‘सुशासन’ हवे ना? मग ‘नागरिकांची सनद’ पाळा…

‘सामान्य नागरिक केंद्रबिंदू ठेवून सुशासन नियमावली तयार करा’ अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या गुरुवारी (८ सप्टेंबर रोजी) दिल्याच्या बातम्या ९ सप्टेंबर रोजी अनेक वृत्तपत्रांतून आल्या. तयार होणार असलेल्या या ‘सुशासन नियमावली’साठी एक समिती स्थापन झालेली आहे आणि माजी उपलोकायुक्त सुरेश कुमार हे तिचे अध्यक्ष, तर माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन हे अधिकारी सदस्य आहेत, असेही या बातम्यांमधून समजले. मात्र अशी समिती पुन्हा का नेमावी लागते, असा प्रश्नही पडला.

मुळात ‘सरकारी काम व सहा महिने थांब’ या समजुतीला छेद देण्यासाठी दशकभरापूर्वी ‘नागरिकांची सनद’ ही संकल्पना साकारली व त्यास अनुसरून शासनाने काही वर्षांपूर्वी सर्व शासकीय विभागांना नागरिकांची सनद तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तशी सनद प्रत्येक विभागाने तयार केली होती. अनेक शासकीय विभागांनी ही सनद त्यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली. आजही महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व संकेतस्थळांवर ‘नागरिकांची सनद’ अशी अक्षरे दिसतात. या सनदेत शासकीय कार्यालयांची कर्तव्ये, जनतेला देण्यात येणाऱ्या सेवा व त्यासाठी मुक्रर केलेला कालावधी, सेवेमधे तृटी आढळल्यास कोणाकडे तक्रार करावी इत्यादीचा समावेश होता. अद्यापही असतो, कारण माहिती अधिकार कायद्यायाच्या कलम ४ च्या तरतुदींचा नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेला आधार आहे.

सनदेतील आश्वासनानुसार जनतेला सेवा देण्यात आल्यात की नाही याचे मूल्यमापन झाल्याचे वाचनात आले नाही. सरकार कोणतेही काम करण्यात आरंभशूर असते याचा प्रत्यय याही संकल्पनेच्या अंमलबजावणीबाबत आला, असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीस एक दशकाहून अधिक काळ लोटला. पण या सनदेत काही सुधारणा झालेल्या नाहीत.

एवढेच कशाला, माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ४ ची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत नाही असे चित्र दिसते. या कलमात एकंदर १७ तरतुदी आहेत, त्यांचे काटेकोर पालन न होता मोघम स्वरूपात नागरिकांची सनद सादर केली जाते.

अशी सर्व परिस्थिती असतांना आता मुख्यमंत्र्यांनी, ‘इतर राज्यांना आदर्श ठरेल अशी नियमावली’ तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा अर्थ असाही निघतो की आतापर्यंत तयार केलेल्या सनदा व नियमावली आदर्शवत नाहीत.

आता नवीन आदर्श नियमावली तयार करण्याऐवजी, महाराष्ट्र शासनाने मंत्रालायासहित सर्व शासकीय विभागांना आपल्या आपल्या संकेतस्थळांचे पुनर्विलोकन करून ती संकेतस्थळे अद्यावत करण्यास सांगावे व त्याच बरोबर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ नुसार विभागाचा सर्व सविस्तर तपशील प्रसिद्ध करून तो अपलोड करण्याच्या सूचना जर दिल्या, तर त्यातून बरेच काही साध्य होईल. माहिती अधिकार कायद्याला अभिप्रेत असलेली माहिती कशी असावी हे बघायचे असेल तर केंद्र सरकार व काही इतर राज्यांच्या संकेतस्थळांचा अभ्यास करावा. यावरून नेमके काय अपेक्षित आहे याची कल्पना येऊ शकेल.

एक अगदी साधे उदाहरण देतो. ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांना सरकारतर्फे मोबाइल फोन दिलेले आहेत त्यांनी आपले मोबाइल क्रमांक जाहीर करणे आवश्यक आहे. याचा उद्देश हा आहे की, अडली नडली जनता त्यांच्या अडचणींच्या निराकरणासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधू शकेल. पण याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष झालेले आहे. आता कार्यालातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आलेली पत्रे नियमितपणे वाचण्याची पद्धत विस्मृतीत गेली आहे की काय अशी शंका यायला लागावी अशी स्थिती आहे. तेंव्हा त्यांना आलेली पत्रे , इमेल जर नियमित वाचले गेले व त्यावर कार्यवाही झाली तरी शासनाचे सुशासन व्हायला बरीच मदत होईल. पुन्हा नव्याने नियमावली तयार करण्याचे कष्ट घेण्यापेक्षा आहे तेच नियम पाळले जातात की नाही याची दक्षता घेण्यात जर शासनाने उर्जा खर्च केल्यास ते परिणामकारक व उपयोगी ठरेल.

ravindrabb2004@yahoo.co.in