‘टेलिग्राम’च्या पावेल दुरोवला तुरुंगात टाकून कुणाचे भले होणार?

दहशतवादी, बेकायदा किंवा गुन्हेगारी कारवायांना काही समाजमाध्यमांतून मोकळे रान मिळते, हा आरोप नेहमीचाच. पण त्यापायी आपण एखाद्या समाजमाध्यमालाच जेरबंद करायचे का, त्यावर निर्बंध आणायचे का? ‘सेन्सॉरशिप’चा उपाय हा खरोखरच उपकारक असतो की अनेकानेक लोकांच्या अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाराच हा उपाय ठरतो? हे प्रश्न या कारवाईतून प्रकर्षाने उपस्थित झालेले आहेत. विशेषत: युक्रेन, गाझा, म्यानमार यांसारख्या युद्धग्रस्त किंवा हिंसाचारग्रस्त प्रदेशांमध्ये, किंवा जिथे राज्ययंत्रणाच दमनकारी आहे अशा देशांमध्ये होणारे अत्याचार, त्यातून उद्भवणारे मानवाधिकारांचे प्रश्न, तिथली मानवी शोकांतिका यांना वाचा फोडण्याचे अगदी सामान्य माणसांच्या हातातले साधन म्हणून समाजमाध्यमेच उपयोगी पडत असतात, हे लक्षात घेतल्यास समाजमाध्यमांवर कारवाई करण्याआधी जरा विचार करण्याची गरज आहे.

नक्की वाचा

अग्रलेख : विजेला धक्का

कोण आहे ३० वर्षांचा पुणेकर शांतनू नायडू? त्याची…

अग्रलेख : वीज म्हणाली…

जातीनिहाय जनगणनेचे भय कशाला?

अग्रलेख : दावा, दवा, दुआ!

अग्रलेख: दक्षिणेचा ‘वाम’पंथ!

अग्रलेख : उजवा डावा!

अग्रलेख : दोन ध्रुवांवर दोघे

हेही वाचा : सर्वकार्येषु सर्वदा : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांचा, वृद्धांचा निवारा

होय, समाजमाध्यमे दहशतवाद्यांकडूनही वापरली जातात. द्वेष पसरवणारे हे दहशतवादी समाजमाध्यमांवर काही ‘सोपी सावजे’ हेरून त्यांच्या मनात विष कालवण्याचे काम करत असतात. प्रत्यक्ष संहार घडवण्याइतकाच हा मने कलुषित करण्याचा आणि दहशतवाद-समर्थक घडवण्याचा प्रकारसुद्धा वाईट. याखेरीजही लहान मुलांचा गैरवापर, मानवी व्यापार असे काळे धंदे समाजमाध्यमांवरून सुखेनैव चालत असतात. हे फक्त ‘टेलिग्राम’च नाही, तर ‘एक्स’वरून, ‘इन्स्टाग्राम’वरूनही चालत असते. इतकेच कशाला, गूगलवर साध्याच कशाचातरी शोध घेतला तरी चुकीच्या मार्गाकडे नेणारा एखादा ‘सर्च रिझल्ट’ तुम्हाला खुणावू शकतो. अशा काळात, कायदा आणि सुव्यवस्था राखू पाहणाऱ्यांपुढले प्रश्न अधिकच वाढतात.

पण म्हणून समाजमाध्यमांना फक्त कायदे-पालनाची सक्ती करून भागणार नाही. कारण अखेर, ‘वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती गोपनीयच राहील’ (म्हणजे ती सरकारी यंत्रणांना दिली जाणार नाही) आणि ‘तुमचं संभाषण तुम्हा लोकांपुरतंच राहील’ अशी दुहेरी खात्री देणे हेच अनेक समाजमाध्यमांना प्रतिसाद मिळण्याचे मूळ कारण आहे. ‘मेटा’ने (पूर्वीचे फेसबुक) ‘व्हॉट्सॲप’ची खरेदी करण्यामागेही हेच कारण होते. अशा काळात ‘टेलिग्राम’सारखी एखादी कंपनी- जी भांडवली बाजारात उतरलेलीसुद्धा नाही- ती फक्त वापरकर्त्यांच्या संख्येचा फायदा मार्केटिंगवाल्यांना होऊ शकतो म्हणूनच भरभराटीला येत असते. अशा समाजमाध्यमांना चाप लावणे म्हणजे अखेर मार्केटिंगलाही आळा घालणे… म्हणजे नवउद्यमी, योजकता दाखवून काही करू पाहणारे धडपडे तरुण यांचे नुकसानच!

‘इस्लामिक स्टेट’ या दहशतवादी संघटनेने ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्ॲप, टेलिग्राम अशा सर्व समाजमाध्यमांचा वाटेल तसा वापर चालवला होता, त्या काळात समाजमाध्यमांवर थोडेबहुत निर्बंध येऊ लागले. या सर्व समाजमाध्यमांनीही त्या निर्बंधांना साथ दिली. मार्च २०१९ मध्ये इस्लामिक स्टेट संघटनेच्या ‘खलीफा’ला पायउतार केल्यानंतर त्याच वर्षीच्या नोव्हेंबरात युरोपीय संघातील देशांच्या ‘युरोपोल’ या संयुक्त पोलीस यंत्रणेने सलग दोन दिवस ‘टेलिग्राम’सह अन्य समाजमाध्यमांची कसून छाननी करून, संशयित दहशतवाद्यांची खाती बंद करून टाकली.

हेही वाचा : लोक खारींपासून हत्तींपर्यंत वाट्टेल ते का खातात?

सर्वच समाजमाध्यमे या ना त्या प्रकारे वापरकर्त्यांच्या मजकुरावर वचक ठेवतात, पण ‘टेलिग्राम’ असा वचक कमीतकमी ठेवणारे असल्यामुळे, डिजिटल माध्यमे मुक्तच असावीत असे वाटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ‘टेलिग्राम’ विशेष प्रिय आहे. ‘टेलिग्राम’वरून व्हॉट्सॲप किंवा फेसबुकपेक्षाही मोठ्या संख्येने ‘ग्रूप चॅट’ करता येते हा आणखी एक फायदा आणि मुख्य म्हणजे ‘टेलिग्राम’ ही काही बडी भांडवलदार कंपनी नाही! ‘ब्लूमबर्ग’च्या मोजणीनुसार पावलो दुरोव यांची संपत्ती फार तर ९ अब्ज डॉलर आहे. ‘आत्ता कुठे आम्ही नफा कमावण्याच्या जवळ आलो’ असे पावलो दुरोव यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत सांगितले होते. टेलिग्राम आता भांडवली बाजारात उतरणार, या कंपनीचा ‘आयपीओ’ येणार वगैरे वावड्या अधूनमधून उडतात पण आजही टेलिग्राम ही दुबईत मुख्यालय असेली कंपनी आहे. पावलो दुरोव हे जन्माने रशियन असले तरी आजघडीला ते फ्रेंच आणि दुबईचे (संयुक्त अरब अमिरातींचे) नागरिक आहेत.

विशेष म्हणजे, अमेरिकी उद्योगपती इलॉन मस्क आणि पुतिन यांच्या रशियाचे इंग्लंडमधील राजदूत या दोघांनीही पावेल दुरोव यांच्या अटकेबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे! अर्थात दोघांनी फ्रान्सचा निषेध केला, त्यामागची कारणे निरनिराळी. मस्क यांनी ‘ही सेन्सॉरशिपच आहे’ असे म्हणण्याची संधी या निमित्ताने साधली, तर रशियन राजदूत ॲण्ड्रे केलिन यांनी ‘अमेरिका आणि फ्रान्स यांनी टेलिग्रामची ‘की’ (एनक्रिप्शन कोड) मिळवण्यासाठीच हा दबाव आणलेला आहे’ असा आरोप केला. प्रत्यक्षात, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये दागेस्तानमध्ये विमानतळावर हल्ला झाल्यानंतर रशियानेही टेलिग्रामचा एनक्रिप्शन कोड मागितला होता. परंतु याबद्दल पावेल दुरोव यांनीच, “रशियापुढे आम्ही झुकलो नाही. इराणने तेथील शांततामय आंदोलकांची गळचेपी आरंभली तेव्हाही आम्ही दाद दिली नाही, त्यामुळेच या दोन देशांतून हद्दपार व्हावे लागले” – असा दावा ‘एक्स’वरच्या पोस्टमध्ये केला आहे.

टेलिग्राम स्वत:देखील संशयास्पद अथवा हिंसक ठरू शकणाऱ्या वापरकर्त्यांवर नजर ठेवून असते. ‘‘अशा काही लाख चुकीच्या पोस्ट दररोज टेलिग्रामवरून काढून टाकल्या जातात- दररोज पारदर्शिता अहवाल सादर करण्याची पद्धतही आम्ही सुरू केली असून ती पाळली जाते’’- असे पावेल दुरोवचे म्हणणे असून ‘‘काही स्वयंसेवी संस्थांशी आमचा थेट संपर्क असतो. बाल लैंगिक शोषण अथवा अन्य आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्यासाठी त्यांची मदत आम्हाला होत असते’’ असे टेलिग्रामबद्दल सांगणाऱ्या दुरोव यांनी, आपण वैयक्तिकरीत्या फ्रान्समधील अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्कात होतो आणि यापुढेही त्यांना मदतच करू, असे म्हटले आहे.

हेही वाचा : सर्वकार्येषु सर्वदा : अनाथ, मतिमंद आणि वयोवृद्धांसाठी मायेचा आधार

थोडक्यात, टेलिग्राम हे सध्या तरी भरपूर वापरले जाणारे, सर्वांना आपल्यापुरते गोपनीय वाटणारे समाजमाध्यम आहे. त्याचे हे वैशिष्ट्यच नाहीसे झाले किंवा टेलिग्रामवर निर्बंध आले, तर फरक पडेल तो सामान्यजनांनाच- दहशतवाद्यांचे काही बिघडणार नाही. ते आपल्या कारवायांसाठी ‘व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क’ किंवा सॅटेलाइट फोनसारखी साधने वापरतच राहातील. एक टेलिग्राम बंद केले म्हणून अख्खा फ्रान्स देश दहशतवादाच्या भीतीपासून मुक्त होणार, असे तर कदापिही घडू शकत नाही.

घायकुतीला न येता कायदा- सुव्यवस्था यंत्रणांनी अशी प्रकरणे हाताळायची असतात. समाजमाध्यमावर कारवाई करताना ते साधन वापरणारे कोण, ते कसे चालवले जाते याची माहिती घेऊन फक्त नेमक्या जागीच इलाज करावा लागतो. समाजमाध्यमे सुरक्षित आणि पारदर्शक असावीत यासाठी पोलीस वा अन्य यंत्रणांनीही जागरुक राहण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच सामान्यजन आणि नवउद्यमी या दोघांनाही समाजमाध्यमांचा फायदाच होत राहील.

लेखिका पोलीस महासंचालक (डीजीपी) पदावरून निवृत्त झाल्या असून सुरक्षा विश्लेषक म्हणून खासगी क्षेत्रात कार्यरत आहेत.