३० जून २०१५ च्या रात्री १२ वाजता एक लीप सेकंदही घेण्यात येणार आहे, ही बातमी वाचली. याउलट आपल्याकडे अख्खा महिना अधिक धरला जातो. सध्या जे भारतीय ते सगळे विज्ञानाधिष्ठित किंवा भोंगळच असे उलटसुलट सूर आळवले जात आहेत; परंतु कोणताच पूर्वग्रह न ठेवता जे चांगले ते स्वीकारू, हीच योग्य भूमिका ठरेल.
पृथ्वीचा सूर्याभोवती, चंद्राचा पृथ्वीभोवती व पृथ्वीचा स्वत:भोवती असे एकेक वेढे पूर्ण होण्यास लागणारे कालखंड हे एक नसíगक तथ्य आहे. या कालखंडाचे भागाकार केले असता जर नि:शेष भाग जात असता आणि पूर्णाकात उत्तरे येत असती तर ते आपले मोठेच भाग्य ठरले असते; पण नसíगक तथ्ये ही माणसाच्या सोयीसाठी बनलेली नसतात. वर्ष ही एक सौर घटना असते, महिना ही एक चांद्र घटना असते आणि दिवस ही मेदिनीय (पृथ्वीविषयक) घटना असते. कॅलेंडर किंवा पंचाग बसते करणे यात कसरत अटळ असते. लीप इयर आणि तिशी-एकतिशी महिने मानणे, शतकानंतर लीप इयर गाळणे या अ‍ॅडजेस्टमेंट करून ग्रेगोरियन काल-विभाजन बसते करण्यात आले आहे. हेही कमीच पडते म्हणून ३० जून २०१५ ला रात्री १२ वाजता एक लीप सेकंदही घेण्यात येणार आहे. बसते करण्यात जी अनियमितता येते ती ‘कमीत कमी कालखंडाची’ असेल, तर तारखा आणि ऋतुचक्र यात फारसा घोळ होत नाही.
या संदर्भात आपल्याकडे चक्क एक महिना अधिक-महिना म्हणून घेतला जातो. या बसतेकरणाची अनियमितता ‘महिना’ या फारच मोठय़ा कालखंडाची आहे. तिथ्यांशी निगडित जे जे विधी वा आन्हिके आहेत त्यांचे वैज्ञानिक समर्थन ऋतुचक्रातील नसíगक बदलांनी केले जाते. हे सगळेच प्रकरण एकदम महिन्याने सरकले, तर तिथ्या आणि ऋतू-अवस्था यातील संबंध फारच ढळतो. शिवाय एकेका तिथीचा लोप आणि वृद्धी हे चालूच असते.
एक तर दाणकन महिनाच अधिक घेणे ही पद्धत तरी चुकीची आहे किंवा तिथी आणि ऋतू-अवस्था यांचे संबंध तरी अगदीच ढोबळ व ‘मानीव’ आहेत. इतकेच नव्हे तर १९६० पूर्वी ज्योतिष मांडताना अधिक महिन्यामुळे घोळ होत असे, मात्र आज ज्या कुंडल्या बनवतात त्या अमेरिकन एफेमेरिस या मानक माहितीवरून बनवतात व त्यामुळे असा घोळ होत नाही, असेही काही ज्योतिषी मित्रांनी सांगितले आहे. यापकी काय खरे आहे यावर पंचांगकर्त्यांनी प्रकाश टाकावा, असे मी त्यांना आवाहन करीत आहे.
राजीव साने, पुणे
उत्सव मंडपांतील सर्रास वीजचोरीचा मुद्दाही महत्त्वाचा
मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक उत्सवाच्या निमित्ताने रस्त्यावरील मंडपांबाबत निश्चित धोरण ठरविण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाचे सुशिक्षित- सुसंस्कृत नागरिक नक्कीच स्वागत करेल. विरोध असणार आहे तो उत्सवाच्या नावाखाली धांगडिधगा घालणाऱ्या तथाकथित मंडळांचा, प्रसिद्धीची पोळी भाजून घेणारे गल्लोगल्लीतील नेते, वर्गणीच्या नावाखाली खंडणी गोळा करणारे गुंडपुंड अथवा तत्सम स्वार्थी मंडळींचा.
यातूनच ‘उत्सवावर बंदी’ असा अर्थ लावला जातो आहे. वास्तविक ना याचिकाकर्त्यांने, ना मा. न्यायालयाने उत्सवबंदीवर भाष्य केले आहे. त्यामुळे उगीचच मुख्य मुद्दय़ाला बगल देत वावडय़ा उडवू नये. मुख्य आक्षेप आहे तो सार्वजनिक उत्सवांच्या स्वरूपाला आणि विद्रूपीकरणाला.
याच सार्वजनिक उत्सवातील ‘उघड उघड वीजचोरीची’ काळी बाजू समोर येणे गरजेचे वाटते. मुंबई व उपनगरांत एकंदर सुमारे १४ हजार गणेश मंडळे असल्याचे समजते, पकी ६००० मोठी मंडळे आहेत. गतवर्षी माहिती अधिकारातून प्राप्त माहितीनुसार केवळ २० टक्के मंडळांनी तात्पुरत्या स्वरूपाची वीजजोडणी (कायदेशीररीत्या) घेतल्याचे दिसते.
दहा दिवस विजेची मुक्तहस्ते उधळण करूनही अनेक मंडळांचा वीजवापर ५०/१०० युनिट असल्याचे दिसते. अनेक नामवंत ‘राजे’देखील वीजचोरीत समाविष्ट असतात. जनरेटरची व्यवस्था केवळ दिशाभूल करण्यासाठी असते. वीज मंडळ कर्मचाऱ्यांच्या उदार धोरणामुळे बहुतांश ठिकाणी वीज अनधिकृत, परंतु अतिशय उघडपणे वापरली जाते. नंतर हा बोजा अर्थातच सामान्य नागरिकांच्या माथी मारला जातो.
गर ते गरच. त्यामुळे धार्मिक उत्सव- मग तो कोणाचाही का असेना- भावनिक लेबले लावून सर्रास होणाऱ्या वीजचोरीला प्रतिबंध घातलाच गेला पाहिजे. त्यामुळे मा. न्यायालयास विनंती आहे की, धार्मिक उत्सवाबाबत निर्देश देताना वीजचोरीचा मुद्दाही लक्षात घ्यावा.
शेवटी अतिशय नम्रपणे नमूद करावेसे वाटते की, सार्वजनिक उत्सव मानवी जीवनाचे अविभाज्य अंग असल्याने त्यास विरोध असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, विरोध आहे तो उत्सवांच्या विद्रूप-विकृत साजरीकरणाला आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या अनिष्ट गोष्टींना.
सुधीर ल. दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)
बेकायदा दारूनिर्मिती थांबवणे मात्र अवघड?
इन्स्टंट नूडल्समुळे कुणी दगावल्याचे ऐकिवात नसले तरी त्यातील घातक घटकांमुळे संपूर्ण देशात बडय़ा कंपन्यांच्या नूडल- विक्रीवर बंदी आणली गेली.. जनसामान्यांच्या रोग्यसुरक्षिततेच्या बाबतीत आपण किती काटेकोर राहतो, हे वरील घटनासत्रावरून लक्षात येते! परंतु अशी तत्परता काही वर्षांपूर्वी विषारी दारूमुळे घडलेल्या दुर्घटनेच्या बाबतीत दाखवली जात नसते हे भीषण सत्य आहे. अगदी गेल्या पंधरवडय़ात विषारी दारूमुळे १०३ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या चौकशीत दारूतील विषारी रसायन शेजारच्या गुजरात राज्यातून राजरोसपणे आणले जाते हे स्पष्ट झाले आहे.
केवळ मुंबईतील मालाड-मालवणीची घटनाच नव्हे, तर विषारी दारूमुळे मृत्युमुखी पडण्याच्या घटना वर्षांनुवष्रे वष्रे कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांत अनेकदा घडल्या आहेत. या घटनांच्या चौकशा झाल्या तरी गुन्हेगारी थांबलेली नाही. आजवर अनधिकृत दारूनिर्मितीवर बंदीच्या संदर्भात बोलण्यास कुणीही पुढे का येत नाही?
मुरली पाठक, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई)
आधीचे आणि आताचे.. फरक काय?
महाराष्ट्रात आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारची भ्रष्टाचाराची परंपरा भाजप सरकार पुढे चालवत आहे की काय, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही; कारण भाजपमधील अनेक मंत्र्यांवर कोणते न कोणते आरोप होत आहेत आणि या आरोपावर स्पष्टीकरण देणे भाजप नेत्यांना जड जात असल्याचेही दिसून येत आहे. लोकांनी मोदीच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून या सरकारला सत्तेवर बसवले आहे; परंतु या सरकारमधील मंत्री आपापले गुण उधळताना दिसत आहेत. ही पाच वर्षे जनतेने आपल्याला त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी दिली आहेत याचे भान राज्यकर्त्यांना असावे. नाही तर पुन्हा बदल घडायला वेळ नाही लागणार.
अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर</strong>
दारूबळींच्या कुटुंबीयांना मदत द्या, पण..
विषारी दारूकांडात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांची मदत ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’तून देण्यात येईल, असे वाचण्यात आले. म्हणजे मालाड-मालवणीच्या घटनेतील मृतांसाठी सुमारे एक कोटी रुपये. हा जो निधी आहे, तो जनतेने कररूपाने दिलेल्या पैशाचा आहे. तो देणे म्हणजे दारुडय़ांना प्रोत्साहन देण्यासारखे ठरते, त्यामुळे ते चुकीचे आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की, कुटुंबीयांना मदत मिळूच नये. ज्यांनी दारूच्या भट्टय़ा लावल्या वा दारूचे बेकायदा गुत्ते लावून आतापर्यंत लाखो रुपये कमावले, त्यांच्याकडूनच ही रक्कम वसूल करून मृतांच्या नातेवाईकांना द्यावी. तसेच ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी आत्तापर्यंत हप्ते घेऊन दारूधंद्यांना संरक्षण दिले, त्यांच्याकडूनही या मदतीसाठी वसुली व्हावी.
– अनंत एस. कानडे, ठाकूरद्वार (मुंबई)
