‘अनधिकृत’ विद्यापीठांबाबत भविष्यात ‘जीआर’ निघाला असता काय?

‘मान्यताप्राप्ती’ हाच खरा रोग
शिक्षण हे साचेबंद, कालबाह्य, व्यवसायासाठी निरुपयोगी, अनावश्यकपणे फुगवलेले अभ्यासक्रम, शिक्षकांचे रोजगार टिकवण्यावर भर अशा दोषांनी युक्त आहे. मान्यताप्राप्त संस्थासुद्धा विद्यार्थ्यांवर संस्थेतील उपस्थितीचे, टीमवर्कचे आणि शिवाय क्लासचे ओझे लादतात. कसेही पास करून नवनव्या बॅचेस मिळवत राहतात. मान्यताप्राप्त पदव्युत्तर असूनही प्राध्यापकांना नेट-सेटमध्ये पास होता येत नाही व पीएच.डी.ची पळवाट हवीशी वाटते.
यावरून ‘मान्यताप्राप्त’ला कितपत अर्थ आहे हे दिसतेच आहे. पालकांमधील प्रतिष्ठेच्या कल्पनांमुळे विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त चरकातून दीर्घकाळ पिळून काढले जाते. उच्च पदवी आणि कामाचे स्वरूप यांचा काही संबंध राहत नाही.
संस्थेने आम्हाला मान्यताप्राप्ती नाही, आम्ही ती मागणारही नाही, पण आम्ही लवकर रोजगारक्षमता मिळवून देऊ, असे स्पष्ट करून प्रवेश दिलेले असले तर त्या कोणाचीही फसवणूक करत नाहीत. बिगरमान्यताप्राप्त संस्थांना जी लवचीकता लाभते ती त्या विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी वापरू शकतात. दुसरे असे की हे विद्यार्थी बहिस्थ म्हणून मानक परीक्षासुद्धा (अन्य विद्यापीठाची) देऊ शकतात. ज्या पदांना मानक पदवी लागते तेथे बहिस्थ हा मार्ग असतो. जर मानक पदवीशिवाय आपले काम चोख करता येत असेल व उद्योगांना ते काम पटत असेल तर अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणसंधी का नाकारायची? मी जे शिकलो आहे ते मला येत आहे मग मी कोणाकडून शिकलो याच्याशी ग्राहकाला / मालकाला काय घेणे देणे असावे?
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यावर जे आक्षेप आले आहेत त्यापकी काहींची उत्तरे त्यांनीच द्यायला हवीत :
१) आपली पदवी बिगरमान्यताप्राप्त आहे हे त्यांनी अगोदर जाहीर का केले नाही?
२) ते बिगरमान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्थांच्या विरोधात का बोलतात?
३) त्यांना मिळालेली पदवी एक महिन्यात मिळाली हे खरे आहे काय?
या आक्षेपाबाबत ते दोषी असतील वा नसतील. त्यांच्या निमित्ताने बिगरमान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्था हाच स्वरूपत काहीएक गरप्रकार आहे अशी जी समजूत पसरत आहे ती मात्र धोक्याची आहे. तावडेंच्या निमित्ताने वावडय़ा उठून शिक्षणक्षेत्रातील प्रयोगशीलतेला ग्रहण लागू नये इतकेच.
राजीव साने, पुणे</strong>

विद्यापीठच नाही, तर कसली ‘पदवी’?
‘माझी पदवी अनधिकृत, पण बोगस नाही-तावडे’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ जून ) वाचली. विनोद तावडे यांचा हा दावा मान्य होण्याजोगा नाही. कारण मुळात ते जिला ‘पदवी’ म्हणतात तिला एआयसीटीई आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यताच नाही. ज्या तथाकथित ज्ञानेश्वर विद्यापीठातून त्यांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला, त्या संस्थेला विद्यापीठ म्हणून कधीच मान्यता मिळाली नाही. उलट न्यायालयाने २००७ मध्ये, या संस्थेबद्दल सरकारला जाबही विचारला होता.
मी पदवीधर मतदार संघात नाव नोंदवले नाही, पासपोर्टसाठी फायदा घेतला नाही असे म्हणताना आपली शैक्षणिक पात्रता पदवी समकक्ष नाही हे तावडेच अप्रत्यक्षपणे कबूलही करतात. त्यामुळे त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात ‘बीई इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्ञानेश्वर विद्यापीठ’ असे लिहिले असेल तर ती फसवणूकच म्हणावी लागेल.
अविनाश माजगावकर, पुणे

पदवीधरांपकी सर्वच उमेदवार १००% अचूक आणि नीतिमान असतात का?
ज्ञानेश्वर विद्यापीठाला सरकारने मान्यता दिली नसली, तरीही विनोद तावडे आणि त्यांच्या सहाध्यायींनी चार वष्रे कौशल्याधारित अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेले आहे हे सत्य आहे. पदवी प्राप्त केल्यानंतर व त्यापूर्वीही विनोद तावडे यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची व्यक्तिगत आणि सामाजिक गरवर्तणूक घडून आली आहे का? तसे जर नसेल, तर त्यांच्या पदवीवर आक्षेप घेण्याचा कोणालाही अधिकार असू नये. तथाकथित ‘मान्यताप्राप्त’ विद्यापीठातून बाहेर पडलेल्या पदवीधरांपकी सर्वच उमेदवार १००% अचूक आणि नीतिमान असल्याची हमी जर कोणी देत असेल, तर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या पदवीवर जरूर आक्षेप घेण्यात यावा.
ज्ञानेश्वर विद्यापीठाला मान्यता नाही, यात शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे यांचा कोणताही दोष नाही. याउलट, सरकारी मान्यता नसूनही ज्ञानेश्वर विद्यापीठाने विद्यार्थीहित डोळ्यांपुढे ठेवून निर्भीडपणे पदव्या दिल्या, यातून विद्यापीठाचा विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतला दूरदर्शीपणाच स्पष्ट होतो. आणि हा निर्भीडपणा आणि दूरदíशत्व हीच तर लोकशाही राज्य असलेल्या स्वतंत्र देशाची खूण आहे.
मंजूषा जाधव, खार पश्चिम (मुंबई)

नैतिकते’चा द्वय़र्थी विनोद
‘आता विनोद तावडे यांच्या पदवीचा वाद’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २३ जून) आणि संबंधित बातम्या वाचल्या. ‘पुण्यातील नवी पेठेत एका सदनिकेत हे विद्यापीठ चालते. याला विद्यापीठ म्हणण्यात येत असले, तरी ते फक्त संस्थेचे नाव असून त्याला विद्यापीठाचा दर्जा नाही’ ही बातमीतच नमूद असलेली माहिती या प्रकरणी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
‘शासनाची मान्यता नसलेल्या विद्यापीठातून’ आपण पदवी घेतली आहे- एकीकडे ‘पदवी’ असे मिरवावयाचे आणि ‘मान्यता नसलेल्या विद्यापीठातून (?)’ म्हणून ‘डिस्क्लेमर’ हळूच जोडावयाचे हीच काय ती जाज्वल्य नतिकता?
असेच होत राहिले तर ‘डॉक्टर’ म्हणूनसुद्धा मिरविणारे अनेक मिळतील, कंसात बारीक अक्षरात लिहिलेले असेल- ‘छत्रीचा’ इत्यादी.
मराठी भाषा व्याकरणाच्या सल्लागार प्रा. यास्मिन शेख यांनी मांडलेल्या आणि २० जूनच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘प्रमाण भाषेचाच वापर झाला पाहिजे’ या विचाराकडे मराठीचा अभिमान असणाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. हे मूल्य कसोशीने पाळावे.. नेमक्या अर्थानेच शब्दाचा वापर झाला नाही तर राजकारण म्हणजे द्वयर्थी विनोद असे स्वरूप येईल.
– राजीव जोशी, नेरळ.