लोकसभा व महाराष्ट्रातील निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ‘शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित हमीदर देणार,’ असे आश्वासन दिले होते. सत्ता आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने शपथपत्र दिले : उत्पादन खर्चावर आधारित हमीदर देता येणार नाही. शेतमालाला भाव नाही तर ७/१२ कोरा कसा होणार? एक कर्जबाजारी शेतकरी म्हणून माझे मुख्यमंत्र्यांना काही प्रश्न आहेत : विहिरी खोदल्या, सिंचनाची व्यवस्था केली पण योग्य बाजारभाव नसेल तर शेती कशी फायद्यात येणार? जोडधंद्यात अधिक फायदा असेल तर तोटय़ातील शेती व्यवसाय शेतकऱ्याने का करावा? विधानसभेत गत सरकारच्या निर्णयावर टीका करणे म्हणजे शेती विकास नव्हे. गेल्या वेळेस देण्यात आलेली कर्जमाफी देशपातळीवर होती; त्या वेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आदरणीय नरेंद्र मोदी. आज ते देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांच्या गुजरातमध्ये शेतकऱ्याला फायदा झाला नाही का कर्जमाफीचा? झाला असल्यास का झाला? व झाला नसल्यास तिथेही काही जणांचेच उखळ पांढरे झाले का? केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्य केलेला कृषी मूल्य आयोगाचा खरीप हंगाम २०१५-१६च्या अहवालाचा अभ्यास राज्य सरकारने केला आहे का? त्या अहवालानुसार जाहीर झालेल्या किमान किमतीनुसार, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही, हे फडणवीस वा त्यांच्या सहकाऱ्यांना ज्ञात आहे का? शेतीतील तोटा दिवसेंदिवस वाढतो आहे. त्यावर हमीदर हा उपाय आहे आणि तो केल्याखेरीज कर्जमुक्ती शक्य नाही. हा उपाय करणे अशक्य असेल, तर तोवर शेतकऱ्याच्या नराश्याचे, त्याच्या कर्जाचे राजकारण तरी करू नये. उत्पादनखर्च भरून निघण्याची हमी शेतकऱ्याला नाही, तोवर ‘कर्जमाफी’ की ‘कर्जमुक्ती’ हा शब्दच्छलच ठरतो. मिलिंद दामले, यवतमाळ सारे कामगार ‘कंत्राटी’च, मग कायद्यात कसल्या ‘सुधारणा’? कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी अडथळा आणू नका असे आवाहन पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांनी केल्याची बातमी (लोकसत्ता, २१ जुल ) वाचली. खरे म्हणजे आज कामगार कायदे अस्तित्वात आहेतच कुठे? कारण भांडवलदारांनी कामगार वर्ग नष्ट केला आहे. मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर जवळपास १३० कामगार विषयक कायदे मोडीत काढले आहेत. कोणत्याही आस्थापनांत आता ३०० कामगार कंत्राटी म्हणून ठेवण्याची सवलत कायद्यात बदल करून या सरकारने दिली आहे. भांडवलदार त्यांच्या मनाप्रमाणे कारखाने बंद करून या राज्यातून त्या राज्यात सहज जातात. जेव्हा कारखाना बंद करून त्यावर बहुमजली इमारती बांधून अमाप पसा मिळण्याची संधी मालकांना येते तेव्हा ते या-ना त्या कारणाने कारखाने बंद करून दोष कामगारांवर टाकतात. जे काम नियमित व राजचे आहे त्या कामासाठी कंत्राटी कामगार नेमू नये असा कायदा मोदी सरकारने आणावा. त्यातूनच नोकऱ्या मिळतील व देशाची आíथक भरभराट होईल. उगाच कामगार नेत्यांना व कामगारांना दोष देत बसू नये. मार्कुस डाबरे , पापडी (वसई) अभ्यासू, स्पष्टवक्ते मुख्यमंत्री शेतकरी कर्जमाफी या विषयावर गेले तीन-चार दिवस विरोधकांनी जो काही फुगा फुगवून सरकारविरुद्ध हवा निर्माण केली होती, ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढून घेतली व विरोधकांना वैयक्तिकरीत्या देखील निरुत्तर केले. बऱ्याच वर्षांनी महाराष्ट्राला स्पष्ट, अभ्यासू मुख्यमंत्री मिळाला. गेली अनेक वष्रे दोन्ही काँग्रेसने ज्याप्रमाणे जातीय आरक्षण देऊन अनेक पिढय़ा कमकुवत करून आपल्या अंकित ठेवल्या आहेत त्याचप्रमाणे ठराविक शेतकऱ्यार्ंना कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यालाही आपल्या कह्यात ठेवत होते. त्याना पाणी, वीज पंप न देता केवळ निर्सागावर अवलंबून ठेवले गेले. राज्यातील शेतकऱ्याला आशेचा किरण मुख्यमंत्र्यांनी दाखविला आहे. - कुमार करकरे, पुणे डॉ. स्वाती परांजपे (बोरिवली- मुंबई), प्रफुल्लचंद्र पुरंदरे (वर्सोवा- मुंबई) श्रीनिवास जोशी (डोंबिवली पूर्व) यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाशी पूर्ण सहमती दर्शविणारी पत्रे पाठविली आहेत. ६ ‘आत्म्याचे अस्तित्व (?) या लेखासंदर्भात अनेक पत्रे आली, त्यापैकी निवडक पत्रे, येत्या शुक्रवारी मुद्दल फिटू शकेल का? ‘अखेर कर्जमाफी नाहीच’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ जुलै) असे सांगावेसे वाटते की, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय पूर्णत: चुकीचा नसला, तरी त्यात काही बदल आवश्यक आहेत. सर्वच शेतकरी घेतलेल्या कर्जाची मुद्दल फेडू शकतील का, याबाबत शंका आहे. कारण सर्वच शेतकऱ्यांची परिस्थिती सारखी नसते. कोणी फक्त शेतीवरच अवलंबून असतात, तर कोणी शेतीव्यतिरिक्त अन्य व्यवसायसुद्धा करतात. सरकारने या दोन्ही बाबी लक्षात घेऊन व्याजमाफीसह, जो शेतकरी कर्जाची मुद्दलसुद्धा फेडू शकत नाही त्यास कर्जमाफीचाही विचार करावा. विशाल काशीद, मलाड पूर्व (मुंबई) ‘दरडघाला’ की सदोष अभियांत्रिकी? घाटामध्ये किंवा इतर ठिकाणीही दरड कोसळली, अपघात झाला, मृत्युमुखी पडले, इ. बातम्या अनेकदा येतात. असे दृष्टिपथास आले आहे की, घाटातील डोंगर खोदाई करताना बहुतेक सर्व ठिकाणी ९० अंशांमध्ये उभट (व्हर्टिकल) खोदाई केलेली आढळते आणि हेच दरडी कोसळण्यास मुख्यत कारणीभूत ठरते आहे. मी एक सिव्हिल इंजिनीअर असल्याने रोड इंजिनीअरिंगमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या थरामध्ये (स्ट्राटा) कुठल्या अँगलमध्ये (अंशामध्ये) खोदाई करावी असे याचे नॉर्म्स दिले आहेत. उदा. घाटामध्ये डोंगराच्या मातीमध्ये खोदाई करताना या ठिकाणी कधीही त्यामधील ठिसूळ भाग किंवा दरड कोसळू नये म्हणून डोंगर खोदाई करताना ती ३० अंशांच्या उतारामध्ये करणे, तसेच मुरुम असल्यास साधारणत: ४५ अंशांमध्ये, सॉफ्ट रॉक असल्यास साधारणत: ६० ते ७० अंशामध्ये करणे, हार्ड रॉकमध्ये साधारण ८० अंशामध्ये करणे अपेक्षित आहे व काही अपरिहार्य कारणास्तव ९० अंशांमध्येही करण्यास हरकत नाही. तथापि, ९० अंशांमध्ये खोदाई करायची असल्यास प्रथमत: ती फक्त १५ फूट ते २० फुटांपर्यंतच करावी. त्यानंतर त्याच लेव्हलला स्टेप (पायरी) देऊन ९० अंशांमध्ये खोदाई करावी. याच पद्धतीने फक्त हार्ड रॉकमध्येच पाहिजे त्या उंचीपर्यंत ९० अंशांमध्ये खोदाई करावी, असे शास्त्र सांगते. अगदी अशाच शास्त्रशुद्ध डोंगराची खोदाई आपल्याला पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस हायवेवर, पुण्याकडून जाताना पहिल्या टोल नाक्यानंतर उजव्या बाजूच्या डोंगर खोदाईत पाहायला मिळेल. पण तरीसुद्धा काही निवडक ठिकाणीच. प्रत्यक्षात, अशा रस्त्यांच्या कामामध्ये या रोड इंजिनीअरिंग शास्त्राचे कुठेच पालन करीत नाहीत, असे निदर्शनास येते. यास सर्वस्वी हेच मान्यवर इंजिनीअर जबाबदार आहेत. त्यांना हे सर्व माहीत असूनदेखील ते प्रत्यक्षात न आणल्याने अशा गंभीर घटना घडत आहेत. या सर्व इंजिनीअरांनी या रोड इंजिनीअरिंगचाच बळी पाडला आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. यांचेच एक दृश्य उदाहरण आपल्याला, कात्रज-सातारा रोड बाह्य़ वळणावरील रस्त्याच्या कडेच्या टेकडय़ा खोदाईमध्ये दिसून येईल. या ठिकाणी तर अक्षरश: मुरुमातील खोदाईदेखील ८० ते ९० अंशाने केलेली दिसेल. आणि परत, ते ढासळू नये म्हणून त्यावर सिमेंट ग्राउटिंग केले आहे.. हेदेखील किती अशास्त्रीय! कारण अशा प्रकारच्या ठिसूळ पृष्ठभागावर सिमेंट तग धरून चिकटून राहील का? हे या इंजिनीअरना कळू नये? की माहीत असूनदेखील, केवळ ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी मुद्दाम दुर्लक्ष? कीव येते अशा इंजिनीअर लोकांची! एवढय़ाशा दुर्लक्षामुळे, तुम्ही किती लोकांचे बळी देणार? किती वाहनांचे नुकसान करणार? किती ठिकाणांची वाहतूक कोंडी करून देशाचे आर्थिक नुकसान करणार? आणि का..? क्षणिक लाभासाठी? - रमेश बोतालजी, पुणे
