डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
आपण जगात दूध उत्पादनात प्रथम क्रमांकावर आहोत. खूप दिवसापासून आपण हा क्रमांक टिकवून ठेवला आहे. अजूनही अनेक दिवस टिकवणे अवघड नाही. ही गोष्ट अभिमानास्पद आहेच. पण आपल्या देशातील प्रचंड संख्येने असणाऱ्या पशुधनाची संख्या पाहिली तर वास्तव समोर येते. खरंतर ही संख्यात्मक बाब आहे. गुणात्मक दृष्ट्या जर पाहिलं तर आपल्या देशातील प्रति गाय दूध उत्पादन हे देशातील अन्य कोणत्याही विकसित देशाच्या तुलनेत खूप कमी आहे. हे वास्तव आहे. सर्वेक्षणातील आकडेवारी नुसार आपल्या देशातील गावठी गाई प्रति दिन सरासरी २.८७ किलोग्रॅम, देशी गाई ४.१७ किलोग्रॅम, संकरित गाई ६.७६ किलोग्रॅम व विदेशी गाई सरासरी ११.४२ किलोग्रॅम दूध देतात. हेच प्रमाण विदेशात सरासरी २४ किलोग्रॅम इतके आहे.
सन २०२२-२३ च्या एकात्मिक पाहणी योजनेच्या सर्वेक्षणानुसार राज्यात प्रतिदिन प्रति व्यक्ती दुधाची उपलब्धता देखील देशाच्या तुलनेत कमी आहे. देशपातळीवर दुधाची प्रति व्यक्ती प्रतिदिन उपलब्धता ही ४७१ ग्रॅम असताना आपल्या राज्यात ती फक्त ३४७ ग्रॅम आहे. हे देखील एक वास्तव आहे. भारतीय कृषी अनुसंधान (आय सी ए आर) परिषदेअंतर्गत असणाऱ्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲनिमल न्यूट्रिशन अंड फिजिओलॉजी या संस्थेने जाहीर केलेल्या २०५० साठीच्या व्हिजन डॉक्युमेंट मध्ये देशाची लोकसंख्या ३४ टक्क्याने वाढून ती १.७ अब्ज होणार आहे. त्यासाठी आत्ताच्या दूध उत्पादनात दरवर्षी १.५ टक्क्यांची वाढ होणे आवश्यक आहे असे मत नोंदवले आहे.
एकंदरीत दुधाची गरज आणि उत्पादकता यामध्ये असणाऱ्या तफावतीचे कारण म्हणजे आपल्या राज्यातील गाई म्हशींची कमी असणारी दूध उत्पादकता. ही उत्पादकता वाढवण्यासाठी उच्च उत्पादन क्षमता असणाऱ्या गाई-म्हशीचीं निवड करून त्या माध्यमातून वासरे निर्माण करणे आवश्यक आहे. पण आज अखेर यामध्ये संबंधित सर्वजण अपयशी ठरल्याचे नमूद करावे लागेल. याचा अर्थ असा नव्हे की काही प्रयत्नच राज्यात झाले नाहीत. सन १९७२-७३ पासून संकरित पैदास कार्यक्रम राबवण्यात आला. पैदास चाचणी (प्रोजीनी टेस्टिंग) सारखे कार्यक्रम आखून उच्च वंशावळीचे वळू मिळवण्याचे प्रयत्न झाले. पशुसंवर्धन विभागाने देशी, संकरित प्रजातीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी शेकडो एकरवर ‘वळू माता केंद्र’ स्थापन केले. पण अपेक्षित यश मिळालेच नाही ही वस्तुस्थिती मात्र मान्य करायला हवी. या सर्व योजनांची फलश्रुती, मिळालेले मर्यादित यश याचा विचार करून तत्कालीन काही अधिकार्यांनी एकूण जनावरातून उत्कृष्ट दूध उत्पादन क्षमता असणाऱ्या जनावरांची निवड करून त्यांचेच पुढे प्रजनन करण्यासाठी एक निरंतर अशी योजना आखली. अनुवंशिक सुधारणेतून उच्च वंशावळीची पिढी तयार करायला वेळ लागतो. त्यासाठी अनेक प्रकारचा विदा (डाटा) निर्माण करायला लागतो यासाठी निरंतर चालू राहणारी अशी ‘गाई म्हशीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी सर्वसमावेशक अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम’ या नावाने १६ जानेवारी २०१३ रोजी प्रशासकीय मंजुरी सह राज्यात सुरू करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने ज्यादा दूध देणाऱ्या जनावरांच्या मालकांची नोंद करणे, जनावरांना ओळख क्रमांक देणे, त्यांच्या उत्पादनांची नोंद ठेवणे, अनुवंशिक माहिती संकलित करणे त्यातून मग उच्च उत्पादन क्षमतेच्या जनावरांचे प्रजनन करून त्यांची संख्या वाढवणे असे त्याचे साधारण स्वरूप होते. त्यासाठी मग दूध स्पर्धा घेणे, पशुपालकांच्या सहकार्य घेणे सोबत उत्पादन, स्वास्थ्य याचे तपशील नोंदवणे, कृत्रिम रेतन नोंदी, दूध उत्पादन नोंदीसाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली. त्याची सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आली. निवड केलेल्या गाई म्हशींना अतिउच्च वंशावळीच्या गोठीत रेत मात्रा वापरण्यासाठी परदेशातून देखील आयात करण्याची परवानगी व त्यासाठी आर्थिक तरतूद देखील करण्यात आली होती. निपजलेल्या वासरांचीं सर्व इत्तम्बूत माहिती नोंदवहीत ठेवणे. उत्कृष्ट सांभाळलेल्या नर वासरांना अनुदान देणे. ती योग्य किमतीत पुन्हा महाराष्ट्र पशुधन मंडळाने खरेदी करणे. त्याचां विर्यकांड्या उत्पादनासाठी वापर करणे अशा अनेक सोयी सवलतीसह ही योजना आखण्यात आली होती. आणि आजही योजना तशी कागदावरच सुरू असल्याचे कळते.
आपले देशी गोवंश खिल्लार, गवळाऊ, देवनी, डांगी, लाल कंधारी यांचे दूध उत्पादन वाढवायचे असेल तर या योजनेला ऊर्जित अवस्था आणणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये असणाऱ्या त्रुटी दूर कराव्या लागतील. क्षेत्रीय स्तरावर फक्त लक्षांक देऊन उपयोग होणार नाही. कोणतीही योजना ही राबवण्यासाठी सुटसुटीत असावी. त्या योजनेचे अपयश का आले? याबाबत चर्चा करून पुन्हा ती सुरू करणे आवश्यक आहे. संबंधित संगणकीय प्रणाली ही आज कालबाह्य झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे कळते. त्यासाठी नवीन प्रणाली विकसित करावी लागेल. आयुक्तालयाच्या स्तरावर या योजनेसाठी स्वतंत्र सनियंत्रण कक्ष स्थापन केल्यास योजनेच्या अंमलबजावणीला गुणात्मक गती येईल असे अनेक अधिकाऱ्यांचे मत आहे. एकूणच योजनेचे पुनर्विलोकन करून त्रुटी दूर केल्यास या एका चांगल्या योजनेच्या माध्यमातून निश्चितपणे राज्यातील देशी गोवंशाचे दूध उत्पादन वाढवता येणार आहे. आज आपण भ्रूणप्रत्यारोपण करत आहोत. विभागवार प्रयोगशाळा निर्माण करत आहोत. त्यासाठी लागणाऱ्या उच्च वंशावळीच्या ‘दाता गायी’ आपण कोठून आणणार हा मोठा प्रश्न आहे. आज राज्यातील अनेक भागात ज्यादा दूध देणाऱ्या देशी गाई पशुपालकांकडे आहेत. राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात त्यांची नोंद होऊ शकते. त्यांना या योजनेत सहभागी करून घेता येऊ शकते. सदर योजनेमध्ये यापूर्वीच आज अखेर एकूण १,४३,५११ पशुपालकांच्या २,६३,४२८ गाई म्हशींची नोंद झाली आहे. त्याचा पुनर्रअढावा घेऊन त्यासाठी उच्च वंशावळीच्या रेत मात्रा पुरवल्यास निश्चितपणे या योजनेच्या माध्यमातून आपल्याला देशी गाईचे दूध उत्पादन हळूहळू वाढवता येईल यात शंका नाही. दूध उत्पादन वाढल्यानंतर पशुपालक देशी गाई संगोपनासाठी पुढे येतील. निश्चितपणे त्यांना ते परवडणारे असेल. उठसूट बाहेरील राज्यातून इतर देशी गाई आणणार नाहीत. राज्यातील जैवविविधता आहे ती देखील योग्य पद्धतीने वृद्धिगत होईल यात शंका नाही. गरज आहे ते इच्छाशक्तीचे आणि ठोस निर्णयाची.
डॉ. व्यंकटराव घोरपडे (सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली</strong>)
vyankatrao.ghorpade@gmail.com
