उत्तरायणात काँग्रेस..

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजपविरोधातील राजकीय चित्र नव्याने रंगवले जाऊ शकते. या ‘कॅनव्हास’वर काँग्रेस किती आणि कशी जागा व्यापू शकेल, हे नेतृत्व आणि पक्षांतर्गत संघर्षांवर अवलंबून असेल..

गेल्या आठवडय़ात दिल्लीत अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीड दिवसाच्या दिल्ली दौऱ्यावर येऊन गेले. काँग्रेसचे नेते जितीन प्रसाद यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. राजस्थान काँग्रेसमध्ये पुन्हा बंडखोरीची चिन्हे दिसू लागली आहेत. काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट दिल्लीत आले. पंजाब काँग्रेसमध्येही असंतोष माजला आहे, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री अमिरदर सिंग, त्यांचे स्पर्धक नवज्योतसिंग सिद्धू, इतर नेते-आमदार यांनी दिल्लीत हजेरी लावली आणि आपापले म्हणणे श्रेष्ठींनी नेमलेल्या समितीपुढे मांडले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही दिल्लीला आले. त्यांनी राज्याला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर आपले म्हणणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मांडले. तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी मुकुल राय यांना मोठय़ा मनाने माफ करून पुन्हा पक्षात घेतले. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये गेलेल्या तृणमूल नेत्यांची घरवापसी सुरू झाली आहे. गेल्या सात वर्षांत भाजपमधून (नाना पटोले यांचा ठळक अपवाद वगळता) कोणी बाहेर पडून दुसऱ्या पक्षात जाण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ असेल. मुकुल राय हे मूळ भाजपवाले कधीच नव्हते हे खरे असले तरीही, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने बंडखोरी फारशी अनुभवली नव्हती! ममतांचा भाजपविरोध आणखी कडवा होत जाईल असे दिसते. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला आणि तमिळनाडूमध्ये स्टॅलिन यांच्या द्रमुकला विजय मिळवून देणारे ‘राजकीय रणनीती’कार प्रशांत किशोर हे मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भेटले. एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडलेल्या अकाली दलाने पंजाबमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाशी युती केली आहे. दिल्लीच्या बाहेर या काही राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. अशा सर्व घडामोडींत काँग्रेसमधील असंतोषाचे वारे नव्याने वाहू लागल्याचे दिसले.

काँग्रेसच्या कथित बंडखोर गटातील जितीन प्रसाद यांनी भाजपमध्ये वाजतगाजत प्रवेश केला. काँग्रेसमधून कोणी आले की भाजप नेहमीच मोठय़ा आवाजात त्या नेत्याचे स्वागत करतो, ज्योतिरादित्य शिंदे यांचेही केले गेले होते. ज्योतिरादित्यांना राज्यसभेत आणले गेले आहे, आता त्यांना मंत्रिपद दिले जाण्याची चर्चा होते आहे. काँग्रेसमधून भाजपवासी झाले एवढेच जितीन प्रसाद यांचे महत्त्व. ते ब्राह्मण असल्याचा उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात भाजपला किती राजकीय लाभ होईल, याबद्दल शंका आहे. तिथे १३ टक्के ब्राह्मण मतदार आहेत आणि स्थानिक स्तरावर ब्राह्मण नेतेही आहेत, त्यांच्याकडे सत्ता आहे, पैसा आणि ताकदही आहे. त्यामुळे जितीन प्रसाद भाजपला नेमकी कशी मदत करणार, हे माहीत नाही. २०१४, २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांत प्रसाद यांचा पराभव झालेला आहे. २०१७ मध्ये त्यांना विधानसभा निवडणूकही जिंकता आलेली नाही. प्रसाद यांना स्वत:चा मतदारसंघही नीट बांधता आलेला नाही, तिथे अवाढव्य उत्तर प्रदेशमध्ये ते भाजपसाठी कोणती गुणात्मक भर घालणार, हे भाजपलाही कदाचित माहिती नसावे. तरीही प्रसाद यांनी दिल्लीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली. प्रसाद हे योगींसाठी कसे उपयुक्त ठरतात, हे सहा महिन्यांत समजू शकेल. जितीन प्रसाद यांची ‘ताकद’ पाहिली तर काँग्रेसला त्यांच्या जाण्याने कोणतेही नुकसान होण्याची शक्यता नाही. ब्राह्मण मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी काँग्रेसला जितीन प्रसाद यांची कधीच गरज नव्हती. पण काँग्रेसची चिंता उत्तर प्रदेश नव्हे, तर सत्ता असलेली राजस्थान आणि पंजाब ही दोन राज्ये आहेत. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री अमिरदर सिंग यांना पदावरून हटवण्याचे धाडस पक्ष नेतृत्वाने केलेले नाही. तसे केले तर अमिरदर सिंग काँग्रेसअंतर्गत वेगळा गट तयार करतील आणि त्याची मोठी किंमत पुढील वर्षी पंजाबमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोजावी लागेल. अमिरदर सिंग यांचा गट, आम आदमी पक्षामधील असंतुष्ट गट आणि भाजपचा पाठिंबा हे समीकरण काँग्रेससाठी महागात पडू शकते असे म्हणतात. त्यामुळे तूर्तास नवज्योतसिंग सिद्धू यांना प्रदेशाध्यक्षपद बहाल करून पंजाबमधील बंडखोरी थांबवण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नेतृत्व करत आहे. त्यासाठी समिती नेमण्याची आणि आमदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची नेहमीची प्रक्रिया गेल्या आठवडय़ात पार पाडण्यात आली. जितीन प्रसाद यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांनीही पुन्हा उचल खाल्ली. गेल्या वर्षी त्यांची समजूत काढली गेली होती, पण त्यांच्या वाटय़ाला अजूनही ना प्रदेशाध्यक्षपद आले, ना मुख्यमंत्रिपद. आता ते पुन्हा बंडखोरी करण्याच्या मूडमध्ये आहेत. आपण भाजपमध्ये जाणार नाही हे या वेळी सचिन पायलट यांनी जयपूरहून दिल्लीला येतानाच स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी बंडखोरी केली तेव्हा पायलट भाजपमध्ये जाणार असल्याची चर्चा होती. भाजपचे नेते त्यांच्या संपर्कात होते असे सांगितले गेले. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी २०हून अधिक आमदारांसह मध्य प्रदेश काँग्रेसमध्ये फूट पाडली, तशी किमान ३० आमदारांसह फूट पाडण्याची अपेक्षा सचिन पायलट यांनी पूर्ण न केल्याने भाजपने त्यांचा नाद सोडून दिला होता. तरीही वैयक्तिक महत्त्वांकाक्षा प्रत्येक राजकीय नेत्याला असते, ती सचिन पायलट यांनाही असल्याने ते आक्रमक पवित्र्यात आहेत.

काँग्रेसमधील सुभेदार बंडखोरी करत असताना पूर्णवेळ पक्षनेतृत्वाच्या मुद्दय़ावरून कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही. गेल्या वर्षी पायलट यांचा छोटेखानी ‘उठाव’, बंडखोर जी-२३ गटातील ज्येष्ठ नेत्यांची सोनिया गांधी यांच्याशी झालेली चर्चा, विषयवार समित्या नेमून या नेत्यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम आखण्यात आल्याचे सांगितले होते. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका झाल्यावर पक्षाध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेतली जाईल असे जाहीर केले होते. पण त्यावर पक्षाने अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. कायमस्वरूपी उपलब्ध होईल असा नवा पक्षाध्यक्ष नेमण्याबाबत काँग्रेस टाळाटाळ करत असल्याचे दिसते. राहुल गांधी यांनी स्वत:हून पक्षाध्यक्ष होण्याबाबत उत्सुकता दाखवलेली नाही. त्यांना अनेकदा हा प्रश्न विचारला गेला, पण त्यांनी कोणतेही ठोस उत्तर दिले नाही. राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष होणार असतील तर त्यांच्याविरोधात कोणी उभे राहण्याची शक्यता नसल्याने पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला फारसा अर्थ नाही. त्यामुळे राहुल गांधी स्वत: पुढाकार घेऊन पक्षाची जबाबदारी घेतील तेव्हा पक्षाला नवा पक्षाध्यक्ष मिळेल. अन्यथा जबाबदारी न घेता निर्णय घेण्याची गेल्या दोन वर्षांतील पद्धत पक्षात तशीच सुरू राहील.

दक्षिणेकडील राज्यांतील निवडणुका संपलेल्या आहेत, आता उत्तरायण सुरू झाले आहे. उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या राज्यांमध्ये भाजपला काँग्रेसशी थेट लढत द्यावी लागेल. गेल्या वेळी अशा थेट लढतीत मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये काँग्रेसने भाजपचा पराभव केला होता. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व नाही, तिथे भाजपविरोधात काँग्रेसला विरोधी पक्ष वा सत्ताधारी पक्ष म्हणून अजूनही महत्त्व आहे. काँग्रेसने पक्षांतर्गत संघटनात्मक प्रश्न सोडवले, तर उत्तरेकडील राज्यांत काँग्रेसच भाजपसाठी अडचण उभी करू शकतो. ही बाब आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी चिंता वाढवणारी ठरेल. ज्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत, तिथे काँग्रेसला राजकीय स्थान नाही, हे पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ या राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत दिसून आले आहे. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली या राज्यांमध्ये काँग्रेसपेक्षा प्रादेशिक पक्ष अधिक मजबूत आहेत. या राज्यांमध्ये काँग्रेसला दुय्यम स्थान घ्यावे लागत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचे सूत काँग्रेसशी जुळले नाही, पण प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांचे एकमेकांमध्येही फारसे जमले नाही. आता ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला धोबीपछाड दिलेला आहे. त्यांचे देशाच्या राजकारणातील महत्त्व कैकपटींनी वाढलेले आहे. शरद पवार यांचे राष्ट्रीय नेतेपद कोणीही नाकारलेले नाही. स्टॅलिन यांच्यासारख्या प्रादेशिक नेत्यानेही भाजपविरोधात दोन हात करण्याची ताकद दाखवलेली आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांमध्ये होऊ शकणारा समन्वय हीदेखील भाजपची डोकेदुखी ठरू शकते. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजपविरोधातील राजकीय चित्र नव्याने रंगवले जाऊ शकते. या ‘कॅनव्हास’वर काँग्रेस किती आणि कशी जागा व्यापू शकेल, हे काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत संघर्षांवर आणि नेतृत्वावर अवलंबून असेल.