‘आयुर्मंगल’ निष्प्रभ कशामुळे?

‘माझं लग्न चौदाव्या वर्षी झालं. १६-१७ वर्षांची होते. गरोदर होते. त्याच दरम्यान सासऱ्याने आत्महत्या केली. कर्जफेडीसाठी आम्हाला ऊसतोडीला जावं लागलं. बाळंत होऊन एक महिना झाल्या झाल्या मला ऊसतोडीला नेलं. ऊस कसा तोडायचा हे मला माहीत नव्हतं. कंबर खूप दुखायची. मुलाला पाजायलासुद्धा वेळ मिळत नव्हता. वयाच्या सतराव्या वर्षीच मुतखडा आणि अंगावरून जाणं हे दोन आजार झाले. दोन वर्ष कारखान्यात जाऊ शकले नाही. त्यात करोना आला. मुलं आजारी पडली. माझ्यासारखी वेळ कोणावरही येऊ नये.’- बीड जिल्ह्य़ातील कामखेडा गावातील दीपा वाघमारे.

‘माझ्या सासरचे लोक ऊसतोड कामगार आहेत. सासऱ्यांना कॅन्सर आहे. सहा लाख रुपयांचं कर्ज होतं. कर्ज फेडण्यासाठी मी ऊसतोडीला जात होते. लग्नानंतर तीन वर्षांनी मुलगा झाला. बाळंतपणाच्या पाचव्या दिवशी काम सुरू केलं. पाच वर्षांनंतर दुसरा मुलगा झाला. त्याला जन्मत: कावीळ झाली. त्याच्या आजारपणात ७२ हजार रुपये गेले. घरातल्या आजारपणांमुळे ऊसतोड कामगारांचं कंबरडं मोडतं. सरकारने आमच्यासाठी आरोग्य विमा योजना राबवली पाहिजे. मुलांच्या शाळेची, पाळणाघराची सोय केली पाहिजे. बाळंतपणाची सुट्टी मिळाली पाहिजे.’ – बीड जिल्ह्यातील काठोडा गावातील ज्योती थोरात. ऊसतोड महिला कामगार त्यांच्या आरोग्याच्या तक्रारी सांगत होत्या. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात बीडमध्ये प्रथमच ऊसतोड महिला कामगारांची परिषद झाली. जवळपास ७०० महिला सहभागी झाल्या. यानिमित्ताने केवळ बीड जिल्ह्यासाठी असणाऱ्या ‘आयुर्मंगल’ योजने’ची काय स्थिती आहे याचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न..

२०१९ मध्ये बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड महिला कामगारांच्या गर्भपिशवीच्या अकारण शस्त्रक्रियांचा मुद्दा देशभरातील माध्यमांनी उचलून धरला. विविध सामाजिक संघटनांनी सरकारदरबारी पाठपुरावा केला. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. त्या समितीच्या विशेष शिफारशीनुसार स्थलांतरित महिला मजुरांच्या आरोग्यासंदर्भात आरोग्य यंत्रणेस काही सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्याचा भाग म्हणून आरोग्य विभागाने प्रत्येक गावातील आशा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगार महिलांचे सर्वेक्षण केले. बीडच्या जिल्हा आरोग्य विभागाने ‘‘आयुर्मंगल योजना’ सुरू केली. त्यानुसार महिलांची ऊसतोडीला जाण्यापूर्वी तपासणी करणे, फडावर हिमोग्लोबिन, रक्तशर्करा, रक्तदाब तपासणे, बालकांचे लसीकरण आणि ऊसतोडीनंतर पुन्हा तपासण्या यावर भर दिला जातो.

खरेतर ऊसतोड महिलांच्या मासिक पाळी संदर्भातील आजाराच्या तपासण्या आणि पॅपस्मेयर चाचण्या होणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या ही योजना फक्त माता-बाल आरोग्यापुरतीच सीमित आहे. मुळात शासन पातळीवर ‘सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम’ सुरूच आहे. आयुर्मंगल योजनाही तेवढय़ाच कार्यक्रमापुरती मर्यादित केल्याने तिचा फारसा फायदा होत नाही. याला पुष्टी मिळते महिला किसान अधिकार मंचने केलेल्या अभ्यासाची. कामिनी पवार या कार्यकर्तीनं आयुर्मंगल योजनेची अंमलबजावणी कशी झाली याची प्रत्यक्ष पाहणी केली. २५४ ऊसतोड महिला कामगारांच्या भेटी घेतल्या. त्यातून आयुर्मंगल योजना पूर्ण क्षमतेने राबविली जात नसल्याचे स्पष्ट झाले.

२५४ पैकी १०० महिलांचीच आणि केवळ हिमोग्लोबिनचीच तपासणी झाली. ज्यांच्याकडे ‘आयुर्मंगल’ कार्ड आहे, त्यांचीच तपासणी झाली. फडावरून आल्यावर एकाही महिलेची तपासणी झाली नाही. कोविड काळात टोळीमध्ये गेलेल्यांच्या तपासण्या झाल्या नाहीत. त्यांना कार्डही मिळाले नाही. काही ठिकाणी आशा कार्यकर्तीने तपासणी न करताच हिमोग्लोबिनचा अंदाजे आकडा लिहून लोहाच्या गोळय़ा दिल्या.

फडावर आरोग्यसेवेचा अभाव

एप्रिल ते मे २०२१ दरम्यान हे ऊसतोड कामगार परत आले. तेव्हा त्यांना विलगीकरणात ठेवण्यात आलं, मात्र तपासणी केली नाही. या पाहणीत धारूर, वडवणी, बीड तालुक्यांतील काही गावांमध्ये गर्भाशय काढलेल्या शंभरच्यावर महिला आढळल्या. अंगदुखी, ओटीपोटात दुखणे, सांधेदुखी, पाय दुखणे, थकवा, अंधारी येणे, थरथर होणे, हाडांची दुखणी, मणक्याचे आजार या महिलांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात दिसतात. अवजड कामांमुळे गर्भपात होतात, पण आठवडय़ाभरात कामाला सुरुवात करावी लागते. हे काम मासिकपाळी दरम्यान त्रासदायक असते. अतिस्राव, अंगदुखी, पोटदुखी असतानाही १०-१२ तास काम करावे लागतेच. स्वच्छता राखण्यासाठी वेळ नसतो, सुविधाही नसतात. महिला सकाळीच कपडय़ाची जाडजूड घडी घेतात. तिच्याशी घर्षण होऊन जखमा होतात. योनीमार्गात संसर्ग होतो.

कारखान्यांचे हात वर

फडावर स्वच्छतागृहे नसतात, पिण्याचे पाणी नसते. चुलीसाठी लाकूडफाटा आणि पाणी आणण्यासाठी महिलांना दूरवर जावे लागते. कारखाने आणि ऊसतोड कामगार यांचा प्रत्यक्ष संबंध येत नाही. त्यामुळे साखर कारखाने या मजुरांची कोणतीही जबाबदारी घेत नाहीत. आता ऊसतोड कामगारांचा विमा काढला जातो, परंतु कामगारांना त्याबद्दल कोणतीही माहिती दिली जात नाही. बालकांसाठी पाळणाघर, शाळा, लसीकरण अशी कोणतीही व्यवस्था करण्यात येत नाही.

खाडा झाल्यास ५०० रुपये दंड भरावा लागतो, त्यामुळे आजारपणातही पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत काम करावे लागते. सकाळी उठून स्वयंपाक करून फडात जाऊन १५०-२०० मोळय़ा बांधायच्या आणि पुन्हा त्या डोक्यावर घेऊन गाडी भरायची. एका मोळीचे वजन ३० ते ३५ किलोग्रॅमपेक्षा जास्त असते. ते घेऊन १०-१५ फूट उंच चढावे लागते. तोल गेल्यास गंभीर इजा वा मृत्यू होण्याची शक्यता असते. महिला फडावरच बाळंत झाली, तरीही सुविधा दिल्या जात नाहीत. ऊसतोड कामगारांमध्ये एकल महिलांचे प्रमाण मोठे आहे. महिलांच्या आरोग्याचे नेमके प्रश्न समजून घेत आयुर्मंगल योजनेचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. 

परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोकही ऊसतोडीचे काम करतात, मात्र सध्या तिथे ही योजना लागू नाही. ऊसतोड कामगारांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत ही योजना यशस्वीरीत्या राबविता येऊ शकते. पॅपस्मेयर चाचणी आणि मासिक पाळी संदर्भातील आजारांच्या तपासण्या होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि आरोग्यवर्धिनी केंद्रांवर शिबिरे आयोजित केली पाहिजेत. त्यासाठी जिल्हा पातळीवर विशेष निधीचे नियोजन करता येईल. तज्ज्ञांची आणि या प्रश्नावर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांची मदत घेऊन ही योजना राज्य पातळीवर राबवता येऊ शकते. त्यासाठी ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाने’ पुढाकार घ्यायला हवा.

ऊसतोड कामगार कुटुंबातील सहा वर्षांखालील सर्व बालकांची स्थलांतरित गावातील अंगणवाडीत नोंद व्हायला हवी. कुपोषित बालकांवर उपचार व्हायला हवेत. बालकांना, गर्भवती आणि स्तनदा मातांना अंगणवाडीतून पोषण आहार मिळणे आवश्यक आहे. महिला कामगारांच्या मनातील गर्भाशयाच्या कर्करोगाची भीती काढून टाकण्यासाठी पॅपस्मेयर चाचणी आणि मासिक पाळीसंदर्भातील आजाराच्या तपासण्या व्हायला हव्यात. त्यासाठी फिरता दवाखाना ही संकल्पना रूढ केली पाहिजे. फडावर सकस आहार आणि सॅनेटरी पॅड उपलब्ध करून द्यायला हवेत.

गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना मानसिक आरोग्यविषयक मार्गदर्शन केले जावे. ज्यांना गर्भाशयाचे आजार आहेत त्यांना गावातील आशा, एएनएमकडून मार्गदर्शन केले जावे. सर्व ऊसतोड कामगारांना ‘गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा’, ‘महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना’ व ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’त समाविष्ट केले पाहिजे. यासाठी जिल्हापातळीवर या कामगारांची नोंदणी व्हायला हवी. ‘ईएसआय’सारख्या योजनेत ऊसतोड कामगार कुटुंबांना समाविष्ट केले जाणे गरजेचे आहे. हंगामादरम्यान राज्य शासन आणि साखर कारखान्यांनी एकत्रितपणे आरोग्य योजना राबविल्या पाहिजेत.