‘श्रीमंतांसाठी सििलडर महाग’ ही बातमी (२९ डिसेंबर) वाचली. १ जानेवारी २०१६पासून वार्षकि १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना गॅस सिलिंडरवर सबसिडी न देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अगदी योग्य असून, स्वागतार्ह आहे. देशभरात स्वयंपाकाचा गॅस वापरणारे सुमारे १६ कोटी ३५ लाख ग्राहक आहेत, त्यापकी १४ कोटी ७८ लाख ग्राहकांना अनुदानाची रक्कम थेट बँकेत जमा करून दिली जात होती. म्हणजे एक कोटी ५७ लाख गॅसधारक आधीपासूनच अनुदानास पात्र नव्हते. आता त्यामध्ये स्वेच्छेने गॅस सििलडरवरील अनुदान सोडणारे ५७.५० लाख ग्राहक व नव्या निर्णयामुळे तयार होणारे सुमारे २३ लाख नवे ग्राहक अशा एकूण सुमारे ८० लाख ग्राहकांची भर पडेल व ही संख्या दोन कोटी ३७ लाखांवर जाईल. त्यामुळे काही प्रमाणात सरकारी तिजोरीवरचा भार कमी होऊन यातून वाचलेल्या अनुदानाच्या रकमेतून दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस पुरविण्यासाठी अधिक निधी मिळू शकेल, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे; परंतु अजूनही काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. पगारदार नोकरदारांचे उत्पन्न अत्यंत पारदर्शी असते. त्यामुळे आपोआपच हा निर्णय त्यांना लागू होईल; परंतु समाजातील अनुदानित गॅस सििलडर वापरणारे असे कित्येक ग्राहक आहेत, जे स्वतंत्र व्यावसायिक आहेत व ज्यांचे वार्षकि उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे; परंतु आíथकदृष्टय़ा सुस्थितीत असलेले हे लोक कर चुकवेगिरीसाठी खरे उत्पन्न कधीच दाखवीत नाहीत. अशांचे गॅस सििलडरवरील अनुदान कसे रोखणार, हा खरा प्रश्न आहे. प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई) लोकप्रतिनिधींनाही बांधील करा! ‘श्रीमंतांसाठी सििलडर महाग’ ही बातमी वाचली. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या बातमीत पुढे म्हटले आहे की, ‘१० लाख किंवा त्याहून अधिक वार्षकि उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांची संख्या किती याची ठोस माहिती उपलब्ध नाही.’ खरे पाहता केंद्र सरकारच्याच अखत्यारीत असलेले प्राप्तिकर खाते आपल्या संगणक विभागातर्फे ही माहिती एका छोटय़ा आज्ञावलीने सहज पुरवू शकेल. प्रतिज्ञापत्र कोणीही देईल, पण इतक्या प्रतिज्ञापत्रांची खातरजमा कोण आणि कशी करणार? त्यामुळे ही माहिती प्राप्तिकर खात्याकडून घेणे श्रेयस्कर. याशिवाय आपले कोटय़धीश असलेले लोकप्रतिनिधीही या निर्णयासाठी बांधील करावेत, म्हणजे सामान्य जनतेवरचा आíथक बोजा तेवढाच कमी होईल. अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) स्वप्नाळू लोभापायी केलेली गुंतवणूक फसणारच! ‘समृद्ध जीवनचा सर्वेसर्वा मोतेवारला अटक’ हे वृत्त (२९ डिसें.) त्याचप्रमाणे इतर मोठय़ा गुंतवणूक गरव्यवहाराची माहिती देणाऱ्या बातम्या वाचल्यानंतर ‘A fool & his money are soon parted (मूर्खाचा खिसा फाटकाच) ही म्हण आठवली. तरीही अशा मूर्खाची पदास वाढतच आहे. याचे कारण असे लोक नुसतेच मूर्ख नसतात तर मूर्खलोभी असतात. वास्तविक आíथक गुंतवणुकीबाबत लोभी असणे तसे वाईट नाही, पण त्यासाठी ‘चाणाक्ष लोभी’ असणे अनिवार्य असते. साधी भाजीपाल्याची जुडी घेताना आपल्यातील चाणाक्ष ग्राहक नेहमीच जागरूक असतो, पण गुंतवणुकीचा विषय आला की हाच चाणाक्षपणा लुप्त होऊन फक्त लोभी वृत्तीच उफाळून येते. प्रसिद्ध उद्योगपती राहुल बजाज यांनी अशा मूर्ख-लोभी गुंतवणुकीच्या संदर्भात एकदा म्हटले होते, ‘असे लोक फसवण्याच्याच लायकीचे असतात. त्यांच्याविषयी मला जराही सहानुभूती वाटत नाही.’ कित्येक जण आपल्या आयुष्याची सारी कमाई अशा योजनेत गुंतवतात. गुंतवणूक नेहमी विभागून ठेवलेली असावी, हा गुंतवणुकीतील मूलभूत नियमही हे लोक पाळत नाहीत. पण पसे बुडाल्यावर प्रतिक्रिया देताना आविर्भाव असा की, आमची काहीच चूक नाही, सारी चूक प्रशासन यंत्रणेची. असे लोक स्वत:च्या ओळखीतील उद्यमशील तरुणास कर्ज नाकारताना अनेक सबबी पुढे करतील, पण अल्पावधीत दामदुप्पट रकमेचे स्वप्न दाखवणाऱ्यांपुढे आपल्या थल्या रिकाम्या करतील. तेव्हा समाजात गाढवे असतील तर ओझी लादणारेही निर्माण होणारच! आणि गाढव असाल तर ओझे वाहण्याचे कष्ट तुम्हाला घ्यावेच लागतील. अनिल मुसळे, ठाणे खिशाची गळती कायम गॅस सिलिंडरची सवलत कमी करण्यासाठी आता सक्ती होणार आहे. पण दुसरीकडे तेलजन्य इंधनांच्या किमती कमी होत आहेत. सामान्य माणूस रोज तेल किमतीच्या बातम्या पाहत, वाचत असतो, पण याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा होत नाही; कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतीचा फायदा सरकार अबकारी कर वाढवून, तर खासगी कंपन्या भाव वाढवून घेत आहेत. सामान्य माणूस मात्र आपला रिकामा होणारा खिसा पाहण्याशिवाय काहीही करू शकत नाही. निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी तत्कालीन सरकारला पेट्रोल, डिझेलचे वाढते दर आणि वाढती महागाई याबाबत टीका करून धारेवर धरत. पण सद्य:स्थितीत पेट्रोल दर आणि महागाईही आटोक्यात हवी होती. पण तसे काही होत नाही. नितीन कोंडिबा महानवर, बीड वाघच ‘व्हीआयपी’ आहेत! ‘वाघ ‘व्हीआयपी’ नाहीत’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२९ डिसेंबर) वाचला. चार बछडय़ांचा अन्न-पाण्याच्या अभावामुळे तडफडून मृत्यू झाल्याची बातमी मनाला सुन्न करणारीच आहे. वाघांच्या संख्येत होणारी घट थांबावी म्हणून इंदिरा गांधींच्या काळात १९७३ ला ‘प्रोजेक्ट टायगर’ सुरू केले, बघता बघता वाघांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली.. परंतु मानवाचा अतिरेक थांबलेला नाही. स्वार्थासाठी वाघांना मारण्याचा प्रकार आणि जंगलतोड सुरूच राहिली. गेल्या काही वर्षांत जंगलतोडीला विकासाचेही नाव मिळू लागले. या मानवी स्वभावामुळे सर्वच जिवांना धोका निर्माण झाला आहे. एखाद्या व्हीआयपीच्या संरक्षणासाठी जेवढे तत्पर असतात तेवढेच तयार आणि तत्पर या राष्ट्रीय प्राण्यासाठी राहणे गरजेचे आहे.. वाघ वाचला तर जंगल वाचते, ही भूमिका ‘प्रोजेक्ट टायगर’ने पटवून दिली होती.. ती आता आठवून सांगावेसे वाटते की, वाघच निसर्गातले ‘व्हीआयपी’ आहेत. सिद्धांत खांडके, लातूर ‘सेक्युलर’ शब्द खुद्द आंबेडकरांचाच! ‘डॉ. आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता’ हा मधु कांबळे यांचा अभ्यासपूर्ण लेख वाचला (६ डिसेंबर). या लेखात कांबळे यांनी ‘राज्य किंवा सरकार आणि शिक्षण यापासून धर्म वेगळा ठेवणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता.. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे आधुनिकतेकडे वाटचाल’ याबाबत नेमके भाष्य केले आहे. संसदेत गेल्या महिन्यात, २६ नोव्हेंबरला याबाबत झालेल्या चच्रेत हा शब्द संविधानात नंतर घुसवण्यात आल्याची माहिती देशाच्या गृहमंत्र्यांनी दिली. ही माहिती वस्तुस्थितीवर आधारलेली नाही. जरी १९७६ साली ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे हा शब्द प्रास्ताविकेत घालण्यात आला तरी तो मूळ संविधानातच होता. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच तो मूळ संविधानात घातलेला होता, या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधायचे आहे. संविधानातील २५वे कलम हे धर्मस्वातंत्र्याचे कलम आहे. त्यात ‘सेक्युलर’ हा शब्द २६ जानेवारी १९५० पासूनच होता. संविधानाचे कलम २५(२)(अ) यात डॉ. आंबेडकर म्हणतात, " "Regulating or restricting any economic, financial, political or other secular actiivity which may be associated with religious practice."(पाहा : भारतीय संविधान, पृ. ११) खेदाची बाब म्हणजे संसदेतील विरोधी बाकांवरील कोणीही सदस्यांनी हे सत्य मांडले नाही. यातून मान्यवरांचा याबाबतचा कळवळा दिसून आला नाही का? ‘सेक्युलर’ हा शब्द बाबासाहेबांना नुसता अभिप्रेतच नव्हता तर त्यांनी तो आवर्जून संविधानात समाविष्टही केलेला होता. प्रा. हरी नरके, पुणे
