प्रा. संजय खडक्कार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २४ जून २०१५ रोजी दिलेल्या एका निर्णयात असे नमूद केले होते की ‘‘शिक्षकांचा संपूर्ण पगार शासनाच्या तिजोरीतून होतो, तर भरती पारदर्शी का होत नाही? पदभरती संस्थाचालक कसे काय करू शकतात?’’ न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या आधारे महाराष्ट्र राज्य शासनाने बारावीपर्यंत शिक्षकांची पारदर्शी भरती करण्यासाठी ‘पवित्र पोर्टल’ निर्माण केले. या पोर्टलमुळे बारावीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांची भरती बऱ्याच अंशी पारदर्शकपणे होऊ लागली. त्यामुळे होतकरू उमेदवारांना न्याय मिळू लागला.
यानंतरही ज्या संस्था पवित्र पोर्टलद्वारे भरती करण्याऐवजी थेट शिक्षक भरती करत आहेत त्या शाळांच्या व्यवस्थापनावर आणि त्यांना परवानगी देणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे आता या प्रक्रियेत शिल्लक राहिलेल्या त्रुटीही दूर होण्याची चिन्हे आहेत. अशीच निष्पक्ष व पारदर्शक निवड पद्धत विद्यापीठांतील आणि अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षकांच्या भरतीसाठी उपलब्ध आहे का? महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात, या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे मिळते.
उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये पारदर्शक शिक्षक पदभरतीबाबत प्रचलित नियम व कायदे काय सांगतात? सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती पारदर्शी व्हावी यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची १८ जुलै २०१८ ची नियमावली ही आधारभूत मानली जाते. यामधील कलम ६(आय) नुसार ‘एकूण निवड प्रक्रियेत अर्जदारांच्या गुणवत्तेचे आणि श्रेयांचे (क्रेडेन्शियल) विश्लेषण करण्याची पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह पद्धत समाविष्ट असावी. निवड प्रणाली अधिक विश्वासार्ह करण्यासाठी, विद्यापीठे/ महाविद्यालये सेमिनार किंवा व्याख्यानाद्वारे अध्यापन आणि संशोधन करण्याच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करू शकतात.’ असे असताना महाराष्ट्रात सहाय्यक प्राध्यापकांची निवड पारदर्शक व निष्पक्षपणे होते का?
भारताचे उपराष्ट्रपती व महाराष्ट्र राज्याचे माजी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्यातील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीमध्ये पारदर्शकता, वस्तुनिष्ठता आणि विश्वासार्हतेसाठी ठाम भूमिका घेतली होती व तसे पत्र, काही महिन्यांपूर्वी, त्यांनी महाराष्ट्र शासनाला लिहिले होते. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये अध्यापकांची निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित करण्यासाठी शासन निर्णय जाहीर केला. उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यासाठी शैक्षणिक, अध्यापन आणि संशोधन प्रमाणपत्रांसाठी (क्रेडेन्शियल) ७५ टक्के भारांश (वेटेज) व मुलाखतीसाठी २५ टक्के भारांश ठेवण्यात आला आहे. ही निवड प्रक्रिया निश्चितपणे वाखाणण्याजोगी आहे, परंतु ती पूर्णपणे निष्पक्ष व पारदर्शक नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.
या निवड प्रक्रियेत काही बाबींमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक वाटते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मोडीत काढलेल्या एम. फिल. पदवीसाठी कमाल गुण ५ ठेवले आहेत व पीएच.डी.साठी २० गुण ठेवलेले आहेत. सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या पात्रतेसाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या ‘नेट’साठी केवळ ४ गुण निश्चित करण्यात आले आहेत व राज्य पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या ‘सेट’साठी फक्त ३ गुणच निश्चित करण्यात आले आहेत.
या पदासाठी नेट किंवा सेट या दोनपैकी कोणत्याही एका परीक्षेत उत्तीर्ण असणे आवश्यक असताना त्यांना वेगवेगळे गुण देणे तर्कसंगत वाटत नाही. तसेच सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी नेट किंवा सेट किंवा पीएच.डी. ही एकमेकांना पर्यायी समकक्ष पात्रता असताना, नेटसाठी ४ गुण, सेटसाठी ३ गुण व पीएच.डी.साठी तब्बल २० गुण देणे योग्य वाटत नाही. २०२२ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एम.फिल. कार्यक्रम बंद केला व विद्यापीठांना सूचित केले की की एम.फिल ही पदवी मान्यताप्राप्त राहणार नाही. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मोडीत काढलेल्या एम.फिल.ला ५ गुण देणे योग्य वाटत नाही.
त्याचप्रमाणे सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर परीक्षेत कमीतकमी ५५ टक्के आवश्यक असताना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था, परदेशी विद्यापीठ, केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ यांमधून प्राप्त पदवीला वेगवेगळे गुण देणे, ग्रामीण भागांतील उमेदवारांवर अन्याय करण्यासारखेच होईल.
एकंदरीत भरती प्रक्रिया कागदोपत्री योग्य दिसत असली तरी त्यातून निवड करताना पक्षपातीपणा, वशिलेबाजी व गैरप्रकार रोखला जाईल, असे वाटत नाही. कारण सार्वजनिक विद्यापीठातील राजकारण बघता तेथील पदभरती निष्पक्ष व पारदर्शकपणे होईलच याची खात्री नाही. तसेच खासगी अनुदानित महाविद्यालयांतील पदभरतीमध्ये निवड समितीचे अध्यक्ष हे त्यांच्याच शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष असल्याने पदभरती निष्पक्षपणे व गैरप्रकार न होता होईलच याची शाश्वती नाही.
त्यामुळे आता उच्च शिक्षणात शिक्षक पदभरती निष्पक्ष व पारदर्शक होण्यासाठी दोनच पर्याय योग्य वाटतात…
एक, पदभरतीचे अधिकार जोपर्यंत शासन आपल्या हातात घेत नाही, म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे किंवा महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण सेवा आयोग स्थापन करून त्याद्वारे शिक्षक भरती केली जात नाही, तोपर्यंत पारदर्शकपणे प्राध्यापक म्हणून निवड होणे कठीण दिसते.
दुसरा पर्याय म्हणजे खासगी अनुदानित महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांचे अधिकार कायम ठेवून, भरती पारदर्शकतेने करणे. हा पर्याय गुजरातने यशस्वी करून दाखवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात खासगी अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक भरतीबाबत एक जनहित याचिका (क्रमांक २६/२०२४) माजी प्राचार्य लालचंद अवचित पाटील, अमळनेर यांनी दाखल केली आहे. त्याच्या अंतरिम निकालात महाराष्ट्र राज्याने उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८ जुलै २०१८ च्या नियमावलीनुसार, गुजरात राज्याने लागू केलेली निवड प्रणाली लागू करावी ही अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
गुजरात राज्यात, उच्च शिक्षण आयुक्तालयाद्वारे एक सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. त्यात राज्यातील विद्यापीठांना/ महाविद्यालयांना रिक्त जागांची माहिती भरावी लागते. रिक्त जागांची पूर्ण माहिती प्राप्त झाल्यानंतर उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविले जातात. संपूर्ण राज्यातून उमेदवारांकडून आलेल्या अर्जांची गुणवत्तेनुसार, जातनिहाय, विषयनिहाय आणि विद्यापीठ/ महाविद्यालयनिहाय छाननी सॉफ्टवेअरमार्फत करण्यात येते. एका रिक्त जागेसाठी, गुणवत्ता यादीनुसार, सहा उमेदवारांना, या प्रमाणात, मुलाखतीसाठी, त्या त्या विद्यापीठात/महाविद्यालयात बोलविले जाते.
मोजक्या गुणवंत उमेदवारांना मुलाखतीला बोलविल्याने उमेदवारांची बुद्धिमत्ता, अध्यापनाची पद्धती वगैरेची विषयतज्ज्ञांकडून तपासणी योग्य रीतीने करणे शक्य होते. मुलाखत झाल्याबरोबर निवड झालेल्या उमेदवारांची नावे सॉफ्टवेअरद्वारे अपलोड करून आयुक्त/ संचालक कार्यालयाकडे पाठविली जातात व आयुक्त/ संचालक कार्यालय निवड झालेल्या उमेदवाराला मान्यता देऊन, संबंधित उच्च शैक्षणिक संस्थेला रुजू करून घेण्याचे आदेश देते.
एकंदरीत महाराष्ट्र राज्यात विद्यापीठे व खासगी अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापकांची निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित करण्यासाठी, जी पद्धत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जाहीर केली आहे, ती एकतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण सेवा आयोग स्थापन करून त्यामार्फत राबवावी किंवा गुजरात राज्य, ज्या पद्धतीने निवड प्रक्रिया राबवत आहे, त्या पद्धतीने ती राबविल्यास होतकरू उमेदवारांना समान संधी व न्याय मिळू लागेल व निवड प्रक्रिया भ्रष्टाचारमुक्त होईल.
राज्यपाल नामित माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ
sanjaytkhadak@gmail.com
