सोप्याचे सुलभीकरण

एकीकडे सत्तेत आलेल्या भाजपच्या मनात हिंदी ही जागतिक भाषा करण्याचे स्वप्न आहे, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या सनदी अधिकारी होण्याच्या मनीषेवर इतर सगळे पक्ष फुंकर घालत आहेत. खरे तर सरकारने या विषयात अजिबात लक्ष न देता, ते स्वायत्त असलेल्या लोकसेवा परीक्षा मंडळाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोपवणे अधिक श्रेयस्कर आहे.
राजकारण असो वा प्रशासन वा एकंदर समाजव्यवस्था. सर्वाचाच कल सध्या मेंदूचा वापर कमीत कमी कसा करावा लागेल याकडेच दिसतो. बुद्धीच्या पातळीवर जरा जरी काही आव्हान निर्माण होत असेल ते साफ करून मार्गावर कोणताही उंचसखलपणा न राहता सर्व काही सपाट कसे होईल यासाठी सर्वाचे ठोस प्रयत्न सुरू असतात. आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा त्याच प्रयत्नांचा भाग होता आणि आम्हाला इंग्रजी नको ही काही मूठभर केंद्रीय लोकसेवा विद्यार्थ्यांची मागणी त्याचीच पुढील पायरी आहे. केंद्रीय लोकसेवा परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी गेले दहा दिवस जे आंदोलन सुरू ठेवले आहे, त्यामागे हे कारण आहे. त्यात उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या निवडणुकांचे राजकारण. या दबावाला बळी पडून किंवा आपली भूमिका रेटण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही या परीक्षेबाबत सरकार लक्ष घालेल, असे आश्वासन देऊ केले आहे. लोकशाहीचा एक समर्थ आधार असलेल्या प्रशासनात अधिकारी म्हणून थेट नेमणूक होणाऱ्या व्यक्तीकडे कोणत्या स्वरूपाची गुणवत्ता असावी, हा विषय राजकीय पद्धतीने विचार करण्यासारखा मुळीच नाही. आजवर जात, धर्म या विषयांवर जनांच्या भावना भडकवून अनेक विषयांचे मातेरे करण्यात आले. आता त्याला भाषेचाही पदर जोडण्यात येऊ लागला आहे. न्यायालय आणि संसद यांच्या बरोबरीने प्रशासन जर सक्षम आणि कार्यक्षम नसेल, तर निर्णय प्रक्रियेत मोठे घोटाळे निर्माण होतात आणि त्याचा परिणाम देशातील प्रत्येक नागरिकाला भोगावा लागतो, हे लक्षात येऊनही त्याकडे निवडणुकीच्या तात्कालिक फायद्यासाठी दुर्लक्ष करणारे सगळे राजकीय पक्ष या आंदोलनाच्या मुळाशी आहेत. यूपीएससीच्या एका चाचणीतून इंग्रजी भाषा हद्दपार करा आणि प्रश्नपत्रिका अधिक सोप्या करा, अशा मागण्या करणाऱ्या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी पोलिसांनाच मारहाण केली. हे असले आपले उद्याचे अधिकारी असणार आहेत. यांची मुजोरी पाहता त्यांना या परीक्षांसाठी कायमचे अपात्र ठरवून तुरुंगात डांबावयास हवे. ते दूरच. परंतु सरकार त्यांचीच भलामण करताना दिसते. प्रशासनातील वरिष्ठ पदांवर थेट नियुक्ती होण्याची हमी देणाऱ्या लोकसेवा परीक्षेचा अभ्यासक्रम कालानुरूप बदलणे क्रमप्राप्त आहे, यात वाद असण्याचे कारण नाही. प्रशासक म्हणून काम करताना त्या व्यक्तीकडे कोणत्या गुणांची आवश्यकता आहे, याचा विचार करून हे अभ्यासक्रम बदलाचे काम होत असते. त्यासाठी तज्ज्ञांच्या समित्या नेमल्या जातात आणि त्यानंतरच निर्णय घेतले जातात. त्याप्रमाणे तीन वर्षांपूर्वी लोकसेवा परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात सामान्य ज्ञान, भाषा ज्ञान आणि निर्णय क्षमता तपासणाऱ्या लोकसेवा कल चाचणी (सीसॅट) या २०० गुणांच्या प्रश्नपत्रिकेचा समावेश करण्यात आला. परंतु हा विषयच रद्द करा, कारण त्यात इंग्रजीतील उताऱ्यांवर आधारित प्रश्न विचारले जातात, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. मातृभाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना ते प्रश्न अवघड वाटतात, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रश्नपत्रिकेतील हे इंग्रजी आठवी इयत्तेच्या दर्जाचे असते. त्याशिवाय, साधारण आकलन, संवाद कौशल्य, मूलभूत अंकगणित, सामग्री विश्लेषण आणि सामान्य बुद्धिमापन या विषयांचा समावेश असतो. आंदोलकांचे म्हणणे असे की, अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना या विषयात अधिक गुण मिळतात आणि सामान्य घरातील, ग्रामीण पाश्र्वभूमी असलेल्यांना हे विषय अवघड वाटतात.
खरे तर प्रशासनातील आपल्या अधिकारांची व्याप्ती आपल्यातील गुणांनी वाढवण्याची प्रतिभा असणारे अधिकारी सध्याच दुर्मीळ होत चालले आहेत. मंत्र्यांना योग्य वळणावर नेण्याचे कसब नसलेल्या अशा अधिकाऱ्यांमुळे सर्वत्र बजबजपुरी वाढल्याचे दिसते. या सगळ्याचे मूळ शिक्षणात आहे. पहिलीपासून ते पदवीपर्यंतच्या शिक्षणक्रमात विद्यार्थ्यांमध्ये या प्रकारची कौशल्ये विकसित करण्यावर आजवर भर दिला गेला नाही. वर्षांनुवर्षे तेच ते अभ्यासक्रम शिकवत राहिल्याने ज्ञानातही फार मोठी भर पडलेली नाही आणि कसबही आत्मसात करता आले नाही. गेल्या काही दशकांत ज्ञानाच्या क्षेत्रात जग ज्या वेगाने विस्तारते आहे, तो वेग पकडणे भारतातील शिक्षणपद्धतीला जड जाते आहे. याचे कारण शिक्षणाकडे पाहण्याचा पारंपरिक दृष्टिकोन हे आहे. आठवीपर्यंत सगळ्यांना वरच्या वर्गात ढकलणे हा याच दृष्टीचा परिपाक. त्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांला आपण गुणवत्तेच्या नेमके कोणत्या पायरीवर आहोत, हे समजत नाही. दहावी वा नंतरच्या परीक्षांत जेव्हा ते समजते, तेव्हा त्याला प्रचंड मोठा मानसिक धक्का बसतो. अभ्यासक्रम अधिक सोपे करा, प्रश्न आणखी सोपे विचारा, या प्रवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांला जगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी अतिशय अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्या वेळी शिक्षणातून मिळालेले ज्ञान कामी येत नाही आणि नवे कसब मिळवण्याएवढा वेळ त्याच्यापाशी नसतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याचे धैर्य दाखवणे गरजेचे असते.
 लोकानुनयाने पछाडलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी आजवर ते दाखवलेले नाही. त्यामुळेच इंग्रजीचे सामान्य आकलनही विद्यार्थ्यांना जड जाते आणि मूलभूत अंकगणित हा विषय त्यांना नकोसा वाटतो. सगळे जग अनंत अडचणींना सामोरे जात असताना त्याची धगही जाणवू न देणारी सध्याची शिक्षणपद्धती विद्यार्थ्यांना निर्बुद्ध करणारी आहे. हे अतिशय धोक्याचे आहे. स्वत:च्या बुद्धीने योग्य आणि अयोग्य ओळखण्याच्या क्षमता निर्माण करणे हे खरे तर शिक्षणाचे काम असते. प्रत्यक्षात असे घडताना अजिबात दिसत नाही. त्यामुळे इंग्रजी उताऱ्यातील वाक्यांवर विचारलेले बहुपर्यायी प्रश्न सोडवणेही विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते. अशा विद्यार्थ्यांना थेट अधिकारपदावर बसवण्याने नुकसान देशाचे होणार आहे, हे लक्षात घेण्याऐवजी स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी त्यांच्या आंदोलनात तेल ओतण्याचे जे काम सध्या सुरू आहे, ते अधिक धोकादायक आहे.
बुद्धीचे तेज असलेल्या कुणालाही लोकसेवा परीक्षांचे स्वप्न पडणे नैसर्गिक आहे. या परीक्षेसाठी वर्षांनुवर्षे जिवाची बाजी लावून अभ्यास करणारे लाखो विद्यार्थी भारतात दरवर्षी आपली गुणवत्ता तपासून घेत असतात. गुणवत्तेचा निकष एवढीच पात्रता टिकवून ठेवलेल्या या परीक्षेत आकाशाखालील आणि वरील सगळ्याच विषयांचा समावेश असल्याने त्याचा अभ्यास करणे खरोखरीच आव्हानात्मक असते. ते तसेच असायला हवे. परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हाती जर थेट निर्णयाचे अधिकार येणार असतील, तर त्याची निर्णयक्षमता तपासण्यात काही गैर वाटायला नको. परंतु लालूप्रसाद यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी यांच्यासारख्यांनी विद्यार्थ्यांच्या या कथित अडचणींचे जे राजकारण सुरू केले, त्याने या विषयीचा वादंग अकारण वाढला. एकीकडे सत्तेत आलेल्या भाजपच्या मनात हिंदी ही जागतिक भाषा करण्याचे स्वप्न आहे, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या सनदी अधिकारी होण्याच्या मनीषेवर इतर सगळे पक्ष फुंकर घालत आहेत. अशा पद्धतीने शिक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याने आपण पुढच्या पिढय़ांवर नवे संकट आणत आहोत, याचे भान यापैकी कुणालाही नाही. त्यामुळेच राजनाथ सिंग यांनी या विषयात तोडगा काढण्याची भाषा केली. खरे तर सरकारने या विषयात अजिबात लक्ष न देता, ते स्वायत्त असलेल्या लोकसेवा परीक्षा मंडळाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोपवणे अधिक श्रेयस्कर आहे.  
विद्यार्थ्यांची बौद्धिक उंची वाढवण्याऐवजी परीक्षा अधिकाधिक उथळ करणे हे भविष्यात संकटाला निमंत्रण देणारे आहे. झेपत नसेल तर परीक्षांना बसू नका, पण परीक्षा सोप्या करणार नाही, अशी ठाम भूमिका सरकारने घ्यायला हवी. त्यात तात्कालिक वाईटपणा असेलही; पण दीर्घकालीन फायद्यासाठी तो घ्यायला हवा. कारण परीक्षा अधिकाधिक आव्हानशून्य सोपी करण्याच्या नादात आपण मूल्यमापनाचे सुलभीकरण करीत आहोत. ते अत्यंत धोकादायक आहे.