दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात खानापमान नाटय़ घडवून शिवसेना खासदारांना भले आपण काही शौर्य गाजवल्याचे वाटत असेल. मात्र, राडेबाज संस्कृतीचा त्यांना वाटत असलेला अभिमान किती पोकळ आहे हे वेळीच समजून घेताना भाजपला आता शिवसेनेची संगत आवडेनाशी झाली आहे हे वास्तवही गळी उतरवून घ्यावे लागणार आहे. मागास आणि हीन राजकारण करूनदेखील अनेक उत्तर भारतीय पक्ष सेनेपेक्षा मोठे होतात यातील चातुर्य शिवसेनेला कधी कळलेलेच नाही.राजनैतिक शहाणपण या गुणापासून शिवसेना जन्मत:च वंचित आहे. त्यामुळे युद्ध जिंकावे आणि तह हरावा हे मराठी जनाचे अजागळपण सेनेच्या प्रत्येक कृतीतून दिसून येते. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात सेनेच्या खासदारांनी जे काही दिवे लावले त्यातूनही हेच सिद्ध होते. महाराष्ट्र भवनात दुय्यम वागणूक मिळते आणि तेथील अन्नाचा दर्जा सुमार आहे, ही या पक्षाची मूळ तक्रार. पण ती केवळ दाखवण्यापुरती. शिवसेनेस खरा राग आहे तो लोकसभा निवडणुकांनंतर जे काही त्यांच्या वाटय़ास येत आहे, त्याबद्दल. या निवडणुकीत आपले डझनभर खासदार निवडून आले, तेव्हा आपल्याला मानाची वागणूक मिळावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. पण हे यश सेनेचे किती आणि भाजपच्या नरेंद्र मोदी यांचे किती याबाबत भाजपच्या मनात जराही संदेह नसल्यामुळे भाजप नेते सेनेस हिंग लावून विचारण्यास तयार नाहीत. वास्तविक त्यांचेही बरोबरच. इतके दिवस सेनेचे ज्येष्ठ नेते हे कट्टी आणि बट्टीचे शालेय राजकारण करण्यात धन्यता मानत होते. ते त्या वेळी भाजपने सहन केले. कारण त्या वेळी भाजपस सेनेची गरज होती. आता परिस्थिती बदलली आहे. शिवसेना कितीही हिंदुत्ववादाची झूल पांघरून भाजपशी लगट करायचा प्रयत्न करीत असली तरी भाजप आता शिवसेनेच्या नाकदुऱ्या काढण्याच्या मन:स्थितीत नाही. नरेंद्र मोदी हे खणखणीत वाजणारे चलनी नाणे सध्या त्यांच्याकडे असल्यामुळे सेनेच्या बद्द वाजणाऱ्या पोकळ नाण्याची त्यांना गरज नाही. त्याचमुळे भाजपचा सर्वात जुना साथीदार असूनही मंत्रिपद देताना सेनेच्या अनंत गीते यांना डब्यात गेलेल्या खात्यावरच समाधान मानावे लागले. त्याबद्दल सेनेने कुरकुर करून पाहिली. पण भाजपचा एकही नेता बधला नाही. तेव्हा आहे तेही जायचे या भीतीने सेनेस गुमानपणे जे आहे ते घ्यावे लागले. लोकसभा अधिवेशन सुरू झाल्यावर सेनेच्या या अपमानांच्या जखमांवर भाजपने उत्तर प्रदेशी मीठ चोळले. मुंबईत पोलीस आयुक्त म्हणून काम करीत असताना सत्यपाल सिंग यांनी सेनेला खचितच भीक घातली. निवडणुकांच्या तोंडावर या सत्यपालाने सेवेचा राजीनामा दिला आणि उत्तर प्रदेशातून थेट लोकसभेत मुसंडी मारली. तर अशा या नवनिर्वाचित खासदारास परराज्यातील असूनही महाराष्ट्र सदनात उत्तम वागणूक मिळते आणि आपणास मात्र कस्पटासमान वागवले जाते हे पाहून सेना खासदारांच्या अंगाचा तिळपापड होत होता. त्यातूनच त्यांच्या रागाचा उद्रेक झाला आणि त्यांनी आपल्या पद्धतीने त्याचे विरेचन केले. परंतु त्यांनी व्यक्त केलेला संताप हा पूर्णपणे अस्थानी म्हणावयास हवा. याचे कारण हे की सेनेच्या खासदारांना दुय्यम वागणूक देण्याचा निर्णय हा तेथील कर्मचाऱ्यांचा असूच शकत नाही. ते बिचारे आदेशाचे ताबेदार. कनिष्ठ कर्मचारी हे वरिष्ठांकडे वातकुक्कुट म्हणून पाहत असतात. आपले वरिष्ठ हे भाजप खासदारांमागे निर्लज्जपणे झुलत असतील तर आपणही हेच करायला हवे असे त्यांच्या मनाने घेतले असल्यास त्यात गैर ते काय? तेव्हा सेनेच्या खासदारांनी जी काही आदळआपट करायची ती भाजपसमोर करायला हवी होती. कारण जे काही घडत आहे ते सत्ताधारी पक्षाच्या अनुमतीशिवाय घडणे अशक्यच. तेव्हा तसे न करता दुय्यम वा तिय्यम पातळीवरील कर्मचाऱ्यांसमोर आदळआपट करून काय उपयोग, हा साधा विवेक शिवसेना खासदारांना राहिला नाही. कदाचित भाजपसमोर तमाशा केला तर भाजप आपल्याकडे ढुंकूनही पाहणार नाही याची खात्री असल्यामुळेच त्यांनी हे शौर्य कर्मचाऱ्यांसमोर गाजवले. जे काही झाले ते निश्चितच निंदनीय आहे, यात तिळमात्रही शंका नाही.परंतु त्याच वेळी महाराष्ट्राचे दिल्लीतील अधिकारी मलिक यांचे वर्तनही वादग्रस्तच आहे, हेही नमूद करावयास हवे. राज्याच्या सेवेतील बरेचसे वरिष्ठ अधिकारी सत्तास्थानांना लोंबकळत स्वत:चे कसे भले करता येईल याच्याच प्रयत्नांत असतात. मलिक हे त्यांपैकीच. काहीही करून आपले दिल्लीतील संस्थान खालसा होऊ नये असाच त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यामागील कारण हे घरगुती नाही, असे म्हणता येणार नाही. परंतु दिल्लीत राहून महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी काही ते प्रयत्न करीत आहेत, तर तसेही नाही. मध्यंतरी भारतीय प्रशासन सेवेत दाखल होऊ पाहणाऱ्या मराठी तरुणांना महाराष्ट्र सदनाकडून किती हीन वागणूक मिळते याचा वृत्तांत ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केला होता. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारचे खायचे पण त्यावरच डाफरायचे हा अनेक अधिकाऱ्यांप्रमाणे या मलिक यांचाही खाक्या आहे. आताही या सदनातील सेवा निकृष्ट असल्याची तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्याची बुद्धी मलिक यांना झाली नाही. आपले मूलभूत कर्तव्य टाळून कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावरून सेना खासदारांना कसे अडचणीत आणता येईल असाच त्यांचा प्रयत्न होता. हे प्रच्छन्न राजकारण झाले. स्वच्छ कारभाराचा डिंडिम वाजवणाऱ्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या मलिकास सेवेतून दूर करून पूर्णपणे राजकारण करण्याची संधी द्यावी. त्यातच राज्याचे भले आहे. तथापि आपण हे प्रकरण भलत्याच दिशेने ताणले तर नुकत्याच स्थापन झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला अडचण होऊ शकते हे उमजण्याचे तारतम्य शिवसेना खासदारांनी दाखवणे गरजेचे होते. याचे कारण असे की संसदेचे अधिवेशन सुरू असून सत्ताधारी आघाडीतील भेगा अधिक रुंद कशा करता येतील असाच प्रयत्न विरोधकांचा असणार, हे उघड आहे. त्यात गैरही काही नाही. तेव्हा आपल्या आघाडीचे शील प्राणपणाने जपण्याची गरज सेना खासदारांना जाणवायला हवी होती. ते त्यांना कळलेच नाही आणि ते आयतेच विरोधकांच्या हाती कोलीत देऊन बसले.राजकारणात एक घाव दोन तुकडे हेच धोरण सतत वापरायचे नसते. बऱ्याचदा घाव तर घालायचा असतो आणि त्याच वेळी तुकडेही पडणार नाहीत अशीही खबरदारी घ्यायची असते. या मुद्दय़ावर उत्तर भारतीय पक्ष हे नेहमीच शिवसेनेपेक्षा अधिक चतुर राहिलेले आहेत. परिणामी जातीपातींच्या क्षुद्र मुद्दय़ांना खऱ्या अर्थाने दूर सारत केल्या गेलेल्या सेनेच्या राजकारणाच्या तुलनेत मागास आणि हीन राजकारण करूनदेखील अनेक उत्तर भारतीय पक्ष सेनेपेक्षा मोठे होतात. याचे हे कारण आहे. तेव्हा शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित खासदारांनी हे असे आततायी वागण्याची गरजच नव्हती. सेना नेत्यांना आपल्या या राडेबाज संस्कृतीचा अभिमान आहे. तो अगदीच पोकळ आहे. आपण हे जे काही वागलो तो थोर पराक्रम आहे, असे मानून सेना नेते मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे खूशही असतील. तो आनंद क्षणिक असेल. त्यांना अभिमान वाटावा अशी परिस्थिती असती तर सेना स्वक र्तृत्वावर राज्यात सत्तेवर आली असती. तसे कधीही झाले नाही. तेव्हा जे काही झाले त्यात आपलेही काही चुकले हे समजून घेण्याचा आणि त्याप्रमाणे वागण्यात बदल करण्याचा शहाणपणा दाखवावा. या कथित राडा संस्कृतीने सेनेचे काहीही भले झाले नाहीच. पण यापुढेही होणार नाही. हे असे करण्यापेक्षा महाराष्ट्राचे काही प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यात अधिक शौर्य आणि चातुर्याची गरज आहे. ती या नेत्यांनी दाखवावी.
