सुनियोजित विकासाचे कारण दाखवून कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत नव्याने २७ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय राजकीय आहे, यात शंका नाही. जी गावे समाविष्ट झाली आहेत, तेथील स्थानिक संस्थांनी यापूर्वी अशा समावेशाला कायम विरोध केला होता. त्याचे कारण महापालिकेच्या हद्दीत आल्यानंतर बांधकामाचे नियम लागू होतात आणि मनमानी पद्धतीने बांधकाम करता येत नाही. गुंठेवारी पद्धतीने दोन घरांची एकच सामायिक भिंत असणारी घरे बांधून पूर्ण झाल्यानंतर पाडताही येत नाहीत. त्यामुळे करून सवरून भागल्यानंतर शासनाला सुचलेले हे शहाणपण कुणाच्या फायद्याचे आहे, याबद्दल चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. महापालिकेत समाविष्ट होणे याचा अर्थ तेथील सर्व सुविधांचे हकदार होण्यासारखे असते. पाणी, रस्ते, मैदाने, सांस्कृतिक केंद्रे यांसारख्या नागरी सुविधा देण्यासारखी परिस्थिती या गावांत नाही. त्यामुळे नव्याने पालिकेत येऊन फायदा झालाच, तर तो बिल्डरांचा होणार आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सध्याच्या हद्दीतील सगळ्या विभागांनाही नागरी सुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. हद्दवाढ करून त्यावर अधिकच ताण येणार आहे. शहरांचा आकार मोठा करण्यात राजकीय फायदा असतो. महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या राज्यात सर्वात मोठी समस्या शहरांचे वाढते आकार ही आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये बिल्डरांचे उखळ पांढरे होते, कारण ते कोणालाच बांधील नसतात. महापालिका तेथे कारवाई करू शकत नाही आणि स्थानिक पुढाऱ्यांची अशा बांधकामांना मदतच असते. अशा शहरांमध्ये रहिवाशांचा मात्र जीव कोंडून जातो. शहरालगतच्या गावांमधील भूखंड कमी दरात विकत घेण्याचा जो सपाटा राज्यातील बिल्डरांनी चालवला आहे, त्याला चाप लावण्यात आजवरच्या सगळ्या सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे. नव्याने सत्तेत आलेल्या भाजप शासनानेही मागील सरकारांचीच री ओढावी, हे अयोग्यच म्हटले पाहिजे. कल्याण-डोंबिवलीच्या आधी पुणे महापालिकेतही अशीच गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे शहराचे नियोजन पार कोलमडून गेले. नव्याने आलेल्या गावांमधून उत्पन्नाचे स्रोत तुटपुंजे असतात आणि तेथे सुविधा मात्र देणे बंधनकारक असते. अतिशय चुकीच्या पद्धतीने विकसित झालेली ही गावे जेव्हा पालिकेत येतात, तेव्हा तेथे नव्याने नियोजन करणेही अशक्य होते. राज्य शासन अशा गावांच्या विकासासाठी भरीव निधी देत नाही. त्यामुळे पालिकांचे क्षेत्र वाढत असताना पालिकांच्या डोकेदुखीत मात्र भर पडते. सुनियोजित शहरे निर्माण करण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप आडवा येतो, हा आजवरचा अनुभव आहे. आधीच बांधकामे झाली असल्याने रस्तारुंदी होऊ शकत नाही, म्हणून मोठय़ा वाहनांची अडचण होते. त्याचा परिणाम खासगी वाहने खरेदी करण्यावर होतो. त्यामुळे पर्यावरणाचे आणि वाहतूक कोंडीचे नवे प्रश्न उद्भवतात. शहरांना मोकळा श्वास घेऊच द्यायचा नाही, असा पण सत्ताधारी करतात आणि त्याचे क्लेश सहन करण्याची जबाबदारी मात्र सामान्य नागरिकांवर येऊन पडते. कल्याण-डोंबिवली काय किंवा सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका काय, तेथील एकही प्रश्न नजीकच्या भविष्यात सुटण्याची शक्यता नाही. केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून हद्दवाढीचे असे निर्णय घेणे अतिशय घातक असते, याचे भान सत्ताधाऱ्यांना कधी येणार?
