सावलीला वेसण घालणार कशी?

फेसबुकचा जन्म २००४ चा. त्यानंतर दोन वर्षांनी, २००६ मध्ये ट्विटर आले आणि त्यानंतर दोन वर्षांनी बराक ओबामा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला उभे राहिले. तोवर या समाजमाध्यमांनी चांगलेच बाळसे धरले होते, परंतु राजकीय क्षेत्रातही ती प्रभावशाली ठरू शकतात हे प्रसिद्ध झाले ते ओबामा यांच्यामुळेच. त्यांनी निवडणुकीत फेसबुक आणि ट्विटरचा जोरदार वापर केला. ते निवडून आले आणि त्यास समाजमाध्यमे कारणीभूत ठरली हा समज रूढ झाला. पुढे दोनच वर्षांनी, डिसेंबर २०१० मध्ये टय़ुनिशियात जस्मिन क्रांतीला सुरुवात झाली. फेसबुक आणि ट्विटर हे तिचे वाहन ठरले. अशा परिस्थितीत आपल्याकडील नेत्यांनी समाजमाध्यमांना आपलेसे केले नसते तर नवलच. आज तर भारतात असे वातावरण आहे, की जणू लोकसभा निवडणुकीचे मतदान समाजमाध्यमांतूनच होणार आहे. वस्तुत: आजमितीला १०० कोटींच्या भारतात फक्त १६ कोटी नेटधारक आहेत. त्यातले सुमारे साडेआठ कोटी लोकच समाजमाध्यमे वापरतात. हे काही अतिलक्षणीय प्रमाण नाही. तरीही देशातील १६० लोकसभा मतदारसंघांतील निकालावर फेसबुक आणि ट्विटर परिणाम करू शकतात. इंटरनेट अ‍ॅण्ड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सर्वेक्षणाचा हा निष्कर्ष. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला त्यांची दखल घ्यावी लागली ती त्यामुळेच. आयोगाने आचारसंहितेत आता समाजमाध्यमांचाही समावेश केला आहे. त्यामुळे यापुढे राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांना समाजमाध्यमांबाबतचा तपशील आयोगाला सादर करावा लागणार आहे. म्हणजे उमेदवारांना त्यांच्या अधिकृत समाजमाध्यम खात्यांची माहिती द्यावी लागणार आहे, तर राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांना ते समाजमाध्यमांतून करीत असलेल्या प्रचार आणि जाहिरात खर्चाचा तपशील द्यावा लागणार आहे. सद्धांतिक पातळीवर हे योग्यच आहे. पण प्रश्न व्यवहाराचा आहे. सध्याच्या आदर्श आचारसंहितेला व्यवहारात कसा हरताळ फासला जातो हे आपण पाहतोच. येथे तर अवघा प्रश्न अशा माध्यमाचा आहे की जे बरेच आभासी आहे. तेव्हा एखाद्या उमेदवारासाठी एखाद्या नागरिकाने केलेल्या प्रचाराचे, जाहिरातीचे काय करणार? समजा एखाद्या गटाने टिंबक्टूमधून एखाद्या उमेदवाराची वेबसाइट चालविली, तर त्याचे काय करणार? तो खर्चही उमेदवाराच्या माथी मारणार काय? असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण झाले आहेत आणि त्याने उमेदवारांची डोकेदुखी वाढणार आहे. बरे या खर्चाचा हिशेब कसा लावायचा हाही एक वेगळा प्रश्न आहे. आयोगाने समाजमाध्यमांतील मजकुरालाही आचारसंहिता लावलेली आहे. त्यात तर ओतप्रोत असंदिग्धता भरलेली आहे. फेसबुक, ट्विटरवरील राजकीय वादीवेताळ अर्थात ट्रोल्स हे काही सभ्य, संसदीय भाषेसाठी ओळखले जात नाहीत. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या समर्थक वादीवेताळाने समाजात तेढ निर्माण करणारी, आक्षेपार्ह विधाने केली, तर त्यातून आचारसंहितेचा भंग होईल का आणि त्याची जबाबदारी पक्षाची असेल का, हे फारच अस्पष्ट आहे. अशाच प्रकारे समाजमाध्यमांतील प्रचार मतदानाआधी ४८ तास बंद करावा, असा आयोगाचा आदेश आहे. ही तर नागरिकांची मुस्कटदाबी आहे. एकंदर समाजमाध्यमे नियंत्रणास महाकर्मकठीण आहेत. कारण ती मूलत: आभासी आहेत. त्यांना आचारसंहिता लागू करणे हे सावलीला वेसण घालण्यासारखे आहे. हे सारे मोठय़ा घोळाला आमंत्रण देणारे आहे.