‘एक देश, एक पेन्शन योजना’ हा विचारही करू नये?

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘सीसीएस (सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस) पेन्शन रूल्स १९७२’ नुसार मूळ पगाराच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन मिळते व त्यावर महागाई भत्ताही मिळतो. रिझर्व्ह बँकेत निवृत्तीवेतन योजना १ नोव्हेंबर १९९० पासून सुरू झाली, तर सरकारी बँका, विमा क्षेत्रामधील कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर १९९३ पासून निवृत्तीवेतन योजना सुरू झाली.

त्यापूर्वी नोकरीत असलेल्या, तसेच १ जानेवारी १९८६ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कॉन्ट्रिब्युटरी प्रॉव्हिडन्ट फंड (सीपीएफ) किंवा त्याऐवजी निवृत्तीवेतनाचा पर्याय उपलब्ध होता. तर १ नोव्हेंबर १९९३ नंतर नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन अनिवार्य होते. (निवृत्तीवेतनतज्ज्ञांच्या मते, तसे केले तरच निवृत्तीवेतन योजना/ फंड व्यवहार्य होईल). निवृत्तीवेतनाचा पर्याय निवडला तर निवृत्तीवेळी सीपीएफची रक्कम पेन्शनफंड मध्ये जमा होते, पण सीपीएफ पर्याय निवडला तर ती रक्कम निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळते. अर्थात, निवृत्तीवेळी सीपीएफ किंवा निवृत्तीवेतन मिळते. स्टेट बँकेत काहीशी वेगळी निवृत्तीवेतन योजना आहे, ज्यानुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन व सीपीएफ दोन्ही मिळते, पण निवृत्तीवेतन मूळ पगाराच्या ४० टक्के असते, ५० टक्के नाही.

काही गैरसमज व अपप्रचारामुळे १९९५ मध्ये जेव्हा सरकारी बँक/ विमा क्षेत्रात निवृत्तीवेतन योजना आली, तेव्हा फक्त ४० टक्के कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीवेतनाचा पर्याय निवडला, तर ६० टक्के कर्मचाऱ्यांनी सीपीएफ पर्याय निवडला. पण नंतर निवृत्तीवेतनाचे फायदे (विशेषतः सामाजिक सुरक्षा, महागाई भत्ता निगडित निवृत्तीवेतन, १/३ पेन्शन कम्युटेशन इत्यादी) लक्षात आल्यावर कर्मचारी पुन्हा एकदा पेन्शन पर्यायाची मागणी करू लागले. शेवटी २०१० साली जुन्या बँक कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीवेतन पर्यायाची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली. विमा क्षेत्रात तर शेवटचा निवृत्तीवेतन पर्याय सरकारी बँकांच्या सूत्रानुसार २०१९ मध्ये दिला गेला.

जुनी निवृत्तीवेतन योजना (ओपीएस) परवडत नाही म्हणून केंद्र सरकारने ती १ एप्रिल २००४ पासून बंद केली व नवीन निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) आणली. तदनंतर सर्व राज्य सरकारांनी अनिवार्य नसतानाही तसेच केले, अर्थात जुनी निवृत्तीवेतन योजना बंद, नवी निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्यात आली. २०१० नंतर सरकारी बँक/ विमा क्षेत्रातही जुनी निवृत्तीवेतन योजना बंद झाली व नवी निवृत्तीवेतन योजना सुरू झाली. .

‘नवी की जुनी’ हा झगडा…

नव्या निवृत्तीवेतन योजनेत अतिशय कमी (तीन ते चार टक्के) परतावा मिळतो, म्हणून यात निवृत्तीवेतनही कमी मिळते (दोन ते तीन हजार रुपये). पण जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेनुसार निवृत्तीवेतन मूळ पगाराच्या ५० टक्के असते, वर महागाई भत्ताही मिळतो, त्यामुळे ते फायदेशीरही ठरते. परिणामी जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली. राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, पंजाब या राज्यांत जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा सुरू झाली. आता बाकी राज्यांतही तशी मागणी जोर धरत आहे.

पगारवाढीनुसार निवृत्तीवेतन सुधारणा – केंद्र/ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ (महागाई भत्त्यासह) दर १० वर्षानी होते. (शेवटची पगारवाढ १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाली, तर पुढची पगारवाढ १ जानेवारी २०२६ पासून होईल). पगारवाढ झाली की निवृत्तीवेतनातही त्यानुसार सुधारणा होते. त्यामुळे महागाई भत्ता सर्वांना एकाच दराने मिळतो. पण बँक/विमा करणाऱ्यांचे तसे होत नाही. त्यांची पगारवाढ (महागाई भत्त्यासह) दर पाच वर्षानी होते. १ जानेवारी १९८६ पासून आतापर्यंत बँक/ विमा कर्मचाऱ्यांची ७ वेळा पगारवाढ झाली व १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आठवी पगारवाढ देय आहे. पण त्यांच्या निवृत्तीवेतनात पगारवाढीनुसार वाढ होत नाही. त्यामुळे दर पाच वर्षांच्या काळासाठी त्यावेळच्या पे-स्केलनुसार वेगवेगळे निवृत्तीवेतन आणि महागाई भत्त्ते दिले जातात. अर्थात फार वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन फार कमी असते, तर महागाई भत्ता दर जास्त असतो, तरीही त्यांचे निवृत्तीवेतन (महागाई भत्त्यासह) सध्या त्याच ग्रेडमध्ये निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनापेक्षा (महागाई भत्त्यासह) अतिशय कमी म्हणजे ४० टक्के असते, जे दुर्दैवाने सर्वांत खालच्या ग्रेडमधून सध्या निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनापेक्षा (महागाई भत्त्यासह) खूप कमी असते. म्हणून बँक/ विमा कर्मचारी पगारवाढीनुसार पेन्शन अपडेशनची मागणी करत आहेत.

कोविड काळात सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांनी जिवावर उदार होत (तर काहींनी जीव गमवत) दिलेल्या उत्कृष्ट सेवेबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मुंबईत एका बँकर्सच्या सभेत गौरवोद्गार काढले होते. त्यांच्या पेन्शन अपडेशनच्या रास्त मागणीवर सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असा शब्द दिला होता, असे कळते. पण अजूनही ती मागणी मान्य झालेली नाही. (पाच दिवसांचा आठवडा तर दूरच). फक्त रिझर्व्ह बँक कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०१२ पर्यंतच्या पगारवाढीपर्यंत पेन्शन अपडेशन दिले गेले आहे, तर १ नोव्हेंबर २०१७ च्या पगारवाढीनुसार पेन्शन अपडेशन अजूनही प्रलंबित आहे.

सेनादलांत जुनीच पेन्शन

केंद्र सरकारने १ एप्रिल २००४ पासून जुनी निवृत्तीवेतन योजना बंद केली असली तरी संरक्षण क्षेत्रात अजूनही ती सुरू आहे. केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी एक पद एक निवृत्तीवेतन योजना (वन रँक वन पेन्शन- ओआरओपी) आणली. कारण फार वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आजच्या त्याच रँक/ ग्रेडमधून निवृत्त झालेल्या कर्माचाऱ्यांपेक्षा कमी निवृत्तीवेतन मिळत होते. पण त्याचा फायदा फक्त संरक्षण क्षेत्रातील अधिकारी वर्गाला झाला.

सैनिकाना (जे संख्येने खूप जास्त आहेत) मात्र त्याचा फार फायदा झालेला दिसत नाही. त्यात अधिकारी वर्ग वयाच्या ६० वर्षे पर्यंत नोकरी करू शकतो, पण सैनिक फक्त १५ वर्षे नोकरी नंतर निवृत्त होतो. अर्थात त्यांचा मूळ पगार व पेंशन मुळात कमीच असते. अफाट सैन्य (१४.५ लाख), निवृत्त डिफेन्स स्टाफ (२६ लाख) व त्यांची पेंशन परवडत नाही, म्हणून तर सरकारने नवीन अग्निवीर योजना आणली (फक्त ४ वर्षे नोकरी, ती ५ वर्षे का नाही, अर्थात त्यालाही काही सबळ कारण असेलच). भारत देश विविधतेने नटलेला आहे, ज्याचा आपल्याला सार्थ अभिमान आहे. पेन्शन योजनेतही विविधता आहे, पण ती मात्र अभिमानास्पद नक्कीच नव्हे- कारण हे वैविध्य नसून, विसंगती आहे. पेन्शनमधील या विसंगती मुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे हाल वृद्धापकाळात होत आहेत. तुटपुंजी पेन्शन, वाढते वय, खालावणारे आरोग्य, वाढते वैद्यकीय व सामाजिक खर्च, ई अनेक व्यथांमुळे, निवृत्त सरकारी बँक/विमा कर्मचारी व्यथित असून कसेतरी जीवन व्यतीत करत आहेत, तर अनेकजण हे जग सोडून देवाघरी गेले. आता फक्त देवाक काळजी!

सध्या एक देश, एक कर(जीएसटी), एक कार्ड (आधार), एक रेशन कार्ड, एकाचवेळी निवडणूक इत्यादी योजना देशात जोमात सुरू आहेत, मग ‘एक देश एक पेन्शन’ ही संकल्पनासुद्धा आजतागायत कोमातच कशी काय?

लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत.

parabbr@gmail.co