डोंगर पोखरून उंदीर !

पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा नामुष्कीजनक पराभव का झाला, यावर बैठकीमध्ये चर्चा झाली नाही

भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या स्थळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा

महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com

भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत ‘फील गुड’चे आल्हाददायक वारे वाहत होते. केंद्रीय नेतृत्वाला अडचणीत आणणाऱ्या एकाही वादाच्या मुद्दय़ावर इथे चर्चा झाली नाही. भाजप एखाद्या कुटुंबाचा नव्हे, तर एखाद-दोन व्यक्तींचा पक्ष बनू लागला आहे हे मात्र खरे!

करोनाच्या आपत्तीनंतर पहिल्यांदाच भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आयोजित केली गेल्याने उत्सुकता निर्माण झाली होती. केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या पक्षामध्ये कळीच्या मुद्दय़ांवर, पक्षाच्या यशापयशावर तसेच, केंद्राच्या धोरणांवर अंतर्गत सविस्तर चर्चा होणे-विश्लेषण होणे अपेक्षित असते. कुठल्याही पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकांमध्ये खुलेपणाने मते मांडण्याची मुभा असते वा असली पाहिजे. पण, भाजपच्या या बैठकीत केंद्रीय नेतृत्वाचा उदोउदो करण्यापलीकडे काही झाले असे दिसत नाही. पक्षाला अडचणीत आणणारे मुद्दे बैठकीच्या अजेंडय़ातून गायब झालेले होते. कार्यकारिणीच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या भाजप कार्यकर्त्यांचे म्हणणे होते की, मोदीजी राजकीय काहीही बोलले नाहीत, पण त्यांचे भाषण खूप प्रभावी होते, त्यांच्याकडून प्रेरणा मिळते!.. पक्षाच्या राष्ट्रीय स्तरावरील बैठकीचे इतके सोपे-साधे विश्लेषण होत असेल तर, त्या बैठकीत गंभीर चर्चा झालेली नाही हे उघड दिसते. भाजपच्या नेत्यांकडून प्रसारमाध्यमांना दिल्या गेलेल्या माहितीमध्ये एकही विधान लक्षवेधी नव्हते त्याचेही कारण कदाचित हेच असेल.

पराभवावर चर्चा नाही

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या भाषणाला मोठी प्रसिद्धी दिली गेली. नड्डांचे म्हणणे होते की, पक्षविस्तार आणि सत्तेसाठी राज्ये पादाक्रांत करण्याच्या दृष्टीने भाजपने अजून शिखर गाठलेले नाही. खरे तर नड्डांच्या विधानात काहीच नावीन्य नव्हते. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड यश मिळाल्यानंतर, निकालाच्या दिवशी रात्री दिल्लीमध्ये पक्षाच्या मुख्यालयात कार्यकर्त्यांच्या गर्दीसमोर अमित शहांनी आणि खुद्द मोदी यांनीही हा मुद्दा मांडलेला होता. लोकसभेत यश मिळाले म्हणून गाफील राहू नका, आपल्या पक्षाला केरळ वा पश्चिम बंगालमध्ये स्थान नाही, ज्या राज्यांमध्ये पक्ष कमकुवत तिथे मेहनत घ्या, असा सल्ला मोदी-शहांनी दिला होता. हे पाहिले तर नड्डा यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय नेतृत्वाच्या भूमिकेत कोणतीही भर घातली असल्याचे दिसले नाही. नड्डांच्या भाषणात आणि त्यानंतर मांडल्या गेलेल्या राजकीय प्रस्तावांमध्ये पश्चिम बंगालचा उल्लेख जरूर होता, पण मुद्दा होता तो, या राज्यात हिंदूंवरील कथित हिंसाचाराला सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसकडून पाठिंबा मिळत असल्याने त्याविरोधात संघर्ष करण्यासाठी भाजपने आक्रमक झाले पाहिजे, असा. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा नामुष्कीजनक पराभव का झाला, यावर बैठकीमध्ये चर्चा झाली नाही. भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेले आमदार एकापाठोपाठ एक राजीनामा देऊन तृणमूल काँग्रेसमध्ये का जात आहेत, हा मुद्दा राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सदस्यांना चर्चेसाठी कदाचित महत्त्वाचा वाटला नसावा.

भाजपला केरळची खूप चिंता आहे, तिथेही विधानसभा निवडणुकीत भाजपला हिंदुत्वाचा मुद्दा रेटूनही किंचित म्हणावे इतकेही यश मिळू शकले नाही. केरळमधील पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी दिल्लीतून आता मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांना पाठवले जात आहे. भाजपसाठी दुखरी नस असलेल्या महाराष्ट्राचा नामोल्लेख झाला. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसदेखील बैठकीला उपस्थित होते. महाराष्ट्रात सत्ता मिळत नाही तोपर्यंत भाजपने आक्रमकपणे कार्यरत राहिले पाहिजे, असा सल्लाही देण्यात आला. ‘कार्यरत राहणे’ याचा अर्थ राज्यातील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्याची संधी न सोडणे असा होऊ शकतो! २०२२ मध्ये वर्षभरात सात राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यापैकी मोदी-शहांसाठी दोन राज्ये सर्वाधिक महत्त्वाची ठरतात, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात. उत्तर प्रदेश जिंकल्याशिवाय केंद्रात सत्ता मिळत नाही आणि गुजरातमध्ये भाजपने सत्ता गमावली तर मोदी-शहांची वैयक्तिक बदनामी होते. स्वत:च्या राज्यातील हार म्हणजे पक्षावरील आणि सरकारमधील पकड निसटणे. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला विजय कसा मिळेल यावर अधिक लक्ष केंद्रित झालेले आहे, त्याचे प्रतिबिंब राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत उमटले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह वा नितीन गडकरी यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते हजर असतानाही उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राजकीय प्रस्ताव मांडले यातच योगींचे महत्त्व स्पष्ट झाले!

अर्थकारणावर चर्चा नाही

बैठकीत राजकीय प्रस्ताव मांडला गेला, पण आर्थिक प्रस्तावांना आश्चर्यकारकरीत्या बगल दिली गेली. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पहिल्यांदाच कदाचित आर्थिक समस्यांकडे कानाडोळा केला असावा. करोनाच्या पहिल्या लाटेमध्ये टाळेबंदीमुळे आणि त्यानंतर दीड वर्षांत कोणत्या आर्थिक प्रश्नांना देशाला सामोरे जावे लागले, याची पक्षाने दखलही घेऊ नये हा प्रकार कमालीचा असंवेदनशील म्हणावा लागतो. असंघटित क्षेत्रातील किती रोजगार गेले? छोटय़ा उद्योगावर कोणता परिणाम झाला? ‘मनरेगा’चा आधारही कसा कमी पडला? असे असंख्य प्रश्न बैठकीत उपस्थित करता आले असते व त्यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सूत्रबद्ध मांडणी करता आली असती, पण सीतारामन यांच्याकडे राजकीय प्रस्तावांची माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्याचे काम सोपवण्यात आले होते! महागाई हा आणखी एक कळीचा प्रश्न होता. पण मोदींच्या समोर या मुद्दय़ाला कोणा नेत्याने हात घालण्याचे धाडस केले नसावे. हिमाचल प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत महागाईमुळे भाजपचा पराभव झाल्याची कबुली राज्याचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी दिली होती. महागाई हा गंभीर विषय असून त्याचा पक्षाला फटका बसल्याचे स्वपक्षीय मुख्यमंत्री सांगत असताना त्याची दखल राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील बैठकीत का घेतली गेली नाही, हे कोडे ठरावे. कदाचित इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केल्याने महागाईचा प्रश्न केंद्राच्या स्तरावर निकालात काढला गेला आहे. आता जबाबदारी राज्यांची, त्यांनी ‘व्हॅट’ कमी केला की झाले, असा भाजपचा समज असू शकतो.

अनेक मुद्दय़ांना बगल

नोटाबंदीच्या ‘ऐतिहासिक’ निर्णयाला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत, हा निर्णय म्हणजे मोदींच्या धाडसीपणाचा परमोच्च बिंदू मानला जातो. नोटाबंदी कमालीची यशस्वी झाली असून देशाला या धोरणाची फळे चाखायला मिळाली आहेत, असा दावा भाजप नेते करतात. मग, नोटाबंदीवर बैठकीत चर्चा का झाली नाही? निदान नोटाबंदीसाठी तरी आर्थिक प्रस्ताव मांडायला हवा होता. केंद्र सरकारच्या यशाची बैठकीत नोंद न होणे यातून भाजपला कोणता संदेश द्यायचा आहे? नोटाबंदी फोल ठरल्याची ही अप्रत्यक्षपणे कबुली तर नव्हे? राजकीय प्रस्तावांमध्ये शेती आणि करोना या दोन्ही मुद्दय़ांचा समावेश होता, हे खरे, पण वर्षभर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा का निघाला नाही, केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील खंडित झालेली चर्चा पुन्हा सुरू होऊ शकते का? आंदोलनाच्या केंद्र सरकारच्या हाताळणीचे पर्यायी मार्ग कोणते असू शकतील, याकडे कोणाचे लक्ष गेले नसावे. शेतीमालाची खरेदी आणि किमान आधारभूत किमतींमध्ये वाढ आणि शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये थेट देऊन शेतीच्या प्रश्नांवर मात केल्याचा दावा मात्र करण्यात आला.

राजकीय प्रस्तावांमध्ये कळीचा मुद्दा ठरू शकला असता, तो करोनाकाळातील मृत्यू. त्यानिमित्ताने केंद्राच्या करोनाच्या धोरणांचे मूल्यमापन करता आले असते, पण तसे होऊ शकले नाही. हे सगळे गाळलेले मुद्दे पाहिले तर यंदाच्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत खुलेपणाचा अभाव होता हे पक्षनेत्यांना प्रकर्षांने जाणवले असेल. भाजप हा एखाद्या कुटुंबाची मक्तेदारी असलेला पक्ष नव्हे असे वारंवार सांगितले जाते, पण आता या पक्षावर एखाद-दोन व्यक्तींचेच नियंत्रण निर्माण होणार असेल तर त्यांना दुखवणारे वा त्यांना आव्हान देणारे कोणतेही मुद्दे खुलेपणाने चर्चिले जाणार नाहीत ही शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे मोदी हे बैठकीत विश्रांती न घेता सलग पाच तास उपस्थित होते, त्यांनी टिपण कसे काढले, अशा अनेक सुरस कथा ऐकवल्या गेल्या असाव्यात.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लाल किल्ला बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Issue discuss in bjp national executive meeting zws

Next Story
‘बनाना’ पक्षाचे ‘मँगो’ नेते!
ताज्या बातम्या