एकनाथ भाई, तुमची आश्वासने पूर्ण होतील?

एकनाथ शिंदे म्हणजे आम्हा शिवसैनिकांचे एकेकाळचे लाडके भाई. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे विश्वासू शिवसैनिक म्हणून एकसंध शिवसेनेत ते मानाचे स्थान मिळवून होते. पण एकनाथ शिंदे भाजपच्या नादी लागले. मोदी-शाह या जोडीने शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे दोन्ही शिंदे यांच्या हाती दिले. त्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी या द्वयीचे जाहीर आभारही मानले. पण अवघ्या अडीच वर्षांतच त्यांना आपला घात झाल्याची आणि वापर केला गेल्याची जाणीव झाली. आता तर त्यांनी राज्यातील जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण होता होता नाकी नऊ येऊ लागले आहेत.

महायुतीने कुठे नेला महाराष्ट्र?

भाजपने उद्धव ठाकरे यांना डिवचण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले आणि एकनाथांनी राज्याच्या तिजोरीतील पैशांची सढळ हस्ते उधळण केली. लाडकी बहीण योजना निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करून त्यांनी पुन्हा सत्ता मिळवली खरी, पण नंतर हळूहळू लाडक्या बहिणींची फसवणूक केली. एकनाथ आणि देवेंद्र यांच्या काळात काय चालले आहे पाहा. महाराष्ट्रावर ६.५ लाख कोटींचे कर्ज, राज्यात एक वर्षात २७०६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, १८ वर्षे विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकाची आत्महत्या, देशात ६४ हजार तर राज्यात १५ हजार जिल्हा परिषद शाळा बंद, महाराष्ट्रातील शाळांचे व्यवस्थापन गुजरातच्या अदानी फाउंडेशनकडे हस्तांतरित; शासनाविरुद्ध आंदोलन करण्याचा, टीकाटिपण्णी करण्याचा व्यक्ती किंवा संघटना यांचा अधिकार काढून घेणारा महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक कायदा, राज्यातील ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था, आर्थिक स्थिती, राज्यातून स्थलांतरित होणारी शासकीय कार्यालये तसेच उद्याोग व्यवसाय, ढासळती सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, रखडलेली सरकारी पदभरती, बंद पडत असलेल्या सरकारी शाळा, पगाराअभावी शिक्षकांच्या आत्महत्या, मरणासन्न सरकारी आरोग्य व्यवस्था, शेती उत्पादनांना न मिळणारा हमीभाव आणि शेतकरी आत्महत्या, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित या व्यवस्थेने केलेला शिक्षण क्षेत्राचा बट्ट्याबोळ, भ्रष्टाचाराच्या, हत्यांच्या प्रकरणात सरकारची नाचक्की… रोज काहीतरी नवीन ऐकायला मिळते आहे. पण भाजप आणि अजित पवार यांच्या तालावर नाचण्याशिवाय ‘स्वाभिमानी एकनाथां’च्या हातीही काही राहिलेले नाही. एकनाथ खरोखर सच्चे बाळासाहेब आणि उद्धव ठाकरे यांचे शिवसैनिक असते तर त्यांनी ही संगीत मानापमान करायला लावणारी खुर्ची कधीच सोडली असती आणि राज्याभिमानी आणि सर्वसामान्यांच्या हक्काचा माणूस ही स्वत:ची प्रतिमा जपली असती. पण ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्सपासून कोण वाचवणार, असा प्रश्न त्यांना सतावतो आहे.

घराचे स्वप्न पूर्ण कसे होणार ?

महाराष्ट्राच्या गृहनिर्माण धोरणाला विरोध करण्याचे खरे तर कारण काहीच नाही. पण काही प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत; या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता कशी असणार आहे? भ्रष्टाचाराच्या शक्यतेला कसे रोखण्यात येईल? ७० हजार कोटींची गुंतवणूक मोठी आहे, पण ती गरज भागवण्यासाठी पुरेशी आहे का, याचे मूल्यमापन गरजेचे आहे. योजनांचा, व्यवस्थापनाचा ठोस आराखडा सुनिश्चित केला आहे का? क्लस्टर पुनर्विकासाला प्रोत्साहन हे मोठे पाऊल आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करताना सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकांचा विचार आवश्यक आहे. क्लस्टर म्हणजे सामूहिक विकासाचा आराखडा तयार करून केलेला नियोजनबद्ध प्रकल्प. एखाद्या विभागातील जुन्या, जर्जर चाळी किंवा इमारती एकत्र केल्यामुळे आणि त्यांची पुनर्विकास करण्यासाठी त्यातली एखाद दुसरी जागा वापरल्यामुळे उर्वरित भूखंड इतर सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध होतो. या योजनेचा उपयोग सामान्य गरीब माणसांना होण्याची शक्यता आहे असे ढोबळ मानाने वाटू शकते. मात्र त्यात काही प्रश्न अनुत्तरित राहतात तर काहींचे उत्तर समाधानकारक नाही.

● एखाद्या विभागात क्लस्टर योजना राबवायची ठरवली तर त्या विभागातील ५१ टक्के रहिवाशांच्या संमतीशिवाय जागा घेता येते का आणि क्लस्टर जाहीर करण्याआधी तशी परवानगी घेतली आहे का, याचे उत्तर अधिकारी देत नाहीत.

● झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला ३०० चौ. फूट कार्पेट एरिया देता येत असेल तर क्लस्टरमध्ये त्या झोपड्यांना ३२४ फुटांचे घर देण्याची योजना किती सयुक्तिक आहे? मग ३२४ फूट एवढी जागा झोपड्यांना का दिली जात नाही ?

● झोपडपट्टीत माळा असेल त्या झोपडीधारकाला घर दिले जात नाही, परंतु क्लस्टरमध्ये झोपड्यांच्या वरच्या माळ्यावर राहणाऱ्यालाही घर दिले जाणार आहे असे समजते. हे किती सयुक्तिक आहे ?

● झोपडपट्टीला पात्रता निकष २००० सालपर्यंत, त्यानंतरच्या झोपड्या २०११ पर्यंत पेमेंट करून पात्र ठरविण्यात येतात. पण क्लस्टरसाठी २०१९ पर्यंतच्या मर्यादेची खिरापत का वाटण्यात आली आहे ?

● क्लस्टर योजनेच्या मूळ आराखड्यात एकूण विभागात फक्त २५ टक्के झोपडपट्टी समाविष्ट करायचा प्रस्ताव आहे, परंतु काही ठिकाणी तर १०० टक्के झोपडपट्टीचा एरिया क्लस्टरमध्ये घेण्यात आलेला आहे, असे का?

● नगर विकास खात्याने तयार केलेला आराखडा बदलण्याचे अधिकार क्लस्टर योजनेला आहेत का आणि तसे असेल तर या बदलाला नगर विकास खात्याची परवानगी मिळाली आहे का ?

● क्लस्टर योजना मुळात ही अनधिकृत घरांसाठी राबवली जाणार होती. परंतु आता त्या योजनेत नियमित तसेच अधिकृत घरधारकांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्याचे प्रयोजन काय ?

● लोकांचा विरोध असताना क्लस्टर योजना जबरदस्तीने राबविण्याचा अट्टहास कशासाठी?

● क्लस्टर योजनेच्या परवानग्या एवढ्या वेगाने मिळतात की बाकी योजना संमत व्हायला किमान दोन वर्षे लागतात, असे का?

असे अनेक प्रश्न आहेत, मात्र उत्तरे मिळत नाहीत.

ठाण्यातून सुरुवात, महाराष्ट्रातून विरोध

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या ठाणे जिल्ह्यातून तसेच नवी मुंबईतून या योजनेला प्रारंभ केला. मात्र पहिल्याच प्रयत्नात या योजनेला विरोध झाला. नवी मुंबई, उरण आणि पनवेल येथील सिडकोच्या अखत्यारीतील भूखंडांवर या योजनेची सुरुवात करण्याचे ठरले. मात्र या जवळपास ९०-९५ गावांत सिडको संपादित भूखंडांवरच अनधिकृत झोपड्या असल्याचे लक्षात आले. त्यात राहणाऱ्या अनधिकृत रहिवाशांचे पुनर्वसनही तिथेच करण्यात यावे असा आग्रह झाला आणि त्यातून एक नवीनच प्रश्न निर्माण झाला. गावाशेजारी ही अनधिकृत घरे बांधली असली तरी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या आधारे ही घरे २०१० मध्येच कायमस्वरूपी म्हणून नोंदवली गेली आहेत. त्यावर गावगुंडांचे वर्चस्व आहे. क्लस्टर योजना तिथे येणार म्हटल्यावर सगळ्यांनी आपापल्या बाह्या सरसावल्या आणि वाद वाढत गेला. महाराष्ट्रभरातून झोपडपट्ट्या आणि जीर्ण इमारतींमधून असाच सूर येऊ लागला. क्लस्टरच्या प्लास्टरमध्ये सगळेच आपले हात धुऊन घेण्याचा प्रयत्न करू लागले. महाराष्ट्रातील ४८ लोकसंख्या ही नागरी विभागात राहते. या शहरी भागातील वाहतूक, घरांची समस्या, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी विषय अतिशय महत्त्वाचे झाले आहेत. नगर विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील शहर व औद्याोगिक विकास महामंडळ ( उकऊउड), नगररचना व मूल्य निर्धारण संचालनालय ( ऊळढ), नगरपालिका प्रशासन संचालनालय ( ऊटअ) हे तीन मुख्य विभाग व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( टटफऊअ), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( ढटफऊअ), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( ठटफऊअ) आणि नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( ठटफऊअ) अशी पाच प्राधिकरणे येतात. सामान्यांच्या सोयीसुविधा चांगल्या व्हाव्यात यासाठी असलेले हे विभाग प्रत्यक्षात मात्र अतिशय महत्त्वाची आणि मलईदार म्हणून ओळखले जाते. उद्धव ठाकरे यांचा अपवाद वगळता एकही मुख्यमंत्री हे विभाग आपल्यापासून दूर जाऊ देत नाही. मात्र या खात्यामुळे बरेचदा मुख्यमंत्री अडचणीतही येतात. क्लस्टर योजनेच्या बाबतीत हेच झाले आहे आणि त्यामुळे या योजनेचे करायचे काय, असा प्रश्न पडला आहे.

इतरही काही प्रश्न

सीएसआर निधीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी कोणाकडे असेल, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. सरकारी जमिनींची बँक निर्माण करण्याची योजना साकारण्यासाठी विविध विभागांमधील समन्वय हे एक प्रमुख आव्हान ठरू शकते. सरकारी विभागांच्या समन्वयाने काम करणे हे वेळखाऊ व गुंतागुंतीचे असू शकते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून गृहनिर्माण माहिती पोर्टलची निर्मिती करताना त्यांची देखभाल कशी होईल याचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करताना निसर्गसौंदर्य व इतर पर्यावरणीय घटकांना हानी होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? प्रस्तावित घरे पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने सक्षम असतील का? सध्याच्या सुविधा पुरेशा आहेत का, की वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी अपुऱ्या ठरतील?

राज्याची जमीन बँक जमिनींचे प्रशासन कसे केले जाईल आणि जमीन बँक व्यवस्थापनातील आव्हानांना कसे सामोरे जाणार? स्थानिक राहणाऱ्यांचे म्हणणे आणि त्यांची गरज धोरणनिर्मितीत कशी समाविष्ट करण्यात आली आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे एकखिडकी योजनेतून मिळणार का?

भ्रष्टाचार कसा आवरणार ?

गृहनिर्माण म्हणजे भ्रष्टाचार हे समीकरणच झाले आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून लेखापरीक्षण न झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या भ्रष्टाचारावर भाजप आमदार संजय केळकर यांनी आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. मुंबईच्या रस्ते घोटाळ्यावर युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे असंख्य वेळा बोलले आहेत. यंदा तर अनेक वर्षांनी पहिल्यांदाच पावसामुळे मुंबई तुंबली असे ऐकायला मिळाले. याआधी प्रत्येक वेळी शिवसेना हीच मुंबईची तुंबई करण्यास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात होते. कालपरवा नालेसफाई कशी सुरू होती आणि पाऊस कसा आधीच आला वगैरे ऐकायला मिळाले. एकनाथ भाई यांचे मन स्वच्छ असेलही पण त्यांचे मनसुबे कितपत खरे आहेत हे आता सांगता येणार नाही. त्यांची आश्वासने पूर्ण होतील का याबाबत सामान्य माणसांच्या मनात प्रश्न आहेत, कारण आता तसे पाहिले तर त्यांच्या हातात ना कारभार आहे ना निधी ! मग सर्वसामान्यांचं स्वप्न एकनाथ भाई पूर्ण तरी कसे करणार?

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष