स्यु ची यांना दोष देणे अन्यायकारक

महाराष्ट्रातही भाजपने विधिनिषेध गुंडाळलाच
‘इथेही पाऊल मागे’ हा ‘सह्याद्रीचे वारे’मधील (लोकसत्ता, १० नोव्हेंबर) संतोष प्रधान यांचा लेख वाचला. खरे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पंधरा वर्षांच्या बजबजपुरीला कंटाळून महाराष्ट्राच्या जनतेने मोठय़ा अपेक्षेने राज्यात सत्तापालट केला. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी फसवी घोषणा देऊन भाजपने मतांची बेगमी केली. त्यातही वेगळा विदर्भ करू, अशा पोकळ आश्वासनांवर भाळलेल्या विदर्भवासीयांनी भाजपच्या झोळीत भरभरून मते टाकली. सर्वाधिक जागा मिळालेल्या भाजपला गगन ठेंगणे झाले. बाळासाहेबांच्या काळात शिवसेनेच्या अवतीभवती फिरणाऱ्या या पक्षाने सत्ताग्रहण केल्यानंतर शिवसेनेची जमेल तितकी मुस्कटदाबी करायला सुरुवात केली आणि त्यासाठी आधार कोणाचा? तर निवडणुकीपूर्वी ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची अक्षरश: लक्तरे काढून मते मिळविली त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा.
बारामतीला जाऊन याच भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसताना मती गुंग झालेल्या या ‘तत्त्ववादी’ भाजप नेत्यांनी सर्व विधिनिषेध गुंडाळून ठेवले. अर्थात, हा सर्व तमाशा या लोकांना निवडून देऊन एकदा फसलेली जनता पाहते आहे आणि ती सुज्ञ, सार्वभौम आहे. योग्य वेळी ती अशा थापाडय़ा पक्षाला आपली जागा दाखवून देईल. बिहारच्या निवडणूक निकालांचा हा महाराष्ट्रासाठीचा अन्वयार्थ आहे.
प्रदीप शं. मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

शिक्षकांची सुटका करा
शालेय पोषण आहार योजना शिक्षकांकडून काढून घेण्यात यावी यासाठी अनेक आंदोलने झाली. गुणवत्ता सुधारावी म्हणून अनेक उपक्रम राबवले जातात; पण ज्या गोष्टी नको आहेत त्यापासून शिक्षकांची सुटका करायला प्रशासन पाऊल उचलत नाही. पोषण आहारामुळे उपस्थिती वाढते, हा प्रशासनाचा भ्रम आहे. काही मुले शाळेत केवळ मधल्या सुटीत येऊन एक ताटली खिचडी घेऊन जातात; पण वर्गात मनापासून बसायला तयार होत नाहीत. पालकही मुलांच्या शाळेत जाण्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे कोरडे तांदूळ देणे किंवा प्रशासनाने पॅकबंद पाकिटे पुरविणे हे यावरील प्रभावी उपाय आहेत.
शालेय पोषण आहाराची नोंदणी ठेवण्याचे काम ज्या शिक्षकांकडे असते, ते शिक्षक सतत तणावाखाली असतात. हे काम आपल्याकडे येऊ नये म्हणून त्यांचे आपसात वाद होतात. अखेर त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होतच असतो. शिक्षकाला शासनाची खिचडी नको. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांचा हा प्रश्न तातडीने सोडवला पाहिजे.
अर्चना पाटील, अमळनेर (जळगाव)

आता बिहारी लोंढे परत न्या..
बिहार विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचे शिल्पकार लालूप्रसाद यादव व नितीशकुमार यांचा (भाजप सोडला तर) महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या सर्वच नेते मंडळींनी उदोउदो केला; परंतु मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची प्रतिक्रिया बोलकी व योग्य वाटली.
लालूप्रसाद व नितीशकुमार यांनी आता बिहारचा विकास करून उद्योगधंदे उपलब्ध करून महाराष्ट्रातील बिहारी लोंढे परत घेऊन जावेत, असे राज ठाकरे म्हणाले. तसे झाले, तर महाराष्ट्रातील मराठी बांधवांना नोकऱ्या तरी मिळतील!
श्रीराम मांडवकर, वडाळा (मुंबई)

देणगी देण्यात हे मागे का?
‘सर्वकाय्रेषु सर्वदा’ या उपक्रमांतर्गत ‘लोकसत्ता’ने अनेक संस्थांचा परिचय करून देऊन वाचकांना त्या संस्थांना मदत करण्याचे आवाहन केले होते. त्यापकी एक एशियाटिक लायब्ररी. त्यामुळे अनेक लेखकांचा देणगी देण्यात अग्रभाग असेल असे वाटत होते; पण दुर्दैवाने कोणा लेखकाचे नाव देणगीदारांच्या यादीत आढळून आले नाही.
पुरस्कार परत करणाऱ्यांपकीदेखील एकाचेही नाव त्या यादीत अद्यापपर्यंत नाही. तसेच राजकीय पुढाऱ्यांचीही नावे दिसली नाहीत. ही मंडळी ‘लोकसत्ता’ वाचत नाहीत का? की ‘लोकसत्ता’नेच ठरवले आहे की, या गरीब लेखकांकडून वा पुढाऱ्यांकडून देणग्या स्वीकारायच्या नाहीत!
सुहास राऊत, अंधेरी (मुंबई)

शिक्षणबा कामांचे बळी..
मेळघाटातील विजय नकाशे या मुख्याध्यापकाला शालेय पोषण आहार योजनेपायी आत्महत्येचे पाऊल उचलावे लागले (बातमी : लोकसत्ता, ७ नोव्हें) ही अतिशय वाईट बाब आहे. अनेक त्रुटी असलेल्या या योजनेसाठी मुख्याध्यापकच जबाबदार, ही बाब योग्य नाही. त्यामुळे गुणवत्तेची कामे करण्यास त्यांना वेळच नाही. अशैक्षणिक कामाच्या चरख्यात शिक्षक भरडला जातो आहे. किमान या घटनेतून बोध घेऊन शिक्षकांची अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्यातून सुटका करावी
एम. के. जाधव, अहमदनगर</strong>