गोवंश हत्याबंदीची दशकपूर्ती आणि कुरेशांचा बेमुदत बंद !

कुरेशांच्या निमित्ताने १९७६ च्या गोहत्याबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करून गोवंश हत्याबंदी कायदा आणल्याने महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षात कोणकोणते सामाजिक आणि आर्थिक बदल झाले याचा आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र सरकारने गोवंश हत्याबंदीचा कायदा आणला असला तरी म्हैसवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर, मांसावर, मांसाच्या विक्रीवर, वाहतुकीवर आणि खाण्यावर सरकारने बंदी घातलेली नाही; त्यामुळे जे व्यावसायिक दहा वर्षांपूर्वी बैलाचे मांस अर्थात ‘बीफ’ विकायचे ते त्यानंतर म्हशीचे मांस म्हणजेच ‘बफ’ विकू लागले.

इंग्रजीमध्ये वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या मांसाला, अवयवांना वेगवेगळी नावे आहेत, जसे बीफ, बफ, पोर्क, हॅम, मटन अर्थात शेळीचे किंवा मेंढीचे. भारतामध्ये काही तथाकथित खालच्या जाती वगळता अन्य जातींच्या भाषांमध्ये प्राण्यांच्या अवयवांची नावे नाहीत. ते मांसाला मोठ्याचं मटण, बोकडाचे मटण, डुकराचे मटण किंवा कोंबडीचे मटण एवढंच म्हणतात. भारतात सरकारी पातळीवरही बैलाचे मटण आणि म्हशीचे मटण यांना सरसकट बीफ म्हणत असल्याने मोठा घोळ झालेला आहे. शिवाय दोन्ही प्राणी कापून, सोलून त्याचे चामडे आणि शिंगांची विल्हेवाट लावल्यावर त्यांच्या मटणात कोणत्याही प्रकारचा फरक दिसत नाही, त्यामुळे जप्त केलेले मांस बीफ आहे की बफ हे शक्यतो प्रयोगशाळेत सिद्ध होऊ शकते. पण जप्त केलेले मांस गोवंशाचे आहे की म्हैसवंशाचे आहे हे लगेच पडताळून सांगू शकणाऱ्या प्रयोगशाळा महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या तालुक्यांत वा जिल्ह्यांमध्ये आहेत? दोन्ही मांसातील फरक कळत नसल्याचा गैरफायदा या साखळीतील कोणकोणते घटक घेतात, याची एकदा सरकारने तपासणी करायला हवी.

दुसरी बाब म्हणजे या कायद्यानुसार गोवंशाची वाहतूक एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात व परराज्यात करता येत नाही. दुधाच्या उत्पादनासाठी कालवडींची, दुभत्या गाईंची वाहतूक करतानाचा अधिकृत परवाना असताना अगदी शेतकरी, व्यापारी हिंदूंनासुद्धा तथाकथित गोरक्षकांनी अडवून मारहाण केल्याची किंवा त्यांच्याकडून पैसे वसूल केल्याची अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रात घडलेली आहेत. जिथे हिंदूंनाच त्रास दिला जातो वा होतो; तिथे मुस्लिम व्यापाऱ्यांची काय अवस्था असेल! अशात तर गोरक्षकांनी म्हशींच्या वाहतुकींवरही आक्षेप घेतल्याच्या घटना समोर आलेल्या आहेत.

गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्याचा खरा दुधारी बळी ठरला आहे तो महाराष्ट्रातील शेतकरी. ‘आई जेवू घालेना आन् बाप भीक मागू देईना,’ शेतकऱ्यांची अशी अवस्था झालेली आहे. खरे तर महाराष्ट्रातील शेतकरी शेतीच्या बाबतीत अत्यंत व्यवहारी असतात, ते भावनेच्या आहारी जाऊन कधीही शेती करत नाहीत. पण गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यानंतर गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रातील शेतकरी एकीकडे शेतीचा, पशुपालनाचा अटळ व्यवहार आणि दुसरीकडे धर्मांधांचे वाढत चाललेले दडपण, दबाव याच्या कचाट्यात सापडलेला आहे. शेतकऱ्यांचे हिंडते फिरते ‘एटीएम’ म्हणजे पाळीव प्राणी होते, या कायद्यामुळे आता ते हक्काचे एटीएम मोडीत निघाले आहे. डंगऱ्या बैलांना बाजार दाखवून त्यातून आलेल्या पैशात भर घालून कामाची बैलं विकत आणण्याचा शेतकऱ्यांचा शतकानुशतकांचा प्रघात होता. या कायद्याने ती पारंपरिक आर्थिक पद्धत खंडित झाली आहे. कायद्यामुळे आता दावणीला असलेल्या डंगऱ्या बैलांचं, भाकड गाईंचं काय करायचं, त्यांना कसं पोसायचं हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिलेला आहे.कायदा लागू झाल्याबरोबर चाणाक्ष शेतकऱ्यांनी दावणीच्या पशुधनाची ‘व्यवस्था’ लावली, ज्यांनी भाबडेपणाने ‘सरकारचं कामच असतं कायदे करायचं,’ अशी नेहमीची ढिलाई दाखविली; ते पशुपालक आज परेशान आहेत. पशुपालक शेतकरी शब्दशः धर्मसंकटात सापडलेले आहेत. सारांश : कसाब कधीही पशुपालक नव्हते.

दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या सधन भागात किंवा सधन शेतकऱ्यांच्या दारात दिसणारे ट्रॅक्टर आता अत्यंत मागासलेल्या, अवर्षणप्रवण भागातसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागले आहेत. दहा वर्षांपूर्वी ज्या गावात दोन ट्रॅक्टर होते आज त्या गावांमध्ये ट्रॅक्टरची संख्या विसाच्या वर गेलेली दिसेल. अगदी तालुका पातळीवरसुद्धा देशी, विदेशी ट्रॅक्टर कंपन्यांच्या विक्रीच्या एजन्सीज उघडलेल्या आहेत. पारंपरिक बैलांवर आधारित शेती मागे पडण्यास जसा हा कायदा कारणीभूत आहे त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील शेतमजुरांचे प्रमाण घटल्यानेही शेतीतील यांत्रिकीकरण वाढले आहे. ग्रामीण भागात शेतमजूर न मिळण्यालासुद्धा शेतकरी दोष देतात तो ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ या कायद्याला. आता बहुतेक खेड्यांमध्ये बैलपोळ्याच्या ऐवजी ‘ट्रॅक्टरपोळा’ साजरा करण्याचा नवा ट्रेंड आलेला आहे. सारांश : या कायद्यामागे जागतिक स्तरावरील ट्रॅक्टरलॉबीचा तर हात नाही ना?

गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू झाल्यापासून गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रातील पशूंच्या खरेदी विक्रीचे बाजार खूपच रोडावले आहेत, काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. पशूंच्या बाजारांची ओळख ही पूर्वी ‘बैलबाजार’ होती; तिथं आता फक्त शेळ्या आणि बोकड दिसतात. या बाजारांमधून व्यापारी, दलाल, हेडे बेदखल झालेत. बाजारावर अवलंबून असलेले पारंपरिक व्यवसायिक जसे – येसन घालणारे, बैल दाबणारे, पत्र्या ठोकणारे, शिंगं साळणारे, मुंगशी/ कासरे/ सापत्या इत्यादी विकणारे जवळपास हद्दपार झाले आहेत. स्थानिक बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटले आहे. हा कायदा आल्याबरोबर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी डंगऱ्या बैलांचा आणि भाकड गाईंचा विषय संपवला. त्यांनी दुग्धोत्पादनासाठी देशी गाईंच्याऐवजी म्हैसपालनाकडे मोर्चा वळविला, कारण म्हशींच्या खरेदी, विक्रीवर सरकारचे आणि स्वयंघोषित धर्मक्षकांचे लक्ष्य नव्हते, शिवाय म्हशींच्या मांसावर कायद्याने बंदी नाही. अजूनही बरेच दुग्धोत्पादक जर्सी, होलस्टिन सारख्या संकरित गाईंना प्राधान्य देतात. त्या भाकड झाल्यावर ते त्यांचे करणार काय; हा प्रश्न उरतोच. की संकरित गाईंना म्हशींसारखा हा कायदा लागू होत नाही? गेल्या दहा वर्षात देशी गाईंचे पालन कमी झालेले आहे, म्हणून तर केंद्र सरकार देशी गो पालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अभियान राबवत आहे. सरकारवरील प्रेमापोटी काही गोभक्त, गोपालक देशी गाई पाळतीलसुद्धा; पण त्या भाकड झाल्यावर त्यांची जबाबदारी कुणाची असेल ? गाईंच्या मालकांवर की सरकारवर? सरकार त्याबद्दल काही सांगत नाही.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये जसे जनावरांचे बाजार रोडावले आहेत, त्याचप्रमाणे चामड्याचे बाजारसुद्धा जवळपास बंद झाले आहेत. त्याचे एक मोठे उदाहरण म्हणजे धाराशीव तालुक्यात आणि जिल्ह्यात येडशी म्हणून एक गाव आहे त्या गावचा दर शनिवारी भरणारा कच्च्या चामड्यांचा बंद पडलेला बाजार. हा भारतातील सर्वात मोठा चामड्याचा बाजार होता; असे म्हटले जाई. किरकोळ विक्रेते लांबून लांबून त्या बाजारात चामड्याचे टेम्पो, ट्रक भरून माल आणायचे. दक्षिण भारतातील ठोक विक्रेते किंवा मोठे विक्रेते ती चामडी विकत घेत असत. कित्येक ट्रकचे ट्रक भरून दक्षिण भारतात जात. त्या बाजारामुळे येडशी आणि परिसरातील अनेक लोकांना रोजगार मिळत असे. येडशीच्या बाजारातील चामड्याच्या व्यवसायाची उलाढाल एका दिवसात काही कोटींमध्ये होत असे. त्या बाजारातील उलाढालीवर येडशी ग्रामपंचायतला काही लाखांचा महसूल मिळत असे. एवढा मोठा बाजार जिथं बंद पडला तसे महाराष्ट्रातील किती बाजार बंद पडले असतील?

मोठ्या प्राण्यांच्या कातड्यांचे बाजार बंद पडल्याने आता बकऱ्यांच्या चामड्याला कसलीही किंमत राहिलेली नाही, म्हणून बकऱ्याची चामडी फेकून दिली जातात. एकीकडे देशी किंवा कोल्हापुरी चपलांसारख्या चामड्याच्या चपलांना जीआय टॅग द्यायचा आणि दुसरीकडे त्या व्यवसायाला चामडी मिळू द्यायची नाहीत किंवा मिळाली तरी ती महागाची मिळावीत अशी व्यवस्था करून ठेवायची; या ‘द्वैतनीती’ला काय अर्थ आहे?

दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा गोवंश हत्याबंदी कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला तेव्हा महाराष्ट्रातील सर्वप्रकारच्या माध्यमांनी त्या कायद्यावर अपवादानेही भाष्य केले नाही, एक तर त्याकडे दुर्लक्ष केले किंवा मौन बाळगणे पसंत केले. कारण त्यांच्या दृष्टीने आणि आकलनानुसार हा कायदा फक्त आणि फक्त मुस्लिमांसाठी होता, थोडक्यात मुस्लिमांच्या खाद्यसंस्कृतीला वेसण घालणारा होता. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मुस्लिमांच्या आहाराचा भाग असलेले मांस ज्याला बीफ, बफ किंवा मोठ्याचे मटण म्हणतात ते फक्त मुस्लिमच खातात, ही एक तर अंधश्रध्दा आहे किंवा मग सामाजिक, सांस्कृतिक अज्ञान आहे. महाराष्ट्रात कुणी खाद्यसंस्कृतीचे सर्वेक्षण केले तर असे आढळून येईल की, महाराष्ट्रात परंपरेने ‘बडे का मटन खाणारे’ मुस्लिमांपेक्षाही संख्येने जास्त मुस्लिमेतर आहेत. शिवाय मुस्लिमेतर आणि मुस्लिमांच्या खाद्यसंस्कृतीचा कसलाही संबंध नाही. मुस्लिमेतरांमध्ये जसे हिंदू (सनातन किंवा वैदिक नव्हे, तर मूळ तथाकथित ‘खालच्या जातीचे हिंदू’ किंवा आदिहिंदू ) आहेत, तसेच अन्यधर्मीय लोकसुद्धा आहेत. फक्त ते दहशतवादी शाकाहारी लोकांमुळे जाहीरपणे पुढे येऊन सांगत नाहीत; इतकंच! दहा वर्षांपूर्वी हा कायदा लागू झाला तेव्हा महाराष्ट्रातील माध्यमांनी लहानमोठ्या दलित पुढाऱ्यांना, “या कायद्यामुळे तुमच्या लोकांच्या खाद्यसंस्कृतीवर, अन्नाच्या उपलब्धतेवर, रोजच्या आहारात काय फरक पडणार आहे किंवा कोणता परिणाम होणार आहे?” हा प्रश्न विचारल्याचे कुणाला आठवते का? किंवा एखाद्या पुढाऱ्याने माध्यमांसमोर येऊन या कायद्याबद्दल जाहीर मतप्रदर्शन केल्याचे आठवते का?

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कुरेश समाजाने स्वतःहोऊन केलेल्या या ‘बेमुदत बंद’ची दखल काही उर्दू माध्यमं सोडली तर अपेक्षेप्रमाणे तथाकथित मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनी अद्याप तरी घेतलेली नाही. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कुरेश समाजाने स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि तथाकथित स्वयंघोषित धर्मरक्षकांच्या, गोरक्षकांच्या दबावाला कंटाळून आपला व्यवसाय बेमुदत बंद ठेवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे; त्या निर्णयामुळे अनेक लोकांना आनंद झाला असण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयामुळे कुणाला हर्षोन्माद झाला असेल; हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कुरेश समाजाच्या या बंदमुळे फक्त त्यांच्या उपजीविकेवरच परिणाम होणार नसून त्याचे परिणाम हे सामाजिक असतील तसेच ते आर्थिकही असणार आहेत.

त्यात आणखी भरडला जाईल तो पशुपालक शेतकरी, उपहारगृह व्यावसायिक, त्यात काम करणारे सर्वधर्मीय कर्मचारी, चामड्याचे छोटे व्यापारी, चामडे कमावणारे, चामड्याच्या चपला, जोडे सांधणारे, हाडांचा व्यवसाय करणारे आणि हाडांपासून विविध उत्पादने तयार करणारे उत्पादक. आणि सगळ्यात मोठा आर्थिक प्रभाव पडेल तो दुग्धोत्पादकांवर. शिवाय गोरगरिबांचा प्रोटीन्सचा त्यांना परवडणारा सोर्स बंद झाल्याने कोंबड्यांचे मांस आणखी महाग होईल.आजच बोकडाचे मटण सातशे रुपये किलोच्या पुढे गेले आहे, ते आणखी महाग होऊ शकते. शेवटी या बंदचा खरा फायदा उचलतील ते मोठ्या कत्तलखान्यांचे मालक, जे परदेशात मांस निर्यात करतात! सारांश : बड्या मांस निर्यातकांचा फायदा व्हावा म्हणून तर हातावर पोट असलेल्या कुरेशी लोकांना वेठीस धरले जात नसेल ना? ‘कोणताही शासकीय निर्णय हा एका समाजापुरता असतो,’ असं ज्यांना वाटतं ते भाबडेच नसतात तर मूर्खही असतात!

लेखक खाद्यसंस्कृतीचे अभ्यासक असून त्यांच्या मराठी पुस्तकाचा ‘दलित किचन्स ऑफ इंडिया’ हा अनुवाद भारतासह अन्य देशांत ग्रंथरूपाने प्रकाशित झालेला आहे.
शाहू पाटोळे
shahupatole@gmail.com
((समाप्त))