प्राध्यापक डॉ. बाळासाहेब सराटेघटनेच्या अनुच्छेद १६(४) मध्ये ‘मागासावर्ग’ आणि १५(४) मध्ये ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग’ यांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. अनुच्छेद ४६ अन्वये आर्थिक व शैक्षणिक दुर्बल घटकांची विशेष काळजी घेण्यास सांगितले आहे. ‘जातीच्या नावाने भेदभाव’ करण्यास घटनेने मज्जाव केलेला आहे. जात ही संकल्पना घटनात्मक नाही. त्यामुळे केवळ जातीच्या आधारे आरक्षण देता येत नाही. म्हणून जातीच्या आधारे दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य आहे. महाराष्ट्रात ‘केवळ जातीच्या आधारे’ आरक्षण दिलेले आहे. ही एक मूलभूत घटनात्मक चूक आहे. आता या चुकीमुळे एखाद्या नागरिकाची जात घटनात्मक आरक्षणास पात्र नाही, हे ठरविण्याचा गुन्हा केला जात आहे. प्रचलित आरक्षणात एखाद्या जातीला आरक्षण देणे किंवा एखाद्या जातीला आरक्षण नाकारणे याचा निर्णय सर्वसाधारण धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यता यांच्या आधारे केला जातो. हा विषय घटनेतील तरतुदींच्या आधीन नाही. कुणबी, माळी, तेली, वाणी आदी जातींना आरक्षण कसे दिले? तर केवळ जातीच्या आधारे! पण एखादी व्यक्ती त्या विशिष्ट जातीची आहे की नाही, हे कसे ठरविले जाते? तर सर्वसाधारण धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यता यांच्या आधारे! ही गोष्ट मुळात घटनेच्या चौकटीत बसत नाही. आणखी वाचा-जातीयवादातून मागासपणा वाढतो की मागासपणातून जातीयवाद? ‘ओबीसी, आदिवासी, अस्पृश्य’ ही जातींची नावे नाहीत. ओबीसी म्हणजे, जे आदिवासी आणि अस्पृश्य नाहीत असे मागासवर्ग, अशी मांडणी केली जाते. पण आता १०२ व १०५ व्या घटनादुरुस्तीनंतर ‘ओबीसी तथा इतर मागासवर्ग’ या नावाखाली दिलेले आरक्षण संपुष्टात आले आहे. म्हणून ओबीसी तथा इतर मागासवर्ग यांना आरक्षण देणे किंवा असलेले आरक्षण सुरू ठेवणे घटनाबाह्य आहे. आता त्याऐवजी अनुच्छेद ३६६ (२६ सी) मध्ये अनुच्छेद ३४२(अ) अन्वये निश्चित केलेल्या वर्गांनाच सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग म्हटले आहे. याविषयी व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित आहे. सगेसोयरे आणि जात निश्चिती आजपर्यंत न्यायालयाने “जातीबाबत दिलेले सर्व निर्णय” घटनेतील तरतुदींच्या आधारे दिलेले नाहीत. तर असे निर्णय सर्वसाधारण धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यता यांच्या आधारेच दिलेले आहेत. आजपर्यंत जिथे कुठे जातीची नोंद केलेली आहे, ती नोंद सर्वसाधारण धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यता यांच्या आधारेच केलेली आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या जातीचा निर्णय किंवा जातीची नोंद यास घटनात्मक आधार नाही. त्यासाठी घटनेत कोणतीही तरतूद केलेली नाही. म्हणून एखाद्या नागरिकाची जात निश्चित करणे हा घटनात्मक विषय नाही. उलट जातीला मान्यता न देता जातिविरहित समाजनिर्मिती करणे हेच राज्यघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रत्यक्षात एखाद्या नागरिकाची जात कोणती? याचा निर्णय त्याच्या कुटुंबाच्या, गणगोताच्या आणि सग्यासोयऱ्यांच्या जातीवरून केला जातो. सजातीय विवाह जातीचे दाखले बघून नव्हे, तर आधीचे नातेसबंध बघून केले जातात. जातीचा निर्णय सर्वसाधारण धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यता यांच्या आधारेच घेतला जातो. हा विषय घटनेतील तरतुदींच्या आधीन नाही. आणखी वाचा-माणसांचे निव्वळ आकडे होताहेत… आपण इतके असंवेदनशील नेमके कधी झालो? सगेसोयरे ही दोन बाजू असलेली संकल्पना आहे. सोयरिक दोन वेगवेगळ्या गणगोतांमध्ये होते. एकाच गणगोतात सोयरिक (अर्थात विवाह सबंध) जुळत नाहीत, हे एक समाजशास्त्रीय सत्य आहे. अशा दोन भिन्न गणगोतांची जात एकच असते म्हणून त्यास सजातीय विवाह असे म्हणतात. त्यामुळे सगेसोयरे किंवा सजातीय विवाह याबाबतचा निर्णय घटनेच्या चौकटीत करता येत नाही. सजातीय विवाह याचा अर्थ मुलाची आणि मुलीची जात एकच असते. हे मूलभूत सत्य आहे. म्हणूनच त्याला आंतरजातीय विवाह म्हणत नाही, तर सजातीय विवाह म्हणतात. एखादा विवाह सजातीय विवाह आहे की नाही, याचा निर्णय सर्वसाधारण धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यत यांच्या आधारेच घेतला जातो. हा विषय घटनेतील तरतुदींच्या आधीन नाही. पितृसत्ताक पद्धती आणि मातृसत्ताक पद्धतीला घटनात्मक आधार नाही. सजातीय विवाहात पितृसत्ताक पद्धत असो की मातृसत्ताक, दोन्ही बाजूंच्या कुटुंबांची/ गणगोतांची जात एकच असते. हे सत्य सर्वमान्य आहे. यावर पितृसत्ताक किंवा मातृसत्ताक पद्धतीचा काहीही परिणाम होत नाही. ज्या दोन सजातीय कुटुंबात सजातीय विवाह होतो त्यांना सगेसोयरे म्हणतात. अशा दोन कुटुंबात सगेसोयरे म्हणून जे नातेसंबंध प्रस्थापित होतात, त्यांची जात एकच असते, हे सामाजिक वास्तव आहे. याबाबतचा निर्णय सर्वसाधारण धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यता यांच्या आधारेच घेतला जातो. जो विषय घटनेतील तरतुदींच्या आधीन नाही, त्यासाठी घटनेचा आधार देऊन चर्चा करणे हास्यास्पद आहे. मराठा व कुणबी सजातीय विवाह? विदर्भातील कुणबी मुलींचे मराठवाड्यातील मराठा मुलांशी विवाह होण्यास शेकडो वर्षांच्या सामाजिक परंपरेची सजातीय विवाह म्हणून व्यापक सामाजिक मान्यता आहे. पण मुळात ही पारंपरिक मान्यता दोन गणगोतांतील नातेसंबंधांवर आधारित आहे, जातीच्या नोंदींवर अवलंबून नाही. हे सजातीय विवाह शेकडो वर्षांपासून प्रचलित आहेत. अशा विवाहांतून सगेसोयरे म्हणून नातेसंबंध दृढ झाले आहेत. त्यास सर्वसाधारण धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यता यांचा आधार आहे. उलट जातीच्या आधारे आरक्षणाची प्रक्रिया ही अलीकडच्या काळातील बाब आहे. त्यामुळे मूळ सामाजिक परंपरा खंडित झालेली नाही. विदर्भ व मराठवाड्यातील कुटुंबात झालेल्या विवाहास सजातीय विवाह म्हणून व्यापक मान्यता मिळण्याचे दोनच अर्थ आहेत: (१) विदर्भ व मराठवाड्यातील कुटुंबे परंपरेने कुणबी आहेत किंवा (२) विदर्भ व मराठवाड्यातील कुटुंबे परंपरेने मराठा आहेत. पण विदर्भातील कुटुंबांची कुणबी म्हणून असलेली मान्यता त्यांना मिळणाऱ्या घटनात्मक आरक्षणामुळे अधोरेखित झालेली आहे. त्यामुळे या दोन विभागांतील विवाहास असलेली सजातीय सामाजिक मान्यता संपुष्टात आलेली नाही. यावरून मराठवाड्यातील कुटुंबीय सुद्धा कुणबी जातीचे आहेत, हे सिद्ध होते. अशा मराठवाड्यातील कुणबी कुटुंबांचे सगळे सगेसोयरे सुद्धा सजातीय आहेत, हेही सिद्ध होते. ही दोन्ही सत्ये स्वीकारण्यात कोणतीही घटनात्मक आडकाठी नाही. म्हणून सगेसोयरे आणि सजातीय विवाहाच्या आधारे पितृकूळ आणि मातृकूळ या दोन्ही बाजूंकडील व्यक्तींच्या जातीची निश्चिती बेकायदा ठरत नाही. त्यामुळे एकदा जातीची निश्चिती झाली की आरक्षणाचे लाभही दिले जाऊ शकतात, हे सत्य स्वीकारावे लागेल. आणखी वाचा-घरबांधणी उद्योगातील मंदी अर्थव्यवस्थेलाही ग्रासतेच… “सजातीय” शब्दाचे समाजशास्त्रीय संदर्भ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९१६ मध्ये ‘भारतातील जातींची उत्पत्ती’ याविषयी कोलंबो विद्यापीठात एक निबंध वाचला होता. त्यात जाती-जातीत विवाह (एंडोगामी) हेच भारतातील जातिव्यवस्थेचे मूळ आहे, असा निष्कर्ष त्यांनी मांडला आहे. विवाह जातिजातीच होत असल्याने जातिव्यवस्था टिकून राहते. भारतात सर्वसाधारण धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यता यांच्या आधारे होणारे विवाह सजातीय असतात, हे सत्य पिढ्यान पिढ्या सर्वांनी स्वीकारलेले आहे. सजातीय म्हणजे सगेसोयऱ्यांतील दोन्ही बाजूंच्या गणगोताची जात एकच असते. ही बाब सत्य असेल, तर या सत्याच्या आधारे एखाद्या व्यक्ती/ समूहाच्या जातीचा निर्णय घेऊन आरक्षण देण्यात गैर काय? यात कोणाचीही जात बदलण्याचा किंवा कोणलाही नवीन जात प्रदान करण्याचा प्रश्नही उद्भवत नाही. असलेली जात अधोरेखित करून आरक्षणाचे लाभ विस्तृत करणे एवढाच त्यातील हेतू अथवा उद्देश आहे. भारतातील जात ही गोष्ट सामूहिक, सामाजिक आणि व्यावहारिक आहे, व्यक्तिगत नाही. एका व्यक्तीची जात ही समूहाची जात असते. समूहाकडून व्यक्तीला जात मिळते. अशा एकाजातीय समूहास गणगोत म्हणतात. दोन वेगवेगळ्या गणगोतांत झालेल्या सोयरिकीस परंपरेच्या आधारे व्यापक सामाजिक मान्यता असते. म्हणून त्यास सजातीय (एकाच जातीतील) विवाह असे म्हणतात. मुळात सजातीय आणि आंतरजातीय ही गोष्ट घटनेत नमूद नाही. प्रचलित सामाजिक धारणा, प्रथा - परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यतेच्या आधारेच याविषयी निर्णय घेतला जातो. त्यानंतर त्यास कायद्याची मान्यता दिली जाते किंवा तशी मान्यता आहे, असे समजले जाते. (लेखक आरक्षणाचे अभ्यासक व संशोधक आहेत)
