शेजारच्या घरातील अस्वस्थता ही आपल्या घरातील शांततेस मारक असते. पाकिस्तानबाबत सध्या असे होताना दिसते. या देशातील व्यवस्थेचा पुरता विचका झाला असून परिस्थिती लवकर सुधारेल अशी चिन्हे नाहीत. काही स्वघोषित शहाणे आणि बिर्याणीबहाद्दर यांचा अपवाद वगळता पाकिस्तानातील परिस्थितीविषयी आशा बाळगावी असे काही नाही. त्या देशाच्या बाबत प्रत्येक उगवणारा दिवस कालचा बरा होता असेच वाटावयास लावतो. मंगळवारी तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान राजा परवेझ अश्रफ यांच्या अटकेचा आदेश दिला. न्यायालयाने हात धरून बाहेर काढायची वेळ आलेले ते दुसरे पंतप्रधान. गेल्या वर्षी जून महिन्यात युसूफ रझा गिलानी यांनाही असेच जावे लागले. विद्यमान पंतप्रधानांच्या तुलनेत त्यांच्या विरोधातील गुन्हा सौम्य म्हणावयास हवा. गिलानी यांच्यावर न्यायालयाची बेअदबी केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला होता. न्यायालयाने अध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांच्या विरोधात कारवाईचा आदेश सरकारला दिला असता ती कारवाई पंतप्रधान गिलानी करू शकले नाहीत. अध्यक्षाच्या विरोधात कारवाई त्या अध्यक्षानेच नेमलेला पंतप्रधान कशी काय करणार, तरीदेखील पाकिस्तानसारख्या देशात हा प्रश्नच होता. तसेच झाले. तेव्हा झरदारी यांच्यावर कारवाई करण्यात होत असलेल्या दिरंगाईची दखल घेत पंतप्रधान गिलानी यांच्याच हकालपट्टीचा आदेश त्या वेळी न्यायालयास द्यावा लागला होता. तो दिल्यावरही गिलानी खुर्चीस चिकटून होते. तेव्हा न्यायालयाची बेअदबी केल्याचा आरोप करण्यात येऊन न्यायालयाने पंतप्रधान गिलानी यांना अटक करावी असाच आदेश दिला. तेव्हा मात्र अध्यक्ष झरदारी यांच्यासमोर दुसरा पर्याय राहिला नाही. गिलानी यांना जावे लागले. तेव्हा त्यांच्या जागी या राजा अश्रफ यांची नेमणूक करण्यात आली. ती झाली त्याच वेळी राजा हे गिलानी यांच्यापेक्षाही किती नालायक आहेत या संदर्भात लिहिले गेले होते. ते सर्व आता खरे ठरले. पाणीपुरवठा आणि वीजमंत्री असतानाच्या काळात या राजा यांनी अनेक भिकार उद्योग केले होते. त्याबाबत ते भारतीय राजाशी- माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्याशी- स्पर्धा करू शकतात. फरक इतकाच की सुदैवाने आपल्याकडे ए. राजा पंतप्रधान झाले नाहीत, शेजारी देशात मात्र ते राजा त्या पदावर बिनदिक्कतपणे आरूढ झाले. वीज, पाणीमंत्री म्हणून या राजा यांनी अनेक कंपन्यांशी वीज पुरवठय़ासंदर्भात करार केले होते. त्यानुसार या कंपन्यांना वीज पुरवठय़ाच्या बदल्यात भाडे दिले जाणार होते. त्यात मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता आणि त्यांची पंतप्रधानपदी नेमणूक करताना ही बाब अध्यक्ष झरदारी यांनाही माहीत होती. या भाडेपट्टय़ातील भ्रष्टाचारामुळे राजा यांचे नावच ‘रेंटल राजा’ असे पडले होते. परंतु मुदलात अध्यक्ष झरदारी हेच इतक्या आकंठ भ्रष्टाचारात बुडालेले असताना त्यांना राजा यांचे उद्योग दुर्लक्ष करावे असे वाटले असल्यास नवल नाही. त्यामुळे त्यांनी रेटून राजा यांना पंतप्रधानपदी बसवले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर त्यांना पदत्याग करावाच लागेल, अशी चिन्हे आहेत.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय लागणार याचा अंदाज सर्वानाच होता. त्यामुळे राजा यांच्यासाठी कोणीही अश्रू ढाळत असेल अशी परिस्थिती नाही. परंतु या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवी ती न्यायालयाच्या निकालाची वेळ. ताहिर अल काद्री ही अण्णा हजारे यांची पाकिस्तानी आवृत्ती राजकारण्यांविरोधात देशभर हवा तापवीत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या अटकेचा आदेश दिला. हे काद्री सूफी धर्मगुरू आहेत आणि बरेलवी या पंथाचे प्रमुख आहेत. या काद्री यांच्यामागे देशभरात किमान दहा लाख समर्थक असल्याचे अधिकृतपणे सांगितले जाते. त्यातील लाखभर मंगळवारच्या निदर्शनांत सहभागी झाले होते. काही वर्षांपूर्वी ते पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय प्रतिनिधी सभेचे सदस्यही होते. परंतु तेथे त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला. नंतर २००६ सालापासून तर ते कॅनडातच वास्तव्य करून होते. ते अचानक मायदेशी परत आले आणि त्यांनी देशातील व्यवस्थेविरोधात बंडच पुकारले. सध्याच्या वातावरणात त्यांना मोठा पाठिंबा मिळताना दिसतो. व्यवस्था बदला असे म्हणणाऱ्याकडे काहीही दीर्घकालीन पर्याय नसला तरीही जनसामान्यांना अशी हाक देणाऱ्यांचे मोठे आकर्षण असते. आपल्या देशाने गेल्या दोन वर्षांत याचा अनुभव घेतला. आता पाकिस्तानात तेच सुरू आहे. या काद्री यांनी मंगळवारी देशभरात निदर्शनांचे आयोजन केले होते. देशात सध्या विश्वास ठेवावी अशी यंत्रणा म्हणजे फक्त लष्कर, राजकीय पक्षांना भ्रष्टाचाराशिवाय कशातही रस नाही, तेव्हा या सर्वानाच हाकला आणि सार्वत्रिक साफसफाई करा असे त्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक प्रक्रियेतही सुधारणा व्हायला हवी अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे. त्या साध्य करण्यासाठी त्यांनी छेडलेल्या आंदोलनात मंगळवार हा महत्त्वाचा दिवस होता. त्या दिवशी सरकारला याची दखल घ्यावी लागेल असे चिन्ह असताना सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान राजा यांना हाकलण्याचा आदेश दिला. तेव्हा या काद्री यांना थेट लष्कराचीच फूस असल्याची शंका पाकिस्तानात अनेकांनी व्यक्त केली असून त्यात तथ्य नाही असे अजिबात म्हणता येणार नाही. काद्री यांच्या आंदोलनात जमलेल्या निदर्शकांची मागणी अशी की एकजात सर्वच सत्ताधाऱ्यांना घरी पाठवा आणि व्यवस्था लष्कराकडे द्या.
व्यवस्था बदलण्याच्या मागणीमागील खरा धोका हा आहे. पाकिस्तानच्या लष्कराला सत्तेची चटक लागली असून विद्यमान लष्करप्रमुख कयानी हे कितीही तटस्थतेचा आव आणीत असले तरी तेथील लष्कर सत्ता ताब्यात घेणार नाही असे ठामपणे सांगण्यास कोणीही तयार नाही. लष्कराविषयी अविश्वास त्या देशात ठासून भरलेला आहे. एका बाजूला सगळेच चोर अशी राजकारण्यांबाबतची भूमिका आणि दुसरीकडे लष्कराविषयी अविश्वास या कात्रीत पाकिस्तानी जनता मोठय़ा प्रमाणावर सापडलेली असून त्यातील बऱ्याच मोठय़ा वर्गास या वातावरणात धर्मगुरूंचे आकर्षण वाटू शकते. या धर्मगुरूंतील अतिरेकी वर्गाने सध्याच पाश्चात्त्य देशांविरोधात मोठय़ा प्रमाणावर घृणा निर्माण केली आहे. या धर्मगुरूंना पाश्चात्त्यांचा.. त्यातही विशेषत: अमेरिकेचा.. राग यावा अशा बऱ्याच घटना त्या देशात घडत आहेत आणि स्वयंचलित विमानांतून केल्या जाणाऱ्या बॉम्बफेकीत मरणाऱ्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत चालल्याने या रागावलेल्यांच्या संख्येचा गुणाकार होत आहे. याच वातावरणात काद्री व्यवस्था बदलण्याची हाक देत असून त्यांच्यामागे लष्कराची ताकद उभी राहिल्यास अनवस्था प्रसंग निर्माण होऊ शकेल. जनरल झिया, जनरल मुशर्रफ आदींचे सत्ता बळकावण्याचे उद्योग पाकिस्तानला किती महाग पडले हा ताजा इतिहास आहे. जनरल कयानी त्याच मार्गाने जाणार असतील तर याच ताज्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार यात शंका नाही.
पाकिस्तानातील सार्वत्रिक निवडणुका अवघ्या तीन महिन्यांवर आलेल्या असताना राजकीय लोकशाही मार्गापेक्षा अन्य लोकप्रिय मार्गाकडे पाक जनता आकृष्ट होत असेल तर ते धोक्याचे        आहे. पाकिस्तानच्या आणि शेजारी म्हणून आपल्याही. पाकिस्तानचा प्रवास त्याचमुळे अस्थिरतेतून अनिश्चिततेकडे होताना दिसतो आणि त्याचमुळे त्या देशातील घडामोडी आपला घोर वाढवणाऱ्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: From unstablelity to indefinity
First published on: 17-01-2013 at 12:15 IST