पंकज फणसे
गेल्या काही दिवसात भारत आणि मालदीव यांच्या ताणल्या गेलेल्या संबंधांनंतर काही जणांची प्रत्यक्षातील तर बऱ्याच जणांच्या मनातील मालदीव सहल रद्द झाली. पंतप्रधान मोदींचा लक्षद्वीप दौरा, समाज माध्यमांतून मालदीव बहिष्काराचे केलेले आवाहन, मालदीवच्या मंत्र्यांची उथळ विधाने आणि त्यांचे निलंबन, राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू यांचा चीन दौरा आणि नुकताच लष्कर हटविण्यासाठी भारताला दिलेला निर्वाणीचा इशारा या काही उल्लेखनीय गोष्टींमुळे भारतीय उपखंडाबरोबरच जगाचेही लक्ष या मुद्द्यांकडे वेधले गेले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोठेही पडलेल्या ठिणगीने भडका किती उडाला यापेक्षा तिच्यामुळे प्रकाशाची किती निर्मिती केली यावर भर देणे अपेक्षित आहे. या लेखात मालदीव प्रकरणात कोणाचे हितसंबंध कसे गुंतले गेले आणि कोणाचे हित जपले गेले याचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पहिली गोष्ट म्हणजे मालदीवच्या तुलनेत अवाढव्य आणि दक्षिण आशियातील महाशक्ती असणाऱ्या भारताची मुत्सद्देगिरी! गेल्या काही वर्षात मालदीवमध्ये राष्ट्रवादाच्या नावावर भारतद्वेषी भावनांचा प्रचार जोमात चालू आहे. त्याचाच फायदा घेत सध्या राष्ट्राध्यक्ष असलेल्या मोहम्मद मुईज्जू यांनी गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये सत्ता मिळविली. मालदीवच्या भौगोलिक स्थानाचा विचार करता हिंदी महासागरातील व्यापारी मार्गावर त्याचे अत्यंत महत्वाचे स्थान आहे. त्यात गेल्या काही वर्षात धार्मिक कट्टरता आणि आयसिसचा प्रसार यामुळे मालदीवमधील स्थानिक घडामोडींवर लक्ष ठेवणे भारतासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने क्रमप्राप्त झाले. पुढे जाऊन मालदीवच्या काही राजकारण्यांनी लक्षद्वीपचा दक्षिण भाग म्हणजेच मिनीकॉय बेटांवर दावा सांगण्यास सुरुवात केली. अशा परिस्थितीत मालदीवचे कान टोचणे निकडीचे होते. मात्र सामर्थ्यामध्ये प्रचंड तफावत असताना दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा आणणे हे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला मारक ठरले असते. भारताकडून अधिकृत पातळीवर कोणत्याही मंत्र्याने अथवा अधिकाऱ्याने मालदीवबद्दल भाष्य केलेले नाही. लक्षद्वीप हे भारताचे अविभाज्य अंग! पंतप्रधान मोदींनी लक्षद्वीपला भेट दिली आणि भारतीय नागरिकांना एक्स या समाजमाध्यमावरून लक्षद्वीपला भेट देण्यासाठी आवाहन केले, एवढीच अधिकृत घडलेली गोष्ट. मात्र मालदीवच्या आर्थिक नाड्या अप्रत्यक्षरीत्या आवळल्या गेल्या आणि त्यांच्या तीन मंत्र्यांनी केलेल्या विधानांनी आगीत तेल ओतले गेले. अधिकृतरित्या काहीही न करता अप्रत्यक्ष इशारा देणे हे भारताच्या कूटनीतीचे पहिले यश! पुढे जाऊन लक्षद्वीपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या गुंतवणुकीची आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीची ही सुरुवात असेल. लक्षद्वीपच्या विकासासाठी प्रशासकांनी २०२१ मध्ये चार नियमांचा संच अंमलात आणला. ज्यामध्ये लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण, समाजविघातक कृत्यांवर नियंत्रण, पंचायत प्रशासन नियंत्रण अधिनियम आदी गोष्टींचा अंतर्भाव होता. स्थानिकांच्या सहभागाशिवाय लादलेल्या या नियमनाविरोधात लक्षद्वीपच्या रहिवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोष होता. समाजमाध्यमांवर उठलेल्या वादळानंतर आता कोणत्याही प्रकल्पाला आणि नियमांना होणार विरोध आता राष्ट्रवादाच्या नावाखाली मोडून काढणे नवी दिल्लीला सोपे जाणार आहे.
हेही वाचा : लेख : साहित्य वजा संमेलन?
दुसरी बाजू म्हणजे मालदीव बहिष्काराचा समाजमाध्यमांवर उमटलेला प्रतिध्वनी! भारतातील एक्स वापरकर्त्यांची संख्या आहे जवळपास तीन कोटी. गेल्या काही वर्षात राजकीय पक्षांनी देशांतर्गत राजकारणात समाजमाध्यमांचा केलेला वापर तर आपण जाणतोच! मात्र या वेळी एक पाऊल पुढे जात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात समाजमाध्यमांचा रचनात्मक कार्यासाठी वापर केला गेला. असे करणे म्हणजे दुसऱ्याच्या वहाणेने विंचू मारण्याचा प्रकार! ईप्सित तर साध्य झाले आणि वरून कोणती जबाबदारीही नाही. यानिमित्ताने समाज माध्यमांनी भारतीय परराष्ट्र धोरणामध्ये थेट भूमिका बजावण्यास सुरुवात केली मात्र त्याबरोबरच भविष्यात कित्येक उपद्रवी संदेशांनी भारताची पत घसरण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
तिसरी गोष्ट म्हणॆ मालदीवच्या संतुलनाच्या राजकारणामध्ये आलेली आक्रमकता! स्वातंत्र्यापासून दैनंदिन व्यवहारासाठी भारतावर असलेले अवलंबित्व आणि तथाकथित अंतर्गत हस्तक्षेपाचा काही सामाजिक घटकांचा आरोप यामुळे भारताच्या मदतीला मालदीवमध्ये काही जणांकडून दादागिरी असे संबोधले जाऊ लागले. शीत युद्धाच्या काळात अमेरिका आणि नंतर चीनच्या उदयानंतर या नवीन आशियाई महासत्तेचा आधार घेऊन सर्वच दक्षिण आशियाई राष्ट्रांनी भारताचा हस्तक्षेप मर्यादित ठेवून तुम्ही नसाल तर आम्ही इतरांना बरोबर घेऊ असे सांगत चुचकारण्याचा प्रयत्त्न केला आहे. विशेषतः चीनचे ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ धोरण आणि ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्प यांमध्ये मालदीवचे सामरिक आणि भौगोलिक स्थान असाधारण आहे. या गोष्टीचा फायदा मालदीवने घेतला नसता तरच विशेष! आंतरराष्ट्रीय पटलावर कोणीही कोणाचाही कायमस्वरूपी मित्र अथवा शत्रू नसतो हे सर्वात मूलभूत सूत्र. मात्र व्यवहार्यता सोडून भारताविषयी असलेला आकस हा गेल्या काही महिन्यातील मालदीवच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनला. पुढे जाऊन छोट्या राष्ट्रांना असणारा संसाधनांचा तुटवडा, योग्य आणि अभ्यासपूर्ण सल्ल्याचा अभाव, तात्कालिक फायद्यांना दिलेले प्राधान्य यामुळे मालदीवच्या संतुलनाच्या राजकारणाचे द्वेषाच्या राजकारणात रूपांतरण झाले आहे. या संतुलनाचा पुढचा टप्पा म्हणजे मोदींच्या ट्विटची वेळ! मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्ष मुईज्जू यांच्या चीन दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतातून उठलेल्या मालदीव विरोधी लाटेचा परिणाम मालदीवच्या पदरी काही अधिक पडण्यात नक्कीच झाला. नुकताच झालेला द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार हे त्याचेच फलित. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांतील सहकार्य सामरिक पातळीला गेल्यास भारतासाठी अधिक अडचणीचे ठरेल.
हेही वाचा : जातीयवाद-मागासपण परस्परपूरक!
चौथी गोष्ट म्हणजे राष्ट्रवादाचा भारत आणि मालदीव या दोन्ही देशांत निवडणुकीच्या आधी झालेला उद्रेक! हे दोन्ही देश वेगळे असले तरी त्यातील सामाजिक मानसिकतेमध्ये साधर्म्य आहे. २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये भारतामध्ये पाकिस्तानचा मुद्दा प्रभावीपणे वापरला गेला तर २०२३ ची मालदीव निवडणूक भारतद्वेषावर आधारित होती. स्थापनेपासून पाकिस्तानच्या लष्कराने देशांतर्गत राजकारणात भारताच्या दहशतीचा बागुलबुवा उभा केला आणि सत्ता ताब्यात ठेवण्यात यश मिळवले. तोच कित्ता आता मालदीव गिरवत आहे. एकूणच, निवडणुकीमध्ये शेजारी राष्ट्राचा बागुलबुवा उभा करणे हा नवा पायंडा दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये पडला आहे.
शेवटची आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट! मालदीव केवळ निमित्त आहे. दक्षिण आशियाई राष्ट्रांसाठी भारत आणि चीन यामधील संतुलन ही आर्थिक विकासासाठी धोरणात्मक चाचणी आहे. जटिल परस्परावलंबनाच्या काळात लहान राष्ट्रांना स्वतंत्र अस्तित्वासाठी संतुलनाचे राजकारण अनिवार्य बनले आहे. दक्षिण आशियातील बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाळ या राष्ट्रांतील देशांतर्गत राजकारणावर नजर टाकली तर लक्षात येईल की या देशांमध्ये एक राजकीय पक्ष भारताचा पाठीराखा तर दुसरा चीनधार्जिणा आहे. जो पक्ष सत्तेवर येईल त्याप्रमाणे त्यांचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. संतुलनाचे राजकारण मुत्सद्देगिरीपुरते मर्यादित न राहता तो देशांतर्गत राजकारणातील कळीचा मुद्दा बनत आहे. एकूणच मुद्द्यांचा प्रवाह देशांतर्गत राजकारणातून मुत्सद्देगिरीकडे आणि परराष्ट्र धोरणाकडून निवडणुकांद्वारे सरकार ठरविण्याकडे असा दुहेरी होत आहे. एकेकाळी दूरदर्शी विचारांनी संपन्न असणारे परराष्ट्र धोरण आता केवळ सत्तेच्या बदलानुसार क्षणभंगुर ठरत आहे. अशा अस्थिर धोरणात्मक वातावरणात दक्षिण आशियातील सर्वात महत्वाचा देश म्हणून भारताला शेजारील राष्ट्रांविषयीच्या धोरणांबद्दल पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा : ‘सगे-सोयरे’वरून जातनिश्चिती यात गैर ते काय?
आगामी काळ हा दक्षिण आशियासाठी अधिक संघर्षपूर्ण असेल. चीनची विस्तारवादी भूमिका आणि तैवान गिळंकृत करण्याची मनीषा यामुळे लहान राष्ट्रांना संतुलनाच्या राजकारणात अधिकाधिक वाव मिळणार आहे. चीनने तैवानसाठी उचललेले एक पाऊल लहान आणि मोठ्या राष्ट्रांच्या आजपर्यंतच्या संबंधांसाठी विभंगरेषा ठरण्याची सुरुवात असेल. त्यावेळी लहान राष्ट्रांना सुरक्षेसाठी स्वतःच पुढे यावे लागेल. बाकी मालदीवपुरता विचार करायचा झाला तर गुरगुरणे ही त्याची अपरिहार्यता आहे. त्यांना किती चुचकारायचे ही भारतीय परराष्ट्र नीतीची परिपक्वता! सत्ता बदलत राहील आणि धोरणंदेखील. नुकताच माले या मालदीवच्या राजधानीत महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मुईज्जू यांच्या पीपल्स नॅशनल काँग्रेस या पक्षाचा झालेला पराभव आणि भारत समर्थक मालदीवी डेमोक्रॅटिक पक्षाचा विजय ही सत्ताबदलाची एक झलक. मात्र अलिप्ततावाद आणि पंचशील तत्वे ही दक्षिण आशियासाठी, शांततापूर्ण सहकार्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे राहिली आहेत. त्यांच्याशी केलेली प्रतारणा क्षेत्रीय सौहार्दासाठी घातक ठरेल.
लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रिसर्च स्कॉलर असून तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.
phanasepankaj@gmail.com
