कोल्हापूरचा टोल-विरोध ‘सर्वपक्षीय’ कसा काय?

‘निसर्गाची सम्यक अवस्था’ हीदेखील अंधश्रद्धाच!
राजीव साने यांचे ‘गल्लत, गफलत, गहजब’ हे सदर विचारप्रवर्तक असते. १८ ऑक्टोबरच्या लेखातील ‘सम्यक-निसर्ग..’ हा लेख वाचून त्यांच्या ‘विज्ञानाची हूल..’ या लेखाची आठवण झाली. या लेखात नसíगक व अनसíगक या रूढ संकल्पनांचे चांगलेच पोस्टमॉर्टम केले आहे.
सध्या उतू जाणारे ‘पर्यावरणप्रेम’ पाहिल्यानंतर वरील दोन्ही लेखांचे महत्त्व कळून येते. सुमारे ५०० कोटी वर्षांचा इतिहास असणाऱ्या पृथ्वीवर मानवाची उत्क्रांती साधारणत: ५० लाख वर्षांपूर्वी झाली. त्यातही अर्वाचीन माणसाच्या प्रगतीस सुमारे १४ हजार वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली. १५० कोटी वष्रे जुनी असणाऱ्या जीवसृष्टीत  ‘मानव’ नावाचा एक नवखा सजीव फार मोठय़ा प्रमाणावर स्थित्यंतर घडवून आणू शकेल का?
पूर, वादळ, भूकंप, ज्वालामुखी इ. सारख्या सध्या निसर्गात घडणाऱ्या प्रत्येक  गोष्टींचं खापर ‘ग्लोबल वॉìमग’वर फोडणाऱ्या तथाकथित पर्यावरणवादी लोकांची सतत दिशाभूल का करतात? ग्लोबल वॉìमगच्या बाबतीत इतर वायूंचे प्रमाण कसे वाढते आहे, हे सांगणारे निसर्गरक्षक तापमान-वाढीसाठी सर्वाधिक जबाबदार (दोनतृतीयांश) असणारा वायू ‘पाण्याची वाफ’ आहे हे जाणीवपूर्वक लपवतात की तेसुद्धा या कारणापासून अनभिज्ञ आहेत?
पाण्याची वाफ नसíगकरीत्या (साने यांच्या लेखातील स्वभावदत्त या अर्थाने) निर्माण होत असल्याने आता तापमानवाढीसाठी जबाबदार कोणाला धरणार?
‘हर्बल’ आणि ‘केमिकल’ या बाबतीतील आपल्या अज्ञानाचा फायदा तर आता व्यापारी कंपन्याच घेत असतात. उत्पादने (प्रॉडक्ट्स) हर्बल/नॅचरल इ.  आहेत म्हणजे चांगले आहेत, त्याचे साइड इफेक्ट होणार नाहीत असे मानणे मूर्खपणाचे ठरेल. तंबाखू हर्बल आहे म्हणून तो खाणे योग्य आहे का? तसेच, गोळ्या- औषधे ‘केमिकल’(!) आहेत म्हणून ते खाऊ नयेत का?
या सर्व प्रश्नांचा विचार केल्यास ‘खुद्द निसर्गाला एक सम्यक अवस्था असते व ती मानवामुळे ढळते,’ ही खरोखरच अंधश्रद्धा असल्याचे दिसून येईल.
सारासार विवेकबुद्धी नावाची गोष्ट वापरल्यास नक्कीच यातून मार्ग काढता येईल.
तुषार म्हात्रे, पिरकोन (उरण)

आयुर्वेद विचार आजच्या संदर्भात स्त्री-विरोधी?
‘वॉर अँड पीस’ हे वैद्य खडीवाले यांचे सदर मी अनेकदा उत्सुकतेने वाचत आलो आहे. त्यात सुचवलेल्या आयुर्वेदीय औषधोपचारावर मी अधिकार वाणीने काही लिहू शकणार नाही. पण काही वेळा त्यात वैज्ञानिक म्हणून मांडलेला विचार हा आता वैज्ञानिक निकषांवर टिकतो का याबद्दल शंका घेणे गरजेचे आहे असे मात्र मला निश्चितपणे वाटते. तसेच तो स्त्री-विरोधीही असल्याचे जाणवते. म्हणून हा विचार आता अधिक चिकित्सक पद्धतीने तपासणे गरजेचे आहे.
उदाहरणार्थ, २२ ऑक्टोबरच्या अंकात त्यांनी ‘वंध्यत्व स्त्री विचार:भाग एक’  या लेखामध्ये थोर आयुर्वेदीय ग्रंथांचा आधार घेऊन असे म्हटले आहे की ‘शेतात धान्याचे उत्तम पीक येण्यासाठी चार गोष्टींची नितांत गरज असते. उत्तम सकस जमीन, पुरेसे पाणी, योग्य हवामान आणि उत्तम बीज. याच सृष्टी नियमाप्रमाणे पुरुषाच्या शुक्राणूचे रोपण होण्यासाठी योग्य भूमी म्हणजे स्त्रीचा गर्भाशय निरोगी, सक्षम व पुरेशा वाढीचा असायला हवा.’
खरे तर स्त्रीचे गर्भाशय ही जमीन आणि शुक्राणू म्हणजे बीज असे नसते हे आता पक्के ठाऊक झाले आहे. स्त्रीचेही बीज असते आणि त्याचा या गर्भधारणेच्या प्रक्रियेमध्ये खूप महत्त्वाचा अर्धा वाटा असतो. दोन्ही बीजे एकत्र येऊनच गर्भधारणा होते.
खडीवाले यांच्या यापूर्वीच्या काही लेखात स्त्रीच्या मासिक पाळीचा उल्लेख अकारण ‘विटाळ’ असा केला गेला आहे. खरे तर असा उल्लेख करणे हे स्त्री जातीचा अपमानच आहे.
जुन्या काळी आयुर्वेदीय ग्रंथकारांना त्यांच्या काळाच्या मर्यादा होत्या. तेव्हा त्यांना जसे वाटले तसे त्यांनी लिहिले. त्यांच्यावर अर्थातच जुनाट पुरुषप्रधानतेचे संस्कारही झालेले असणार. म्हणून आता त्यांचे हे विचारदेखील कालबाह्य झाले आहेत. कदाचित आज ते असते तर त्यांनी आपल्या विचारात बदलही केला असता.
डॉ मोहन देशपांडे, पुणे</strong>

‘ग्रस्त’ कसले? हे तर ‘चुकार’!
प्राध्यापक जो विषय शिकवतात त्याच्याच अभ्यासक्रमातील वस्तुनिष्ठ प्रश्न असलेली चाचणी परीक्षा जर ते पास होऊ शकत नसतील तर हा दोष सरकारचा कसा मानता येईल? करचुकवेगिरी करणारे किंवा कर्जे बुडवणारे यांना आपण वसुली-ग्रस्त म्हणत नाही.
दोषी सिद्ध होऊन दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याने अपात्र ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना आपण कन्व्हिक्शन-ग्रस्त म्हणत नाही किंवा नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा-ग्रस्त म्हणत नाही. याउलट पूरग्रस्त, दुष्काळग्रस्त, भूकंपग्रस्त हे खरोखर सहानुभूतीला पात्र असतात.
‘नेट-सेट-ग्रस्त’ हा शब्द कामचुकार प्राध्यापकांसाठी वापरल्याने विनाकारण त्यांची बाजू घेतल्यासारखे वाटते. हे टाळून सरळ नेट-सेट-चुकार असा शब्द का वापरू नये?
संजीवनी चाफेकर, पुणे

आठ कशाला? ऐंशी टक्केच द्या!
अलीगढ विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. महमूद-उर रहमान यांच्या अभ्यासगटाने मुस्लिमांना शासकीय, निमशासकीय, शिक्षण, गृहनिर्माणप्रकल्प आदी क्षेत्रांत आठ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केलेली असून मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यावर याची तात्काळ अंमलबजावणी होणार आहे, ही बातमी (लोकसत्ता, २२ ऑक्टोबर) वाचून आनंद झाला. पण दु:ख झाले ते आठ टक्के इतके अत्यल्प प्रमाण वाचून. खरे पाहता ते ८० टक्के असायला हवे. अर्थातच त्यांचा इतक्या वर्षांचा अनुशेषदेखील भरून काढायला हवा. महाराष्ट्र राज्य या देशात अग्रेसर राज्य म्हणून गणले जाते. टोल, माहितीचा अधिकार ही उत्तम उदाहरणे आहेत. जे जे या राज्यात होते ते ते आपोआप देशभर सर्वत्रच होते.
राजकारणात देखील ८० टक्के आरक्षण ठेवायला हवे. केंद्रातील पंतप्रधान, गृह विभाग, संरक्षण, अर्थमंत्रालय तसेच राज्यातील मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री अशा खात्यांवर अल्पसंख्याक व्यक्तींची निवड होणे गरजेचे आहे. भारत हे मुस्लिम राष्ट्र म्हणून जाहीर करण्याचीही कल्पना कुणाकडून पुढे आल्यास तर मग काय विचारता? अफगाणिस्तान,पाकिस्तान, बांगलादेश ही सर्व राष्ट्रे सलग मुस्लिम राष्ट्रे होऊन भाईचारा वाढेल. पाकिस्तान आपल्या सीमेवर हल्ले करीत आहे, घुसखोरी होत आहे, तोही प्रश्न आपोआप थांबेल. मुस्लिम राष्ट्रांकडून तेलाचा पुरवठा आणि मदतीचा ओघही वाढेल. सगळीकडे आबादी आबाद होईल.  
– सुधीर सुदाम चोपडेकर, डोंगरी (मुंबई)