रीना गुप्ता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्ली विधानसभेत दिल्ली राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यास केंद्राच्या प्रतिनिधींमार्फत - म्हणजे नायब राज्यपाल आणि नोकरशहा यांच्यामार्फत- विलंब करण्याचा खटाटोप केला. हा विलंब अखेर अल्पजीवीच ठरला असला तरी, एखाद्या राज्याचा अर्थसंकल्पच रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने जटिल नोकरशाही डावपेचांची मजल कुठवर जाते आणि विशेषत: दिल्ली या राज्यातील कारभाराची व्यवस्थाच अनिश्चित ठेवली गेल्यामुळे हा कारभार काही नोकरशहांमार्फत कसा वेठीस धरला जाऊ शकतो, यावर या प्रकरणाने झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. ही घटना आपल्या लोकशाहीच्या अस्वस्थतेचे एक चिंताजनक लक्षण आहे. वास्तविक अर्थसंकल्प- मग तो केंद्राचा असो की कोणत्याही राज्याचा- त्याच्या मंजुरी प्रक्रियेचे मानकीकरण आपल्याकडे झालेले आहे. ते आवश्यकही आहे कारण अर्थसंकल्प सादरीकरण आणि मंजुरी ही कामे म्हणजे राज्ययंत्रणेची अत्यंत महत्त्वाची कार्यकारी कर्तव्ये आहेत. अशा अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणापूर्वी अडथळ्याचा सामना करावा लागण्याची स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिली घटना दिल्लीत घडवली गेली आहे. दिल्लीच्या संदर्भात, ‘जर नोकरशहा केंद्राच्या अधीन असतील तर निवडून आलेले सरकार असण्याचा हेतू काय आहे?’ हा प्रश्न केवळ कोण्या राजकारण्याने उपस्थित केलेला नसून, यंदाच्याच जानेवारीमध्ये ‘दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार’ या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान भारताच्या सरन्यायाधीशांनी हा विचारप्रवर्तक प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला असला तरी, भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या संघीय लोकशाही चौकटीमुळे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नोकरशहांच्या उत्तरदायित्वाचा मुद्दा हा तर अनेक दशकांपासून नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय आहे. याव्यतिरिक्त, दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासाठी नायबर राज्यपाल कार्यालयाच्या वारंवार गैरवापरामुळे दिल्लीतील नागरिकांसाठी आवश्यक सेवा खंडित झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळेच विधानसभेत वार्षिक अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी, दिल्लीच्या लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्यांना दूरचित्रवाणीवर जाहीर करणे भाग पडले की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काही कपोलकल्पित आक्षेपांच्या आधारे या राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण रखडवले आहे. दिल्लीतील नागरिकांच्या आकांक्षा आणि सरकारकडून त्यांच्या असलेल्या मागण्या, ज्या अर्थसंकल्पातून पूर्ण झाल्या असत्या, त्या निव्वळ काही कलमदान्यांच्या कारवायांमुळे रखडवल्या जाताहेत, हे दिल्लीकरांसाठी धक्कादायकच होते. हे काही पहिलेच प्रकरण नव्हे. काही महिन्यांपूर्वी, दिल्ली विधानसभेच्या समितीने उघड केले की काही नोकरशहांनी ऐन दिल्ली महापालिका निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षाची मर्जी राखण्यासाठी, ‘मोहल्ला क्लिनिक’ची देयके अदा करणे थांबवण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक मोहल्ला क्लिनिक ही दिल्ली राज्याने सुरू केलेली एक आदर्श व्यवस्था (महाराष्ट्रात ‘आपला दवाखाना’ अशा ज्या जाहिराती दिसतात, ती कल्पनाही मुळात या मोहल्ला क्लिनिकनुसारच आखण्यात आलेली आहे), पण दिल्लीत निव्वळ काही मूठभर अधिकाऱ्यांमार्फत असे खोडसाळ पाऊल उचलण्याचे डावपेच सर्रास आखले जाऊ शकतात, यामागचे एकमेव कारण म्हणजे हे जे अधिकारी आहेत ते दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारला अहवाल देण्यास बांधील नाहीत… ते बांधील आहेत केेंद्र सरकारला. त्यामुळे त्यांना पुढे करून राजकीय फायद्यासाठी हेराफेरी करणारे ‘पडद्यामागील कलावंत’ कोण आहेत, हेही उघड आहे. पण याला काही तरी विधिनिषेध हवा की नाही? अर्थसंकल्प रखडल्याच्या या अभूतपूर्व घटनेचा दिल्लीच्या प्रशासनावर गंभीर परिणाम झाला असता, कारण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या अभावी सरकारी सेवा अकार्यक्षम होऊ शकतात, अत्यावश्यक आणि आपत्कालीन सेवा ठप्प होऊ शकतात, कळीचे पायाभूत प्रकल्प रखडू शकतात आणि बहुतेक महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टर, परिचारिका, शिक्षक आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनच नाही अशी वेळ येऊ शकते. हे सारे घडताना कुणाला पाहायचे होते? या वर्षी, ‘जी-२०’ शिखर परिषदेदरम्यान दिल्लीदेखील म्हत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन करणार आहे, त्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय मंजुरीची आवश्यकता नागरी संस्थांना आहे. क्षुल्लक राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी वरिष्ठ नोकरशहा दिल्लीच्या नागरिकांच्या व्यापक हिताच्या विरोधात भलत्याच दिशेने काम करतात, याची कल्पनाही करणे जवळपास अशक्य आहे. आपण विचारले पाहिजे की, मोहल्ला दवाखान्याचे बिल न भरण्याची सूचना कोणी केली? दिल्लीचा अर्थसंकल्प रखडवण्याची सूचना त्यांना कोणी दिली? नोकरशहांनी या प्रकारे जाणीवपूर्वक आपले कर्तव्य पार न पाडणे, हे खरे तर दिल्लीसारख्या राष्ट्रीय राजधानीत राहणाऱ्या दोन कोटी नागरिकांविरुद्ध कट रचण्यासारखे आहे… पण केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अशा नोकरशहांविरुद्ध अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. अशा अभूतपूर्व घटनाक्रमामागचे नेमके कारण सांगता येत नसले तरी, भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि स्थैर्यासाठी जबाबदार असलेले मंत्रालय देशाच्या राजधानीचा कारभार कसा हाकावा याबाबत स्पष्टतेचा अभाव असल्याचे संकेत नक्कीच देऊ इच्छित नसावे, अशी सकारात्मक आशा आपण सारे बाळगू शकतो. सुप्रीम कोर्टाने सन २०१८ मध्ये दिल्लीचे निवडून आलेले सरकार, केंद्राचे प्रतिनिधी - नायब राज्यपाल - आणि केंद्र सरकार यांच्या अधिकारक्षेत्राचे स्पष्टपणे सीमांकन केले. त्या निकालामुळे कारभारात स्थैर्य आणि सुरळीतता येईल, अशी आशा दिल्लीतील जनतेला होती. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून नागरिकांच्या अपेक्षा असतात आणि राज्याची कार्यकारी शाखा किंवा नोकरशाहीच्या माध्यमातून नागरिकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे हे निवडून आलेले सरकारचे कर्तव्य असते… यातूनच तर लोकशाही उत्तरदायित्वाची व्यवस्था प्रस्थापित केली जाते, परंतु दिल्लीत ही चौकट मोडकळीस आली आहे. कारण इथे निवडून आलेले सरकार इथल्या नोकरशाहीवर प्रशासकीय तसेच कार्यात्मक नियंत्रण वापरू शकत नाही. भविष्यात असे कोणतेही सांविधानिक संकट टाळण्यासाठी, दिल्लीतील जनतेचे अशा लोकांच्या अत्याचारापासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे. दिल्लीला केंद्र-नियंत्रित नोकरशहांनी ओलीस ठेवू नये, यासाठी आपण काळजी घेतली पाहिजे. जोपर्यंत भारत लोकशाही आहे, तोपर्यंत निवडून आलेले सरकार आणि नागरिक यांच्यातील जबाबदारीच्या अपेक्षा पाळल्या गेल्या पाहिजेत. आपल्या सुस्थापित घटनात्मक चौकटीला अस्थिर करण्याचा कोणताही प्रयत्न राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशातील नागरिकांमध्ये व्यवस्थेवर अविश्वास निर्माण करणारा ठरेल, याची जाण राजकारण्यांनी आणि नागरिकांनीही ठेवली पाहिजे. ( लेखिका ‘आम आदमी पक्षा’च्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या आहेत. )
