रवींद्र भागवत
माहिती अधिकारांतर्गत जुनी माहिती मागितली तर बऱ्याचदा उत्तर मिळते की ‘अभिलेख उपलब्ध नाही’… जर अभिलेख उपलब्ध होत नसेल तर अभिलेख गहाळ झाला आहे का? अथवा नष्ट करण्यात आला आहे का? याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी ज्या कायद्याने दिली आहे, तो कायदा दुर्लक्षितच आहे…
‘माहितीचा अधिकार अधिनियम ,२००५’ या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाला संसद व विधिमंडळ सदस्याच्या तोडीचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. हा माहिती अधिकार कायदा ‘आरटीआय’ या नावाने सर्वांना सुपरिचित आहे. या कायद्याला पूरक ठरेल असा आणखी एक कायदा महाराष्ट्र शासनाने लागू केला, त्याबद्दल फार माहितीच कुणाला नसते. त्या कायद्याचे नाव ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम,२००५’ असे आहे. आरटीआय कायद्याच्या प्रभावी व कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी अभिलेखांचे- म्हणजे जुन्या माहितीचे- जतन व व्यवस्थापन होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. याचा विचार करून शासनाने “महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम,२००५” हा कायदा केला. जेणेकरून राज्य सरकार, स्थानिक प्राधिकरणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैधानिक संस्था आणि महामंडळे, राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या आयोग आणि समित्या यांच्याकडील अभिलेखांचे व्यवस्थापन, प्रशासन आणि जतन यांचे नियमन करणे तसेच त्यांच्याशी संबंधित किंवा प्रासंगिक बाबी हाताळणे सुकर होईल. या कायद्याची अंमलबजावणी किती प्रमाणात होते आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ‘आरटीआय’ वापरून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखकाने केला, तेव्हा आलेल्या अनुभवाबद्दल हा लेख.
त्याआधी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम,२००५’ काय आहे, याबद्दल थोडेसे. आरटीआय कायद्याच्या कलम ४ नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाला त्याचे सर्व रेकॉर्ड योग्यरीत्या सूचिबद्ध करणे आणि अनुक्रमित ठेवणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीनुसार अभिलेख व्यवस्थापन हे सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांना अधिनियमांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास सक्षम करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी सर्व अभिलेख योग्य रीतीने सूचिबद्ध करणे, त्याची निर्देश सूची तयार करणे, ज्या अभिलेखांचे संगणकीकरण करणे शक्य व योग्य आहे अशा सर्व अभिलेखांचे सुनियोजित कार्यक्रम आखून संगणकीकरण करणे अपेक्षित आहे. हे सर्व झाल्यावर सर्वसामान्यांना अभिलेख पाहावयास मिळण्यासाठी योग्य ते नियमन करणे अपेक्षित आहे.
अभिलेख अधिकारी तरी नेमले गेले का?
या कायद्यानुसार प्रत्येक अभिलेख निर्मिती अभिकरणाने (यात मंत्रालयाचे विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे इत्यादींचा समावेश होतो) अभिलेख अधिकाऱ्याची नेमणूक करावयाची आहे. या अभिलेख अधिकाऱ्याने जी कार्ये पार पाडावयाची आहेत त्यात अभिलेखांचे पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन, नियंत्रण, अभिलेख्यांचे जतन इत्यादी सोळा बाबींचा समावेश आहे. या कायद्यातील एक महत्त्वाची तरतूद अशी आहे की राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम,२००५ च्या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र पुराभिलेख सल्लागार मंडळ घटित करेल. या मंडळाला जी कार्ये करावयाची आहेत त्यात सार्वजनिक अभिलेखांचे प्रशासन, व्यवस्थापन, रक्षण आणि वापर यांच्या संबंधित बाबींवर शासनास सल्ला देणे, पुराभिलेख अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सद्य:स्थिती काय? ‘अभिलेख अधिकारी’ तरी नेमले गेले आहेत ना, हे जाणून घेण्याच्या उद्देशाने मी राज्यातील विविध प्रादेशिक विभागांतील बारा शासकीय कार्यालयांकडून (मंत्रालयाचे तीन विभाग धरून) माहितीच्या अधिकारांतर्गत खालील माहिती मागविली होती : ‘(१) आपल्या विभागात/कार्यालयात महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम,२००५ च्या कलम ५ नुसार या अधिनियमातील तरतुदी पार पाडण्यासाठी अभिलेख अधिकारी यांची नेमणूक केली असल्यास त्या अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम याचा तपशील पुरविण्यात यावा. (२) अभिलेख अधिकारी यांची नेमणूक ज्या आदेशान्वये झाली त्या आदेशाची छायाप्रत.’
बारापैकी दहा कार्यालयांनी माहिती पुरविली. उर्वरित दोन कार्यालयांतून मला दूरध्वनीवरून विचारणा करण्यात आली की मला नेमकी कोणती माहिती हवी आहे. त्या संभाषणातून उघड झाले की, महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ कायद्याची काही कल्पना नाही. इतर कार्यालयांकडून जी माहिती प्राप्त झाली त्यावरून शितावरून भाताची परीक्षा या न्यायाने निष्कर्ष काढता येतो. त्यानुसार हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सुमारे चौदा-पंधरा वर्षांनंतर अभिलेख अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे असे दिसते. काही महत्त्वाची कार्यालये तर अशी आहेत की त्यांनी अभिलेख अधिकाऱ्याची नेमणूक मार्च-एप्रिल २०२३ मध्ये म्हणजेच माझा माहिती अर्ज प्राप्त झाल्यावर केली आहे. तोवर त्यांना या कायद्याबद्दल काही माहिती नव्हती असे म्हणणे गैर ठरू नये. त्यावरून असे दिसते की महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ बाबत शासकीय कार्यालयांमध्ये अनभिज्ञता आहे.
सल्लागार मंडळ अद्यापही नाही!
या सर्वांवर कडी म्हणजे शासनाच्या ज्या विभागाने या कायद्याच्या प्रयोजनांसाठी ‘राज्य पुराभिलेख सल्लागार मंडळ’ स्थापन करावयाचे होते त्यांच्याकडे हे मंडळ गठित केले असल्यास त्या मंडळाच्या सदस्यांची नावे मागितली असता असे कळविण्यात आले की ‘‘राज्य पुराभिलेख सल्लागार मंडळ’ गठित करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.’ याचा सरळसरळ अर्थ असा की कायदा पारित होऊन पंधरा वर्षे उलटली तरी असे मंडळ घटित झालेले नाही. त्यामुळे सार्वजनिक लेख्यांचे प्रशासन, व्यवस्थापन, रक्षण आणि वापर याविषयी राज्य शासनास सल्ला देणे, पुराभिलेख अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देणे इत्यादी प्रक्रिया झाली नाही.
माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितली असता बरेचदा असे उत्तर मिळते की ‘अभिलेख उपलब्ध नाही’. वास्तविक पाहता अभिलेख उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब आहे. जर अभिलेख उपलब्ध होत नसेल तर अभिलेख गहाळ झाला आहे का? अथवा नष्ट करण्यात आला आहे का? याची शहानिशा होणे गरजेचे असते. ती शहानिशा करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम,२००५ व त्या अनुषंगाने केलेले नियम उपयोगी ठरतात. परंतु या कायद्याच्या तरतुदींचा वापर अभावानेच केलेला आढळतो. महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास कारावास व दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम,२००५ व महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ हे दोन कायदे एकमेकांना पूरक असल्याने या दोन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्यास राज्य शासनाच्या अभिलेखांचे जतन व व्यवस्थापन होण्याबरोबरच माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देण्याच्या व पुरविण्याच्या प्रक्रियेतील अडथळे कमी होतील यात शंका नाही.
लेखक महाराष्ट्र राज्याच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाचे निवृत्त संचालक आहेत. ravindrabb2004@yahoo.co.in
