विद्यापीठीय परीक्षेतील दीर्घोत्तरी प्रश्नांना कमी गुण मिळून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ लागले की, प्रश्नपत्रिकेच्या पुनमूल्र्याकनाची मागणी होऊ लागते. यावर, गुणांच्या फेर-बेरजेचा उपाय(?) अनेक विद्यापीठे अवलंबतात. यापेक्षा निराळी उपाययोजना करता येणारच नाही का, याचा आरोग्यविज्ञान विद्यापीठात अलीकडेच उद्भवलेल्या वादासंदर्भात शोध घेणारा लेख..
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या परीक्षा पद्धतीविषयी उलटसुलट बातम्या अनेक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची पद्धत बंद करणे हे विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे, असा बहुतांश बातम्यांचा सूर होता. दुर्दैवाने आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडून याविषयी कोणताही खुलासा केल्याचे वाचनात आले नाही. २००७ ते २०१२ या कालावधीत आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अधिसभेचा सदस्य म्हणून मी काम केले. त्या काळात परीक्षेसंबंधी अनेक कामे करायला मिळाल्याने परीक्षा पद्धतीविषयी माहिती मिळाली. त्यामुळेच सध्या जोर धरत असलेल्या पुनर्मूल्यांकनाच्या मागणीविषयी काही वस्तुस्थिती मांडू इच्छितो.
वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ज्ञान प्राप्त व्हावे, कौशल्ये मिळावीत व रुग्ण तसेच समाजाप्रती सकारात्मक दृष्टिकोन त्यांच्यात निर्माण व्हावा, ही व्यवस्थेची मूलभूत अपेक्षा आहे. उपरोक्त घटक विद्यार्थ्यांने प्राप्त केले आहेत वा नाहीत हे समजण्यासाठी मूल्यमापन करावे लागते. यासाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा व लेखी परीक्षा या दोन मुख्य पद्धती वापरल्या जातात. प्रात्यक्षिक परीक्षांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांने आत्मसात केलेली कौशल्ये (रुग्ण तपासणी व रोगनिदान) तसेच त्याचा दृष्टिकोन (रुग्णाशी वागण्याची पद्धत इ.) याबाबत परीक्षकांना मूल्यमापन करता येते. याबाबत लेखी परीक्षा घेण्यात अर्थ नसतो. कारण रक्तदाब कसा मोजायचा यावर लांबलचक उत्तर लिहिणाऱ्या विद्यार्थ्यांला अचूक रक्तदाब मोजता येईलच असे नसते! एखाद्या विषयात विद्यार्थ्यांला किती माहिती आहे, त्या माहितीचे विश्लेषण करून तिचा तो रोगनिदान व उपचारासाठी कसा वापर करतो हे लेखी परीक्षेद्वारे परीक्षकाला समजू शकते. परीक्षेमध्ये विचारले जाणारे प्रश्नही काही प्रमाणात वस्तुनिष्ठ (मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन्स किंवा ‘एमसीक्यू’) आणि काही प्रमाणात दीघरेत्तर स्वरूपाचे असतात. परीक्षा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांला ५० टक्के गुण मिळाले तर तो डॉक्टर बनायला लायक ठरतो. गमतीने असेही म्हटले जाते की शरीराच्या मान-डोके या भागांचा काहीही अभ्यास केला नाही तरी विद्यार्थी उर्वरित ज्ञानाच्या आधारे आज डॉक्टर बनू शकतो! हा ५० टक्क्यांचा निकषही खरे तर पुन:पुन्हा तपासण्याची गरज आहे.
सध्याच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांला प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षा द्यावी लागते. उदाहरण म्हणून मी माझ्याच रोगप्रतिबंधक व सामाजिक वैद्यकशास्त्र या विषयाबाबत माहिती देतो. या विषयासाठी लेखी परीक्षेला प्रत्येकी ६० गुणांचे २ पेपर आहेत. प्रत्येक पेपरमध्ये १५ गुणांचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारले जातात. उरलेल्या ४५ गुणांमध्ये तीन दीघरेत्तरी प्रश्न (प्रत्येकी ८ गुणांचे) व सात लघुत्तरी प्रश्न (प्रत्येकी तीन गुणांचे) असतात. प्रात्यक्षिक परीक्षा ४० गुणांची असून त्यातील तोंडी परीक्षेत मिळालेले दहापकी गुण लेखी परीक्षेचे गुण म्हणून गणले जातात. तीस गुणांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेत काही साथ रोगशास्त्रीय गणिते, कीटक, जंतू ओळखणे आदींचा समावेश असतो. एक रुग्णही विद्यार्थ्यांला अभ्यासावा लागतो. या सर्व गोष्टी विद्यार्थ्यांला उत्तरपत्रिकेवर लिहाव्या लागतात. या दोन परीक्षांखेरीज अंतर्गत मूल्यांकनाची पद्धतही वापरली जाते. यासाठी चौथ्या, सहाव्या व सातव्या सत्राच्या अखेरीस प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षा घेतल्या जातात. या सर्व गुणांचे रूपांतर अंतिमत: लेखीचे २० व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे २० गुण असे केले जाते. अंतर्गत मूल्यांकनात विद्यार्थ्यांला किमान ३५ टक्के गुण मिळवावे लागतात.
प्रात्यक्षिक परीक्षांचे पुनर्मूल्यांकन होत नाही. तेथे फक्त विद्यार्थ्यांच्या गुणांची पडताळणी (री-काउंटिंग) केली जाते. हा विषय सध्या तरी वादाचा नसल्याने त्याविषयी अधिक लिहीत नाही. लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका विद्यार्थ्यांची ओळख दर्शवणाऱ्या सर्व बाबी काढून टाकून मूल्यमापनासाठी महाराष्ट्रभरातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांत तपासण्यासाठी पाठवल्या जातात. साहजिकच समोर आलेली उत्तरपत्रिका कोणत्या विद्यार्थ्यांची आहे, याविषयी परीक्षक पूर्णपणे अनभिज्ञ असतो.
वस्तुनिष्ठ प्रश्न यांत्रिक पद्धतीने तपासले जातात. प्रत्येक उत्तरपत्रिका दोन परीक्षक तपासतात. पहिल्या परीक्षकाने एखाद्या उत्तराला किती गुण दिले हे दुसऱ्या परीक्षकाला माहीत होत नाही, कारण उत्तरपत्रिकेत कोणत्याही ठिकाणी परीक्षक गुण लिहीत नाही. दोन्ही परीक्षकांनी दिलेल्या गुणांची सरासरी काढून ते गुण विद्यार्थ्यांला दिले जातात.
लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याबाबत विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून अनेक वेळा बदल घडून आले. अगदी सुरुवातीला तुलनेने कमी अनुभव असलेला अध्यापक परीक्षक या नात्याने उत्तरपत्रिका तपासून त्याला गुण द्यायचा. परीक्षकाने तयार केलेल्या गुणपत्रिकेतील ५० टक्क्यांहून कमी गुण मिळवणारे विद्यार्थी तसेच ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणारे विद्यार्थी यांच्या उत्तरपत्रिका तसेच गठ्ठय़ातील वीसपकी कोणतीही एक उत्तरपत्रिका जास्त अनुभव असलेला परीक्षक (मॉडरेटर) या नात्याने तपासायचा. या पद्धतीमध्ये मॉडरेटरचे गुण अंतिम समजले जात. क्वचितप्रसंगी एक्झामिनर आणि मॉडरेटर यांनी दिलेल्या गुणांत खूपच जास्त तफावत आढळल्यास उत्तरपत्रिका तिसऱ्या वरिष्ठ अध्यापकाकडून तपासून घेतल्या जात व अशा वेळी या वरिष्ठ अध्यापकाचे गुण अंतिम समजले जात. या पद्धतीमुळे नापास होणारे व खूप जास्त गुण मिळणारे विद्यार्थी या दोहोंच्या उत्तरपत्रिका दोन वेळा तपासल्या जात, पण इतर मध्यममार्गी अर्थात ५० ते ७४ टक्के गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ वा नुकसान होत नसे! ही पद्धत अनेक वष्रे चालू होती. त्या वेळी उत्तरपत्रिकांची फक्त गुणपडताळणी व्हायची, पण पुनर्तपासणी वा पुनर्मूल्यांकन होत नसे. माझ्या माहितीनुसार अनेक न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयानेही ही परीक्षा पद्धत योग्य असून पुनर्मूल्यांकनाची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा दिला होता.
मी विद्यार्थी असताना तेव्हाच्या मराठवाडा विद्यापीठातील परीक्षा व त्यांचे निकाल याबाबतच्या सुरस कथा प्रसिद्ध होत्या. त्यापकी काही माझ्या पाहण्यातही आल्या. वार्षकि परीक्षेचा निकाल लागायचा. त्या काळी एखाद्या विषयात किती गुण मिळाले, त्यावर त्या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळणे अवलंबून होते. वार्षकि परीक्षेच्या निकालानंतर मग हळूहळू पुनर्मूल्यांकनाचे गुण बाहेर यायला लागायचे. नापास विद्यार्थी पास, एवढेच काय, पण सर्वसाधारण गुणवत्तेचा विद्यार्थी एकदम एखाद्या विषयात पहिला वा दुसरा आल्याचे चमत्कार दिसायला लागायचे! असे का व्हायचे हे सांगण्याची फारशी आवश्यकता नसावी.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने नाइलाजाने उत्तरपत्रिका पुनर्मूल्यांकनाची पद्धत गेली काही वष्रे स्वीकारली होती. ही पद्धत अन्यायकारक आहे. याचे एक कारण म्हणजे ती गरप्रकार व भ्रष्टाचाराला वाव देते. दुसरे म्हणजे पुनर्मूल्यांकन न मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांवर यामुळे काही परिणाम होत नाही. समजा, पुनर्मूल्यांकन करणाऱ्या परीक्षकाने एका विद्यार्थ्यांचे गुण ३५ वरून ५५ केले तर पुनर्मूल्यांकन न मागणाऱ्या ५१ गुण मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतोच.
कोणतीही परीक्षा ही सर्व दृष्टींनी परिपूर्ण असू शकत नाही. त्या त्या पद्धतीचे फायदे-तोटे असणार. परीक्षेचा निकालही अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांला क्वचितच मान्य असतो. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे एखाद्या प्रकरणात ‘काहीच होऊ शकत नाही’ हे ऐकण्याची, मान्य करण्याची आपण भारतीयांची मानसिकताच नाही! काहीतरी नक्की होऊ शकते व होऊ शकत असेल तर ते होईलच, असा उद्दाम आशावादही बऱ्याच लोकांत असतो. यात राजकारणी, अधिकारी आले तसेच सर्वसामान्यही आले.
सध्याच्या परीक्षा पद्धतीत, वस्तुनिष्ठ प्रश्न (एकूण गुणांच्या २० ते २५ टक्के) पूर्णत: परीक्षक निरपेक्ष असतात. अंतर्गत मूल्यांकनही विद्यार्थ्यांला ज्ञात असते. लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका प्रत्येक पेपरला दोन या नात्याने विद्यार्थ्यांची कोणतीही माहिती नसलेले दोन तटस्थ परीक्षक तपासतात. काही परीक्षक गुण देण्याच्या बाबतीत ‘उदार’ तर काही ‘कंजूष’ असू शकतात! यावर तोडगा म्हणून दोन्ही परीक्षकांनी दिलेल्या गुणांची सरासरी काढणे हा सर्वोत्तम उपाय ठरतो. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास ‘पुनर्मूल्यांकन’ मुळीच आवश्यक नाही, हे कोणालाही पटेल.
अन्य विद्यापीठांचे माहीत नाही, परंतु आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने याबाबत खंबीर भूमिका घेणे आवश्यक आहे; अन्यथा भ्रष्टाचाराला वाव देणारी व सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी पुनर्मूल्यांकन पद्धत लागू करण्याच्या पापाचे धनी विद्यापीठ होईल!
* लेखक सार्वजनिक आरोग्य विशेषज्ञ आहेत. त्यांचा ई-मेल drjvdixit@gmail.com
* उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे ‘गल्लत, गफलत, गहजब! ’ हे सदर
