scorecardresearch

Premium

मोरीला बोळा अन्..

अर्थव्यवस्था रुळावर रहावी यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करण्याचे सोडून रिझव्‍‌र्ह बँकेवर सगळा भार टाकण्याच्या वृत्तीने या सरकारचे दिवाळे निघाले आहे. रुपया डगमगता, तिजोरीतील शिल्लक आटत चाललेली, अशा वेळी आर्थिक सुधारणांबाबत काही ठोस पावले उचलायच्या ऐवजी हे सरकार निरूपयोगी उपाय अन् पोकळ आश्वासने देण्यात मग्न असल्याचे दुर्दैवी चित्र पाहावयास मिळत आहे.

मोरीला बोळा अन्..

अर्थव्यवस्था रुळावर रहावी यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करण्याचे सोडून रिझव्‍‌र्ह बँकेवर सगळा भार टाकण्याच्या वृत्तीने या सरकारचे दिवाळे निघाले आहे. रुपया डगमगता, तिजोरीतील शिल्लक आटत चाललेली, अशा वेळी आर्थिक सुधारणांबाबत काही ठोस पावले उचलायच्या ऐवजी हे सरकार निरूपयोगी उपाय अन् पोकळ आश्वासने देण्यात मग्न असल्याचे दुर्दैवी चित्र पाहावयास मिळत आहे.
अखेर रिझव्‍‌र्ह बँकेला मैदानात उतरावेच लागले. महागाई आणि घसरती अर्थव्यवस्था सांभाळणे हे वास्तविक सरकारचे काम असते. परंतु सध्या सरकार हे आगामी निवडणुकांसाठी जनप्रिय योजना आखण्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या कामात व्यग्र असल्याने आणि त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे असे धर्मीनिधर्मी चर्चेचे काम सरकारच्या समोर असल्याने महागाईसारख्या क्षुल्लक विषयात सरकारला रस नसल्यास ते समजण्यासारखे आहे. गेले सुमारे दीड वर्ष रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारला वाढत्या वित्तीय तुटीविषयी इशारे देत आहे. त्याच वेळी आयात-निर्यातीतील तफावतीमुळे सरकारसमोरची चालू खात्यातील तूटही मोठय़ा प्रमाणावर वाढत आहे. त्यात सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे जनतेचा उपलब्ध गुंतवणूक साधनांवरील विश्वास उडाल्यामुळे सोन्यात गुंतवणुकीचा जुनाजाणता मार्ग लोकांनी निवडला आणि त्यामुळे सोने आयातीच्या नव्याच डोकेदुखीस सरकारला तोंड द्यावे लागले. अशा वेळी वास्तविक जनतेत विश्वास निर्माण होईल असे सरकारने काही करणे वा बोलणे अपेक्षित होते. परंतु अर्थमंत्री चिदम्बरम हे त्याही वेळी जनतेने सोने आयात करू नये म्हणून सल्ला देत बसले. सोने आयातीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो तेव्हा हा मोह जनतेने टाळावा असे त्यांचे म्हणणे. म्हणजे क्षुल्लक राजकारणासाठी अर्थव्यवस्थेची वाट लावणाऱ्या निर्णयांचा मोह अर्थमंत्री म्हणून चिदम्बरम टाळणार नाहीत. आणि जनतेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करण्याचा शहाजोग सल्ला ते देणार. अखेर हे सोने आयातीचे प्रमाण चिदम्बरम यांच्या इच्छेनुसार खरोखरच कमी झाले. परंतु अर्थव्यवस्था सुधारण्याची लक्षणे नाहीत. याचे कारण सोने आयात हा काही आजार नाही. तर सरकारच्या धोरणलकव्यास कंटाळून जनतेने निवडलेला घरगुती उपाय होता. परंतु आजार गंभीर असेल तर घरगुती उपाय लागू पडत नाहीत. त्यामुळे हा उपायही निरुपयोगीच ठरला, यात आश्चर्य नाही. वास्तविक अर्थव्यवस्था रुळावर राहावी यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. अर्धा डझनभर आर्थिक सल्लागार पदरी बाळगणाऱ्या या सरकारचे दिवाळे भिकार अर्थकारणामुळेच निघावे यावरून या तज्ज्ञांचे किती राजकीयीकरण झाले आहे, ते कळेल.
अशा वेळी मार्ग काढण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेलाच साकडे घालण्याशिवाय सरकारसमोर पर्याय राहिला नाही. तसे ते घातले गेले आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेस व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय जाहीर करावा लागला. आजाऱ्याने स्वत: कुपथ्य करीत राहायचे आणि आरोग्यासाठी वैद्यास जबाबदार धरायचे, असाच हा प्रकार. मनमोहन सिंग सरकार तो सातत्याने करीत असून सोमवारी रात्री व्याजदरात झालेली दरवाढ हे त्याचेच निदर्शक आहे. सोमवारी चिदम्बरम यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांना दिल्लीत पाचारण केले आणि चलनवाढ रोखण्यासाठी कडक उपाय योजण्याचा आग्रह धरला. पत व्यवस्थापन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काम आहे. त्यासाठीचेच अधिकार या बँकेकडे असतात. तेव्हा ते वापरून सुब्बाराव यांना करता येण्यासारखे एकच होते. ते म्हणजे व्याजदर वाढवणे आणि रुपयाचा बाजारातील प्रवाह कसा आटेल ते पाहणे. त्यांनी त्याच दृष्टीने पावले उचलली आणि बँकांचा पतपुरवठय़ाचा दर वाढवला. त्याचबरोबर बँका एकमेकांत जो पैशाचा व्यवहार करतात त्यावरील व्याजदरही वाढवले. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अन्य बँकांना नियमित वापरासाठी दररोज ७५ हजार कोटी रुपयांचे चलन दिले जाते. आता तेही महाग होईल. बँकांना काही कारणाने दैनंदिन कामात रोख रकमेची कमतरता आढळल्यास ती तूट भरून काढण्यासाठी त्यांना विशेष सवलतीच्या दराने पतपुरवठा केला जातो. किमान दरापेक्षा एक टक्का अधिक व्याजदर त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आकारला जातो. म्हणजे बँकांतील पतपुरवठय़ाचा दर ७.२५ टक्के असतो तर या दैनंदिन कामासाठी अधिक एक टक्का म्हणजे ८.२५ टक्के इतका दर आकारून बँकांना पतपुरवठा केला जातो. त्यात आता थेट दोन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा दर आता १०.२५ टक्के इतका होईल. याचा साधा अर्थ असा की आता मुदलात बँकांनाच पैसा मिळणे महाग झाल्याने जनतेला ते अधिकच महाग होणार. परिणामी सर्वच प्रकारच्या कर्जाचे व्याजदर वाढणार हे स्पष्ट असून त्यामुळे गुंतवणूक अधिकच महाग होणार.
या निर्णयाने सरकारने चलनवाढ आदी रोखण्यासाठी स्वत: काही करण्याऐवजी ती जबाबदारी आपल्याच खांद्यांवर टाकली. मनमोहन सिंग सरकारच्या एकूण निष्क्रियतेस हे साजेसेच झाले. हा व्याज दरवाढीचा उपाय रिझव्‍‌र्ह बँकेने डझनभर वेळा केला आहे. जेव्हा बँकेकडून ही उपाययोजना व्हायची तेव्हा व्याजदर वाढल्याने वाढ खुंटते असे रडगाणे सिंग सरकार गायचे. त्याही वेळी सुब्बाराव यांनी सरकारला वारंवार इशारे दिले होते. त्यांचे म्हणणे होते की जोपर्यंत सरकार धोरणात्मक निर्णय घेत नाही आणि दोन्ही तुटी आटोक्यात आणत नाही तोपर्यंत व्याजदर वाढवत राहण्याखेरीज दुसरा कोणता पर्याय बँकेसमोर नाही. त्या वेळी सिंग सरकारने सुब्बाराव यांच्या सल्ल्याकडे कानाडोळा केला. आता त्याच सुब्बाराव यांना व्याजदर वाढवा अशी विनंती करण्याची वेळ सिंग सरकारवर आली.
यातून अधोरेखित होतो तो सिंग सरकारचा दिशाहीन कारभार. रुपया डगमगता, तिजोरीतील शिल्लक आटत चाललेली अशा वेळी आर्थिक सुधारणांबाबत काही ठोस पावले उचलायच्या ऐवजी हे सरकार निरुपयोगी सुरक्षेची पोकळ आश्वासने देण्यात मग्न, असे दुर्दैवी चित्र आपल्यासमोर आहे. सध्याच्या परिस्थितीत तिजोरीला भगदाड पाडून घेणारे अन्नसुरक्षा विधेयक आणणे हे दुष्काळात तेराव्याच्या पुढे जाऊन चौदावा वा पंधरावा महिना असण्यासारखे आहे. अर्थतज्ज्ञ म्हणवून घेणारे मनमोहन सिंग सरकारच्या प्रमुखपदी असताना इतकी दिवाळखोर योजना हाती घेण्यासदेखील एक धैर्य लागते. त्यासाठी राजकारणी चांगला मुरलेला आणि कसलेला असावा लागतो. या योजनेचा अध्यादेश काढून आपण तसे आहोत हे सिंग यांनी दाखवून दिले आहे.
या बाबतही सरकारच्या विरोधाभासास हसावे की रडावे असा प्रश्न पडतो. एका बाजूला तांदूळ, ज्वारी आदी धान्ये एक वा दोन रुपये प्रति किलोने देण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि त्याच वेळी तितकाच जीवनावश्यक असलेला भाजीपाला गरिबाच्याच काय, पण मध्यमवर्गीयाच्याही आवाक्यात राहणार नाही, अशी धोरणे अमलात आणणाऱ्यांकडे कानाडोळा करायचा, हे यांचे आर्थिक शहाणपण. किरकोळ बाजारातील उलाढालीवर कोणाचेच नियंत्रण नसते हे कारण या संदर्भात जाब विचारल्यास सरकार पुढे करते. ते मान्यच. परंतु शेतात तयार झालेला भाजीपाला बाजारात येईपर्यंतच्या मधल्या टप्प्यावर हात मारणारे अडतेदलाल यांना नेस्तनाबूत करण्याच्या वल्गना सरकार कित्येक दिवस करीत होते, त्याचे काय झाले हा प्रश्न पडतो. कांद्याच्या वाढत्या दराने हाच प्रश्न पुन्हा समोर आणला आहे. वास्तविक कांद्याचे उन्हाळी पीक कमी आले आहे, हे तेव्हाही सरकारला माहीत होते. परंतु तरीही हे दरवाढीचे संकट टाळण्याची कोणतीही उपाययोजना केली गेली नाही. यातही पुन्हा कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे भले होत असते तरी एक वेळ समजण्यासारखे आहे. परंतु तेही नागवले जातात आणि ग्राहकही लुबाडला जातो. मधल्या मध्ये उखळ पांढरे होते ते राजाश्रयी दलालांचे.
अशा परिस्थितीत सरकारचे सगळ्या उपायांचे वर्णन मोरीला बोळा अन् दरवाजा उघडा.. असेच करावे लागेल.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Ineffective government step to make indian economy strong

First published on: 17-07-2013 at 12:01 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×