर किंवा बंद करण्याच्या अवस्थेत आणले आहे. खासगी- विनाअनुदानित शाळांतच शहरांमधले ५४ टक्केपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिकतात. परिणामी सरकारी शाळांचे भांडवल कमी वापरले जात आहे, तर नगरपालिका अजूनही त्यांच्यावर खर्च करत आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात जुलै महिन्यात कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील प्रवेशांचा घोळ सुरू झाला तेव्हा लक्षात आले की, राज्य सरकारकडून अनुदान मिळत असलेल्या आणि तरीही जेथे प्रवेशासाठी एकाही विद्यार्थ्याने प्राधान्यक्रम दिलेला नाही अशा कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या तब्बल ३०० आहे. या कनिष्ठ महाविद्यालयांना सरकारी अनुदान मिळते तेच मुळी अध्यापकांच्या नियुक्ती आणि वेतनांसाठी. पण इथे विद्यार्थीच फिरकत नाहीत, याचा अर्थ इथला शैक्षणिक दर्जा या विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना पुरेसा उपयुक्त वाटत नाही. हे असे गेली किती वर्षे सुरू आहे, पुरेसे अध्यापक इथे आहेत की नाहीत, हे सारेच संशयास्पद. त्यामुळेच तर, मुंबई उच्च न्यायालयाने या स्थितीची स्वत:हून दखल घेऊन सुनावणी सुरू केली.

कोचिंग : ‘छुप्या शिक्षणा’चा उदय

शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे ‘छुप्या शिक्षणाचा मार्ग नुसता रुळतोच नाही तर रुंदावतोही आहे. देशात सुमारे प्रत्येक तीनपैकी विद्यार्थी/विद्यार्थिनी कोचिंग घेतात.

शहरांतील ९८ टक्के खासगी शाळांतील विद्यार्थी कोचिंगला जातात. या सर्व समस्यांमुळे भरतीविषयक कौशल्यांमध्ये विसंगती निर्माण होत आहे. त्यामुळे नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांची अमाप गर्दी असूनही रोजगार मिळणे कठीण झाले आहे. उदाहरणार्थ, जनकसूत्री कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (जनरेटिव्ह एआय) क्षेत्रात १० जागांसाठी फक्त १ पात्र अभियंता उपलब्ध आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, विशेषत: स्मार्टफोन उत्पादनात कौशल्य असणाऱ्या कर्मचारी आणि अभियंत्यांची कमतरता आहे, त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेवर परिणाम होत आहे.

पुढील वाटचाल

ही समस्या दूर करण्यासाठी पूर्णवेळ अध्यापकांची भरती करणे, तासिका तत्त्वारील अध्यापकांच्या पदांना नियमित करणे, ‘समान कामासाठी समान वेतन’ धोरण कडकपणे लागू करणे, अध्यापक- प्रशिक्षणात गुंतवणूक करणे, अभ्यासक्रमांना भविष्य केंद्रित करणे आणि सार्वजनिक शिक्षण प्रणालीवर विश्वास निर्माण करणे ही गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला आहे की, शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांनाही ‘दैनिक मजूर’ म्हणून वागवणारे समाज ज्ञानभूमी उभारू शकत नाहीत. हा इशारा नकारात्मक असला तरी योग्यच ठरतो. भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या, जागतिक नवकल्पना केंद्राच्या आणि कौशल्य क्षेत्रातील सुपरपॉवर होण्याच्या स्वप्नांसाठी शिक्षण क्षेत्राची मजबूत मुळे आवश्यक आहेत.

अध्यापकांमध्ये गुंतवणूक करूनच आपण उज्ज्वल भविष्याची निर्मिती करू शकतो. तातडीच्या सुधारणांशिवाय शिक्षकांची कमतरता, अनुबंधावरची जबाबदारी, आणि वेतनातील असमानता हे सारे केवळ प्राध्यापक किंवा शालेय शिक्षकांमधली नव्हे- तर दर्जाहीन शिक्षण आणि महाग (म्हणून कथित दर्जेदार) शिक्षण घेतलेल्या पुढल्या पिढीतलीही तफावत वाढवतील. त्यामुळे भारताला जो काही ‘लोकसंख्या लाभांश’ मिळणार होता तोच धोक्यात येईल आणि दीर्घकालीन विकासावर विपरीत परिणाम होईल.
डॉ. अजित रानडे
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
ajit.ranade@gmail.com