अमेरिकेतल्या निर्णयाचा जागतिक धडा

‘गर्भपाताला कायदेशीर परवानगी’ या मुद्दय़ावर अमेरिकेचे राजकारण ढवळून निघते हे भारतीयांच्या दृष्टीने आश्चर्यकारकच असेल. हा मुद्दा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी कसा हे समजण्यासाठी अमेरिकेतले राजकारण समजणे आवश्यक आहे. राजकीय वातावरणाचा न्यायालयावर प्रभाव असतो; परंतु अमेरिकेत पक्षीय राजकारणाचा देखील न्यायालयांवर मोठा पगडा आहे. गर्भपाताच्या कायद्याबाबत रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या भूमिका जाणून घेणे गरजेचे आहे.

रिपब्लिकन पक्षाने ऐंशीच्या दशकापासून या कायद्याविरुद्ध पद्धतशीरपणे भावना भडकविण्याचे राजकारण केले. त्याचा त्यांना गल्लीबोळातल्या म्हणजे स्कूल बोर्डाचे प्रतिनिधी, शेरीफ ते थेट राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांतही फायदा झाला. डेमॉक्रॅटिक पक्षाने देखील ‘गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता’ या मुद्दय़ावर निवडणुका जिंकल्या, परंतु ज्या प्रमाणात गर्भपातविरोधात जनमत संघटित करण्यात व निवडणुका जिंकण्यात रिपब्लिकन पक्षाला यश आले आहे तेवढे यश डेमॉक्रॅटिक पक्षाला आले नाही. रिपब्लिकन पक्षाने गर्भपाताला विरोध आणि ख्रिस्ती धर्माची यशस्वीपणे सांगड घातली. धर्म आणि राजकारण एकत्र आले की त्याचा फायदा कोणत्या प्रकारच्या पक्षांना होतो हे भारतीयांना सांगण्याची गरज नाही. धार्मिक भावना भडकवल्यानंतर बाकी सर्व मुद्दे बाजूला ठेवून निवडणुका जिंकता येतात. हा भावना भडकविण्याचा खेळ अमेरिकेतदेखील गेली अनेक दशके सुरू आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात मोठय़ा प्रमाणात रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिकांना पािठबा देणाऱ्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्यात आल्या.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात नेमणूक झालेल्या तीन न्यायाधीशांनी त्यांच्या नियुक्तीला अमेरिकन सिनेटची मान्यता मिळविण्यासाठी गर्भपाताशी संबंधित कायद्याला धक्का देणार नाही, असे वचन दिले होते. परंतु संधी मिळताच त्यांनी या कायद्याला धक्का दिला, कारण त्यांची रिपब्लिकन पक्षाप्रति असलेली निष्ठा. त्या तीन न्यायाधीशांनी दिलेल्या वचनावर भारतात कोणीही विश्वास ठेवला नसता, परंतु जगाला धडे देणाऱ्या अमेरिकन सिनेटने तो ठेवला. रिपब्लिकन सिनेटरची पक्षनिष्ठा ठाम असते. अमेरिकन राजकारणाचा पाया म्हणजे इथल्या राजकारण्यांची प्रतिगामी वा पुरोगामी धोरणावरील श्रद्धा वा बांधिलकी. केवळ पैसा कमविणे हेच उद्दिष्ट नसल्यामुळे पक्षाला लाभदायक धोरणाला पाठिंबा हेच अमेरिकेतल्या राजकारणाचे सार आहे.

न्यायालयाचे निर्णय हे तांत्रिक मुद्दय़ांवर आधारित असतात. कुठल्याही देशाचे सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देताना निर्णयाला घटनात्मक किंवा कायदेशीर चौकटीत बसविण्यास प्राधान्य देते. जनतेच्या दृष्टीने भावनात्मक असलेल्या खटल्यांत न्यायालयाचे निर्णय भलत्याच मुद्दय़ावर आधारित असतात. भारतात अयोध्या प्रकरणी बहुसंख्य हिंदूच्या भावना जरी अयोध्या हे श्रीरामाचे जन्मस्थान आहे, अशा असल्या तरी मशिदीच्या ठिकाणी मंदिर उभे करण्याची परवानगी जमिनीच्या वादाबाबतच्या निर्णयावर आधारित आहे. अमेरिकेत १९७३ साली गर्भपाताला राष्ट्रीय पातळीवर परवानगीदेखील त्याचप्रकारे मिळाली. त्यापूर्वी इतर बहुसंख्य ख्रिस्ती लोकसंख्या असलेल्या देशांप्रमाणे अमेरिकेतही काही राज्येवगळता इतरत्र गर्भपाताला मनाई होती.

‘जेन रो विरुद्ध हेन्री वेड’ खटल्यात अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय निर्णय पूर्णत: खासगी आहेत आणि सरकारने त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, असा निर्णय दिला. त्यासाठी त्यांनी घटनेच्या चौदाव्या दुरुस्तीचा आधार घेतला होता. या निर्णयानंतर गर्भपाताशी संबंधितांना केंद्रीय पातळीवर कायदेशीर संरक्षण मिळाले. त्यानंतर अमेरिकेत सर्वत्र गर्भपाताला परवानगी मिळाली. हे केंद्रीय संरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने रद्द केले आहे.
आता अमेरिकेत गर्भपातासाठी राज्यपातळीवरचे कायदे लागू झाले आहेत. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाचे प्राबल्य असलेल्या राज्यांत गर्भपाताला बंदी व डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे प्राबल्य असलेल्या राज्यांत गर्भपाताला परवानगी, असे चित्र दिसण्याची शक्यता दिसते. अविवाहित स्त्रियांना गर्भनिरोधक औषधांची उपलब्धता, समिलगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना असलेल्या पायाला ताज्या निकालाने तडा गेला आहे. त्यामुळे भविष्यात ते निर्णय बदलल्यास कोणालाही आश्चर्य वाटणार नाही.

१९७३च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कडव्या ख्रिस्ती संघटनेशिवाय कुणाचाही फारसा विरोध नव्हता. हा विरोधदेखील धार्मिक पातळीवर होता. १९८०ची राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक रोनाल्ड रेगन यांनी ‘सिव्हील राईट ॲक्ट’ आणि गौरेतर वर्णीयांचे मोठय़ा प्रमाणात होणारे स्थलांतर या सांस्कृतिक मुद्दय़ांवर लढवली. त्याचवेळी गर्भपाताला परवानगी म्हणजे विरोधी पक्षाचे ख्रिस्ती धर्मीयांची संख्या कमी करण्याचे कारस्थान असल्याचे अप्रत्यक्षपणे सुचविण्यास सुरुवात झाली. त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहून गर्भपाताशी संबंधित कायदा रद्द करण्याचे वचन रिपब्लिकन पक्षाच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यात आले. त्याला प्रतिसाद म्हणून या कायद्याला संरक्षण हा डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा मुद्दा झाला. गेली ५० वर्षे चाललेल्या सांस्कृतिक युद्धाच्या आगीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने तेल ओतले आहे.

पाच दशकांत वैद्यकीय क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीमुळे गर्भपाताच्या प्रक्रियेमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. रिपब्लिकन प्राबल्य असलेल्या राज्यांत जरी गर्भपात केंद्रे अस्तित्वात नसली तरी इतर भागांतील केंद्रे त्या सुविधा बऱ्याच प्रमाणात पुरवू शकतील. कारण कायद्याने बंदी असली तरी त्या राज्यातील गर्भपात बंद होणे शक्य नाही. ग्रामीण भागांतल्या व बेताची आर्थिक परिस्थिती असलेल्या स्त्रियांची मात्र यात कोंडी होण्याची भीती आहे. दक्षिणेकडच्या राज्यांत हा कळीचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.

जो बायडेन यांची ढासळती प्रतिमा, महागाई, युक्रेन युद्ध यामुळे नोव्हेंबर २०२२च्या निवडणुकीत डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा पराभव निश्चित मानला जात होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने डेमॉक्रॅटिक पक्षाला निवडणुकीसाठी मुद्दा मिळाला आहे. ही निवडणूक अतिशय तीव्रतेने लढली जाणार यात शंका नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला देखील निर्णय योग्य असल्याचे दर्शविण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत मिळणे आवश्यक वाटेल. निवडणुकांच्या निकालांचा अमेरिकन सांस्कृतिक युद्धावर मात्र फारसा परिणाम होणार नाही. गर्भपाताचा मुद्दा बाजूला पडल्यास नवीन मुद्दा अग्रभागी आणला जाईल. यात सर्वसामान्य जनतेच्या खऱ्या प्रश्नांना बगल देऊन भावनिक राजकारणाला अधिक चालना मिळणार आहे.

अमेरिकेतल्या या निर्णयाचा भारताशी काय संबंध, असा प्रश्न पडू शकतो. अमेरिकन राजकारणाचे प्रतिबिंब जगभरात उमटते. अमेरिकेतल्या प्रतिगामी, पुरोगामी शक्तींचा इतर देशांतील विचारसरणीवर मोठय़ा प्रमाणात पगडा आहे. पूर्वापार चालत असलेला अधिकार जर अमेरिकेसारख्या देशात हिरावून घेतला जात असेल तर अन्य देशांत देखील ते शक्य आहे. सर्वसमावेशक नेतृत्वाची कमतरता असेल तर अंतर्गत सांस्कृतिक युद्ध अनेक दशकांचा कालावधी गेला तरी संपुष्टात येत नाही. कारण सांस्कृतिक युद्धात विजेता नसतो, तर एका पक्षाचा पराभव होण्यासाठी जरा जास्त काळ लागतो.
भारतात राज्यघटना व राज्यव्यवस्थेने समाजात उलथापालथ करण्याची क्षमता न्यायाधीशांना नव्हे, जनतेच्या मतांवर निवडून आलेल्या राज्यकर्त्यांना व विरोधकांना दिली आहे. त्या घटनेचे आणि राज्यव्यवस्थेचे संरक्षण करणे हे सर्वाचे कर्तव्य आहे. हाच अमेरिकेतल्या निर्णयाचा धडा.
लेखक अमेरिकेतील व्हर्जिनिया राज्याचे रहिवासी असून, संगणक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
vijay.dabre@gmail.com