नामवंत विधिज्ञ, आग्रहाने वकील म्हणूनच कारकीर्द करणारे कायदेपंडित फली नरीमन यांचा संविधानाच्या ‘मूलभूत चौकटी’वर अतूट विश्वास होता. या ‘चौकटी’चा भाग असलेली तत्त्वे संविधानाच्या उद्देशिकेत आहेत आणि ‘न्याय’ हे स्वभावत:च त्यातील पहिले तत्त्व आहे, याची सार्थ जाणीव ते इतरांनाही वेळोवेळी देत आणि न्यायाधीशांचा निकाल चुकू शकतो, पण म्हणून संविधान भ्रष्ट होऊ शकत नाही, हा विश्वासही त्यांना होता… कारण संविधान हा दस्तऐवज आहे आणि तो मानवी समूहांनी बनलेल्या संस्थांच्या (संसद वा न्यायपालिका आदींच्या) वर आहे, याचे पुरेपूर भान त्यांना होते. संसदेला जर ती चौकट उखडून बदलायची असेल तर अन्यायच करावा लागेल आणि जोवर संविधान आहे तोवर सर्वोच्च न्यायालय हे संसदेच्या निर्णयांची तपासणी करण्यासाठी ‘न्यायिक पुनर्विलोकना‘चा अधिकार वापरू शकणारच, याकडे निर्देश करून सर्वच संभाव्य धोक्यांना तोंड देण्याची तयारी आपण ठेवू, अशी हिंमत त्यांच्याठायी होती, हे दाखवून देणाऱ्या मुलाखतीचे साररूप भाषांतर ‘विचारमंच’च्या वाचकांसाठी! (ही मुलाखत २०२३ च्या एप्रिल महिन्यात ‘इंडियन एक्स्प्रेस’साठी अपूर्वा विश्वनाथ यांनी घेतली होती.) प्रश्न : राज्यघटनेच्या ‘मूलभूत चौकटीचा सिद्धान्त’ केशवानंद भारती प्रकरणाच्या निकालाने (२४ एप्रिल १९७३ रोजी) स्पष्ट केला, त्याला आता ५० वर्षे पूर्ण झाली. अर्धशतकभर आपल्या संविधानाची मूलभूत चौकट टिकून राहिली, याचे कधी नवल वाटले आहे का तुम्हाला? फली नरीमन : नाही. नवल वगैरे काही नाही. अजिबात नाही. उलट, ‘मूलभूत चौकटीचा सिद्धान्त’ हाच संविधानाचा पाया भक्कम करणारा घटक ठरला आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत किंवा ‘उद्देशिके’मध्ये ज्या तत्त्वांचा उल्लेख आहे, ती तत्त्वे राखली जाण्याची हमी हा ‘मूलभूत चौकटीचा सिद्धान्त’ नसता तर मिळाली नसती कदाचित. पण या सिद्धान्ताचा दंडक घालून दिला गेला, म्हणून तर संविधान टिकले आहे आणि टिकून राहील. हेही वाचा - हे ट्रॅक्टर आहेत की रणगाडे? जगभरातली सरकारं ट्रॅक्टर्सना एवढी का भीत आहेत? प्रश्न : पण संसदेच्या सर्वोच्चतेला या सिद्धान्तामुळे बाधा येते असाही एक दृष्टिकोन काहीजण मांडतात, त्याबद्दल तुमचे मत काय? फली नरीमन : संसद सर्वोपरी असणे, सर्वोच्च असणे महत्त्वाचे आहेच पण राजकीय पक्ष-पद्धतीमुळे संसदेत एकाच पक्षाचे बहुमत असल्यास, अशी एकपक्षीय संसद ही खरोखरच लोकशाहीवादी असेल काय, या शंकेलाही वाव उरतोच. प्रचंड बहुमत असलेला कोणताही पक्ष हा लोकशाहीवादी असू शकत नाही, त्यामुळे तर ‘मूलभूत चौकटीच्या सिद्धान्ता’ची आवश्यकता अधिकच आहे. प्रश्न : पण जर या ‘मूलभूत चौकटीच्या सिद्धान्ता’चाच साकल्याने फेरविचार झाला तर… फली नरीमन : काही फरक पडणार नाही. निष्कर्ष तेच काढावे लागतील- म्हणजे मला असे वाटते की, कोणीही जर विवेकीपणानेच या मूलभूत चौकटीचा विचार करणार असेल, तर आजही ती चौकट तशीच असावी हाच एक निष्कर्ष निघेल. हा फेरविचार न्यायपालिका करू शकते, हे तत्त्वत: खरे आहे. पण न्यायमूर्तीजन विवेकी आहेत, सारासार विचार करणारे आहेत, यावर माझा विश्वास आहे. न्यायाधीशांवर माझा विश्वास आजही कायम आहे. मग या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या कोणत्या पद्धतीने केल्या जातात, कोणत्या हेतूने केल्या जातात, हे महत्त्वाचे नाही ठरत, न्यायाधीश विवेक टिकवण्याचे काम करतात की नाही, हे महत्त्वाचे. मनुष्यस्वभावानुरूप, न्यायाधीश मंडळीदेखील कधी सुयोग्य, अचूक निर्णय देतील तर कधी चुकतीलही. पण मूलत: आपले काम हे अन्याय-निवारणाचे आहे याची खात्री असायला हवी. बऱ्याचदा असे होते की कुणा ना कुणाला हवा तसा निकाल मिळाला नाही म्हणून अन्याय झाला असे वाटत असते. हा अनुभव सार्वत्रिक आहे. त्यापासून न्यायाधीश मंडळीसुद्धा सुटलेली नाहीत… त्यांच्यातही हा विचार सूत्ररूपाने दिसतोच. त्याचमुळे, आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेत ज्या तत्त्वांचा उल्लेख आहे त्यापैकी ‘न्याय’ हे तत्त्व सर्वात पहिले, अग्रक्रमाचे, प्राधान्याचे असलेले दिसेल. न्याय्यता, न्याय, न्यायी राज्यसंस्था हेच आपल्या संविधानाचे प्रधान ध्येय. मग जर तुम्ही अन्याय पाहिलात तर त्याच्या निवारणासाठी हस्तक्षेप करण्याचा विचार तुम्ही केलाच पाहिजे. कायदा या दृष्टीने दुय्यम ठरतो, कारण एखादा अन्याय ‘कायदेशीर’पणे, कायद्यानुसारच घडत असू शकतो, अशा वेळी तुम्ही त्या कायद्याच्याही विरोधात दाद मागायची ती कशी आणि कशाच्या आधारावर? इथे राज्यघटना महत्त्वाची ठरते… कायदेशीर आणि सांविधानिक या संकल्पनांमध्ये फरक आहे, तो न्यायाच्या तत्त्वाग्रहाचा. कायदा असेल; पण तो न्याय्य आहे की नाही, हे संविधानाच्या आधारावर ठरते. प्रश्न : आता जरा इतिहासाबद्दलचा प्रश्न. १९७३ सालच्या ज्या केशवानंद भारती प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या ‘मूलभूत चौकटीच्या सिद्धान्ता’चा दंडक घालून दिला, त्या वेळी न्यायालयाला नेमकी कशाची चिंता वाटत होती? फली नरीमन : आपल्या (केशवानंद भारती प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या) निकालात त्या चिंतेचा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी तसा नेमका उल्लेख जर्मनीतील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सापडतो. त्या जर्मन उल्लेखानुसार, काही कायदे अपरिक्राम्य आहेत म्हणजे ते बदलता येणार नाहीत, बहुमत कितीही असले तरीही नाही. कारण हे कायदे मूलभूत आहेत. प्रश्न : गेल्या ५० वर्षांच्या वाटचालीत तुम्हाला असा एखादा निकाल आठवतो का, की जिथे खरे तर ‘मूलभूत चौकटीच्या सिद्धान्ता’नुसार एखादा निर्णय वा कायदा घटनाविरोधीच ठरवला जाणे आवश्यक होते पण (निकालात) तसे झाले मात्र नाही… फली नरीमन : असतीलही काही. असू शकतात. पण हेही लक्षात ठेवा की, काही न्यायाधीश हे बुलडॉगसारखे खमके असतात. एकदा त्यांच्या पकडीत आलात की तुम्ही सुटणे कठीण! मुळात न्यायपालिकेला हे माहीत असते की, आम्ही संविधानाचा अर्थ लावण्याचे अखेरचे ठिकाण आहोत, जर कोणी न्यायिक पुनरावलोकनाच्या विपरीत वागत असेल तर आम्हीही पाय रोवून उभे राहणारच. ही न्यायाधीशांची वृत्ती जोवर कायम आहे, तोवर ‘मूलभूत चौकटीच्या सिद्धान्ता’ला धोका नाही- तो राहाणारच, असे मला वाटते. उदाहरणार्थ, ज्या न्या. यशवंतराव चंद्रचूड यांनी केशवानंद भारती खटल्यात अल्पमतातला (सहा न्यायाधीश) निर्णय दिला होता, तेदेखील पुढल्या ‘निवडणूक खटल्या’मध्ये (इंदिरा गांधी वि. राज नारायण या प्रकरणात) ‘मूलभूत चौकटीच्या सिद्धान्ता’च्या बाजूनेच उभे राहिले, याचा अर्थ त्यांचा विचार बदलला असा मी काढत नसून त्यांनी न्यायालयीन पायंड्याचे अनुसरण केले. हे योग्यच होते आणि मी नेहमी याबाबत कौतुकच करतो. कारण हाच अचूक निर्णय होता… न्यायाच्या बाजूचे बळकटीकरण त्यातून झाले. ३९ वी घटनादुरुस्ती भयावहच होती, हे साऱ्यांना माहीत आहे (इंदिरा गांधी वि. राज नारायण या खटल्यास कारणीभूत ठरलेल्या त्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपती, पंतप्रधान, उपराष्ट्रपती आणि लोकसभाध्यक्ष यांच्या निवडीला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही असा बदल संविधानात केला होता). प्रश्न : तुमच्या मते राज्यघटनेची मूलभूत चौकट काय आहे? फली नरीमन : न्यायाधीशच त्यांच्या मतानुसार संविधानाची मूलभूत चौकट ठरवू शकतात. अर्थात, संसद ही सर्वोच्च आहे, पण न्यायपालिकेचेही तसेच आहे. आणि त्या दोन्ही संस्थांहून संविधान हे सर्वोच्च आहे. कोणत्याही व्यक्तींचा समूह सर्वोच्च असू शकत नाही. संविधान हा दस्तऐवज सर्वोच्च आहे, तो सर्वोच्च शिखरावर आहे. जे लोक संसद सर्वोच्च आहे असे सांगतात त्यांना ही - संविधानाच्या सर्वोच्चतेची - बाब नीट ध्यानात आलेली नसते. याबाबतीत, संसदेचे सदस्य निवडून आलेले, ‘लोकनियुक्त’ आहेत आणि न्यायाधीश निवडले जात नाहीत असा नेहमीचा युक्तिवाद केला जातो. पण त्याला अजिबात अर्थ नाही. जे सर्वोच्च आहे ते ना न्यायाधीश, ना सर्वोच्च न्यायालय, ना संसद. जे सर्वोच्च आहे ते संविधान आहे आणि म्हणून तुम्हाला त्याचा अर्थ लावायचा आहे. आणि सुदैवाने, सर्व न्यायाधीश समजूतदार आहेत आणि ते सर्वजण ६५ व्या वर्षी निवृत्त होत असतात! त्यामुळेच ते ६५ व्या वर्षी निवृत्त होत आहेत तोवर मला आपल्या संविधानापुढे कोणताही धोका दिसत नाही. प्रश्न : राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीतील कोणती वैशिष्ट्ये आजच्या काळात कसोटीला लागलेली दिसतात? त्यातून पुढे काय होईल असे तुम्हाला वाटते? फली नरीमन : पहिली म्हणजे संसदीय लोकशाही. समजा तुम्हाला त्याचे धर्माधारित… हिंदू-धर्माधारित राज्यात रुपांतर करायचे आहे.. तर? तर ते शक्य होणार नाही, हेच उत्तर (मूलभूत चौकटीच्या सिद्धान्तानुसार) आहे. या उघड गोष्टी आहेत परंतु कोणीही हे रुपांतर करण्यासाठी संविधानच बदलू इच्छित नाही. संविधान बदलण्याचा अधिकार संसदेला आहे. तुम्ही मूलभूत अधिकारही बदलू शकता, यात शंका नाही. पण तुम्ही ते कसे करता, तुम्ही ते केव्हा करता, तुम्ही ते का करता, हे सर्व अत्यंत महत्त्वाचे ठरते… त्यामुळे मला खूप आनंद आहे की त्यांनी आजवर हा (संविधान बदलाचा) अधिकार संयमाने वापरला आहे. हेही वाचा - जैवउत्पादने हा संधींचा पेटारा प्रश्न : हा मूलभूत चौकटीचा सिद्धान्त फारच अस्पष्ट आहे आणि न्यायाधीशांच्या व्याख्येवर तो अवलंबून आहे, अशी टीका अधूनमधून होत असते… अगदी उपराष्ट्रपतींनीही तसे म्हटले होते… त्याबद्दल? फली नरीमन : त्यांना जे काही मांडायचे आहे ते त्यांनी मांडावे. ते डळमळीत पायावर आहे की कणखर पायावर आहे ते आपण पाहू… अर्थातच त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचाही निर्णय येईल. मला पूर्ण विश्वास आहे की ते त्या सिद्धान्ताला कधीही निष्प्रभ होऊ देणार नाहीत. कदाचित असेही होईल की, ती जी कुठली संभाव्य घटनादुरुस्ती असेल ती सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेल… मध्यंतरी दोघातिघा न्यायाधीशांच्या मतभिन्नतेसह, १०३ वी घटनादुरुस्ती (आर्थिक निकषावर ‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकां’ना आरक्षण) नव्हती का सर्वोच्च न्यायालयातही कायम राहिली? तसे कदाचित पुढेही होईल. त्यावर तुम्ही टीका करू शकता पण पायाच हादरवणारा भूकंप कधीही घडू नये. अर्थात संसदेनेही मूलभूत चौकटीचा सिद्धान्त मान्य केलेला आहेच. भले संसदेने वाटेल त्या घटनादुरुस्त्या आणलेल्या असोत, त्या संमतही झालेल्या असोत… पण त्या निरस्त करता येतातच, अगदी आणीबाणीच्या कालखंडातही तसे झालेले आहेच. अनुच्छेद २० आणि २१ चे प्रकरण पाहिले तर, विशेषत: अनुच्छेद २१ मधला- कुणाचेही जीवित/ स्वातंत्र्य कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय काढून घेता येणार नाही, हे तत्त्व कायम राहिलेच!
