देवाची पूजा कोणी करायची, याचा निर्णय सरकारच्या गळ्यात मारून पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिर समितीने हात झटकण्याचे काहीच कारण नव्हते. दूरगामी परिणाम करणारा कोणताही निर्णय घेताना आलेले धैर्य सार्वजनिक जीवनात फार काळ टिकताना दिसत नाही. त्यामुळेच पंढरपूरच्या विठुरायाच्या पुजारीपदाचा मान कोणाला द्यायचा, याबद्दल या समितीने आता राज्य शासनाला साकडे घातले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर बडवे आणि उत्पात यांच्या तावडीतून सुटका झालेला पांडुरंग जरासा मोकळा श्वास घेत होता. अवघ्या महाराष्ट्राचे दैवत असणाऱ्या या पांडुरंगाला संतपरंपरेने आपले सर्वस्व मानले. हा विठ्ठल संतांचा इतका लाडका आणि जवळचा होता, की प्रसंगी संतांनी त्याला दूषणे देण्याचेही धैर्य दाखवले, पण ही दूषणेही त्याची पूजाच होती आणि पांडुरंगानेही या संतांच्या संप्रदायाला कधी अंतर दिले नाही. मूठभरांच्या स्वार्थासाठी समाजात निर्माण होत असलेली तेढ दूर करण्यासाठी, प्रबोधन करून समाजाला योग्य मार्गावर आणण्यासाठी, जातिभेदांनी पोखरलेल्या महाराष्ट्रातील समाजाला मानवी आयुष्याचे इंगित सांगण्यासाठी याच पांडुरंगाने संतपरंपरेला सतत प्रेरणा दिली. त्यामुळेच तर ‘अवघे विश्वचि माझे घर’ असा विचार संतांनी बोलून दाखवला. विश्वाच्या पसाऱ्यात माणसाचे माणूसपण हरवू नये, यासाठी आटोकाट प्रयत्न करणाऱ्या संतांनी पांडुरंगामध्येही माणुसकीच पाहिली. त्यामुळे विठ्ठलाची पूजा करण्यासाठी समाजातील कोणत्याही जातीच्या व्यक्तीला अधिकार देण्याचा विचारही मंदिर समिती करू शकली. सामाजिक पातळीवरील एवढा महत्त्वाचा निर्णय रेटण्यासाठी मात्र या समितीकडे धैर्य आले नाही. महाराष्ट्रातून पुजारी होण्यासाठी १३३ उमेदवार पुढे आले. त्यात २१ महिलांचाही समावेश होता. विठ्ठलाची पूजा करण्यासाठी सर्व जातींच्या उमेदवारांना आवाहन करण्यात आल्याने एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला. मराठी माणसाच्या हृदयात वसलेल्या पांडुरंगाची पूजा करण्याचा मान आणि संधी आपल्यालाही मिळावी, अशी या सगळ्या उमेदवारांची आस आहे, पण पंढरपुरातील वारकरी आणि फडकरी संघटनांना पांडुरंग हा केवळ त्यांच्याच मालकीचा आहे, असे वाटते. ‘पुजारी स्थानिक असावा’ हा त्यांचा आग्रह याच हट्टातून पुढे आला आहे. एवढेच नव्हे, तर पुजारीपदावर महिलांना नेमू नये, अशीही त्यांची मागणी आहे. संत साहित्य केवळ तोंडपाठ आहे, पण ते डोक्यापर्यंत पोहोचले नाही, याचे हे निदर्शक आहे. विठ्ठल आमचाही आहे आणि तो खरे तर केवळ पंढरपूरकरांचा नाहीच, असे समस्त महाराष्ट्राने या हट्टाग्रही मंडळींना निक्षून सांगण्याची वेळ आता आली आहे. समाजात रूढ असलेल्या वाईट परंपरांच्या विरोधात उभे राहण्याची जी वैचारिक ताकद संतांच्या साहित्यामध्ये आहे, ती गेल्या काही वर्षांत किती पातळ झाली आहे, हेच यावरून दिसून येते. विठ्ठल मंदिर समिती अस्थायी असली, तरीही तिला निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाने दिला आहे. अधिकार आणि जबाबदारी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात, हे लक्षात न आल्याने समितीने पुजारीपदासाठी अर्ज करण्यासाठी सर्वाना परवानगी देण्याचा निर्णय केला. कोणी तरी विरोध केला म्हणून समितीने निर्णयाचा चेंडू शासनाच्या हद्दीत ढकलणे, म्हणजे पांडुरंगाचेही सरकारीकरण करण्यासारखे आहे. संत खरे पुरोगामी होते, पण त्यांची शिष्यपरंपरा मात्र जातिपातीच्या आणि स्त्रीपुरुष भेदाभेदाच्या जंजाळातून अजूनही मुक्त होऊ शकली नाही. वारकरी आणि फडकरी यांनी जो अहंकार व्यक्त केला आहे, त्याचेच निर्दालन करण्यासाठी सुमारे आठशे वर्षे महाराष्ट्रात संतपरंपरा कार्यरत राहिली. देशाच्या अन्य कोणत्याही परिसराला हे भाग्य मिळाले नाही. कुणा करंटय़ांना भाग्य म्हणजे काय हेही कळत नसेल, तर त्यांना फक्त पांडुरंगच वाचवू शकतो.