- नितीन कोत्तापल्ले समाज म्हणून आपण असंख्य समस्यांचा सामना करत असतो. या समस्या सुसूत्रपणे सोडवण्यासाठी आपण राजकीय व्यवस्थेकडे आशेने पाहतो. हे लक्षात घेऊन एमआयटीच्या ‘स्कूल ऑफ गव्हर्मेंट’ तर्फे राहुल विश्वनाथ कराड यांनी एक राष्ट्रीय व्यासपीठ निर्माण करून १५ ते १७ जून रोजी मुंबईत राष्ट्रीय विधायक संमेलनाचे आयोजन केले आहे. लोकप्रतिनिधींचा राष्ट्रीय पातळीवर एकमेकांबरोबर संवाद घडवून आणणे, परस्परांच्या मतदारसंघातील प्रश्नांवर चर्चा करताना नवीन दृष्टी प्राप्त करणे, यांसारख्या प्रश्नांचे वैविध्य आणि त्यांतील समानता लक्षात घेऊन व्यापक प्रमाणावर संसाधनांची निर्मिती केली आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनाशी सर्वार्थाने निगडित असणारा महत्त्वाचा विषय म्हणजे राजकारण. तसे पाहू गेल्यास राजकारणावर चर्चा करणे हा आमच्या अत्यंत आवडत्या सामाजिक छंदांपैकी एक म्हणायला हवा. कुठलेही प्रशिक्षण असो वा नसो, प्रत्येकाची मते साधारणतः ठामपणे तयारच असतात. आसपास घडणाऱ्या घटना, आजवर घेतलेले अनुभव, शाळा महाविद्यालयात घेतलेले शिक्षण, भेटलेली माणसे, माहीत झालेला, शिकलेला किंवा शिकवलेला इतिहास, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, जात-धर्म, लिंग, प्रांत अशा एक ना अनेक घटकांच्या प्रभावातून, या घटकांच्या आंतरप्रक्रियेतून ही मते घडत जातात. या मतांचे सामूहिक प्रतिबिंब राजकारणात उमटते तर राजकीय घडामोडी आणि राजकीय गरजा ही मते घडविण्यात मोलाची भूमिका बजावतात. अशी ही दुहेरी प्रक्रिया अविरत चालू असते. हेही वाचा - हरित इंधन, निरभ्र आकाश समाज म्हणून आपण असंख्य समस्यांचा सामना करत असतो. या समस्या सुसूत्रपणे सोडवण्यासाठी आपण राजकीय व्यवस्थेकडे आशेने पाहतो. आजच्यापेक्षा उद्याचा दिवस चांगला आणण्यासाठी या व्यवस्थेने काम करणे अपेक्षित असते. त्यासाठी विविध पातळ्यांवर आपण लोकप्रतिनिधी निवडून देतो. राज्य सरकार आणि ते बनवणारे आमदार हे त्या त्या राज्यांसाठी राज्य पातळीवर काम करत असतात. भौतिक प्रगतीच्या साधनांचे असंख्य अन्याय्य निकषांवर असमान वाटप असणाऱ्या आपल्या भारतासारख्या महाकाय देशात प्रश्न तर असंख्य असतात. हे प्रश्न सोडवण्याच्या या लोक प्रतिनिधींच्या प्रेरणा काय असतात? ‘व्यापक हितासाठी तडजोड’ कुठे? पक्षीय मतभेद आणि पक्षांतर्गत मतभेद, गटातटाचे राजकारण स्थानिक प्रश्न आणि तिथले राजकारण या सगळ्या स्वयंभू भाषणाऱ्या आंतरविरोधाचा तोल सांभाळत हे स्थानिक प्रश्न विधानसभा आणि विधान परिषदेत मांडायचे, सोडवायचे, त्याचबरोबर राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक धोरण ठरवून ते परत मतदारसंघातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवून अंमलात आणण्याचे महत्त्वाचे कार्य करताना त्या त्या लोकप्रतिनिधीला कोणते घटक महत्त्वाचे वाटतात? कोणते घटक त्यांच्या ध्येयधोरणांना आकार देतात? हे कार्य करण्याच्या त्यांच्या प्रेरणा नेमक्या कोणत्या? या प्रेरणांपैकी व्यापक हितासाठी कोणत्या प्रेरणांबरोबर त्यांना तडजोड करावी लागते? असे एक ना अनेक प्रश्न सामान्य नागरिक म्हणून आपल्याला पडत असतात. पडायलाही हवेत. तसे ते या लोकप्रतिनिधींनाही पडतच असणार. कळत-नकळतपणे ते त्यावर विचारमंथन करून काही एक निर्णय घेत असणार. हे विचारमंथन करत असताना आणि निर्णय घेत असताना या लोकप्रतिनिधींचा राष्ट्रीय पातळीवर एकमेकांबरोबर संवाद होतो का? परस्परांच्या मतदारसंघातील प्रश्नांवर चर्चा करताना नवीन दृष्टी प्राप्त व्हावी, या प्रश्नांचे वैविध्य आणि त्यांतील समानता लक्ष्यात घेऊन व्यापक प्रमाणावर संसाधनांची निर्मिती व्हावी यासाठी संवादाचे राष्ट्रीय व्यासपीठ आजवर तरी निर्माण झालेले नव्हते. ते व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाचे काम एमआयटीच्या 'स्कूल ऑफ गव्हर्मेट' या विद्याशाखेने केले आहे. १५ ते १७ जून रोजी भारतातील सर्व आमदारांना या संस्थेने निमंत्रित करून त्यांचे संमेलन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये आयोजित केलेले आहे. या संमेलनास विविध पक्षांचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, सभापती, उपसभापती, तसेच राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्योगपती, अभ्यासक, विविध पक्षांच्या युवा शाखांचे प्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी हेदेखील उपस्थित राहणार आहेत. तटस्थपणाची अपेक्षा अशा प्रकारचे हे पहिलेच संमेलन आहे. त्यामुळे त्याच्याकडून असणाऱ्या अपेक्षाही भरपूर आहेत. या संमेलनात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी प्रत्येकी ४० महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चासत्रे आहेत. पक्ष आणि त्याची विचारधारा बाजूला ठेवून हा संवाद साधला जाणे आणि त्याचे काही एक फलित घेऊन आपापल्या मतदारसंघातील कामात त्याचे सकारात्मक प्रतिबिंब उमटवणे या चर्चांमधून अपेक्षित आहे. येथे उद्योग, पर्यावरण, अर्थकारण, प्रत्येक राज्यातील रस्ते-वीज-पाणी अशा सोयीसुविधा यासंबंधीचे प्रश्न असे असंख्य विषय असावेत असा अंदाज बांधायला हरकत नाही. या सर्व विषयांबरोबरच सांस्कृतिक राजकारणाचा मुद्दा गांभीर्याने चर्चिला जावा अशी या संमेलनाकडून अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. सांस्कृतिक राजकारण हा राजकारणाचा इतका महत्त्वाचा भाग असतो की खरे म्हणजे राजकारण म्हणजेच सांस्कृतिक राजकारण असे म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे या विषयावर चर्चा होणे ही काळाची गरज आहे. आपल्या देशात असणारे विविध जाती धर्म आणि त्यांच्या टोकदार बनत चाललेल्या अस्मिता, वाढते गुन्हेगारीकरण आणि त्याला मिळणारी प्रतिष्ठा, या गुन्हेगारीकरणाचे उदात्तीकरण आणि परिणामी न्याय संस्थेवरचा उडत चाललेला विश्वास, न्याय संस्थेच्या ऐवजी न्यायासाठी गुन्हेगारी प्रवृत्तींकडे आणि गुन्हेगारी कृत्यांकडे मसीहा म्हणून पाहण्याची वाढत चाललेली वृत्ती, ढासळत जाणारी मानवी मूल्यांची प्रतिष्ठा, पुरुषकेंद्री एक संस्कृती वर्चस्ववादाचे बेमालूमपणे होणारे प्रसारण आणि त्यामुळे होणाऱ्या तत्कालीक राजकीय फायद्यांबरोबर जोडूनच येणारे दीर्घकालिक नुकसान असे सर्वसाधारणपणे आजचे राजकीय (आणि म्हणूनच सामाजिक) चित्र दिसते. या बरोबरच ‘विचारधारा’ या घटकाला विविध लोकप्रतिनिधींकडून तिलांजली देऊन लीलया होणारे पक्षांतर, घडणाऱ्या आणि बिघडणाऱ्या युती आणि आघाड्यांच्या धुराळ्यात राजकीय आणि परिणामी सामाजिक जीवनात अस्थिरताही आलेली दिसते. आरोप प्रत्यारोपांच्या गदारोळात विविध मतमतांतरांना कडवा पाठिंबा देण्याच्या नादात संपूर्ण समाजच विभागला जातो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर विकासाच्या संकल्पना राबवताना, जनाधार तयार करताना, विविध प्रश्न समजावून घेताना किंवा त्यावर उपाय शोधताना सांस्कृतिक राजकारणातील कोणत्या घटकांना किती महत्त्व दिले जाते हे तटस्थपणे अभ्यासणे फार महत्त्वाचे होऊन बसले आहे. कुठल्याही विषयाला वाहिलेल्या विद्याशाखेने त्या विषयाचा तटस्थपणे अभ्यास करावा, निरीक्षणांची नोंद आणि चर्चा - विश्लेषण करून काही अनुमानाप्रत यावे हे त्यातून अपेक्षित असते. स्कूल ऑफ गव्हर्मेंट ही विद्याशाखा राजकारण आणि शासन याच विषयाचा अभ्यास करणारी आहे. या संमेलनाचे आयोजन त्यांनीच केलेले असल्यामुळे त्यांच्याकडूनही हीच अपेक्षा आहे. या विद्याशाखेच्या विद्यार्थ्यांना राजकीय प्रक्रियांचे अभ्यासक किंवा भावी काळातील राजकीय प्रक्रियेचे आधारस्तंभ म्हणून या प्रक्रियेचा उपयोग होणार आहे. परंतु त्याबरोबरच सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने आणि या लोकप्रतिनिधींच्या दृष्टीनेही हे फार महत्त्वाचे ठरणार आहे. हेही वाचा - ग्रामीण महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा तुलनात्मक अभ्यास राजकारण आणि तदनुषंगाने येणारे समाजकारण यामध्ये कोणते सांस्कृतिक घटक सध्या महत्त्वाचे ठरत आहेत आणि ते तसे ठरणे संयुक्तिक आणि श्रेयस्कर आहे का, अल्पकालीन सत्ताकरणासाठी केलेले चुकीचे सांस्कृतिक राजकारण दीर्घकालिक अधोगतीसाठी कारण ठरणार काय आणि ठरणार असेल तर त्यावर नेमके काय उपाय योजले पाहिजेत, या सर्व प्रक्रियेत ‘इंडिया’ आणि भारत यातील वाढणाऱ्या दरीचे नेमके करायचे काय, ही दरी लक्षात घेऊन किमान सोयी सुविधा भारतात पोहोचवतानाच या भारतासाठी कोणते सांस्कृतिक प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, त्या प्रश्नांचे भान लोकप्रतिनिधी म्हणून किती लोकांना आहे, हे असे भान असलेले लोकप्रतिनिधी त्यांच्या मतदारसंघात हे भान येण्यासाठी काय करतात, ज्या लोकप्रतिनिधींना असे भान नसते किंवा नाही त्यांचे या सांस्कृतिक प्रश्नांसंबंधी, स्वपक्षीय आणि इतरपक्षीय विचारधारेसंबंधी नेमके काय आकलन असते याचा या निमित्ताने अत्यंत तटस्थपणे अभ्यास व्हायला हवा. थोडक्यात विकासाच्या कोणत्याही संकल्पनेचा पाया हा सांस्कृतिक राजकारणाच्या भूमीतच खोदावा लागतो आणि ही विकासाची इमारत सामाजिक स्वास्थ्याच्या कळसाच्या दिशेनेच पूर्ण होत गेली पाहिजे. हे भान बाळगून किती लोकप्रतिनिधी राजकीय क्षेत्रात काम करत आहेत याचाही या निमित्ताने तटस्थपणे अभ्यास करायला हवा. भौतिक जीवन सुखकारक करण्याच्या विषयासंबंधीचे कार्य सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक पर्यावरणाला अधिकाधिक स्वस्थ आणि आनंददायी करण्याच्या प्रयत्नांशिवाय अपूर्णच असते. म्हणूनच या संमेलनाच्या निमित्ताने सांस्कृतिक राजकारणाचा विषय ऐरणीवर यायलाच हवा. त्यासाठी विविध विचारवंत, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि इतिहास या विषयांचे अभ्यासक यांचा या संमेलनात विशेष सहभागही असायला हवा. हे संमेलन विशेष निमंत्रितांसाठी आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना तिथे होणाऱ्या वैविध्यपूर्ण चर्चांचा प्रत्यक्ष लाभ घेता येणार नाही. म्हणून या सर्व चर्चा चित्रफिती किंवा लेखमालेच्या स्वरुपात सर्वांसाठी उपलब्ध झाल्यास हे संमेलन अधिकच फलदायी होण्यास मदत होईल. लेखक साहित्य क्षेत्रात अनुवादक व प्रकाशक या नात्यानेही कार्यरत आहेत. (scionpublications@rediffmail.com)
